२०७६/०७७ को बजेट: निर्यातजन्य बस्तुगत संघका साझा सरोकार

१. छिमेकी मुलुकहरुको बस्तु भन्दा १५ देखि १८% सम्म नेपाली निर्यातजन्य बस्तुहरु महङ्गो भएको र बिशेष गरि नजिकैको समुद्रसंगको दुरी लामो भएको हुँदा ढुवानी लागतको भार बढि रहेको छ । छिमेकी मुलुकहरुमा औषत १० देखि १५% का दरले निर्यातमा नगद अनुदान दिईदै आएको परिप्रेक्षमा पछिल्लो समयमा घोषणा गरिएको ३ देखि ५% सम्मको नगद अनुदान पनि हालसम्म उपलब्ध गराईएको छैन । तसर्थ छिमेकी मुलुकहरु सरह निर्यातमा नगद अनुदान दिने व्यवस्था हुनुपर्ने । 

२. सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था हुनुपर्ने । 

null

– चालु पूँजीमा ४.५% ब्याजदर सहि पुर्नकर्जा उपलब्ध गराउने यस कर्जाको समयावधि नवीकरण १ बर्ष कायम हुनुपर्ने ।- स्थीर पूँजीको कर्जा लगानीमा पनि सहुलियत ब्याजदर अर्थात् ३% ब्याजदर कायम गरि सो को भुक्तानी अवधि ७ बर्ष कायम गरिनु पर्ने ।- निर्यात प्रवद्र्धन गर्नका लागि सोही उद्योग परियोजना मात्र धितो राख्ने व्यवस्था हुनुपर्ने । थप धितोको बन्देज खारेज हुनुपर्ने । 

साथै बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुद्वारा आफ्नो कर्जा लगानीको १०% हिस्सा निर्यात क्षेत्रसंग सम्बन्धित उद्योगमा लगानी गर्ने । 

३. निर्यातजन्य उद्योगलाइृ संचालन भएको अवधिबाट ५ बर्षसम्म र चालु उद्योगहरुलाई ३ बर्षसम्मका लागि आयकर छुट प्रदान गरिनु पर्ने । 

४. निर्यातजन्य उद्योगको प्रर्वधन तथा बजारिकरणका लागि निर्यातजन्य उद्योगहरुद्वारा निर्यात गरिने रकमको खुद १% बराबर तत् बस्तुहरुको विदेशमा बजार प्रर्वधन तथा बजारिकरण गर्न खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने । 

५. निर्यातजन्य बस्तुहरुको गुणस्तरमापनका लागिTrade Facililation / International Accredation  Lab स्थापना गरिनु पर्ने । 

६. प्रायः निर्यातजन्य उद्योगहरु मौसमी प्रकृतिको उद्योग भएको र विदेशमा खरीद आदेश प्राप्त भएको समयमा मात्र निर्यातजन्य उद्योगहरु संचालन हुन सक्ने भएको हुँदा उद्योग मैत्री बिशेष प्रकृतिको श्रम ऐनको लागु हुनुपर्ने । 

७. निर्यातजन्य उद्योगको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थहरु स्वदेश भित्र नै उत्पादन बृद्धि गर्न कृषक, सहकारी, समुह, संकलकहरुलाई प्रोत्साहित प्याकेज सहित प्रमाणित विऊ बीजन, प्राविधिक सहयोग, प्रविधि र शिपमुलक तालीमहरु उपलब्ध हुने वातावरण श्रृजना गर्नुपर्ने । जग्गा प्राप्ति भूमि व्यवस्थाको कार्यविधिहरुमा सहजिकरण र उर्जाको व्यवस्थामा जोड दिनु पर्ने । व्याज सरलीकरण र समयमा व्याज भुक्तानी गर्नेलाई पुरस्कार दिने नीति र नतिर्नेलाई दण्डसजायको व्यवस्था गर्नु पर्ने । 

८. Camouflage कपडाको आयातमा सहजिकरण गरि दिने । 

९. निर्यातजन्य उद्योग प्रवद्र्धन तथा बजारिकरणका लागि विदेशस्थित राजदुतावासहरुलाई समन्वय गरि बिभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मेला तथा प्रर्दशनीमा सहभागिता सहित निर्यात प्रवद्र्धन कार्य अघि बढाउने । 

१०. बजेटमा विलासी र अनावश्यक बस्तुको आयात निरुत्साहित गर्ने भनिएता पनि निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने ठोस कार्यक्रम आएको पाईएन । 

११. उत्पादन नबढी निकासी बढ्दैन, त्यसैले उत्पादन र गुणस्तर वस्तु उत्पादनका लागि र मुल्य बृद्धिका लागि Value Chain मा विशेष प्राथमिकता दिनु पर्ने । उद्योग खोल्न प्रोत्साहित गरि त्यस पछि बल्ल Branding / Labelling को व्यवस्था गर्न सकिने भएको हुदा ब्राण्डिड को कार्यविधि यथा सक्य सरोकारवालाहरुको सुझाव लिई लागु गर्ने व्यवस्था गर्न जरुरी भएको । नीतिगत स्पष्टता नहुदा केही वस्तुको कलेक्टिभ ट्रेडमार्क १० महिना बित्दा पनि उपलब्ध हुन नसकेको । नेपाल हर्व्य कलेक्टिभ  ट्रेडमार्कको विधिवत रुपमा दर्ता गरे पनि हाल सम्म पाउन नसकेको अवस्था ।  

१२. Cash Incentive को बारेमा बजेट मौन रहयो, यथार्थ थाहा भएन । कार्यविधि हाल सम्म पास हुन नसकेको अवस्था । 

१३. आगामी २०७६ साल असार १ गते देखि काठमाण्डौं उपत्यका भित्र कार्यालय समयमा ट्रक तथा अन्य ठुला ढुवानीका साधनहरु प्रवेश गर्न निषेध गरिने सूचना जानकारीमा आएको हुँदा सो व्यवस्था बाट निर्यातजन्य बस्तुहरु उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई कच्चा पदार्थको ढुवानी एवं तयारी वस्तुको निर्यातमा समस्या पर्ने देखिन्छ ।