यस्तो छ आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम (पूर्ण पाठसहित)
मकालु खबर
बैशाख २०, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्षमा लागु गर्ने नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेकी हुन् ।
null
प्रतिनिधिसभाका सम्माननीय सभामुख, राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष, सङ्घीय संसदकामाननीय सदस्यहरू,
संविधान कार्यान्वयनका महत्त्वपूर्ण आधारहरू निर्माण गरी मूलतः सङ्क्रमण काल समाप्त भई स्थायित्व विकसित भएको सुखद सन्दर्भमा आज फेरि यस गरिमामय सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्न पाउँदा मलाई खुशी लागेको छ। राष्ट्रलाई निरङ्कुश सामन्ती शासन प्रणालीको अँध्यारो युगबाट जनताका प्रतिनिधिमार्फत् राज्य सञ्चालन गर्ने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उज्यालो युगमा पुर्याउने क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात सहिदहरू प्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। राष्ट्रियता, राष्ट्रिय हित एवं स्वाभिमान, लोकतन्त्र र जनजीविकाको आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुहुने अग्रजहरू प्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु, नेपाली समाजको रूपान्तरणमा उहाँहरूले पुर्याउनु भएको योगदानको स्मरण गर्न चाहन्छु।
गत वर्ष २०७५ जेठ ७ गते सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई मैले गरेको सम्बोधन मार्फत सरकारकाे संविधान कार्यान्वयन प्रतिको प्रतिबद्धता र राजनीतिक आदर्श एवं कार्यदिशा प्रस्तुत भएको थियो। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा प्राप्त गर्न आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकासका उद्देश्य, लक्ष्य, रणनीति र कार्यनीति सहितको स्पष्ट राष्ट्रिय खाका निर्धारण गरिएको थियो। नीति र कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी तथ्य र तथ्याङ्कमा नतिजा ल्याउने सङ्कल्प गरिएको थियो। यिनै राष्ट्रिय कार्यभार पूरा गर्न मेरो सरकार काम गर्दैछ, नतिजा ल्याउँदैछ र अघि बढ्दैछ। यस अवधिमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल भएका छन्। नेपाली जनताको त्याग, बलिदान र लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त भएका राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई सफलतापूर्वक संस्थागत गरिएको छ, थप सुदृढ र समुन्नत बनाइएको छ। सबै किसिमका सङ्क्रमण अन्त्य भई शान्ति र स्थायित्व कायम भएको छ। लोकतन्त्र हामी नेपालीको सात दशकभन्दा लामो सङ्घर्षको प्रतिफल हो।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधानद्वारा सुनिश्चित गरिएको प्रणाली हो। जन्मसिद्ध श्रेष्ठतालाई अस्वीकार गर्दै पूर्ण लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं। राष्ट्र,राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताप्रति सदा सजग र संवेदनशील छौं। हामी हाम्रो राष्ट्रिय एकतालाई सामाजिक न्याय, समानता, सामाजिक सद्भाव र समृद्धिले थप सुदृढ बनाउनेछौं। राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको निरन्तर अभिवृद्धि गर्न सरकार कटिबद्ध छ। सरकारले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली, आवधिक निर्वाचन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण, स्वतन्त्र न्यायालय, मानव अधिकार र मौलिक हकसम्बन्धी संवैधानिक प्रबन्धहरूको कार्यान्वयन अविचलित रूपमा गर्दैछ रगर्दै जानेछ। जनताको पूर्ण लोकतन्त्र, सुशासन, जनउत्तरदायी राज्य, भ्रष्टाचारमुक्त, सभ्य र सुसंस्कृत एवं कर्तव्यनिष्ठ समाज निर्माण गर्न सरकार दृढ छ।
संविधान कार्यान्वयनमा सिङ्गो राष्ट्रलाई एकजुट बनाउन मेरो सरकार सफल भएको छ। संविधान कार्यान्वयन गर्ने महत्त्वपूर्ण कानुन तर्जुमा, सङ्घीय संरचना निर्माण र जनशक्ति परिचालन यसै अवधिमा सम्पन्न भएको छ। मौलिक हक सुनिश्चित गर्ने सबै १६ कानुनहरू कार्यान्वयनमा आएका छन्। संविधान कार्यान्वयन र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका कानुनी आधार तयार गर्न यस अवधिमा ६१ कानुन तर्जुमा भएका छन्। संविधानको सर्वस्वीकार्यता र स्वामित्वमा अब विमति छैन। पृथकतावाद एवं विखण्डनवादी विचार र हिंसाको राजनीति अन्त्य भएको छ। राष्ट्रिय एकता र अखण्डता सुदृढ भएको छ। द्वन्द्व होइन मैत्रीभाव, असन्तुष्टि होइन सक्रियता, फाटो होइन एकता नेपाली समाजको मूल चरित्रको रूपमा विकसित हुँदैछ। जन अभिमतलाई सम्मान गर्ने सबै राजनीतिक शक्तिहरू संविधानको प्रबन्धलाई आत्मसात् गरी राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा आबद्ध हुनु यस अवधिको असाधारण उपलब्धि हो। राजनीतिक दलहरू राजनीतिक आदर्श र सिद्धान्तको आधारमा एकीकृत र सुदृढ हुँदै जाने सुखद स्थिति बनेको छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लगायतका राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा राजनीतिक दलहरू बीच एकता, सहकार्य र विश्वासको वातावरण बनेको छ।
राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गर्ने तथा जनताका समस्याहरू पहिचान गरी सम्बोधन गर्ने राजनीतिक दल, दलका नेता तथा जनप्रतिनिधि नै हुन् भन्ने विश्वास बलियो हुँदै गएको छ। जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका नीति निर्माण र विकास निर्माणको अगुवाइ, अनुगमन एवंजनताको सुखदुःखमा साथ दिने गरी सशक्त हुँदैछ। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको प्रभावशाली प्रस्तुतिले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालप्रतिको विश्वास र आकर्षण बढेको छ। छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूबाट हाम्रा प्राथमिकताहरूमा समर्थन र सहयोग बढेको छ। नेपालको विकास प्रयासमा मित्रराष्ट्रहरू र विकास साझेदारहरूको साथ र सद्भाव वृद्धि भएको छ। मित्रराष्ट्र चीनका महामहिम राष्ट्रपतिको निमन्त्रणामा गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रपतिको हैसियतमा पहिलो पटक हालै मैले गरेको चीनको राजकीय भ्रमणबाट दुई देशबीचको बहुआयामिक सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न नेपालले अघि बढाउने विकास प्रयासमा सहयोग पुर्याउन चीन सरकार तयार भएको छ। भ्रमणको अवसरमा दुई देशबीच व्यापार तथा पारवहन प्रोटोकल लगायत अन्य ६ वटा महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू सम्पन्न भएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखको तहबाट सम्पन्न भएका उच्चस्तरीय भ्रमण र सम्बोधनले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा राष्ट्रको गरिमा र सम्मान अभिवृद्धि भएको छ। महिला र विकाससम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन, पोल्याण्डमा सम्पन्न भएको दिगो विकास र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, कतारको भ्रमण तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा, स्वीट्जरल्याण्डको डाभोसमा भएको विश्व आर्थिक मञ्चएवम् कोष्टारिकामा सम्पन्न भएको कार्यक्रमहरूमा नेपालले शान्ति प्रक्रिया, हिमाली पर्यावरण, दिगो विकास, महिला सशक्तीकरण र नेपालको विकासको बारेमा स्पष्ट धारणा राखेको थियो। भारत र चीनसँगको उच्चस्तरीय भ्रमणको आदानप्रदानबाट छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध थप सुदृढ बनेकोछ। यी सबै भ्रमण र सहभागितावाट द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सम्बन्ध र सहयोग विस्तारमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएको छ। अन्तर-प्रदेश परिषद् र अन्तर-सरकारी वित्त परिषद्जस्ता संयन्त्रहरूको क्रियाशीलताबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समान धारणाको विकास भएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूको जनसङ्ख्या, क्षेत्रफल, खर्चको आवश्यकता, राजस्व क्षमता, पूर्वाधारको अवस्थासमेतका आधारमा वस्तुगत र वैज्ञानिक ढाँचा तयार गरी सन्तुलित किसिमले वित्तीय हस्तान्तरण हुने व्यवस्था मिलाइएको छ।
देशभित्र उपलब्ध सबै प्रकारका स्रोतहरूको अद्यावधिक आँकडासहितको राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रोफाइलको ढाँचा तयार भएको छ। मेरो सरकारले लिएका आर्थिक नीतिहरूको कार्यान्वयनबाट उत्साहजनक परिणाम देखिन थालेको छ। पछिल्ला दुई वर्ष औसत ६ प्रतिशतभन्दा माथिको र यस वर्ष ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएकाले दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिको आधार तयार भएको छ। राष्ट्रिय बचत २७ प्रतिशतले वृद्धि भई मुलुकभित्र पूँजी निर्माणको बलियो आधार तयार भएको छ।
सरकारले २०७५ चैतमा आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा विभिन्न क्षेत्रका परियोजनामा लगानी गर्ने समझदारी हुनुले नेपाल महत्त्वपूर्ण लगानी गन्तव्य भएको सन्देश प्रवाहित भएको छ। पूर्वाधार सम्मेलन र ज्ञान सम्मेलन आयोजना गरी निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरिएको छ। सार्वजनिक प्रशासनलाई विकासमैत्री बनाउन सुरु गरिएको छ। विगतका राम्रा प्रयासहरूलाई निरन्तरता दिइएको छ। अनावश्यक खर्चमा कटौती गरी मितव्ययिता कायम गरिएको छ। अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाइएको छ। सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय, तथ्य र प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण र विकास आयोजनामा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गरी समयमै सम्पन्न हुने सुनिश्चित गर्न उद्योग वाणिज्य प्रवर्द्धन सम्वाद परिषद्, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र आयोजना सहजीकरण समन्वय समितिजस्ता संयन्त्रहरू गठन गरी क्रियाशील बनाइएको छ। विकास सम्भव छ र हाम्रै पालामा सम्भव छ भन्ने विश्वास मजबुत हुँदै गएको छ। नेपालका नदीहरूमा स्टिमर चल्न थालेको छ।
