६५ वर्षमै बृद्धभत्ता दिइयोस्ः बालकृष्ण खाँड

बजेटले संघीयतालाई आधारशिला मानेको छैन । नेपाली जनताको चाहना घर आँगनमै सेवा पुगोस् भन्ने हुन्छ । सिंहदरबार पुगोस् भन्ने नै हुन्छ । त्यो क्रममा तीन तहका निर्वाचनहरु भइसकेको छन् । स्थानीय प्रदेश र संघीय सरकार बनेको छ । 

यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारहरुलाई बढी भन्दा बढी अधिकार र साधन, स्रोतले युक्त बनाउनुपर्ने हो । तर केन्द्रिय बजेटमा, संघीय बजेटमा ठुला योजना मात्रै होइन, एकमदम मसीना र साना योजनाहरुलाई पनि समावेश गरिएको छ । र त्यसले स्थानीय सरकारलाई जुन शक्ति केन्द्रिकृत गर्नुपर्ने हो, यसमा सरकारले गम्भीरता देखाएको छैन । 

null

संविधानले मौलिक अधिकारहरुको व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा ज्येष्ठ नागरिकको हकको पनि सुरक्षाको व्यवस्था पनि गर्या छ त्यसमा । त्यसमा पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ज्येष्ठ नागरिक भन्नाले सबैका लागि भन्दा खेरी कतिका लागि न्याय नहोला । 

निमुखा, गरिब मान्छेहरु, दुरदराज हिमालका फेदमा रहेका मान्छेहरु, त्यहाँका आम नागरिक नेपालीहरु जसले एउटा सिरक ओढ्न नपाएर कठ्याङ्ग्रिएर मर्नुपर्ने अवस्था छ । सिटामोल खान नपाएर मर्नुपरेको अवस्था छ । जसले चप्पल लगाउन पाउँदैनन् । टोपी लगाउन पाउँदैनन् । न्यानो लुगा लगाउन पाउँदैनन् । झुल टाँगेर सुत्न पाउँदैनन् । उनीहरुलाई लामखुट्टेले टोकेर डेंगु लगायतका रोगहरुबाट आक्रान्त हुनुपरेको छ । 

त्यस्ता नागरिकहरुलाई लक्षित गर्ने हो भने ६५ वर्षमै उनीहरु वृद्ध भइसकेका हुन्छन् । नेपालको ५२ वटा जिल्लामा त त्यहाँका नागरिकहरुको औषत उमेरको सीमा नै ६५ वर्ष भन्दा तल छ । त्यसकारण ७० वर्षलाई ६५ वर्ष गराइयोस् भन्या हो । हाम्रो यसमा जोड छ । हिजोको पूर्ववर्ती सरकारले यो निर्णय गरिसकेको थियो । अहिलेको सरकारले यसलाई किन फिर्ता लिने ? यसलाई किन कार्यान्वयन नगर्ने ? 

ज्येष्ठ नागरिकहरुप्रति हाम्रो सम्मान छ । ज्येष्ठ नागरिकको दायित्व राज्यले लिनैपर्छ । तर ६५ वर्षको उमेरलाई ज्येष्ठ नागरिक बनाइयोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो । यसलाई हामी जोड दिन चाहन्छौँ ।