बजेटको दिशा स्पष्ट छ, कतै अल्मलिएको छैनः अर्थमन्त्री
मकालु खबर
जेठ २३, काठमाडौं । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेटमाथिको छलफलमा उठेका आलोचना, सुझाव, टिप्पणीहरु बजेट कार्यान्वयनमा सहयोगी हुने अपेक्षा लिएको बताएका छन् ।
बिहीबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
null
‘छलफलमा आएका सुझावहरु मैँले नोट गरेको छु । राम्रा सुझावहरु भोलि बजेट कार्यान्वयनमा सहयोगी हुने मेरो अपेक्षा छ । आलोचनाबाट अझै सचेत र क्रियाशिल हुँदै अघि बढ्ने अवसरको रुपमा पनि लिएको छु’, मन्त्री खतिवडाले भने ।
संविधान, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरु, अनि त्यहाँ भएका नागरिकका मौलिक हकका कुराहरुहरुलाई आधार मानेर बजेट निर्माण गरिने स्मरण गराउँदै उनले यसमा अलमलिने, पछि हट्ने कुरै नभएको दाबी गरे । बजेटका सबल पक्षहरु स्वीकारेरै अघि बढ्ने उनले बताए ।
संसदमा अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा दलितलगायत सामाजिक आर्थिक रुपमा पिछडिएका समुदायका लागि न्यून कार्यक्रमहरु ल्याएका विषयमा सत्यता नभएको पनि दाबी गरे ।
दलितलगायत सामाजिक आर्थिक रुपमा पिछडिएका वर्गहरुको हितलाई ध्यानमा राख्दै बजेट विनियोजन भएको स्पष्ट पार्दै उनले भने, ‘बजेटमा जाति तथा समुदायको नामै उच्चारण गरिँदैन । यसअघि पनि गरिएको थिएन । अन्यन्त धेरै कार्यक्रमहरु दलितको सन्दर्भमा आएका छन्। २०५१ सालको मनमोहन अधिकारीको सरकारको बजेटमा त्यस्ता समुदायहरुका कुरालाई सम्बोधन भएको थियो। त्यो लिगेसी भएको पार्टीको अर्थमन्त्री हुँ म। मैले बिर्सिने कुरै आउँदैन।’
मन्त्री खतिवडाले वृद्धभत्ताको प्रसंग पनि उठाए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० वर्षबाट घटाएर ६५ वर्ष पुर्याइनुपर्ने माग संसदमा राखेको थियो ।
सोहीबारे जवाफ दिँदै अर्थमन्त्रीले भने, ‘नेपालीको औसत आयु बढिरहेको छ । ५९ वर्षबाट ७१ वर्ष पुग्यो । कांग्रेसको मागले आश्चर्य लाग्यो । जतिबेला हाम्रो नेपालीको औसत आयु ५९ वर्ष थियो त्यतिबेला हामीले ७५ वर्ष भनेका थियौं र त्यतिखेर श्रोतको सीमाको कारणले १ सय रुपैयाँ मासिक र ७५ वर्ष उमेर भन्यौं। त्यो बजेट निर्माणको म पनि एउटा अंग भएको कारणले मलाई राम्रोसँग सम्झना छ। हामीले ३०–३५ करोड रुपैयाँबाट त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थियौं। त्यो गर्दाखेरी हामीले उमेरलाई बिस्तारै घटाउँदै लैजाउँला भनेरै ७५ वर्ष राखिएको हो। तर आज २५ वर्षपछि यो ६५ वर्ष ७० वर्ष वृद्धभत्ता पाउने उमेर र औसत आयुको विवाद हामी किन गर्दैछौं ? २०५१ सालमा गरिदिएको भए कति रमाईलो हुन्थ्यो। यो मैले बुझ्न सकेको छैन ।’
यस्तै उनले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि राखेको साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन सबैभन्दा ठूलो आधारका रुपमा लिएको पनि बताए ।
‘आर्थिक वृद्धिदर साढे ८ प्रतिशत सम्भव छैन कि भनेर हामीलाई शंका लाग्नु स्वभाविकै हो। किनभने अहिलेसम्म हामीले त्यो उपलब्धी हासिल गरेकै छैनौँ। तर अहिले त्यसका लागि हामीले आधार सिर्जना गरेका छौँ’, उनले भने ।
तीन तहले गर्ने बजेट खर्च र त्यसबाट बढ्ने आर्थिक क्रियाकलापका कारण पनि आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यअनुरुप नै रहने उनको भनाइ छ।
मकालु खबर
