सिसडोल व्यवस्थापन संघर्ष समितिले दियो सरकारलाई कडा चेतावनी

असार १३ काठमाडौं । सिसडोल व्यवस्थापन संघर्ष समितिले सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनबारे आफूहरुले उठाएका माग सम्बोधन नगरे जस्तोसुकै कडा संघर्षमा पनि उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ ।  

null

शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले सिसडोल व्यवस्थापन अस्तव्यस्त सधैंका लागि बन्द गर्नुपर्ने र सिसडोल डम्पिङबाट सिर्जित समस्याहरुको अन्तराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मुख्य माग अघि सारेको छ । आफूहरुको जायज माग समयमै सम्बोधन नभए जस्तोसुकै कदम चाल्पनि बाध्य हुने समितिको गम्भिर चेतावनी छ । 

उक्त समस्यालाई लिएर काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रतिनिधिहरुसँग धेरै पटक वार्ता गर्दापनि समस्याको समाधान नगरेको समितिको आरोप छ । आफूहरुको समस्यालाई बेवास्ता गरिएको भन्दै हिजैदेखि समितिले ओखरपौवा सिसडोलमा फोहोर खसाल्न नदिने र सधैंको लागि बन्द गर्ने पनि घोषणा गरेको छ । 

कार्यक्रममा समितिका अध्यक्ष चक्रमान बलामीले आफूहरुले अघि सारेका माग पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने,‘फोहोर फाल्ने सरकारी जग्गा फोहोरले पूरा ओगटिसकेको छ । अब फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जग्गा नै छैन ।’ सरकारले सिसडोलको विकल्प खोज्नुपर्ने उनको भनाई छ ।  

कार्यक्रममा समितिका बरिष्ठ सल्लाहकार ज्ञानेन्द्र प्रकाश गजुरेलले संघर्ष समिति कुनैपनि पार्टीसँग आवद्ध नभई विशुद्ध पीडितहरु आवद्ध भएको बताए । उनले राज्यले पीडितहरुको जायज माग सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

उनले आफूहरु कडा आन्दोलनमा उत्रिने तयारीमा रहेकोले अब समस्या समाधान नभएसम्म संघर्षबाट पछि नहट्ने चेतावनी दिए । उनले हिजोदेखि आफूहरुले काठमाडौं उपत्यकाबाट फोहोर बोकेर जाने गाडीहरु ठप्प पारेको पनि जानकारी दिए । 

समितिका समर्थक प्रत्यक्ष प्रभावित राजन न्यौपानेले फोहोरकै कारण स्थानीय ११/१२ जनाले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु परेको सुनाए । सरकारले प्रहरी प्रशासनको सामू मात्रै वार्ता गर्न चाहेको उनको भनाई छ । उनले भने,‘डर, त्रास देखाएर वार्ता हुँदैन, हामीमाथि सरकार र काठमाडौं महानगरले ज्यादती गर्यो ।’ 

आफूहरुले विगतदेखि नै राख्दै आएको न्यूनतम मागहरु पूरा गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनले भने,‘मान्छेको विमा, पशु विमा र बालीनालीको पनि विमा गर्नुपर्छ ।’ सरकारले आफूहरुको मानवअधिकार नै उल्लंघन गरेको पनि उनले आरोप लगाए ।  

अर्का स्थानीयवासी तथा प्रत्यक्ष प्रभावित श्रीराम ढुंगानाले आफू विगत २० वर्षदेखि यो समस्या समाधानको लागि लागिपरेको भएपनि अहिलेसम्म समाधान नभएकोमा गुनासो पोखे । 

वर्तमान सरकार बलियो सरकार भएपनि कामभन्दा कुरा बढि गरेको उनको आरोप छ । फोहोरकै कारण आफूहरुको सम्पत्ति र सन्ततिको असुरक्षा बढेको पनि उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।  

उनले माग पूरा नभएसम्म अब फोहोर व्यवस्थापन गर्नै नदिने चेतावनी दिए । उनले भने,‘म बरु मर्न तयार छु । झ्यालखाना जान तयार छु । अब अति नै भयो । माग पूरा गर्नुपर्छ ।’ उनले संघर्ष समितिले अघि सारेका मागहरुप्रति आफ्नो पूर्ण ऐक्यबद्धता रहेको जनाए । 

आगामी भदौ १ गतेसम्म माग पूरा नगरे व्यवस्थापन सम्बन्धी भैरहेको कुनैपनि निर्माण काम गर्न नदिनेपनि उनले चेतावनी दिए । उनले भने,‘तत्काल सरकारले क्याविनेटबाट निर्णय गरेर हाम्रो माग पूरा गर्नुपर्छ । त्यसो नगरे हामी निर्माण काम गर्नै दिँदैनौं ।’ 

सिसडोलको समस्याको दिर्घकालिन समाधान खोज्नुपर्ने भन्दै सरकार त्यतातर्फ गम्भिर बन्नुपर्ने उनको जोड थियो । कार्यक्रममा नेपाल विद्यार्थी संघका नेता पुष्पकुमार शाहीले संघर्ष समितिले अघि सारेका मागहरु सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे । 

दुई/चार दिनभित्र समस्याको समाधान नगरे सरकारविरुद्ध नेविसंघले सशक्त आन्दोलन छेड्नेपनि शाहीले चेतावनी दिए । उनले भने,‘हामी टाउकामा कात्रो बाँधेर सरकारको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिन्छौं । सरकारले बेलैमा विचार पुर्याओस् ।’ 

शाहीले सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका जनता र नुवाकोट सिसडोलका जनतालाई फरक फरक नजरले हेरेको शाहीको आरोप छ । उनले भने,‘तीन वर्षको लागि गरिएको सम्झौता आज १४ वर्ष भैसक्यो, तरपनि सरकारले सिसडोलवासीको समस्या सुन्दैन् । 

त्यहाँका जनता फोहोरको दुर्गन्धले मरिरहेका छन् । सरकारले देखेको छैन ।’ सरकार र सरकारी दलालकाविरुद्धमा आफूहरु लडाई लड्न तयार रहेको शाहीको उद्धघोष छ ।  

कार्यक्रममा समितिका सदस्य दिवश श्रेष्ठले आफूहरु धेरै अन्यायमा रहेको दुःखेसो पोखे । उनले आफूहरुले सरकारसँग अवसर नभएर अधिकार खोजेको स्पष्ट पारे ।  

श्रेष्ठले राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा गरिदिए आफूहरुलाई न्याय हुनेथियो भन्ने आशयको भनाई व्यक्त गरेका थिए । उनले भने,‘फोहोरको दुर्गन्धले जनजीवनमात्रै होईन, त्यहाँको मानवीय वातावरण नै प्रदुषित बनेको छ ।’  

दुर्गन्धित फोहोरको कारण आफूहरु ईज्जत र प्रतिष्ठामाथि नै आँच आएको उनको भनाई छ । उनले सरकारले आफूहरुको संविधानले प्रत्याभुत गरेको अधिकार नै कुण्ठित गरेको आरोप लगाए ।