प्रधानमन्त्रीको रूपमा इमरान खानको एक वर्ष : कहाँ हरायो ‘नयाँ पाकिस्तान’को नारा ?
मकालु खबर
साउन १२,पाकिस्तान । इमरान खान पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री भएको एक वर्ष पूरा भएको छ ।
एक वर्षअघि उनलाई सत्तामा ल्याउन भूमिका खेलेको निर्वाचनलाई देशको ७३ वर्षे इतिहासको सबैभन्दा धाँधलीपूर्ण निर्वाचन मानिएको थियो ।निर्वाचनमा भएको धाँधलीलाई हेरेर पाकिस्तानको विपक्षी दल र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकले इमरानको जितमा पाकिस्तानको शक्तिशाली सेनाको हात रहेको बताइरहेका छन् ।
null
खानले चुनावको समयमा ‘नयाँ पाकिस्तान’को नारा दिएका थिए । तर प्रधानमन्त्री भएको एक वर्ष वितिसक्दा नयाँ पाकिस्तानको कुनै सङ्केत देखिँदैन । बरु यस अवधिमा देशको आर्थिक अवस्था, राजनीतिक स्थायित्व र मानव अधिकार गिरेको छ ।
कार्यकालको पहिलो वर्ष, इमरान आफ्ना यति धेरै चुनावी वाचाबाट पछि हटे कि विपक्षीले उनको नाम ‘यू–टर्न खान’ राखिदिएका छन् । इमरान भने यू–टर्नको शृङ्खलालाई प्रतिरक्षा गर्दै भन्छन्, ‘देशको हितमा जुन नेताले यू–टर्न लिँदैन, ऊ ‘साँचो नेता’ हुँदैन ।’
इमरानको यस्तो दाबीको बाबजुद उनका कुनै पनि यू–टर्नले पाकिस्तानको राष्ट्रिय हितलाई सघाएको देखिँदैन ।
गिर्दो अर्थतन्त्रइमरानको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी अर्थतन्त्र देखिएको छ । विगत एक वर्षमा मुद्रामा भएको अवमूल्यनले पाकिस्तानी मुद्राको मूल्य ३५ प्रतिशत कम भइसकेको छ ।
अवस्था धेरै बिग्रेपछि, इमरानले क्याबिनेटका अर्थमन्त्रीलाई बर्खास्त गरे । ती व्यक्तिलाई कुनै समय इमरानले पाकिस्तानको आर्थिक कठिनाइ समाधान गर्ने व्यक्तिका रूपमा प्रचार गरेका गरेका थिए ।
चुनावको समयमा इमरानले पाकिस्तानको गिर्दो अर्थतन्त्रलाई समाधान गर्ने र त्यसका लागि कुनै पनि विदेशी ऋण नलिने वाचा गरेका थिए ।
तथापि उनको सरकारले विगतको सबै रेकर्ड तोडेर एक वर्षमै १६ अर्ब अमेरिकी डलर सापटी लिएको छ । यो रकम सन् १९४७ मा पाकिस्तान स्थापना भएयता कुनै एक आर्थिक वर्षमा लिइएको सबैभन्दा ठूलो ऋण रकम हो ।
विगत एक वर्षमा पाकिस्तानको आर्थिक वृद्धि दर आधा भएर ३.३ प्रतिशतमा झरेको छ । यही समयमा सरकारको व्यापार तथा वित्तीय घाटा बढिरहेको छ । समस्या राजस्व सङ्कलनमा छ । इमरानलाई पनि यो कुरा थाहा छ । पाकिस्तानका धेरै हुने खाने नागरिक कर तिर्दैनन् ।
धनीहरु कर छलीमा संलग्न भइरहँदा देशका निम्न वर्गले अप्रत्य करका रूपमा धेरै कर तिरिरहेका छन् । यसले गरिबीमा वृद्धि गर्नुको साथै आम नागरिकमा असन्तोष वृद्धि गरिदिएको छ ।
देश आर्थिक रूपमा धरमराइरहेको अवस्थामा इमरानले विपक्षी राजनीतिक शक्तिविरुद्ध धरपकड सुरु गरेका छन् । यसले राजनीतिक अस्थिरताको माहोल उत्पन्न गरेको छ, जसले अर्थतन्त्रमा थप अविश्वासको माहोल उत्पन्न गर्ने पक्का छ ।
