गुठीयारहरु होशियार, हिरासतमा बस्नुपर्ला !
मकालु खबर
केही दिन अघि बेलायतको अक्सफोर्ड युनियनमा मन्तव्य राख्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो, देशलाई समृद्ध बनाउनका लागि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको महत्व कति हुन्छ भन्ने मलाई राम्रोसँग थाहा छ ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पक्कै पनि यो बेलायतको बारेमा बोल्नुभयो । नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हालत प्रधानमन्त्रीको सरकारले यहाँ के गरिरहेको छ हामी सबैलाई थाहा छ ।
null
शासकिय शैलीमाथि प्रश्न गरियो भनेर पशुपति शर्माको गीत बन्द गर्न लगाएको अस्ती मात्रै हो । सनातनदेखि चलिआएको संस्कृतिको संरक्षणको दायित्व बाकेको राज्यले गुठीलाई मासेर नेपालको सांस्कृतिक पहिचान सम्पदा मास्ने षडयन्त्रका विरुद्धमा बोल्ने मुख थुन्न लाठी र पानी फ्याँकेको त झन् अस्ति मात्रै हो । एउटा चलचित्रको समिक्षा गरेका कारण प्रनेश गौतम विना कारण हिरासतमा छन् ।
यी त केही प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । घटना घट्यो भन्ने भन्दा पनि सरकारले यसलाई कसरी लिन्छ यो महत्वपूर्ण विषय हो ।
स्वतन्त्रताको अर्थ स्वछन्दता होइन भन्दै यी प्रत्येक घटनामा सरकारको भूमिका ठिक भएको भन्ने सरकारको दलिल छ । यो नै डरलाग्दो छ ।
हाम्रो संविधानले विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक हकको रुपमा स्थापित गर्दै भन्छ, यो आधारभूत अधिकारको आत्मा हो । यो कसैले दिने होइन । कसैबाट पाउने होइन । यो अहरणिय छ । हो, हाम्रो सार्वभौमसत्ता, स्वाधिनता वा अखण्डता वा हाम्रो जातजाति धर्मको बीचमा खलल पुर्याउने खालका कुनैपनि अभिव्यक्ति भयो भने जातिय भेदभाव, छुवाछुतलाई दुरुत्साहन गर्ने भयो भने वा गाली बेइजती गर्ने अवस्था भयो भने मनासिव प्रतिबन्ध लगाउन पाइन्छ ।
कुनै व्यक्तिले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा राज्य समाजवादको व्यक्तिलाई अपूरणीय क्षति पुर्याउने अवस्था नबनोस् भनेर अपवादका रुपमा यो व्यवस्थाको प्रयोग हुन्छ भन्ने मानिएको हुन्छ । यो नै नर बन्न गयो भने स्थिति डरलाग्दो हुन्छ । जुन अहिले बन्न जाँदैछ । किनकी सम्माननीय सभामुख महोदय यहाँ त सरकारी संरक्षणमा व्यक्तिको आत्मसम्मान नै ध्वस्त गर्ने गरी गाली बेइजती गरिरहन पाउने तर सरकारलाई मन नपर्दा गाली बेइजती, शिष्टाचार वा नैतिकताको नाममा जुन बेला मन लाग्यो जसको जतिखेर जहाँ मनलाग्यो त्यहीँ ठाउँमा गएर मुख थुन्न पाउने गरी कानुन सरकारले बनाउन लागेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुको विरोधका बाबजुद संसदबाट पारित गर्न खोजिएको सूचना प्रविधि विधेयक भन्छ, कुनैपनि व्यक्तिलाई जिस्काउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित पार्ने, धम्क्याउने आशयले सामाजिक सञ्जालमा सन्देश सम्प्रेशित गरेमा ५ वर्ष कैद र १५ लाख रुपैयाँ जरिवानाको सजाय भोग्नुपर्ने छ । जिस्काउने, होच्याउने, झुक्याउनेको परिभाषा के ? यस्तै अस्पष्ट कानुनी व्यवस्थाले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउने भन्दै भारतको सर्वोच्च अदालतले २०१५ मा सिंगल भर्सेस यूनियन अफ इन्डियाको मुद्दामा २००२ मा बनेको भारतको सूचना प्रविधि ऐनको दफा ६६ ‘ए’ लाई असंवैधानिक भन्दै खारेज गर्यो ।