समुद्र र जलमार्गमा नेपालको झण्डासहितको पानीजहाज सञ्चालनमा आउने, नेपालभित्रै रेलबाट यात्रा गर्न सकिने, पहाडहरूमा सुरुङ निर्माण गरी सडकको दूरी छोट्याउने, सिँचाइ सुविधा नभएका स्थानमा पानीको स्रोत भएका स्थानबाट सुरुङको माध्यमबाट पानी ल्याउनेर आफ्नै स्याटेलाइट मार्फत् सूचना प्राप्त हुनेजस्ता विकासका सोचहरू यथार्थमा परिणत हुँदैछन्। यसबाट हामी विकास गर्नसक्छौं भन्ने आत्मविश्वास बढेको छ। जनताको सुखदुःखमा सरकार घरदैलोमा पुगेको छ। मुगुको दुर्गम खत्याडमा प्रसव पीडामा रहेकी महिलालाई उद्धार गर्न सरकार हेलिकोप्टर लिएर पुगेको छ। हावाहुरी पीडित जनताका लागि आवास निर्माणको योजना लिएर सरकार बारा र पर्सा पुगेको छ। जोखिमपूर्ण ढङ्गले महाकाली नदी वारपार गरिरहेका दार्चुलावासीका लागि झोलुङ्गे पुल लिएर सरकार धौलाकोट पुगेको छ। तुइनमा जोखिमपूर्ण आवागमन गर्नुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्न झोलुङ्गे पुल लिएर सरकार खोला खोलामा पुगेको छ।
यस वर्ष भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्यमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। अनुसन्धान, आविष्कार तथा नवप्रवर्तनका लागि संरचना निर्माण, प्रविधि तथा पूँजीको खोजी, प्रतिभाहरूको पहिचान, परिचालन र प्रवर्द्धन गर्न सुरु गरिएको छ। नेपालले भौतिक पूर्वाधारको विस्तार र गुणस्तरमा फड्को मारेको छ। एक वर्षको अवधिमा १ हजार ६ सय किलोमिटरभन्दा बढी सडक कालोपत्रे भएको छ। पूर्व-पश्चिम राजमार्गको नारायणघाट-बुटवल खण्ड चार लेनमा विस्तार गर्ने कार्य सुरु भएको छ। यही आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा थप ३ सय पुलहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न हुनेछ। मित्रराष्ट्र चीन र भारतसँगको सहकार्यमा दुवै छिमेकी मुलुकहरू जोड्ने रेलमार्ग निर्माणको लागि प्राविधिक अध्ययन सम्पन्न भएको छ। निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ७५ प्रतिशत र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ४० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दैनिक २१ घण्टा सञ्चालन हुन थालेको छ। विभिन्न सात आन्तरिक विमानस्थलहरूबाट रात्रिकालीन उडान सुरु गरिएको छ। बन्द अवस्थामा रहेका पाँच आन्तरिक विमानस्थलहरू सञ्चालनमा ल्याइएको छ। एक वर्षको अवधिमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ९० किलोवाट घण्टाले वृद्धि भएको छ। यस वर्षको अन्त्यसम्ममा थप २ सय ८७ मेगावाट विद्युत् उपलब्ध हुनेछ। नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्यास गरिएको छ। प्रसारण लाइनको लम्बाइ ४ हजार २ सय ६ किलोमिटर पुगेको छ। भारत, चीन र बङ्गलादेशसँग गरिएको ऊर्जा व्यापार सम्झौताले नेपालमा उत्पादित विद्युत् निर्यातका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजार उपलब्ध भएको छ। निस्शुल्क विद्युत् मिटर उपलब्ध गराई विपन्न उपभोक्ताहरूलाई राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा आबद्ध गरिएको छ।
भारतको साहेबगञ्ज र कालुघाटसम्म विस्तार भएको आन्तरिक जलमार्ग सञ्जाल नेपालले समेत प्रयोग गर्ने गरी प्रारम्भिक कार्यहरू सम्पन्न भएका छन्। यी जलमार्गहरूलाई नेपालको कोसी र गण्डकी नदी प्रणालीसम्म विस्तार गरी नेपालको आफ्नै पानीजहाज चलाउने सम्भाव्यताका सम्बन्धमा प्राविधिक अध्ययन सम्पन्न गरिएको छ। चीनका समुद्री र सुक्खा बन्दरगाह प्रयोग गरी विश्व बजारमा व्यापार विस्तार गर्न थप ढोका खुलेको छ। जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत यस आर्थिक वर्षमा ८ हजार आवास एकाइ निर्माण गरी विपन्न जनतालाई आवास सुविधा उपलब्ध गराइएको छ। विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकामध्ये ८१ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय भर्ना भएका छन्। देशभरका ४ सय ५७ स्थानीय तहहरूमा कम्तीमा एक प्राविधिक विद्यालय स्थापना भएका छन्। हालसम्म ५ हजार ४ सय ३१ वडाहरूबाट प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सुचारु भएको छ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम ४२ जिल्लामा विस्तार गरी १६ लाख नेपालीको स्वास्थ्य बिमा गरिसकिएको छ। प्रमुख खाद्यान्न बालीहरूको उत्पादनमा १० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। कुल सिँचाइयोग्य भूमिमध्ये ८१ प्रतिशत भूभागमा सिँचाइ सुविधा पुर्याइएको छ। निर्धारित समय अगावै भेरी-बबई डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ।
भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनमा आएको छ। सिमरामा विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र निर्माणाधीन गार्मेण्ट प्रशोधन केन्द्रको निर्माण कार्य निर्धारित अवधिभन्दा ६ महिनाअगावै सम्पन्न हुने निश्चित भएको छ। भूकम्पपछि बन्द भएको तातोपानी नाका र सुक्खा बन्दरगाह यसै वर्षदेखि सञ्चालनमा आउने निश्चित भएको छ। सम्पूर्ण सरकारी सेवाहरूलाई सूचना प्रविधिमा आबद्ध गर्ने गरी डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क तयार भएको छ। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पर्यटन, वित्तीय प्रणाली, राष्ट्रिय परिचयपत्र र सामाजिक सुरक्षा लगायतका सूचनाहरू एकीकृत रूपमा प्राप्त हुने प्रणाली विकास गरिएको छ। सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट योजना र कार्यक्रमको तत्क्षण प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। स्वदेशभित्रै रोजगारीका अवसरहरू व्यापक रूपमा सिर्जना गर्ने लक्ष्यका साथ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याई सबै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरिएको छ। नेपाली श्रमिकहरूको हित अनुकूल हुने गरी मलेसिया र जापानसँग श्रम सम्झौता भएको छ।
एकीकृत सामाजिक सुरक्षा योजना लागु गरी सबै नेपालीलाई सामाजिक संरक्षणको दायरामा ल्याइएको छ। ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम मार्फत् देशभरका ज्येष्ठ नागरिकहरूको नि:शुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्न सुरु गरिएको छ। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ। पर्यटक आगमनमा ३३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। हिमशिखर सफाइ अभियान सुरु गरिएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा नीति स्वीकृत भएको छ। सुरक्षा निकायहरूलाई उच्च मनोबलका साथ परिचालन गरिएको छ। मेरो सरकारले शासकीय स्वच्छता अभियान सञ्चालन गरेको छ। भ्रष्टाचार, तस्करी, राजस्व छली तथा चुहावट र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको छ। सुन तस्करी, मूल्य अभिवृद्धि करका नक्कली बिलको प्रयोग, हुण्डी कारोबारजस्ता वित्तीय अपराधमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याइएको छ।
परम्परागत कार्य संस्कृति, कानुनी जटिलता र कमजोर जवाफदेहिता लगायतका कारणहरूले आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्ने, भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने, सरकारी सेवा प्रवाहमा आमूल परिवर्तन गर्ने, सुशासन कायम गर्ने र पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने विषयहरूमा अपेक्षित सफलता प्राप्त हुन सकेको छैन। सरकार यी क्षेत्रमा सुधार गर्नका लागि योजनाबद्ध ढङ्गले अघि बढ्नेछ। यस वर्षका हाम्रा उपलब्धिहरू उत्साहवर्धक छन्। सरकारले लिएका नीतिहरूको कार्यान्वयनबाट सङ्घीयता, सुशासन र समृद्धिका आधारहरू तयार भएका छन्। हरेक दिन एक कदम अगाडि बढ्ने सरकारको दृष्टिकोण र शैलीका कारण सम्पूर्ण नेपालीमा उत्साहको सञ्चार भएको छ। आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्षलाई समृद्धिको इतिहास रच्ने आधार वर्ष बनाउन मेरो सरकार सफल भएको छ। यसकार्यमा सरकारलाई सहयोग पुर्याउनुहुने सम्पूर्ण देशबासी दिदीबहिनी तथा दाजुभाइ, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवालाहरू धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। अब सरकार सबैसँग सहकार्य गर्दै सबै क्षेत्रमा तीब्र गतिमा उत्कृष्ट उपलब्धिहरू हासिल गर्दै समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्नेछ। आगामी आर्थिक वर्ष इतिहासकै तीब्र विकासको वर्ष हुनेछ। यस राष्ट्रिय अभियानमा सबै राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरूको साथ र सहकार्यको लागि आह्वान गर्दछु।
माननीय सदस्यहरू, समृद्धिको इतिहास रच्ने आधार वर्षमा हासिल गरिएका उपलब्धिहरूको जगमा नेपालको संविधान, पन्ध्रौं योजना र जनता समक्ष गरिएका प्रतिबद्धताहरूलाई केन्द्रमा राखी मेरो सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७को नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गरेको छ। यी नीति तथा कार्यक्रमहरू समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्नेतर्फ केन्द्रित छन्। यस नीति तथा कार्यक्रमले मानवीय क्षमता विकास, पूर्वाधार निर्माण, उद्यमशीलता र रोजगारी वृद्धि, राष्ट्रिय सम्पत्ति सिर्जना, असमानता र गरिबी न्यूनीकरण, दिगो विकास र पर्यावरणीय संरक्षण, शान्ति, सद्भाव, सुव्यवस्था र विधिको शासनको प्रत्याभूतिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। नेपालको संविधानको कार्यान्वयन गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लाभ आम नेपालीलाई महसुस हुने गरी उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तर९सम्बन्धलाई समन्वय, पारस्परिक सहयोग र सहकार्यका आधारमा व्यवस्थित गरिनेछ।अन्तर-प्रदेश परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद् र अन्तर-सरकारी वित्त परिषद्जस्ता संरचनाहरूलाई सुदृढर सक्रिय बनाइनेछ। साझा अधिकार सूचीमा रहेका अधिकारहरूको प्रयोगमा कार्यगत स्पष्टता ल्याई पारस्परिक सम्बन्धका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने कार्यलाई व्यवस्थित गरिनेछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचनालाई कार्यमूलक बनाउन आवश्यक जनशक्ति परिचालन गरिनेछ।
