बेरोजगारलाई भत्ता प्रचार मात्रै, अब रोजगारी मात्रै दिने

बैशाख ३१, काठमाडौं । सरकारले बेरोजगारलाई भत्ता दिने प्रचार गरेपनि वितरण नहुने भएको छ । ठुलो तामझाम र प्रचारको साथमा गएको मंसिरमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत बेरोजगारलाई सकेसम्म काम उपलब्ध गराउने र नसके भत्ता दिने घोषणा गरिएपनि कार्यान्वयनमा भने नल्याइने भएको हो । 

प्रत्येक परिवारका एक जना सदस्यलाई एक वर्षमा कम्तीमा सय दिन रोजगारी उपलब्ध गराउने र रोजगारी दिन नसके निर्वाह भत्ता दिने सरकारको घोषणा थियो । तर, आउँदो आर्थीक बर्षमा बेरोजगार भक्ता नदिने तय भैसकेको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले बताए । सकेसम्म धेरै रोजगारी दिने गरी स्थानीय तहमार्फत कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने उनको दावी छ । 

null

चालु आर्थिक वर्षमा ५ लाख रुपैयाँसम्मको एउटा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने र त्यसैका लागि आवश्यक पर्ने पारिश्रमिक वितरण हुने श्रम मन्त्रालयका सहसचिव दाहालले बताए । 

‘चालु वर्षमा भत्ता सकिँदैन, सकेसम्म रोजगारी उपलब्ध गराउने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न भन्दै, हामीले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेका छौँ’ उनले मकालु खबरसँग भने ‘यो वर्ष निर्वाह भत्ता नदिने स्थिति बन्यो, हामी सकेसम्म धेरै रोजगारी दिने गरी स्थानीय तहमार्फत यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेछ ।’ 

मन्त्रालयले यस कार्यक्रम अन्तर्गत विनियोजित बजेट कार्यान्वयनका लागि सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई आइतबार निर्देशन दिएको छ । यो कार्यक्रम अन्तर्गत बेरोजगार भक्ता नदिई कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन गर्न सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको हो । 

कार्यविधिमा भएको व्यवस्था अनुसार एउटा आयोजना स्थानीय तहको एउटा वडाभित्र मात्रै सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । आयोजना सञ्चालन गर्दा आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री स्थानीय तहले खरिद गरी उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । यसरी निर्माण सामग्री खरिद गर्दा आयोजनाको कूल बजेटको २५ प्रतिशतभन्दा धेरै नहुने गरी खर्च गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । 

कार्यविधि अनुसार स्थानीय तहहरूले श्रमिकहरूको ज्याला आयोजनाको प्राविधिक प्रतिवेदन (काम गर्नु पूर्वको अवस्थाको फोटो तथा कार्य सम्पन्न पश्चातको फोटोसहितको) को आधारमा सम्बन्धित वडा अध्यक्षको सिफारिस बमोजिम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । श्रमिकहरूको ज्यालाको अन्तिम भुक्तानी प्राविधिक कर्मचारीले कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन र सम्बन्धित वडा अध्यक्षको सिफारिसको आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा गरिएको छ ।