संसदमा गगन थापाको ७ मिनेटः प्रधानमन्त्रीको आलोचना, राष्ट्रपतिलाई सुझाव

सम्माननीय सभामुख महोदय, हामीले वर्षौदेखि एउटै ढर्रामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ । नारा, नीति, कार्यक्रम, इच्छा, कल्पना, सपना सबै एकठाउँमा राखेर, मिसमास गरेर नीति तथा कार्यक्रम भन्दै आएका छौँ । यो ढर्रालाई बदल्ने मौका स्थिर सरकारले पाएको थियो । मौकाको प्रयोग गरेन । उल्टो प्रश्न गर्छ, पहिलाको ले गर्न हुने, हामीले नहुने ? 

आइन्सटाइनले भनेका छन्, ‘एउटै काम पटक पटक दोहोर्याएर परिणाम फरक आउँछ भनेर अपेक्षा गर्नु मुर्खता हो ।’ मुर्खतामा पनि गौरव गर्ने ? संविधान घोषणा पत्र र १५ औँ योजनालाई केन्द्रमा राखेर यो वर्षमा हासिल गरेको उपलब्धिको जगमा सरकारले यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ । अर्थात् यसको आधार यो वर्षको उपलब्धि हो । उपलब्धि के हो त ? ४० बुँदामा चर्चा गरिएको छ । आत्म प्रशंसाको ४० बुँदालाई तीन समूहमा बाँड्न सकिन्छ । कपटपूर्ण, झुटा र भ्रामक । 

संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा झन् पेचिलो बन्दै गएको अवस्थामा सरकार भन्छ, शान्ति प्रक्रियाको सबै काम टुंग्याइएको छ । यो वर्ष कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकादेखि न्यायपालिका, अख्तियारदेखि मानवअधिकार आयोगसम्म सबैलाई पेलपाल गर्यो । तर उपलब्धिमा दाबी गर्छ, शक्ति सन्तुलन र संवैधानिक प्रबन्धको परिपालनमा यो वर्ष उत्कृष्ट रह्यो । 

null

‘हाम्रो अर्थतन्त्र संकट उन्मुख छ । वित्तिय घाटा अहिलेसम्मकै धेरै मध्ये छ । राजस्व परिचालन लक्ष्य भन्दा धेरै कम भएको छ । भर्खर मात्र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले वित्तिय र मौद्रिक विस्तृतिकरणको नीतिलाई कम नगर्ने हो भने नेपाल ठूलो जोखिममा पर्ने सूचना दिएको छ । यस्तोमा चालु खर्च अन्तर्गत सरकारी कोषबाट तलब भत्ता खाने कुरालाई घटाउनका निम्ति ठूलो हिम्मत गर्नुपर्ने ठाउँमा सरकार दिर्घकालीन खर्च बढाउने कार्यक्रम थप्छ ।’ 

सरकारकै सहभागी दल संविधान संशोधन नभएसम्म सरकार छोड्छु भनिरहेको बेलामा सरकार भन्छ संविधानसँग सम्बन्धित सबैका मुद्दाहरु टुंगिसकेको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारको असन्तुष्टि छताछुल्ल भएको बेला दाबी गर्छ, संघीयताको सम्बन्धमा सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि भएको छ । 

अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाएको, सार्वजनिक प्रशासन विकासमैत्री बनाएको, मीतव्ययीता कायम भएको, पहिलो पटक स्टिफर चलाइएको जस्ता झुटा दाबीहरु छँदैछन् । यसको निष्कर्षमा केही भ्रमहरुसँगै सरकार आफ्नो दाबी टुंग्याउँछ, र भन्छ यो वर्ष इतिहासकै सबैभन्दा उपलब्धिमुलक वर्ष रह्यो । हरेक दिन एक कदम अगाडी बढ्ने शैलीका कारण सम्पूर्ण नेपालीमा उत्साहको सञ्चार भएको छ । 

४० बुँदामा यसरी भ्रम, कपटपूर्ण र जालझेल भइसकेपछि बाँकी रहेको १७७ बुँदामा पनि स्वभाविक रुपमा अलमल हुने नै भयो । गोलमाल त हुने नै भयो । कहीँ नीति छ, कार्यक्रम छैन, कहीँ कार्यक्रम छ नीति छैन । 