आवश्यकता र सामर्थ्यको विश्लेषण गरी नेपाल सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणलाई समन्यायिक बनाइनेछ। आमनागरिकको देशप्रति सम्मानभाव तथा अपनत्व सिर्जना हुने गरी समतामूलक प्रादेशिक विकास रणनीति अवलम्बन गरिनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहहरूको सम्भावनाका आधारमा विशिष्ट पहिचानसहितको विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ। एक प्रदेश वा एक स्थानीय तहले अवलम्बन गरेका विकासका असल अभ्यास अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहले अनुकरण गर्ने र आपसमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक विकासका अभियान सञ्चालन गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूलाई उत्प्रेरित गरिनेछ।प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकास गरिनेछ। जिल्ला समन्वय समितिको समन्वयकारी भूमिकालाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
माननीय सदस्यहरू,
आगामी पच्चिस वर्षको दीर्घकालीन सोचसहित २०७६ साउनदेखि पन्ध्रौं योजना कार्यान्वयन गरिनेछ। क्षेत्रगत कार्यक्रमहरूलाई दिगो विकासका लक्ष्यहरूसँग आबद्ध गरिनेछ। सन् २०३० अगावै दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गरी मध्यमस्तरीय आय भएको मुलुक बन्ने, विक्रम सम्वत् २१०० सम्ममा उच्च मध्यमस्तरीय आय भएको सभ्य, सुसंस्कृत र विकसित मुलुक बनाउने अठोट प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमले गरेको छ। लगातार तीन वर्षदेखिको आर्थिक वृद्धिदरको उत्साहजनक प्रवृत्तिलाई थप उन्नत बनाउँदै आगामी चार वर्षभित्र दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिनेछ। फराकिलो आधारसहितको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न स्रोत र साधनको दक्षतापूर्ण प्रयोग गरिनेछ। राष्ट्रिय बचत क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। सरकारी लगानी अर्थतन्त्रका प्रमुख संवाहक क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ केन्द्रित गरिनेछ। निजी तथा सहकारी लगानीलाई यिनै क्षेत्रमा परिचालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। सरकारको तर्फबाट ठूला आयोजनाहरू प्रवर्द्धन गरी नागरिकको लगानी आह्वान गरिनेछ। पूर्वाधारका महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गरी आर्थिक वृद्धिको सुदृढ आधार तयार गर्ने मेरो सरकारको नीति रहेको छ। स्रोत, साधन, जनशक्ति परिचालन र अनुगमनको विशेष व्यवस्था गरी लामो समयदेखि अधुरो रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूनिर्धारित समयभित्रै सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बाँकी कार्य सम्पन्न गरी सन् २०१९ भित्रै सञ्चालनमा ल्याइनेछ। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सन् २०२१ को सुरुदेखि सञ्चालन गर्ने गरी निर्माण कार्यमा तीब्रता दिइनेछ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षभित्रै माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गरी ४ सय ५६ मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ। बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अघि बढाइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न गरिनेछ। भेरी-बबई डाइभर्सन आयोजनाको निर्माण कार्य दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। यस आयोजनाबाट सिँचाइ क्षेत्र विस्तार हुनुका साथै ४६ दशमलव ८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ। सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पश्चिम मूल नहरको समस्याग्रस्त खण्ड मर्मत गरी यथा शीघ्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ। आयोजनाको सम्पूर्ण कार्य चार वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको पहिलो चरणबाट सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। आगामी चार वर्षभित्र मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग, काठमाडौं-निजगढ द्रुतमार्ग र हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। उत्तर दक्षिण लोकमार्गका कालीगण्डकी कोरिडोरको जोमसोम-कोरला खण्डलाई बाह्रै महिना सवारी साधन सञ्चालन हुने गरी स्तरोन्नति गरिनेछ। कोसी र कर्णाली कोरिडोरको सबै खण्डको ट्र्याक खोल्ने कार्य आगामी वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ।
आगामी वर्ष पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिमा सम्पूर्ण नेपालीलाई समाहित गरी न्यायपूर्ण सामाजिक-आर्थिक विकास गर्न मेरो सरकारले रूपान्तरणकारी नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नेछ। निर्माण, उत्पादन मूलक उद्योग र सेवा क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन र सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट हुने क्रियाकलापबाट आगामी वर्ष थप ५ लाख रोजगारी सिर्जना गरिनेछ। व्यवसाय गर्ने लागत उल्लेख्य रूपमा कम गर्न व्यवसायको दर्ता सहज बनाइनेछ, सञ्चालन प्रक्रिया सरल बनाइनेछ, कर्जा परिचालन मितव्ययी बनाइनेछ, आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ, जग्गा प्राप्ति प्रक्रियालाई छिटो र सरल बनाइनेछ, कर भुक्तानी लागत घटाइनेछ, विवाद निरूपण प्रणालीमा सुधार गरिनेछ। उत्पादक र उपभोक्ता बीचको मध्यस्थकर्ता व्यवस्थापन, प्रतिस्पर्धी ब्याजदर तथा ढुवानी लागत, श्रम कानुनको परिपालना, उत्पादन अवरोध न्यूनीकरण र आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गरी उत्पादन लागत कम गरिनेछ। आगामी जेठ १ गतेदेखि एकल बिन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गरी लगानीकर्ताका लागि आवश्यक सबै सेवा छिटोछरितो रूपमा एकै स्थानबाट उपलब्ध गराइनेछ। मेरो सरकार औद्योगिकीकरणका लागि प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको छ।
राष्ट्रिय आवश्यकता परिपूर्ति, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन, राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा योगदान गर्ने गरी मुलुकलाई औद्योगिकीकरण गरिनेछ। अत्याधुनिक प्रविधि र उत्कृष्ट उत्पादनको नीति लिइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रहरूको निर्माण सुरु गरिनेछ।आगामी चार वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। निर्यातमूलक उद्योग स्थापनाका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र र अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र स्थापना एवं विस्तार गरिनेछ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नवलपरासीको धौबादीमा रहेको फलाम खानीबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्नेछ। दैलेखको पेट्रोलियम, जाजरकोटको बहुमूल्य पत्थर र तामा, पर्वत र तनहुँको फलाम र मुस्ताङको युरेनियम खानी तथा सम्भाव्य स्थानमा सुन खानी उत्खनन्का लागि आगामी वर्ष अध्ययन कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। बहुमूल्य पत्थरको प्रशोधन कारखाना स्थापना गरिनेछ। प्रशोधित बहुमूल्य पत्थरको निकासी प्रवर्द्धन गरिनेछ। नेपाली उत्पादनको विशिष्ट पहिचान र गुणस्तर कायम हुने गरी ब्राण्डिङ गरिनेछ। सिमेन्टलाई प्रमुख निर्यात योग्य वस्तुको रूपमा विकास गरिनेछ।
बीस लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यका साथ सन् २०२० मा नेपाल भ्रमण वर्ष अभियान सञ्चालन गरिनेछ। काठमाडौं उपत्यका भित्रको मौलिक संस्कृति, परम्परा, संगीतको प्रवर्द्धन गर्न रात्रिकालीन काठमाडौं उपत्यका सम्पदा यात्रा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चौबीसै घण्टा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। मौलिक परम्परा र संस्कृति झल्कने गरी यो विमानस्थललाई बुटिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा रूपान्तरण गरिनेछ। उपत्यका नजिकको उपयुक्त स्थानमा आन्तरिक विमानस्थल निर्माण गरिनेछ। हाल सञ्चालनमा रहेका आन्तरिक विमानस्थलहरूलाई ठूला विमानहरू उडान र अवतरण गर्नसक्ने गरी विकास गरिनेछ।
राष्ट्रिय राजमार्गका उपयुक्त खण्डहरूलाई आपत्कालीन विमान उडान र अवतरण गर्नसक्ने धावनमार्गको रूपमा विस्तार गरिनेछ। तेह्रथुमको चुहानडाँडा लगायत हवाई सुविधा नपुगेका सम्भाव्य स्थानमा विमानस्थल निर्माण गरिनेछ। रात्रि उडानको सुविधा नभएका आन्तरिक विमानस्थलहरूमा पूर्वाधार निर्माण गरी रात्रिकालीन उडान सुरु गरिनेछ। कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण, विशिष्टीकरण र व्यवसायीकरण गरी उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिइनेछ। व्यावसायिक सामूहिक,सहकारी र करार खेतीमा युवाहरूलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। सदुपयोगको सिद्धान्त बमोजिम सबै प्रकारका जमिनको पूर्ण उपयोग गर्दै माटो र मौसम अनुकूल खेती प्रणाली विकास गरिनेछ। नदी किनारका जमिन, राजमार्गका सडक किनारा तथा खेतबारीका कान्लाहरूमा फलफूलका खेती गरी फलफूलको उत्पादन बढाइनेछ। विश्वविद्यालय, विद्यालय लगायत सार्वजनिक निकायमा प्रयोग विहीन अवस्थामा रहेका जमिन उपयोगमा ल्याइनेछ।
