‘सबैको सुझाव नोट गरेको छु, बजेटमा कार्यान्वयन हुन्छ’

बैशाख ३१, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्ताव बाहेक) माथिको छलफलमा आएका सुझावहरुलाई बजेटमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । 

बजेटका लागि सहयोग पुग्ने सझावहरु आएको भन्दै मंगलबारको संसद बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । 

null

तीन दिनको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उनले भने, ‘मान्य सदस्यज्यूहरुले बजेट निर्माणमा अत्यन्तै सहयोग पुग्ने गरी सुझाव दिनुभएको छ । तपाईंहरुको विश्वास र सुझावले मुलुकले खोजेको ढाँचा अनुसार कार्य सम्पादन गर्न थप बल पुग्नेछ । तपाईंहरुको सुझाव अनुसार नै बजेट निर्माण गर्नेछौँ ।’ 

उनले बजेटको मोडल हामीले अपनाएको राजनीतिक प्रणाली, आर्थिक प्रणाली र हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्धभित्र रहेर तयार गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्दै पुँजीवादी क्रान्तिको या पुँजीवादको विकासको बहसमा अल्झिनु नहुने धारणा राखे । 

‘हाम्रो अर्थव्यस्वथा पनि, हाम्रो मुलुकको विशिष्ट अवस्थाहरु, संविधानले निर्माण गरेका राज्यका सिद्धान्तहरु र हामीले नागरिकहरुका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले आउने हो । यसमा हामीले कुन मुलुकले कुन मोडेलको के काम गर्यो भनेर अलमलिनुपर्ने कामै छैन । हाम्रो मार्ग आफैँ स्पष्ट छ’, उनले भने । 

यस्तै उनले समृद्धिका लागि आर्थिक वृद्धि र वितरण दुवै कुरा आवश्यक रहेको औँल्याए । उनले भने, ‘हामीलाई कसैको मोडेल चाहिएको छैन । न एडम स्मिथको मोडेल चाहिएको छ, न त नवउद्धारवादको । हामीले स्पष्ट संविधानमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरु र हामीले संंविधानको प्रस्तावनामै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवाद भनेका छौँ । त्यसमा आर्थिक वृद्धिलाई सामाजिक न्यायसहित समृद्धि र समृद्धिलाई हामीले समाजवाद तर्फको यात्रामा अघि बढाउने कुरा गरेका छौँ । यसमा वृद्धि र वितरण दुवैको कुरा हुन्छ । आर्थिक वृद्धि विनाको वितरण गरिबीको वितरण मात्रै हुन्छ ।’ 

आर्थिक वृद्धि न्यायोचित भएन भने त्यो दिगो नहुने तथा त्यसको असमानताले द्वन्द्व निम्त्याउने उनको भनाइ छ । 

सबै सदस्यहरुको सुझाव नोट गरेको स्पष्ट पार्दै उनले भने, ‘मान्य सदस्यज्यूहरुले दिनुभएको सबै सुझा मैँले नोट गरेको छु । तीन दिनसम्म भएको छलफलमा आएका ग्रहण योग्य सुझाहरु, जसलाई बजेटमा समावेश गरेर जाँदा हामीले सोचेको आर्थिक प्रणालीमा छिटो र उन्नत ढंगल पुग्न सहयोग पुग्छ । ती कुराहरु समावेश हुने नै छन् ।’ 

अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटको सिद्धान्तको सम्बन्धमा, मौलिक हकको सम्बन्धमा, प्रेस स्वतन्त्रताका सम्बन्धमा, मानव अधिकारका कुरा, रोजगारीका हकका विषयमा उठेका सबै कुराहरु संसदमा छलफल हुने विश्वास दिलाए ।