हाम्रो अर्थतन्त्र संकट उन्मुख छ । वित्तिय घाटा अहिलेसम्मकै धेरै मध्ये छ । राजस्व परिचालन लक्ष्य भन्दा धेरै कम भएको छ । भर्खर मात्र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले वित्तिय र मौद्रिक विस्तृतिकरणको नीतिलाई कम नगर्ने हो भने नेपाल ठूलो जोखिममा पर्ने सूचना दिएको छ । यस्तोमा चालु खर्च अन्तर्गत सरकारी कोषबाट तलब भत्ता खाने कुरालाई घटाउनका निम्ति ठूलो हिम्मत गर्नुपर्ने ठाउँमा सरकार दिर्घकालीन खर्च बढाउने कार्यक्रम थप्छ । स्रोत कहाँबाट जुटाउने ? केही पनि थाहा छैन । गएको वर्ष ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको दाबी गरियो । किन पुरा भएन समिक्षा छैन । 

‘भ्रष्टाचार गर्दै गर्दिन । हुन पनि दिन्न । भएको भए विद्यानष्ट भन्दै कसम खायो । तर एक सय एक काण्डहरुमा प्रधानमन्त्रीले अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने गरी पहिले नै फैसला सुनाउनु भयो । यो दोषी यो निर्दोषी भनेर । के यो वर्ष पनि तपाईंको सरकारले यही नीतिलाई निरन्तरता दिनेछ ?’ 

वृद्धि आफैँमा सबै कुराको सुचक होइन, तर वृद्धिकै पनि केही ज्ञान र प्रमाणहरु छन् । कृषिमा देखिएको उपलब्धि प्रधानमन्त्रीको कारणले होइन, किसानको कारणले हो । औधोगिक क्षेत्रमा वृद्धि झन् खस्केको छ । सेवा क्षेत्रमा घर जग्गा खुद्रा कारोबारको कारणले मात्र केही वृद्धि देखिएको छ । सरकारको कारणले होइन । सरकार आफ्नो पुँजीगत खर्च बढाउन सक्ने क्षमता राख्न सकिरहेको छैन । प्रदेशमा पठाएँ भन्छ । प्रदेशले पनि गर्न सकेन । प्रक्रियागत र संरचनागत समस्याहरु छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कुनै प्रक्रिया, प्रयास भएन । न गएको वर्ष भयो न आउने वर्षको लागि केही प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा रोजगारी कहाँबाट आउँछ ? सरकार आफ्नो खर्च गर्न सक्दैन । नीजि क्षेत्र उदासिन छ । कृषिबाट हामी वर्षको २ लाख मानिस बाहिर निकाल्छौँ भन्छौँ । 

सेवा क्षेत्रको वृद्धि नक्कली छ । औद्योगिक क्षेत्रमा वृद्धि छैन भने रोजगारी कहाँबाट आउँछ ? मन्त्रालयगत रुपमा हेरियो भने झन् निराशाजनक कुरा आउँछ । सरकारलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य बीमा बीचको फरक थाहा छैन । २०६४ सालमा करिब करिब १४ लाख बच्चाहरु कक्षा १ मा भर्ना भएकोमा भर्खर १२ को परिक्षा दिँदै गर्दा जम्मा ३ लाख बच्चाहरु छन् । ११ लाख हराए । कहाँबाट ल्याउने थाहा छैन । विद्यालयमा जो छ, नासाको सरकारी रिपोर्टरहरु सारे पनि कुनै पनि विद्यार्थीहरुको औसत सिकाइ ५० प्रतिशत नाघ्न सकेको छैन । सरकारलाई अत्तोपत्तो छैन । आफ्नै मन्त्रीको संयोजकत्वमा बनाएको रिपोर्ट थन्काएको छ, पल्टाएर पढेको छैन । ऊर्जा मन्त्रालय हेर्छु, १० वर्षमा १० हजार, ५ वर्षमा ५ हजार भनेको ठाउँमा अहिले आएर ३ हजार ५ सय मेगावट बनाउँछु भन्छ । 

अघिल्लो वर्ष पूर्व पश्चिम राजमार्ग, रसुवागढीसम्म ७६५ केवीको क्षमताको प्रशारण लाइन विस्तार गर्छु भनेको सरकार अहिले आएर भन्छ म ४ सय केवी क्षमताको बनाउँछु । यो एउटा अल्मलिएको निबन्ध जस्तो छ । केही साथीहरुले भन्नुभएको छ, यसमा सरकार महत्वकांक्षी भएको छ । सपना छ । म त्यो पनि भन्दिन । आज बौद्धिक अचुत वाग्लेले लेख्नुभएको जस्तो यो महत्वकांक्षा विहिन छ । अभिलाशा शून्य छ । सपना रहित छ । 