बाँझो निजी जमिन, सार्वजनिक खुला क्षेत्र तथा खोला किनारामा किम्बु,रेसम, सूर्यमुखी, सजिवन, कपास, कागती, इस्कुस र घाँस लगायतका खेती गर्न सर्वसाधारण व्यक्ति तथा समूहलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। कृषि तथा पशुपन्छीजन्य प्रमुख खाद्य वस्तुहरूको उत्पादनमा तीब्र वृद्धि गर्दै मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाइनेछ। उच्च मूल्यका नगदे र बेमौसमी बाली उत्पादन गरी निकासी गरिनेछ।
सिँचित कृषि क्षेत्रको अभिवृद्धि,नेपालको समृद्धि भन्ने मूल नाराका साथ आगामी पन्ध्रौं योजना अवधिभित्र कुल कृषियोग्य भूमिको ९० प्रतिशत भूभागमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने गरी पूर्वाधारहरू तयार गरिनेछ। बारीका पाटा र खेतका गरा, हुन्छन् सबै हराभरा भन्ने नाराका साथ पहाडी क्षेत्रका नदी छेउछाउका कृषियोग्य जमिनमा सौर्य ऊर्जासमेत उपयोग गरी लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली विकास गरिनेछ। प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहभागितामा तराई-मधेशका कृषियोग्य पकेट क्षेत्रहरूमा सौर्य ऊर्जामा आधारित भूमिगत सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। सुनकोसी-मरिन डाइभर्सन आयोजनाको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सुरु गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा माडी-दाङ डाइभर्सन आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गरी दुई वर्षभित्र निर्माण सुरु गरिनेछ।
कालीगण्डकी-तिनाउ र तमोर-चिसाङ डाइभर्सन आयोजनाको अध्ययन कार्य सम्पन्न गरी सम्भाव्यताका आधारमा निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। कन्काई बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त आयोजनाको अध्ययन कार्य सम्पन्न गरी निर्माण गरिनेछ। नारायणी लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीलाई पुनर्स्थापना र स्तरोन्नति गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। मानव बस्ती, कृषियोग्य जमिन र अन्य राष्ट्रिय महत्त्वका स्रोत र सम्पदालाई क्षति हुनबाट बचाउन कोसी, त्रियुगा, कमला, नारायणी र कर्णालीलगायतका नदी किनारमा तटबन्ध निर्माण गर्ने कार्यलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। नदीप्रणाली व्यवस्थित गर्दा उपलब्ध हुने नदी उकास जमिनलाई उत्पादनशील ढङ्गले प्रयोग गरिनेछ। बहुउपयोगी वन र ब्लक फरेष्ट विस्तार एवं वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरी वन संरक्षण तथा वनस्रोतको दिगो उपयोग गरिनेछ।
आगामी आर्थिक वर्षलाई वृक्षारोपण वर्ष घोषणा गरी काष्ठ, गैरकाष्ठ तथा फलफूलका बिरुवा रोपण गरिनेछ। जडिबूटीलगायत वनमा आधारित हरित उद्योग तथा व्यवसायको प्रवर्द्धन तथा विस्तार गरिनेछ। नदीप्रणाली र जलाधारमा आधारित वन व्यवस्थापन गर्दै माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा बायो-इञ्जिनियरिङ सहितको फलफूल खेती, भावर र भित्री मधेशमा कृषि वन र तराईमा व्यापक वृक्षारोपण सहितको वन विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण स्तम्भको रूपमा विकास गरिनेछ। सहकारीलाई उद्यमशीलता विकास र कृषिको आधुनिकीकरणमा परिचालन गरिनेछ। सहकारी संस्थाको नेतृत्वमा कृषि उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
उच्च पहाडी भूभागका उपयुक्त स्थानमा ठूला पोखरीहरू निर्माण गरिनेछ। पोखरीको पानी उपयोग गरी उच्च प्रविधिमा आधारित थोपा सिँचाइ प्रणाली सञ्चालन गरिनेछ। मेरो सरकारले वैज्ञानिक भूमिसुधारका माध्यमबाट भूमि व्यवस्थापनमा रहेका समस्याहरूलाई समाधान गर्नेछ। भूमिलाई क्षमता र उपयुक्तताको आधारमा वर्गीकरण गरिनेछ। भूमिको उपयोग भू९उपयोग योजनाको आधारमा मात्र गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। भूमिको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहित गरी करार खेती, सहकारी खेती र सामूहिक खेती गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ। चुरे तथा भित्री मधेशका उपत्यकाहरूलाई आर्थिक तथा औद्योगिक कोरिडोरको रूपमा विकास गर्न झापाको शान्तिनगरदेखि डडेलधुराको रुपालसम्म निर्माणाधीन मदन भण्डारी राजमार्गको निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिइनेछ। रणनीतिक महत्त्वका सडकहरू र आर्थिक केन्द्र जोड्ने सडकहरूको निर्माण तथा स्तरोन्नति कार्यलाई तीब्रता दिइनेछ। पूर्व-पश्चिम राजमार्गको विभिन्न खण्डहरूको विस्तार चार वर्षभित्र गरिनेछ। सडक सुरक्षा पर्खालसहितका रोड फर्निचर्स निर्माण गरी सबै सडकहरूलाई सुरक्षित बनाइनेछ। सरकारले निर्माण गर्ने सबै सडक कम्तीमा दुई लेनको हुनेछ।
मौजुदा तथा निर्माणाधीन सडकमा सुरुङ प्रविधि प्रयोग गरी सडकको दूरी र लागत घटाइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र हुम्ला र डोल्पा जिल्ला सदरमुकामसम्म सडक पुर्याई सबै ७७ जिल्ला सदरमुकामलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा आबद्ध गरिनेछ। चार वर्षभित्र सम्पूर्ण स्थानीय तहका केन्द्रलाई कालोपत्रे सडकले जोडिनेछ। काठमाडौंलाई भारत र चीन दुवैतर्फ रेलमार्गले जोड्ने वीरगञ्ज-काठमाडौं र रसुवागढी-काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी दुई वर्षभित्र निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। जयनगर-बिजलपुरा र भारतको बथनाहादेखि विराटनगरसम्म आगामी आर्थिक वर्षभित्रै रेल सेवा सञ्चालन गरिनेछ। बिजलपुरा-बर्दिबास खण्डको रेलमार्ग निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। नेपालीको आफ्नै पानीजहाजमा यात्रा गर्ने चाहना छिट्टै पूरा हुने अवस्थामा पुगेको छ। पानीजहाज कार्यालय स्थापना भई पानीजहाज सञ्चालनका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी र अन्य पूर्वाधार तयारी भइरहेको छ। जलमार्ग र समुद्रमा नेपाली झण्डा भएको पानीजहाज सञ्चालनमा ल्याइनेछ। नेपालको पानी जनताको लगानी अभियानबाट आम नेपालीको स्वामित्व हुने गरी विद्युत् उत्पादनमा लगानी जुटाई करिब ३ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ।
निर्माणाधीन आयोजनाहरू सम्पन्न गरी आगामी वर्ष १ हजार मेगावाट विद्युत् थप गरिनेछ। प्रति व्यक्ति विद्युत् खपत आगामी पाँच वर्षभित्र ७ सय किलोवाट घण्टा पुर्याइनेछ। आगामी चार वर्षभित्र सबैका लागि स्वच्छ ऊर्जा पहुँच पुर्याइनेछ। उज्यालो नेपाल अभियान अन्तर्गत सबै नेपालीका घरघरमा बिजुली पुर्याइनेछ। निर्माणाधीन विद्युत् आयोजनाहरूबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु हुनु अगाडि प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। पूर्व-पश्चिम राजमार्ग र रसुवागढी-काठमाडौं-वीरगञ्ज कोरिडोरहरूमा ४ सय के.भी. क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिइनेछ।
मेरो सरकारले सबै उमेरका नेपाली नागरिकको सामाजिक संरक्षणका लागि बाल्यकालमा शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषण, युवावस्थामा सीप, उद्यमशीलता र रोजगारी तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान, संरक्षण र सुरक्षा प्रदान गर्नेछ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा नम्बरसहितको परिचयपत्र उपलब्ध गराइनेछ।
सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट श्रमिक तथा कर्मचारीहरू औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृ स्वास्थ्य सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा, जेष्ठ नागरिक सुरक्षासम्बन्धी सेवाबाट लाभान्वित हुनेछन्। यस योजनाको दायरा क्रमशः बढाउँदै लगिनेछ। विभिन्न निकायहरूवाट प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई समन्वयात्मक रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम वृद्धि गरिनेछ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको पाँच वर्षे राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिनेछ। सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट प्रवाह हुने सबै प्रकारको सेवा तथा कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गरिनेछ। विद्युतीय भुक्तानी र विद्युतीय हस्ताक्षर कार्यान्वयनमा ल्याई विद्युतीय कारोबारलाई सुरक्षित र विश्वसनीय बनाइनेछ। यो व्यवस्था स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिनेछ। सबै स्थानीय तहका वडा, स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट विस्तार गर्ने कार्य आगामी वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ।
आगामी चार वर्षभित्र सबै नेपालीलाई बायोमेट्रिक सूचना र पृथक् पहिचान नम्बरसहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिनेछ। नागरिकका सबै प्रकारका वैयक्तिक विवरणलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा समाविष्ट गरी यसलाई सामाजिक सुरक्षासहित सबै सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक सूचनाको आधार बनाइनेछ। प्रत्येक नेपालीको बैंक खाता हुने सुनिश्चित गर्न खोलौं बैंक खाता अभियानलाई तीब्रता दिइनेछ। सबै आर्थिक कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत् गरिनेछ। केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म नागरिक अधिकार मोबाइल एप्सका माध्यमबाट सर्वसाधारणले सरल र सहज रूपमा सेवा प्राप्त गर्ने,आफूसँग सम्बन्धित सूचनाहरूको उपयोग गर्नसक्ने, सरकारी सेवाको बारेमा जानकारी लिई आफ्ना गुनासा र समस्याहरू समाधान गर्नसक्ने व्यवस्था गरिनेछ। सरकारी सेवा, निर्णय प्रक्रिया एवं राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको अनुगमनका लागि तयार गरिएको विद्युतीय प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेटको अन्त्यपछि सार्वजनिक परिवहन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न यातायात प्राधिकरण स्थापना गरिनेछ। सार्वजनिक यातायातका साधनहरूमा यात्रा कार्डको व्यवस्था गरिनेछ। तोकिएको समयमा यात्रा सुरु गरी तोकिएकै समयमा गन्तव्यमा पुग्ने सुनिश्चित गरिनेछ। ठूला सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।