हाम्रोमा त भारतमा भन्दा कठोर कानुन बनाउन लागिएको छ । सम्माननीय सभामुख महोदय जिस्काउने झुक्याउने के हो ? यसको परिभाषा गर्ने अन्तिम अधिकार सूचना प्रविधि अदालतलाई दिन लागिएको छ । याद रहोस् सूचना प्रविधि अदालतमा रहने ३ जना सदस्यहरु सरकारले आफ्नो मनखुशी छान्न पाउनेछ ।
सूचना प्रविधि विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक लगायतका सबै विधेयक एक ठाउँमा राखेर हेर्यो भने यसबाट सरकारको आशय के बुझिन्छ ? सरकारले के भन्न खोजेको हो ? सायद लेखक प्रदेश खनालले भन्नुभएको जस्तै भन्न खोजेको तँ बोल त्यतिमात्रै, जे म सुन्न चाहन्छु । तँ हेर त्यति मात्रै जे म देखाउन चाहन्छु । तँ सुन त्यति मात्रै जे म सुनाउन चाहन्छु । तेरो स्वतन्त्रताको घेरा मैँले कोरेको शून्य भन्दा बाहिर छैन । किनकी मलाई चिनेको छस्, म हुँ सरकार । हुँ म सरकार । म हुँ तेरो सरकार । प्रजेश खनालले भन्नुभएको जस्तै सरकारको आशय र सरकारको नियत देखिएको छ ।
चलचित्रकर्मी साथीहरु त्यसकारणले गर्दा होशियार । तपाईंको कथा, संवाद, गीतमा अब कसैलाई जिस्काउने कन्टेन्ट छ भनेर प्रनेश गौतमको ठाउँमा हिरासतमा सम्भवत तपाईं बस्नुपर्ला । त्यो पनि केही दिनका लागि होइन, ५ वर्षका लागि । गुठीयारहरु होशियार ! गुठी भनेको सामन्तवादी प्रबन्ध हो भन्ने सरकारी मुखलाई खबरदारी भनेर लेख्दै गर्दा धम्क्याइएको आरोपमा ५ वर्ष बस्नुपर्ला ।
प्रधानमन्त्रीले पानीजहाज ल्याउँछु भनेर जिस्काउनु भयो भनेर कागजको पानीजहाज बनाएर सामाजिक सञ्जालमा राख्ने युवक होशियार ! समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्तका खिलाफमा कानुन बनाइयो भनेर मन्त्रीलाई सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न गर्ने होशियार, म त भन्छु प्रधानमन्त्रीकै पार्टीभित्र रहेर फरक मत राख्ने साथीहरु पनि होशियार । किनकी सम्माननीय सभामुख महोदय यहाँ अब कोही पनि सुरक्षित छैन । यहाँ कोही पनि सुरक्षित छैन । यो कानुन पारित भइसकेपछि यो कानुनको कसरी प्रयोग हुन्छ हामी अहिले अनुमान लगाउन सक्छौँ ।
यहाँ केवल सरकारका अरिंगालहरु मात्र सुरक्षित रहन्छन् । त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय म सम्माननीय सभामुख महोदयको मार्फत्बाट आम सांसदहरुको मात्र होइन, म अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा लडेका तमाम नेपालीहरुलाई अपिल गर्न चाहन्छु, सबैलाई अगाह गर्न चाहन्छु, यो संसदबाट बहुमतको बलमा एउटा यस्तो कानुन पारित गरिँदैछ ।
उठौँ, बोलौँ, जागौँ । सरकारको यो कानुन विरुद्ध अहिले हो बोल्ने बेला । म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । यो कानुन यो संसदबाट पारित हुनु भनेको यो संविधानको खिलाफ मात्र होइन, हाम्रो आन्दोलनको, हाम्रो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको खिलाफमा हो । त्यसैले म सबैलाई आजैबाट यो कानुनको बारेमा सुसुचित रहन, यसका बारेमा लेख्न, बोल्न, भन्न र जनमत निर्माण गर्नका लागि पनि सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु, धन्यवाद ।
मकालु खबर