सरकारले सपना देख्ने क्षमता पनि राख्न सकेको छैन । मेरो केही प्रश्न छ । यो वर्ष तपाईंको सरकारले संसदलाई आदेश दियो, अदालतलाई तर्सायो । संवैधानिक आयोगलाई गिजल्यो । के यो वर्ष पनि यही नीतिलाई निरन्तरता दिइने छ ? चालु वर्षमा तपाईंको सरकारले नागरिकको आधारभूत स्वतन्त्रता खोस्न कानुन बनाउने प्रयास गर्यो । भएको कानुनको दुरुपयोग गर्यो । के यो वर्ष पनि तपाईंको सरकारले यही नीतिलाई निरन्तरता दिने छ ? 

‘प्रधानमन्त्रीज्यूको लेटरप्याडमा प्रयोग भएको निर्वाचन क्षेत्रको लागि योजनाहरुको फेहरिस्त पढ्ने मौका पाइसकेपछि र यो नीति र कार्यक्रमलाई हेरिसकेपछि मेरो एउटै मात्र सुझाव छ, राष्ट्रपतिज्यूको सरकारलाई । सरकारले आफ्नो मूल नारा फेरोस् । अब समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली होइन, समृद्ध दमक सुखी केपी ओली भन्ने नारा बनाओस् । सुखी हुन नपाउने हामीहरुलाई श्री पशुपतिनाथले कल्याण गरुन् ।’ 

राष्ट्रपतिलाई राजको भद्दा नक्कल गर्न उक्साएर राष्ट्रपतिको संस्थालाई बदनाम गराउने काम गर्यो । के यो वर्ष पनि तपाईंको सरकारले यही नीतिलाई निरन्तरता दिने छ ? संघीयता कार्यान्वयनका निम्ति बनाउनुपर्ने संरचना बनाएन । आवश्यक नियम कानुन बनाएन । कर्मचारी पठाएन । स्रोत र साधन मुट्ठी कसेर राख्यो । तर आदेश भने दियो । 

भ्रष्टाचार गर्दै गर्दिन । हुन पनि दिन्न । भएको भए विद्यानष्ट भन्दै कसम खायो । तर एक सय एक काण्डहरुमा प्रधानमन्त्रीले अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने गरी पहिले नै फैसला सुनाउनु भयो । यो दोषी यो निर्दोषी भनेर । के यो वर्ष पनि तपाईंको सरकारले यही नीतिलाई निरन्तरता दिनेछ ? 

शासकिय क्षमता बढाउन गर्नुपर्ने संरचनागत, प्रक्रियागत, सुधारहरु केही पनि नगर्ने तर चटकहरुबाट चमत्कार हुन्छ भन्ने ठानिरहने तपाईंको सरकारले गरेको यो वर्षको नीतिलाई आउँदो वर्ष पनि निरन्तरता दिनेछ ? म महामहिम राष्ट्रपतिज्युको सरकारलाई यो प्रश्न सोध्न चाहन्छु । 

यी प्रश्नका उत्तरहरु आउने छैनन् । मलाई थाहा छ । गालीहरु आउने छन्, मलाई यो पनि थाहा छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ, यी कार्यक्रमहरुका बारेमा आफ्ना सांसदहरुलाई कार्यनीतिको सम्पूर्ण कुराहरु आफ्नो पक्षमा बोल्नु भन्नु भएको त छ, छ, यो कार्यक्रमका बारेमा उठेका प्रश्नहरुलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नीतिगत कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेपछि उहाँले ठाउँ ठाउँमा आयोजित कार्यक्रमहरुमा प्रयोग गरेका भाषाबाट यसको बाैद्धिक छलफल हुन्छ भन्ने आशा गरेको छैन । 

यसैबीच प्रधानमन्त्रीज्यूको लेटरप्याडमा प्रयोग भएको निर्वाचन क्षेत्रको लागि योजनाहरुको फेहरिस्त पढ्ने मौका पाइसकेपछि र यो नीति र कार्यक्रमलाई हेरिसकेपछि मेरो एउटै मात्र सुझाव छ, राष्ट्रपतिज्यूको सरकारलाई । सरकारले आफ्नो मूल नारा फेरोस् । अब समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली होइन, समृद्ध दमक सुखी केपी ओली भन्ने नारा बनाओस् । सुखी हुन नपाउने हामीहरुलाई भने श्री पशुपतिनाथले कल्याण गरुन्, जय नेपाल ।