वायुमण्डलको स्वच्छता र जनस्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। काठमाडौं उपत्यका र सातै प्रदेशका प्रमुख सहर र आसपासका क्षेत्रमा नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तह एवं निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा आगामी आर्थिक वर्षदेखि विद्युतीय बस सेवा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई देशव्यापी बनाउन पर्याप्त चार्जिङ्ग स्टेशनहरू स्थापना गरिनेछ। शैक्षिक क्षेत्र सुधारमा योगदान पुर्याउन छुट्टै कोष खडा गरी राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
आगामी दुई वर्षभित्र नेपाललाई साक्षर नेपाल घोषणा गरिनेछ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा विश्वस्तरको अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने विशिष्टीकृत विश्वविद्यालयको रूपमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय आगामी दुई वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याइनेछ। स्वास्थ्य बिमाले समेट्ने आधारभूत उपचार सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट उपलब्ध गराइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र चिकित्सक सेवा नपुगेका स्थानीय तहहरूमा कम्तीमा एक चिकित्सकको व्यवस्था गरिनेछ,सबै स्थानीय तहका सबै वडाहरूबाट प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइनेछ। प्राथमिक अस्पतालहरूमा टेलिमेडिसिन तथा दूरचिकित्सा शिक्षा पद्धतिमार्फत् २४ घण्टे आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइनेछ।
प्रत्येक प्रदेशको कम्तीमा एक अस्पतालबाट विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराई विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवाका लागि काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरिनेछ। केन्द्रीय स्वास्थ्य प्रयोगशालालाई अत्याधुनिक प्रविधियुक्त राष्ट्रिय निदान केन्द्रको रूपमा स्तरोन्नति गरिनेछ। तीन वर्षभित्र सातै प्रदेशमा अत्याधुनिक निदान केन्द्रहरू सञ्चालनमा ल्याइनेछ। वीर अस्पताललाई अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरका सबै विशिष्टीकृत सेवासहितको उत्कृष्टताको केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ। आगामी वर्ष भक्तपुरको दुवाकोटमा वीर अस्पतालको अत्याधुनिक भवननिर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। विपन्न र वञ्चितिमा परेका महिलाहरूको सामाजिक आर्थिक क्षमता विकासलाई प्राथमिकता दिने गरी राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालित क्रियाकलापहरूको पुनरावलोकन गरिनेछ। विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गरिनेछ। पृथ्वीको भविष्य, जीवहरूको रक्षा, हित कल्याण र यसको इकोसिष्टममा टकराव नआउने गरी विकास कार्यहरू अघि बढाइनेछ। विश्व तापमानमा भएको वृद्धिबाट सिर्जित जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरहरूलाई न्यून गर्न स्थानीय तहसम्म जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका सीमसार क्षेत्रहरूको संरक्षण र बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग गर्दै पर्यापर्यटनको गन्तव्यको रूपमा विकास गरिनेछ। महत्त्वपूर्ण तालतलैयाहरूको संरक्षण र विकासको गुरुयोजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ। प्राकृतिक स्रोतको अनुचित दोहन हुन नदिने तर पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्रीहरू निर्बाध उपलब्ध हुने सुनिश्चित गरिनेछ।
तराई-मधेश समृद्धि कार्यक्रमको समीक्षा गरी प्रभावकारिता वृद्धि गरिनेछ। नेपालको मौलिक शान्ति प्रक्रिया, हिमाल, वातावरण, लोकतन्त्र, मानव अधिकार, विश्व शान्ति, क्षेत्रीय सहयोग, महिला सशक्तीकरण लगायतका साझा हितका विषयहरूमा बौद्धिक छलफल गरी राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धन गर्न तथा नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई विश्वसामु प्रभावकारी ढङ्गले प्रस्तुत गर्दै जान आवश्यकता अनुसार सगरमाथा सम्वाद आयोजना गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरू, मेरो सरकारले सन्तुलित र अन्तर९सम्बन्धित विकासका लागि योगदान गर्ने क्षेत्रगत कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी समग्र विकास प्रक्रियालाई अघि बढाउने नीति लिएको छ। राजस्व प्रणालीमा सुधार, सार्वजनिक खर्चको दक्षता अभिवृद्धि र निजी लगानी सङ्कुचित नहुने गरी आन्तरिक ऋण परिचालन गरी वित्त संरचनालाई सुदृढ र सबल बनाइनेछ। विकास सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा राष्ट्रिय प्रणालीमार्फत् परिचालन गरिनेछ। विप्रेषणको रकमलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुका साथै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। सबै प्रकारका आर्थिक गतिविधिहरूको मौद्रिकीकरण गरिनेछ। सूचना प्रविधिको उपयोग गरी तीनै तहका सरकारको बजेट तर्जुमा, खर्चको लेखाङ्कन, अभिलेख तथा प्रतिवेदन प्रणालीमा एकरूपता ल्याई वित्तीय अनुशासन कायम गरिनेछ। सार्वजनिक संस्थानहरूको दक्षतापूर्वक व्यवस्थापन गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन कानुनी तथा संरचनागत सुधार र नियमनको व्यवस्था गरिनेछ।
लगानीको न्यूनता पूरा गर्न निजी क्षेत्र, सार्वजनिक-निजी साझेदारी र सार्वजनिक,निजी तथा सहकारी साझेदारी र वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। पूँजी बजारको विस्तार गर्दै छरिएर रहेका साना पूँजी एकत्रित गरी लगानीयोग्य बनाउन सम्मिश्रित वित्त, सामूहिक लगानी र भेञ्चर क्यापिटलजस्ता संयन्त्र परिचालन गरिनेछ। औद्योगिक उत्पादकत्व वृद्धि, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन र उद्यमशीलता विकासका क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका संस्थाहरूको पुनर्संरचना गरिनेछ। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनमा संस्थागत सुशासन कायम गरिनेछ। सरकारले स्थानीय कच्चापदार्थमा आधारित लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई प्रवर्द्धन गर्नेछ। मूल्य श्रृङ्खलामा आधारित उद्यमशील र उत्पादनशील संस्कृतिको विकास गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूको मझौला तथा ठूला उद्योगहरूसँग अग्र तथा पृष्ठ सम्बन्ध कायम गरिनेछ। द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापार सन्धिको पुनरावलोकन, सडक, जल तथा रेल्वे सम्झौताहरूमा समयानुकूल परिमार्जन र नयाँ सम्झौता गरी विश्व बजारमा नेपाली उत्पादनको पहुँच वृद्धि गरिनेछ। यसै वर्ष काठमाडौंको चोभारमा निर्माण प्रारम्भ गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीस्थल सहितको सुक्खा बन्दरगाह तीन वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहज बनाइनेछ।
दुई वर्षभित्र रसुवाको टिमुरेमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। स्वदेशी उत्पादनको उपभोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। अनावश्यक, विलासी एवं स्वास्थ्यलाई नोक्सान पुर्याउने वस्तु र सेवाको आयात निरुत्साहित गरिनेछ। आपूर्ति व्यवस्थालाई सरल, सुलभ र सहज बनाइनेछ। खाद्य तथा गैर खाद्य बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्न अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी बनाइनेछ। यो सरकार गठन भएपछि निर्माण सुरुगरिएको अमलेखगञ्ज-रक्सौल-मोतिहारी खण्डको पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट आगामी वर्षदेखि पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
माननीय सदस्यहरू,कृषि क्षेत्रमा कायम रहेका संगठनहरूको पुनर्संरचना गरिनेछ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लगायतका कृषि क्षेत्रका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता विश्लेषण गरी पुनरावलोकन गरिनेछ। कृषकहरूलाई उपलब्ध गराइने अनुदानबाट वास्तविक कृषकहरूले लाभ लिनसक्ने बनाउन हालको अनुदान प्रणालीमा व्यापक सुधार गरिनेछ। निर्वाहमुखी खेती प्रणालीलाई व्यावसायिक खेती प्रणालीमा परिणत गरिनेछ। कृषकहरूलाई समयमै उन्नत बिउ, मल तथा कृषि प्रसार सेवा उपलब्ध गराइनेछ। स्थानीय मौलिक ज्ञान र प्रविधिको संरक्षण र संवर्द्धन गरिनेछ।
अर्गानिक खेती प्रवर्द्धन गरिनेछ। बालीहरूको उन्नत जात विकास गरीबिउ प्रतिस्थापन दरमा वृद्धि गरिनेछ। जैविक र स्थानीय प्रजातिका बिउ बिजनहरूको संरक्षण गरिनेछ। रासायनिक मल र कीटनाशक विषादिको प्रयोगबाट मानव स्वास्थ्यमा बढ्दो जोखिम न्यूनीकरणका लागि जैविक प्रविधिको विकास र विस्तार गरिनेछ। कृषक, व्यावसायिक समूह, फार्म र सहकारी संघसंस्थासमेतको सहकार्यमा ठूला क्षमताका बायोग्याँस प्लाण्ट स्थापना गरी एल. पी. ग्याँसको खपतलाई कम गर्नुका साथै बायोस्लरीवाट प्राङ्गारिक मल उत्पादन गरिनेछ। प्राङ्गारिक वस्तुहरूको उत्पादनको प्रमाणीकरण र ब्राण्ड प्रवर्द्धन मार्फत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बजारीकरण गरिनेछ। विषादि जन्यपदार्थको प्रयोगको नियमनर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। कृषिलाई प्रविधिमैत्री, व्यावसायिक, उच्च प्रतिफलदायी एवं मर्यादित पेसाको रूपमा रूपान्तरण गरी युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याइनेछ।