विपक्षी दलविरुद्धको धरपकडशक्तिमा आउनुअघि इमरानले पाकिस्तान भ्रष्ट राजनीतिज्ञका कारण सम्पन्न हुन नसकेको बताउने गर्थे । तिनले विदेशमा अकुत सम्पत्ति जम्मा गरेको र प्रधानमन्त्री भएमा ती धन फिर्ता गर्ने वाचा गरेका थिए ।
तर सरकार बनाएयता उनले केही राजनीतिज्ञलाई पक्राउ त गरे तर अधिकारीले अहिलेसम्म उल्लेख्य रकम फिर्ता गर्न सकेका छैनन् । जति पनि पक्राउ भएको छ ती राजनीतिक रूपमा प्रेरित भएको धेरैको आशङ्का छ । केही समयअघि एक जिम्मेवार न्यायाधिशले आफूलाई ‘ब्ल्याकमेल’ गरेर आफ्ना राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीलाई थुनेको अडियो बाहिरिएपछि यो शङ्का झनै बलियो भएको छ ।
अहिले कैयौँले इमरानको भ्रष्टाचारविरोधी अभियान राजनीतिक रूपमा अभिप्रेरित रहेको आरोप लगाउन थालेको छ । राजनीतिक धरपकडको यही शृङ्खलाका कारणले देशको सबैभन्दा बृहत् प्रान्त पञ्जावमा ठूलो विरोध प्रदर्शन भयो । प्रदर्शनको नेतृत्व पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज सरिफकी छोरी मरयम सरिफले गरेकी थिइन् । नवाज सरिफ भ्रष्टाचारको आरोपमा जेलमा छन् ।
देशका विभिन्न स्थानमा भएको यी विरोध प्रदर्शनलाई पाकिस्तानी मिडियाले प्रत्यक्ष प्रसारण गरे । तर क्वेटा सहरमा सम्पन्न सबैभन्दा ठूलो प्रदर्शनको रिपोर्ट मिडियामा आएन । यस र्यालीको नेतृत्व मरियम आफैले गरेकी थिइन् ।
अघिल्लो महिना इमरानको क्याबिनेटले भ्रष्टाचारको मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेका विपक्षी नेताको समाचारमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
पाकिस्तानमा प्रेस स्वतन्त्रको गिर्दो अवस्थाका कारण धेरै पत्रकार सरकारविरुद्ध जान इच्छुक छैनन् । यही महिनाको प्रारम्भमा सरकारको निर्देशन अवज्ञा गरेर मरियम नवाजको पत्रकार सम्मेलनको समाचर प्रस्तुत गरेका तीन टेलिभिजन च्यानलको प्रसारण अवरुद्ध गरियो । तथापि यो सरकारबाट पाकिस्तानी पत्रकारहरु मात्र होइन इमरानको सरकार सम्पूर्ण विपक्षी आवाजलाई दबाउन लागिपरेको छ ।
मानव अधिकारकर्मीमाथि आक्रमणप्रशासनको निशानामा विधिको शासन र जनाधिकारको वकालत गर्ने मानव अधिकारकर्मी पनि छन् । एक चर्चित मानव अधिकारकर्मी गुलालायी इस्माइल पस्तुन समुदायको अवस्थाबारे बोलेको विरोधमा लुकिरहेकी छिन् ।
पस्तुन पाकिस्तानको दोस्रो ठूलो जातीय समूह हो । तर त्यो समूह राज्यबाट सम्मानजनक व्यवहारको माग गर्दै आन्दोलित छ । पस्तुको सघन बसोबास भएको प्रान्तमा ‘पस्तुन तहाफुज आन्दोलन (पीटीएम)’ नामको जातीय अधिकारको आन्दोलन लामो समयदेखि चलिरहेको छ ।
पीटीएमको मुख्य मागमध्य एउटा अफगानिस्तान–पाकिस्तान सिमाना क्षेत्रमा रहेको जनजातीय क्षेत्रमा सेनाको उत्तरदायित्वको माग एउटा छ ।पाकिस्तानी सेनाले अमेरिकामा भएको सेप्टेम्बर ११ को आक्रमणदेखि त्यस क्षेत्रमा सैन्य अभियान चलाइरहेको छ । उक्त अवधिमा त्यस क्षेत्रका कैयौँ सर्वसाधरणको बिनाकारण हत्या भयो ।
