बजेटमाथि टिप्पणी गर्दै प्रकाशमानले सम्झिए गिरिजाप्रसाद कोइराला

सम्माननीय सभामुख महोदय, यो आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटमाथि सैद्धान्तिक छलफल भइरहेको छ । खास गरेर यस पटकको बजेट जनअपेक्षा अनुसारको छैन । वितरणमुखी छ । योजनामुखी छैन । 

यो भन्दा अगाडीको अर्थात् २०७५/०७६ मा एउटा स्थिर सरकारले जुन विश्वासका साथ सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेको थियो, त्यो विश्वास कायम राख्न सकेन । त्यो बजेट ६ महिनापछि, मध्यवधि समिक्षापछि संशोधित भयो । सुरुमा त १२ खरब चानचुनको बजेट पेश गरेकै हो । पछि संशोधन गरेर ११ खर्ब ४ अर्ब चानचुनमा झर्यो । 

null

त्यसैले लक्ष्य मात्रै ठुलो राखेर हुँदैन । पोलिटिकल्ली नारा दिने एउटा कुरा हो । तर आफूले बजेटमा राखेका शिर्षकहरुलाई प्रभावकारी तवरले कार्यान्यवन गर्न नसकेको खण्डमा जतिसुकै मजबुत सरकार, जतिसुकै बलियो सरकार भनेपनि के काम ? 

चालु आर्थिक वर्षलाई नै समिक्षा गर्दा सरकार स्वयम् आफैँले सुरुमा हौसिएर बजेट प्रस्तुत गर्यो । बीच बाटोमा पुगेपछि होस् आएको देखियो । 

भन्नलाई त यो अहिलेको बलियो सरकार हो । दुई तिहाई बहुमत भएकै सरकार हो । बलियो, स्थिर सरकार भइसकेपछि जनता, सांसद सबैले वृद्धिदरमा आएको ह्रासमा फड्को मार्छ भन्ने अपेक्षा राखेका हुन्छन् । तर यो सरकारले बोल्ड डिसिजन लिनै सकेन । 

हाम्रो कांग्रेसमा बहुमतका साथ गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा खेरी उहाँले बोल्ड डिसिजन लिएर अगाडी बढेका कारण २०५०–०५१ साल नेपालको अर्थतन्त्रको इतिहासमा सुनौलो वर्षको रुपमा स्थापित भयो । अब यो दुई तिहाई बहुमतको सरकार कांग्रेसले त गरेर देखायो भने यो दुई तिहाईको नेकपाको सरकार, अहिलेको वर्तमान सरकारले पोलिसि म्याटरमा के त्यस्तो संशोधन गर्न सकेको छ ? 

यो बजेट कस्तो भयो भन्दा अत्यन्तै फितलो । अहिलेको सरकारले कमजोर मनस्थितिले बजेट प्रस्तुत गरेको छ । मजबुत सरकारको मनस्थिति कस्तो छ भन्दाखेरी त्यही पुरानो । हिजो त्यत्रो आन्दोलन गरेर संघीयतामा गइसकेको व्यवस्थालाई विकेन्द्रिकृत, एकात्मक व्यवस्थाकै मनस्थितिबाट यो बजेट प्रस्तुत भएको देखिन्छ । 

०७५–७६ मा संघीय सरकारले प्रान्तिय सरकार, स्थानीय सरकारहरुलाई ३३ दशमलव ७ प्रतिशत बजेट दिएको थियो । तर अहिले सरकारले आगामी वर्ष स्थानीय तहलाई छुट्टयाएको बजेट ३० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । झन्झन् घट्दै गएको छ । यसले अहिलेको सरकार संघीयताबाट पछाडी हट्दै गएको देखिन्छ । 

छेपारोले घ्याम्पो आगटेर बसेको जस्तै अहिलेको सरकारले स्थानीय र प्रान्तिय सरकारलाई दिनुपर्ने अधिकारहरु, खर्चहरु त्यसमा सिमित गरेर आफ्नै नियन्त्रणमा राख्नेगरी जुन प्रवित्ति देखाएको छ, यसले संघीयतामा प्रश्न खडा गरेको छ ।