कृषिको औद्योगिकीकरण गरी कृषिमा आश्रित जनसङ्ख्यालाई कृषि उद्योग, मूल्य श्रृङ्खलाका तहहरू र कृषि सेवा क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरिनेछ। कृषि उपजहरूको उत्पादन, प्रशोधन र भण्डारणमा सहयोग पुर्याउन स्क्रीन हाउस, भण्डार गृह, बिउ प्रशोधन केन्द्र र साना सिँचाइ संरचनाहरू निर्माण गरिनेछ। कृषि उपज र माटोलगायतका उत्पादनका साधनहरूको गुणस्तर परीक्षणका लागि प्रयोगशालाहरू निर्माण र सुदृढीकरण गरिनेछ। मेरो सरकारले अतिक्रमित सम्पूर्ण सरकारी जग्गाहरू आगामी वर्षभित्र सरकारी कायम गर्नेछ।सार्वजनिक जग्गामाथिको सबै प्रकारको अतिक्रमण हटाइनेछ। जग्गा प्रशासनमा अनियमितता गर्ने उपर छानबिन गरी कडा कारबाही गरिनेछ।
आगामी चार वर्षभित्र मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, सुकुम्बासी लगायत सबै भूमिहीन र सीमान्तकृत परिवारहरूको बसोबास व्यवस्थित गरिनेछ। सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी भूमि प्रशासनलाई व्यवस्थित, सरल, सहज र पारदर्शी बनाइनेछ। नापी हुन बाँकी रहेका सम्पूर्ण क्षेत्रको नापी कार्य आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई समीक्षा र मूल्याङ्कन गरी प्रभावकारी पुनर्व्यवस्थापन गरिनेछ। चुरे र भावर क्षेत्रका खोंचहरूमा जल पुनर्भरणका लागि पोखरीहरू निर्माण गरिनेछन्। फलफूलका बिरुवासहितको नर्सरीको स्थापना र विकास गर्न निजी र सहकारी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। सरकारीस्तरवाट सञ्चालन भएका नर्सरीमा कम्तीमा ३० प्रतिशत फलफूलको बिरुवा उत्पादन गरिनेछ। हिमालहरूलाई फोहोरमुक्त बनाउन विशेष सफाइ अभियान सञ्चालन गरिनेछ। सहरहरूमा हुने वायु र ध्वनि प्रदूषणको मात्रा उल्लेखनीय रूपमा नियन्त्रण गरिनेछ। जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि हरित विकासको अवधारणा अवलम्बन गरिनेछ। राडार, स्वचालित जल तथा मौसम मापन उपकरणहरू तथा सूचना प्रणालीहरू जडान एवं विस्तार गरी मौसमसम्बन्धी सेवाको गुणस्तर, विश्वसनीयता र प्रभावकारिता वृद्धि गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरू, धार्मिक र पर्यटकीय दृष्टिले महत्त्वपूर्ण ठाउँहरू देवघाट, चतरा र रामायण सर्किटअन्तर्गत निर्माणाधीन सडकलाई प्राथमिकताका साथ निर्माण गरिनेछ। सहरी क्षेत्रको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि प्रमुख सहरहरूमा सब-वे र फ्लाइ-ओभर निर्माण गरिनेछ। जिपिएस प्रविधिको प्रयोग गरी सार्वजनिक सवारी साधनहरूको अनलाइन अवस्थिति जाँच गरिनेछ। सार्वजनिक सवारी साधनको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न मुलुकका प्रमुख सहरहरूमा बहुतले बसपार्क निर्माणको कार्य अगाडि बढाइनेछ। सबै प्रदेश राजधानीमा सवारी साधनको फिटनेस परीक्षण केन्द्र स्थापना गरी सवारी साधनले आवधिक रूपमा फिटनेस परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिनेछ।
राष्ट्रिय राजमार्ग तथा द्रुतमार्गहरूका निश्चित दूरीमा विश्रामस्थलको व्यवस्था गरिनेछ। सडक किनारालाई माटोरहित बनाउनुका साथै काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकाहरू र ठूला निर्माणस्थलहरूमा स्वचालित प्रविधिबाट सवारी साधन सफा गरी काठमाडौं उपत्यकाका सडकलाई धुलोमुक्त बनाइनेछ। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा उपत्यकालगायतका अन्य सहरी क्षेत्रमा वातावरण संरक्षण, हरियाली प्रवर्द्धन तथा सहरी सौन्दर्य कायम गर्न स्वच्छ सहर अभियान सञ्चालन गरिनेछ। आगामी दुई वर्षभित्र जोखिमयुक्त बस्तीमा रहेका सबैलाई जोखिमरहित स्थानमा सुविधासम्पन्न आवासको व्यवस्था मिलाइनेछ।
अतिविपन्न, लोपोन्मुखर सीमान्तकृत वर्गका नागरिकहरूका लागि सुरक्षित, किफायती र वातावरणमैत्री आवास सुविधाको व्यवस्था गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष सम्भाव्य स्थानमा मेगा सिटी तथा स्मार्ट सिटी विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। काठमाडौं उपत्यकाको बसोबासलाई व्यवस्थित गर्न जग्गा एकीकरणको माध्यमबाट नयाँ सहर विकासको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन आगामी आर्थिक वर्षभित्रै तयार गरिनेछ। काठमाडौं उपत्यकामा यसै वर्ष ३ हजार व्यक्ति क्षमताको सम्मेलन केन्द्र निर्माण गरिनेछ। आगामी तीन वर्षभित्र ५ हजार व्यक्ति क्षमताको बहुउद्देश्यीय सम्मेलन केन्द्र निर्माण गरिनेछ। सबै प्रदेशका राजधानीहरूमा २ हजार व्यक्ति क्षमताका सम्मेलन केन्द्र निर्माणको प्रारम्भिक कार्य सम्पन्न गरिनेछ। काठमाडौं उपत्यकामा आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी सङ्घीय संसद भवन, राजकीय अतिथि गृह, मन्त्री निवास, प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय एवं निवासहरूको निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरू, आधारभूतस्तरको खानेपानी सेवालाई आगामी आर्थिक वर्षमा ९२ प्रतिशत र चार वर्षभित्र शतप्रतिशत जनसङ्ख्याको पहुँचमा पुर्याइनेछ। निर्माणाधीन खानेपानी आयोजनाहरू सम्पन्न गरी तराईका जिल्लामा आर्सेनिकमुक्त सुरक्षित खानेपानी उपलब्ध गराइनेछ। पिउने पानी निर्यात गर्ने व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ। जलाधार क्षेत्र संरक्षण र अनियन्त्रित भूमिगत पानीको दोहनलाई नियन्त्रण गरिनेछ। खानेपानी वितरण प्रणाली तथा ढल व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन नियामक तथा सेवा प्रदायक निकायहरूको संस्थागत पुनर्संरचना गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरू, सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा रोजगारी सिर्जना गर्न राष्ट्रिय ज्ञान पार्क स्थापना गरिनेछ। मकवानपुरको हेटौंडामा निर्माणाधीन डाटा रिकभरी सेन्टरको निर्माण यसै वर्ष सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। सम्भाव्य अन्य स्थानहरूमा थप डाटा सेन्टर निर्माण तथा इन्टरनेट एक्सचेन्ज सेन्टरको स्थापना गरिनेछ। दूरसञ्चार पूर्वाधारमा रहेको दोहोरो लगानी कम गर्न पूर्वाधार सहप्रयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। साइबर सुरक्षा जोखिमको पहिचान, त्यसबाट पर्ने असरको न्यूनीकरण र आकस्मिक साइबर सुरक्षाको व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूहसहितको साइबर सुरक्षा प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
आमसञ्चार क्षेत्रलाई मर्यादित र व्यावसायिक बनाउन कानुनी र संस्थागत व्यवस्थासहितको नियामक निकाय स्थापना गरिनेछ। हुलाकसेवालाई पुनर्संरचना गरी स्वायत्त, प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाइनेछ। आगामी दुई वर्षभित्र देशभित्रै सुरक्षित छापाखाना स्थापना गरी राहदानी, बैंक नोट, अन्त:शुल्क स्टिकर, हुलाक टिकट, जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा र सार्वजनिक महत्त्वका कागजातहरूको सुरक्षण मुद्रण गरिनेछ। छायाङ्कनका लागि नेपाल कार्यक्रम सञ्चालन गरी सिनेमा पर्यटनको प्रवर्द्धन गरिनेछ। सिनेमा तथा छायाङ्कनका लागि नेपाल आउने विदेशीको लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सेवाहरू एकद्वार प्रणालीमार्फत् उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। छायाङ्कनका लागि विदेशीहरूको आकर्षण वृद्धि गर्न आवश्यक कदम चालिनेछ।
माननीय सदस्यहरू, पर्यटकीय स्थलको विकास, पर्यटन पूर्वाधार निर्माण र पर्यटकीय सेवाको विविधिकरण एवं स्तरोन्नति गरिनेछ। नेपाल एकीकरणका सिलसिलामा प्रयोग भएका ऐतिहासिक गढी, किल्ला र बाटोहरू संरक्षण गरी आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा एकीकरण मार्ग निर्माण गरिनेछ। मुलुकको धरातलीय स्वरूपमा रहेको भिन्नतालाई पर्यटन प्रवर्द्धनमा उपयोग गरिनेछ। तराई९मधेश नजिकका महाभारत क्षेत्रका सम्भाव्य पर्यटकीय स्थानहरूलाई बिदा मनाउन उपयुक्त शीतल आवासको रूपमा विकास गरिनेछ।
गुणस्तरीय पर्यटक भित्र्याउन निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सेवाको गुणस्तर वृद्धि गरिनेछ। पर्यटक उद्गम हुने देशसँग थप हवाई सेवा सम्झौता गरिनेछ। नयाँ हवाई प्रवेश बिन्दुहरू र तदनुरूप नयाँ हवाई मार्ग प्रयोगका लागि छिमेकी राष्ट्रहरूसँग समझदारी एवं सम्झौता गरिनेछ। माननीय सदस्यहरू, यसै वर्ष सुरु गरिएको धरहरा पुनर्निर्माण कार्य आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। पुरातात्विक सम्पदाहरूको संरक्षण हुने गरीपुनर्निर्माणको अधिकांश कार्य आगामी दुई वर्षभित्र पूरा गरिनेछ। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त बाँकी सार्वजनिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। क्षतिग्रस्त खानेपानी तथा सडक आयोजनाहरू आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास पुनर्निर्माणको बाँकी कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गरिनेछ। छूट भएका वास्तविक लाभग्राहीको पहिचान गरी अनुदान वितरण गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरू,अघिल्लो शैक्षिक वर्षमा सुरु गरिएको विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई निरन्तरता दिई आगामी दुई वर्षभित्र विद्यालय जाने उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गरिनेछ। प्राथमिक तहमा भर्ना भएको जुनसुकै विद्यार्थीले माध्यमिक तह पूरा गर्ने सुनिश्चित गर्न लक्षित वर्गलाई छात्रवृत्ति, दिवा खाजा र विद्यार्थीमैत्री पाठ्यक्रमको व्यवस्था गरिनेछ। विद्यार्थीहरूले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने सुनिश्चितताका लागि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई नियमित तालिम प्रदान गर्नुका साथै शैक्षिक सामग्रीहरूको उत्पादन र वितरणमा जोड दिइनेछ। अध्ययन अध्यापनमा दूरशिक्षा पद्धतिसमेत अवलम्बन गरिनेछ। उद्यमशीलता, मर्यादा र अनुशासनमा आधारित सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यहरूको प्रवर्द्धनमा योगदान गर्ने शैक्षिक प्रणाली विकास गरिनेछ। विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास गरिनेछ।