तर पीटीएमले गरेको माग सुन्नुको साटो पाकिस्तानी सेना र सरकारले आन्दोलनलाई दबाउने बाटो अपनाएको छ । तिनले मिडियालाई कुनै पनि प्रदर्शन तथा तिनका नेताको पक्राउको समाचार नदिन निर्देशनसमेत दिएका छन् ।
पीटीएमबाट निर्वाचित दुई सांसद माहसिन दबर र अलि बाजिरलाई सेनाको चेक पोस्ट आक्रमण गरेको आरोपमा हालै कैद गरिएको छ ।
जबकि मुठभेडको समयको सार्वजनिक भिडियोमा स्पष्ट रूपमा सेनाले ती दुई नेतासमेतको सहभागिता रहेको भीडमाथि गोली प्रहार गरेको देखिन्छ । भीडमा सबै निशस्त्र छन् र उनीहरु सेनाबाट आफूहरु हिँड्ने बाटो खुलाउन माग गरिरहेका थिए ।
सत्तामा आउनुअघि इमरान खान आफै पीटीएम र्यालीमा देखिन्थे । त्यसबेला उनले आफूले आन्दोलनले उठाएका माग उठाउने बताएका थिए ।यथार्थमा, वर्षौंसम्म उनले पाकिस्तानी सेनाको अभियानविरुद्ध आवाज उठाइरहे । उनी विगतमा अमेरिकाको आतङ्कवादविरोधी युद्धमा पाकिस्तान सहभागी भएर गल्ती गरेको भन्थे । त्यस सहकार्यले पस्तुनको दुःख बढाएको भन्दै उनी विरोध गर्थे ।
तर प्रधानमन्त्री भइसकेपछि इमरानले आफ्ना वाचाहरु बिर्सिए र त्योसँगै पस्तुनका मागहरु पनि बिर्सिए । विगतको सरकारजस्तै अहिले उनी जनजाति क्षेत्रमा सैन्य क्रियाकलापलाई समर्थन गरिरहेका छन् ।
भर्खरैको उनको अमेरिका भ्रमणमा उनले दक्षिण एसियामा शान्ति स्थापना गर्न अमेरिकासँग सहकार्य गर्ने बताए । यो भन्दै गर्दा उनले विगतमा पाकिस्तानको शान्ति नष्ट गर्नका लागि अमेरिकालाई दोष दिएको बिर्सिए ।
इमरानले लिएको ‘यू–टर्न’का कारण उनी एक वर्षअघिको भन्दा अलग्गै मानिस देखिन्छन् । आखिर, इमरानले किन यस्तो गरे ? पाकिस्तानी राजनीतिलाई शक्तिशाली रहने सैनिक जनरलहरुले इमरानलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा खडा गरेर देशमा लोकतन्त्रको भ्रम पार्ने तर असली शासन आफूले गरेको भनेर शङ्का गर्ने अवस्था प्रशस्त छ ।
यसरी हेर्दा खानले यति धेरै ‘यू–टर्न’ किन लिए बुझ्न सजिलो हुन्छ । निर्णय लिने, नीति निर्धारण गर्ने इमरान नभएर सेना भएकाले यो सबै भइरहेको छ । तर पाकिस्तानका जनरलहरुले एउटा कुरा बुझ्न असफल भइरहेका छन्– पाकिस्तान जस्तो विविधतापूर्ण देशमा जनताले छानेर पठाएका प्रतिनिधिलाई पर्दा पछाडिबाट नियन्त्रित गर्दा देशको सबलतामै असर पर्छ ।
मिडिया स्वतन्त्र नभएसम्म, मानव अधिकार संरक्षणको अवस्था बलियो नभएसम्म र निर्वाचित अधिकारीहरु कुनै बाह्य दबाबमा नपरी निर्णय गर्ने छुट नहुँदा सम्म पाकिस्तानको लोकतन्त्र समृद्ध हुँदैन । पाकिस्तानी जनता सधैँ कठपुतली सरकारबाट शासित भइरहन रुचाइरहने छैनन् ।
इमरान खान प्रधानमन्त्रीका रूपमा पहिलो वर्ष टिक्न सफल भएका छन् । यदि उनले बाटो बदलेनन् र पाकिस्तानी जनतासँग गरेका वाचा पूरा गर्नेतर्फ लागेनन् भने भावी दिनमा उनी अहिले जस्तो भाग्यमानी नहुन सक्छन् । एजेन्सी
मकालु खबर
