राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, नेपालद्वारा अवैध जग्गा दर्ता खारेजीको माग

बैशाख २५, काठमाडौं । राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, नेपालले वर्षौदेखि भोगचलनमा रहेका जग्गा भोगकर्तालाई थाहै नहुनेगरि अरुको नाममा दर्ता भएकोबारे छानबिन गरि अवैध जग्गा दर्ता खारेजीको माग गरेको छ । 

मञ्चले बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर यस्तो माग गरेको हो । मञ्चका निवर्तमान अध्यक्ष ल्यामबहादुर दर्जीले भने,‘भोगकर्तालाई थाहै नहुनेगरि अरुको नाममा दर्ता भएका छन् । जसले उठीवासको अवस्था सिर्जना गरेको छ । यसको छानबिन गरि अबैध रुपमा भएका जग्गा दर्ता खारेज गरिनुपर्छ । भोगकर्ताको नाममा त्यसको स्वामित्व दिनुपर्छ ।’ 

null

दर्जीले सबै खालका भूमि समस्या समाधान हुनेगरि तीनवटै तहमा स्वतन्त्र र अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्नुपर्ने र समूदायले बुझ्ने भाषामा नीति र योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राखे । 

मञ्चकी अध्यक्ष सरस्वती सुब्बाले भूमिमाथीको बेथिति सिर्जना गर्ने जोकोहीलाई पनि राज्यले कारवाहीको दायरामा ल्याई न्याय, सुशासन र समृद्धिको अभियान शुरु गर्नुपर्ने माग राखिन् । उनले भनिन्,‘देशैभरि भुमाफियाहरुको विरोधमा हामी जुटेका छौं । अहिलेपनि वर्षौदेखि खेतीपाती गर्नेहरुको स्वामित्वमा जमिन छैन् ।’ 

उनले आफूहरुले अहिले देशका ५९ वटा जिल्लामा सक्रियताका साथ काम गरिरहेको पनि जानकारी गराईन् । उनकाअनुसार मञ्चले विभिन्न माग राखेर देशका ३२ वटा जिल्लाका विभिन्न मालपोत कार्यालयहरुमा आजमात्रै विरोध प्रदर्शन गरेको छ । 

राज्यले भूमिको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा वन, बाटो, सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्रमा पनि वर्षौदेखि मानिसहरु बसोबास गर्दै आएको जनाउँदै मञ्चले स्थानीय सरकारको अगुवाई समूदायकोसमेत संलग्नतामा उनीहरुको पहिचान गरि वैकल्पिक व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेको छ ।  

मोही, बिर्ता, गुठीजस्ता समस्या समाधान हुनेगरि व्यवहारिक नीति र संरचना निर्माण गरिनुपर्ने, आवासबाहेकको जग्गा उपभोगको योजनाअनुसार उपलब्ध गराउने नीति लिनुपर्नेपनि मञ्चको माग छ । 

मञ्चले बालुवाटारको जग्गा बिक्रि हुनु, राजधानीको खुलामञ्च कब्जा हुनु र यसमा उच्च तहको जिम्मेवार व्यक्ति र जनप्रतिनिधिको नै संलग्नता जोडिनु जटिल स्थितिको संकेत भनेको छ । मञ्चद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘राज्यलाई समृद्ध बनाउनु, सुशासन कायम गर्नु र नागरिकहरुलाई न्याय दिनु राज्यका अंगहरुको जिम्मेवारी हो । मन्त्रिपरिषदबाटै जग्गा कब्जालाई प्रोत्साहन हुनेगरि निर्णय गरिनु, अदालतको फैसला भूमाफियाको पक्षमा आउनु, अख्तियारले यस विषयमा बोल्नै नसक्ने वातावरण हुनु, भूमि व्यवस्थापनको सवालमा सरकारले भूमाफियालाई चूनौतिको रुपमा देख्नुले स्पष्ट हुन्छ कि, राज्य आफैं आफ्नो जिम्मेवारी र प्रतिबद्धताप्रति बाधक बनिरहेको छ।’ 

भूमिमाथिको बेथितिले गरिबहरु सबभन्दा बढि मारमा परेको पनि मञ्चले जनाएको छ । उसले भनेको छ,‘जग्गा अभावले प्राकृतिक प्रकोप पिडीतहरुको सुरक्षित आवास छैन् । मुक्त हलिया, मुक्त कमैया, कमलरी, वादी, राजी समूदायको समस्या समाधान हुन सकेको छैन् । मोही, गुठी, बिर्ताजस्ता समस्या यथावत छन् ।’कार्यक्रममा मञ्चका सदस्य धर्मराज जोशीले पनि आफ्ना कुरा राखेका थिए । उनले भूमिको न्यूनतम मान्यता के हो ? भन्ने कुरा प्रष्ट पार्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।