प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार,समृद्ध नेपाल निर्माणकोआधार कार्यक्रम अन्तर्गत आगामी दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक विद्यालय सञ्चालन गरिनेछ। सबै सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरूमा विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण गर्न सुरु गरिनेछ। मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने पूर्वघोषित नीतिको कार्यान्वयन गर्ने कार्य अघि बढाइनेछ। प्राविधिक, व्यावसायिक तथा जीवनपयोगी शिक्षा प्रदान गरी देशलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति विकास गरिनेछ। पानीजहाज, रेल यातायात, सुरुङ प्रविधि, खनिज अन्वेषण, जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति विकास गर्न छात्रवृत्तिमा स्वदेश तथा विदेशमा अध्ययन गराइनेछ। प्राविधिक शिक्षामा नेपालको मौलिक कला, संस्कृति र ज्ञानको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने विषयहरू समावेश गरी यससम्बन्धी सीपयुक्त जनशक्ति विकास गरिनेछ। असल‚सिर्जनशील र विश्लेषणात्मक सीपयुक्त जनशक्ति विकास गर्न विज्ञान,प्रविधि र अनुसन्धानमा लगानी वृद्धि गरिनेछ।
जनसाङ्ख्यिक बनोट र भौगोलिक अवस्थाको आधारमा नक्साङ्कन गरी विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरूको समायोजन एवं एकीकरण गरिनेछ। विक्रम सम्वत् २०७६ देखि २०८५ सम्मलाई सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण दशकका रूपमा कार्यान्वयन गरी शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विद्यार्थीहरूलाई सार्वजनिक तथा निजी संस्था एवं प्रतिष्ठानहरूको कार्यस्थलमा इन्टर्न गराइनेछ। चिनौं आफ्नो माटो, बनाऔँ आफ्नै देश अभियान सञ्चालन गरी स्नातक युवाहरूलाई फेलोसिपसहित मुलुकभर परिचालन गरिनेछ। देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा अध्ययनरत छात्राहरूलाई सेनेटरी प्याड निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ। युवाहरूको प्रतिभा पहिचान, परिचालन र प्रवर्द्धनका लागि नियमित रूपमा सिर्जनात्मक गतिविधि सञ्चालन गरिनेछ।विज्ञान तथा प्रविधि एक्स्पो,प्रदर्शनी,महोत्सव आयोजना गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालीहरूले गरेको आविष्कारहरूको बारेमा जानकारी तथा ज्ञान विस्तार गरिनेछ।आगामी वर्ष युवा वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजना गरिनेछ। माननीय सदस्यहरू, आयुर्वेद,पञ्चकर्म, युनानी, योगर प्राकृतिक चिकित्सालगायतका विशिष्टीकृत सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ। स्वस्थ नागरिक, स्वस्थ समाज, स्वस्थ जीवन र त्यसका लागि स्वस्थ उत्पादन र स्वस्थ उपभोगको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
टोलटोलमा नागरिक आरोग्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। मेरो सरकारले महिलाहरूमा बढ्दो सर्भाइकल क्यान्सर र स्तन क्यान्सरजस्ता रोगहरूको शीघ्र पहिचानको लागि निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण र सर्भाइकलक्यान्सरविरुद्धखोप कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ। पश्चिम तराईमा स्वास्थ्य समस्याको रूपमा रहेको सिक्कल-सेल एनिमिया रोगको रोकथाम गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। लामखुट्टेको टोकाइबाट फैलिने रोग नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि प्रभावकारी कदम चालिनेछ। माननीय सदस्यहरू, युवा उद्यमीहरूलाई व्यवसाय सञ्चालनका लागि सुरुवाती पूँजीलगायतका सुविधा विस्तार गरिनेछ। प्राविधिक, व्यावसायिक र सीपमूलक तालिम उपलब्ध गराई स्वदेशमा नै रोजगारीका लागि युवाहरूलाई आकर्षित गरिनेछ। नियामक निकायको व्यवस्था गरी श्रम निरीक्षण र श्रम अडिटसम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइनेछ। व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्डको पालना गराई प्रतिष्ठानस्थलमा श्रमिकको सुरक्षा र हित सुनिश्चित गरिनेछ। श्रमिकको न्यूनतम परिश्रमिक बैंकबाटै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न थप मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित तथा सुरक्षित बनाइनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकको व्यवसायजन्य स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, बिमा, उचित पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा रोजगारदाताबाटै लागत व्यहोर्ने गरी गन्तव्य मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौता गर्ने कार्यलाई बिस्तार गरिनेछ। माननीय सदस्यहरू, मेरो सरकारले अब महिलामाथि हिंसा हुन दिनेछैन। हिंसापीडित महिलाको उद्धार, राहत, मनोसामाजिक परामर्श र कानुनी उपचारका लागि पुनर्स्थापना केन्द्रहरू विस्तार गरिनेछ। दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूको हवाई उद्धार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। समाजमा रहेका दाइजो, तिलक, बालविवाह, छुवाछुत र छाउपडीजस्ता कुरीति र कुप्रथा अन्त्य गर्न सचेतनामूलक सामाजिक जागरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
मेरो सरकारले असहाय, बेवारिसे, सङ्क्रमित र आश्रयहीन बालबालिकाहरूलाई संरक्षण र हेरचाह गर्नेछ, सक्षम नागरिक बनाई रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउनेछ।सबै प्रकारका हिंसाहरूको अन्त्य गरी बालबालिकाको जीवनलाई सुरक्षित बनाइनेछ। बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी संस्थाहरूको पुनरावलोकन गरी पुनर्संरचना गरिनेछ। देशभरका बाल मन्दिरहरूको सुधार गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिकमा रहेको ज्ञान,सीप र अनुभवलाई अन्तर९पुस्ता हस्तान्तरण गर्न सहयोग पुग्ने गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक सेवा तथा मिलन केन्द्र सञ्चालन गरिनेछ।उद्धार र संरक्षण गरी कुनै पनि बेसहारा, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सडकमा रहनु नपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि क्षमता विकास र रोजगारीका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य र मनोरञ्जनका लागि उपयुक्त खेल परिसर र सुविधाको प्रबन्ध गरिनेछ, मनोबल बढाइनेछ, दक्ष र सक्षम बनाउन शिक्षा र तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सामुदायिक एवं गैरसरकारी संस्थाहरूलाईजवाफदेही र मर्यादित बनाउँदै पारदर्शी र व्यवस्थित रूपमा परिचालन गरिनेछ। माननीय सदस्यहरू, वित्तीय सेवाको विस्तार गरी आगामी एक वर्षभित्र थप ५० हजार र पाँच वर्षभित्र थप ३ लाख युवालाई स्वरोजगार बनाइनेछ। मेरो सरकारले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रवर्द्धन, नेतृत्व विकास र सामाजिक आर्थिक विकासमा परिचालन गर्नका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा युवा परिचालन वर्ष सञ्चालन गर्नेछ।
राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित युवा जनशक्ति विकास र परिचालनका लागि राष्ट्रिय सेवा दलको भूमिकालाई स्थानीयस्तरसम्म विस्तार गरिनेछ। युवाको आर्थिक९सामाजिक सशक्तीकरण गर्न उद्यमशीलता विकास एवं प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम उपलब्ध गराइनेछ। सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्र, नागरिक समाज र नेपाल स्काउटबाट मानवीय सेवा, विपद् व्यवस्थापन एवंराष्ट्रिय विकास निर्माण कार्यमा स्वयंसेवकको परिचालन गरिनेछ। काठमाडौंको मूलपानीमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानआगामी दुई वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ।निजी क्षेत्रको अग्रसरतामा हुनेक्रिकेटलगायतका खेल मैदानहरूको निर्माण कार्यलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नेछ।क्रिकेट खेलको विकासका लागि क्रिकेट एकेडेमी स्थापना गरिनेछ।काठमाडौं उपत्यकामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको राष्ट्रिय खेलकुद परिसर निर्माण गर्न आगामी आर्थिक वर्षमाविस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिनेछ। सबै प्रदेशमा सुविधासम्पन्न रङ्गशाला र स्थानीय तहमा दीर्घकालीन महत्त्वका खेलग्रामको निर्माण, विकास र विस्तार गर्ने कार्यलाई तीब्रता दिइनेछ। आवश्यक पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गरी सन् २०१९ भित्रै तेह्रौं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गरिनेछ। माननीय सदस्यहरू, गरिबीको मनोविज्ञान हटाई आत्मविश्वास जागृत गरिनेछ। मौलिक हकको कार्यान्वयनबाट सबै नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, रोजगारीको व्यवस्था गरी निरपेक्ष गरिबी अन्त्य गरिनेछ। अब नेपालमाकोही भोकै पर्दैन, भोकलेकोही मर्दैन। शासकीय स्वच्छता र सुशासन प्रवर्द्धनलाई सरकारले सर्वोपरि प्राथमिकतामा राखेको छ।
सबै क्षेत्रमा सदाचार पद्धति अवलम्बन गरिनेछ।राज्यको सम्पत्तिमाथि अनधिकृत दोहन गर्ने प्रवृत्तिप्रति मेरो सरकार कठोर रूपमा प्रस्तुत भएको छ र हुनेछ। सबै सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई म भ्रष्टाचार गर्दिन, म भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ, म देश र जनताका लागि इमान्दार भएर काम गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछुभन्ने प्रतिबद्धता आत्मसात् गरी सेवा प्रवाह गर्न निर्देशित गरिएको छ। भ्रष्टाचार हुन नदिन रभ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन कुनै कसर बाँकी राखिनेछैन। न्याय प्रशासनलाई सरल, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन कानुनी सुधारलाई निरन्तरता दिंदै न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गरिनेछ।सर्वसाधारणको न्यायमा पहुँच वृद्धि गरिनेछ। हिंसापीडित महिला, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक पक्षलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराइनेछ। सम्बन्धित कानुनमा संशोधन र पदाधिकारीको नियुक्ति गरी सङ्क्रमणकालीनन्यायसम्बन्धीबाँकी काम सम्पन्न गरिनेछ। निर्वाचन प्रणालीलाई निष्पक्ष र स्वच्छ बनाइनेछ।उपनिर्वाचनका कामहरू सम्पन्न गरिनेछ।
