सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्न अर्थ समितिको सुझाव

                                                                            फाइल तस्विर 

बैशाख २५, काठमाडौं । संघीय संसद अन्तर्गतको अर्थ समितिले सरकारलाई सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ । 

null

बुधबार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा सार्वजनिक खरिद ऐन बजेट खर्च र विकासको बाधक बनेको भन्दै आगामी वर्षको बजेट अगावै यसलाई संशोधन गर्न सुझाव दिइएकाे हाे । 

अर्थ समितिले बजेट र आर्थिक विकासका विषयमा ७ वटै प्रदेशमा छलफलका लागि २ वटा उपसमिति गठन गरेको थियो । 

पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले पूर्व क्षेत्रका झापा, विराटनगर, जनकपुर, विरगञ्ज र हेटौंडामा पुगेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटिनुपर्ने विषयमा छलफल गरेको थियो भने पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे संयोजक रहेको समितिले पश्चिम क्षेत्रका धनगडी, सुर्खेत, नेपालगञ्ज, बुटवल र पोखरा पुगेर छलफल गरेको थियो । 

सोही आधारमा अर्थ समितिले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । 

छलफल अध्ययनका क्रममा अधिकांश जनप्रतिनिधिहरुले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई विकासको बाधकका रुपमा रहेको धारणा राखेको उपसमिति संयोजक सुरेन्द्र पाण्डेले बैठकमा जानकारी गराए । 

अर्का उपसमिति संयोजक कार्कीले जनताले अब सन्तुलित विकास चाहेको भन्दै खरिद ऐनका विषयमा जताततै असन्तुष्टि रहेको धारणा राखे। ‘साना–ठूला आयोजनालाई खरिद ऐनमा एउटै समायावधि राखिएको छ, अर्बौं रुपैयाँ बराबरका आयोजनाका लागि पनि ३५ दिने समयसीमा र करोडका आयोजनालाई पनि त्यही समयसीमा राखिनु कत्तिको उपयुक्त हो? त्यसकारण यसलाई सच्याइनुपर्छ भन्ने जताततै गुनासो छ’, उनले भने। 

अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि सार्वजनिक खरिद ऐन पुर्नपरिभाषित गर्नुपर्ने सरकारको धारणा रहेको बताउँदै त्यसको मस्यौदा पनि बनिसकेको जानकारी दिए।