द्वन्द्वपीडित भन्छन्–‘आयोगबाट न्याय पाउने आशै मरिसक्यो’
मकालु खबर
बैशाख १९, काठमाडौं। सरकारले आफूहरुको सुझाव बेवास्ता गर्दै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमा नयाँ पदाधिकारीहरुको नियुक्ति गर्न गैरहेको भन्दै द्वन्द्वपीडित तथा मानवअधिकार समुदायले आपत्ति जनाएका छन् ।
बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै संक्रमणकालीन न्यायप्रक्रियालाई समेत असर पार्ने गरी सरकारले संविधान, सम्मानीत सर्वाेच्च अदालतको फैसला तथा पेरिस सिद्धान्तको उल्लंघन हुनेगरि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐनमा संशोधन गर्नका लागि विधेयक अगाडि बढाएको द्वन्द्व पीडित तथा मानवअधिकार समुदायले आरोप लगाए ।
null
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईले मुलुकमा मानव अधिकारका काम र निकायलाई ध्वस्त पार्ने खेल भैरहेको गम्भिर आरोप लगाए । ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई कमजोर बनाउँदा के नागरिकले आफ्नो अधिकार पाउँछन् त ?–उनले प्रश्न गरे ।
नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता र सन्धिहरुमा त्यसको पक्षधर होईन भन्ने सन्देश दिन खोजीएको उनको भनाई छ । मुलुकनै बन्दीगृह बन्न गैरहेको भन्दै उनले भने,‘सरकारले जानाजान गल्ती दोहर्याउँदै छ ।’
द्वन्द्व पीडित तथा राष्ट्रिय संजालकी अध्यक्ष गीता रसाईलीले द्धन्दमा घटेका घट्नाहरुलाई सम्बोधन गर्न बनाईएको संयन्त्रले चार वर्षसम्म पनि काम गर्न नसकेकोे आरोप लगाईन् । द्धन्द पीडितले सर्वाेच्च अदालतमा रिट हालेको तर फैसला नआउँदै दुई आयोगको गठन भएपनि ६३ हजार उजुरी संकलन गर्नुभन्दा बढि केहि गर्न नसकेको उनको भनाई थियो ।
द्धन्द पीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले राज्य आफैंमा गैर–जिम्मेवार बन्दै गएको बताए । उनले देखावटी तवरले आयोग छ भन्ने भ्रम देखाउनमा सरकार लागिरहेको आरोप लगाए ।
बनेका आयोगबाट पीडितले न्याय नपाएको भन्दै अब बन्ने नयाँ आयोगबाट पनि कुनै न्यायको आशा नरहेको भन्दै उनले भने,‘पीडितका बिरुद्ध नै आयोगका पदाधिकारी लागि परेका छन । उनीहरु रोजगारीको नाताभन्दा माथी गएर सोच्न नसक्ने भईसकेका छन भने पीडितले न्याय पाउनेमा कसरी आशावादि रहने ?’
उनले अब आउने नयाँ पदाधिकारी दलको खेतालाको रुपमा भर्ती हुन नहुने औल्याए । ऐन संसोधन गर्नु सरकारको कर्तव्य भएको भन्दै अधिकारीले असक्षम आयोग होईन न्याय दिनसक्ने अवस्थाको सृजना गर्न सक्नुपर्ने धारणा राखे ।
द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सञ्जालकी सदस्य देवी सुनारले देशमा आमुल परिवर्तत आएपनि र सरकारको नेतृत्व विभिन्न दलले लिएपनि आफूहरुको मागको बारेमा कोही सकारात्मक नभएको गुनासो पोखिन् ।
आफुहरुका छोराछोरी मार्नेलाई कानूनी कठघरामा ल्याउँभन्दा आफुलाई राज्यले दबाउन खोजेको उनको आक्रोश छ । अहिले पीडितहरुले कानुन तथा न्यायको महशुस गर्न नपाएको भन्दै उनले भनिन्–‘देशमा परिवर्तन ल्याउन हाम्रा छोराछोरीहरुको रगतको बलिदानको ठुलो योगदान छ । मर्ने मरिरहेका छन भने मार्नेहरु फुर्ती लगाउदै छाती फुलाएर हिँडिरहेका छन ।’
अर्का अधिकारकर्मी तथा अधिवत्ता इन्द्रप्रसाद अर्यालले केहीको घरमा खुशि र केही सुकुम्बासी अर्वपति बन्दैमा देशले लोकतन्त्रको आभाष गरिनसकेको आरोप लगाए । आयोगमा आउने नयाँ पदाधिकारीहरु सक्षम र पीडितहरुलाई न्याय दिनसक्ने खालका आउनुपर्ने उनको धारणा छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै द्धन्द पीडित राष्ट्रिय सञ्जालका बरिष्ठ उपाध्यक्ष गोपालबहादुर शाहले नेपालको संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम सम्पन्न गर्ने कानूनी संरचनाको विकास गर्नुको सट्टा नेपाल सरकारले संक्रमणकालिन न्यायको महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ मानिएको सर्वाेच्च अदालतको फैसलालाई नै उल्टाउने उद्देश्य राखेको आरोप लगाए ।
विगतमा गठित दुई आयोगका असफलताका कारणलाई संवोधन नगरिनु निकै दुःखद् भएको उनको भनाई छ । युद्ध अपराध, मानवताविरुद्धका अपराध र अन्य गम्भिर अपराधमा उन्मुक्ति नदिनेगरी सर्वाेच्च अदालतका फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानून संशोधन गरेपछि मात्र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त, स्वतन्त्र, निश्पक्ष र पारदर्शी ढंगबाट आयोगहरुको गठन गरिनुपर्ने उनको धारणा थियो ।
मकालु खबर