राष्ट्रिय सुरक्षा नीति कार्यान्वयन गरी राष्ट्रिय सुरक्षालाई सुदृढ बनाइनेछ।राष्ट्रिय सुरक्षा एवं प्रतिरक्षासम्बन्धी विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयस्थापना गरिनेछ। अब मुलुकमा हिंसाले स्थान पाउनेछैन। नागरिकको जीउधन र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि जुनसुकै प्रकारको हिंसात्मक गतिविधिप्रति मेरो सरकार कठोर रूपमा प्रस्तुत हुनेछ। संविधान र कानुन विपरीतका कार्यमा संलग्न हुने, शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्याउने र सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने कुनै पनि प्रकारका आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने जोकोहीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ। तथ्य र वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित अपराध अनुसन्धान र अभियोजन प्रणाली विकास गरिनेछ। अनुसन्धान र अभियोजनमा संलग्न जनशक्तिको क्षमता वृद्धि गरिनेछ। अनियमितता, सरकारी सम्पत्तिको अनधिकृत प्रयोग, अपचलन तथा दोहन र अन्य जुनसुकै आपराधिक कार्यमा संलग्न कुनै पनि व्यक्ति दण्ड सजायवाट उम्किन नपाउने गरी निगरानी, अनुसन्धान र छानबिन कार्यलाई सशक्त बनाइनेछ। प्रशासनिक तथा सुरक्षा निकायहरू समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गरी शान्ति सुरक्षा कायम गर्न र अपराध नियन्त्रण गर्न मेरो सरकार दृढ छ। सबै सुरक्षा निकायहरूलाई सबल¸ सक्षम र उत्तरदायी बनाई राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाइनेछ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई व्यावसायिक इन्टेलिजेन्स संस्थाको रूपमा विकास गरिनेछ। विपद्को पूर्वतयारी, खोज, उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा सबै संयन्त्रहरू परिचालन गरिनेछ। विगत लामो समयदेखि पुनर्स्थापित हुन नसकेका विपद् प्रभावितहरूलाई पुनर्स्थापना गर्ने कार्यलाई तीब्रता दिइनेछ। हिमपात, शीतलहर,बाढीपहिरो, डुबान तथा आगलागीलगायतकाविपद्को अवस्थामा न्यूनतम सेवाको अभावमा अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनेछ। भूकम्पीय जोखिमबाट बचाउन सुरक्षा निकायहरू रहेको स्थानलगायत हरेक १५ किलोमिटरको दूरीमा भूकम्पीय पूर्व सूचना प्रणाली जडान गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। लागु औषधविरुद्ध रोकथाम र नियन्त्रणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी स्वस्थ, सभ्य र सुरक्षित समाज निर्माण गरिनेछ। लागु औषध उत्पादन, ओसारपसार, बेचबिखन, दुर्व्यसन र बालबालिकालाई कुलतमा फसाउन दुरुत्साहन गर्नेउपर कडा कारबाही गरिनेछ। कारागारहरूको सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न प्रविधिमैत्री उपायहरूको अवलम्बन गरिनेछ, विद्यमान भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण र सुधार गरिनेछ। कैदी बन्दीहरूको श्रम र सीपलाई उत्पादनशील र विकास कार्यहरूमा उपयोग गराउने व्यवस्था गरिनेछ। कानुन, संगठन र जनशक्तिलाई सुशासन र विकासमैत्री बनाइनेछ।
राष्ट्रिय मानकका आधारमा सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने कर्मचारीहरूको सेवाको मूल्याङ्कन गर्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ। आगामी वर्षदेखि सार्वजनिक सेवा बडापत्र तयार गरी सेवा प्रवाह गर्न सुरु गरिनेछ। सरकारी सेवामा नतिजामा आधारित कार्यसम्पादन प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ। उच्च पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरी करारका शर्तहरूलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधार बनाइनेछ। संगठनको कार्यसम्पादनस्तर न्यून हुँदा पनि पदाधिकारीले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा पूर्णाङ्क पाउने स्थितिको अन्त्य गरिनेछ। आफ्नो जिम्मेवारीमा अलमल गर्ने, काम नगर्ने, अनुशासनहीन, अनियमितता र भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने जोकोहीलाई कडा कारबाही गरिनेछ। राम्रो काम गर्ने पुरस्कृत हुने, काम नगर्ने एवं गैरकानुनी काम गर्ने दण्डित हुने विधिलाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। राष्ट्रसेवकहरूलाई प्रदान गरिने सेवा सुविधाको पुनरावलोकन गरी उत्प्रेरित गरिनेछ। राष्ट्रसेवकहरूमा कामप्रति तत्पर हुने, सेवाभावसहित समयमै काम सम्पन्न गर्ने, उत्कृष्ट नतिजा दिने र जिम्मेवारी वहन गर्ने कार्यसंस्कृतिको विकास गरिनेछ। राष्ट्रसेवकहरूमा ज्ञान, सीप र पेसागत मर्यादाको विकास गरी सरकारी सेवालाई नयाँ जीवन दिइनेछ, नयाँ गतिका साथ सञ्चालन गरिनेछ।
कर्मचारी, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मीलगायत सबै पदाधिकारीबाट तोकिएकै समयमा काम सुरु गरी सेवा प्रदान गराइनेछ। तीनै तहको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटको वार्षिक कार्ययोजनाको अनलाइन अनुगमन गर्ने प्रणालीलाई एकीकृत गरिनेछ।विद्यमान कार्यक्रम र आयोजनाहरू आवश्यकता, प्रभावकारिता र प्रभावको विश्लेषण गरी आवश्यकताअनुसार परिमार्जन, पुनर्संरचना वा खारेज गरिनेछ।सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनमा समयानुकूल सुधार गरिनेछ। विशेष व्यवस्था गरी विकास निर्माणका काममा बाधा व्यवधान हुन दिइने छैन। विकास आयोजनाहरूको निर्णय, खरिद प्रक्रिया र ठेक्का व्यवस्थापनमा सुधार गरी पूँजीगत खर्च वृद्धि गरिनेछ। विकास आयोजनाहरूमा तीनै सिफ्टमा काम गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। विकास आयोजनाहरू तोकिएको समय, गुणस्तर र लागतमा सम्पन्न नगर्ने पदाधिकारी र निर्माण व्यवसायीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ। स्वस्थ र गतिशील अर्थतन्त्रको निर्माण एवं वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व तथा सुशासन कायम गर्नको लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी रणनीतिक कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरू, नेपालको परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय हित, पारस्परिक लाभ र सम्मान,अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा दायित्व र न्यायमा आधारित हुनेछ।स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रियसुरक्षा कायम गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा राष्ट्रिय प्रतिष्ठाको अभिवृद्धि गरिनेछ।छिमेकी मित्रराष्ट्रहरू, विकास साझेदारहरू, श्रम गन्तव्य मुलुकहरूलगायत अन्य सबै मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाइनेछ। निर्यात,लगानी र पर्यटन प्रवर्द्धन एवं प्रविधिमा पहुँच सहज बनाउने गरी आर्थिक कूटनीतिसञ्चालन गरिनेछ। नेपालको हित प्रवर्द्धनमा योगदान पुग्ने गरी उच्चस्तरका भ्रमणलाई उपयोग गरिनेछ। नेपाल सदस्य भएका क्षेत्रीय मञ्चहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउन जोड दिइनेछ। संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा मानवअधिकार परिषद् र शान्ति निर्माण आयोगलगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूमा नेपालको प्रतिनिधित्व र भूमिकालाई थप सशक्तबनाइनेछ। नेपालको मौलिक शान्ति प्रक्रिया विश्वकै लागि अनुकरणीय रहेको छ। शान्ति प्रक्रियाका अनुभवहरूलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आदानप्रदान गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरू, मेरो सरकारले समृद्धिको आधार वर्षमा प्राप्त उपलब्धिहरूलाई समुन्नत बनाउँदै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सबै क्षेत्रको तीब्र विकास गरी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीकोराष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्नेअठोटका साथ आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ। यी नीति तथा कार्यक्रमहरूको सफल कार्यान्वयनबाट राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमान मजबुत हुनेछ, सङ्घीयता संस्थागत हुनेछ, तीब्र दरको आर्थिक वृद्धि हासिल हुनेछ, प्रभावकारी गुणस्तरीय सेवा प्रवाह हुनेछ र नागरिकको सम्मान र संरक्षण हुनेछ। नेपाल क्षेत्रीय र विश्व मञ्चमा समृद्धि र न्यायसहितको समाजवाद उन्मुख उदीयमान राष्ट्रको रूपमा स्थापितहुँदै जानेछ। यी नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबै क्षेत्रबाट योगदान हुने विश्वास गर्दछु। अन्त्यमा, मुलुकको विकासमा योगदान पुर्याउने राजनीतिक दलहरू, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रप्रति आभार प्रकट गर्दछु, आ९आफ्नो क्षेत्रबाट महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारी, श्रमिक तथा श्रमजीवि, नागरिक समाज, बुद्धिजीवि, सञ्चारजगत् तथा सम्पूर्ण देशवासीहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु।नेपालको विकास प्रयासमा सहयोग गर्ने मित्रराष्ट्रहरू, अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरू, विकास साझेदारहरू तथा गैरआवासीय नेपाली समुदायलाई धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद।
मकालु खबर
