मूल्य अभिबृद्धी कर फिर्ता लिन माग

साउन ८, काठमाडौं । नेपाल कबाड तथा प्लाष्टिक संकलन व्यापार व्यवसायी संघर्ष समितिले यही आर्थिक वर्षदेखि नेपाल सरकारले कबाडी संकलक तथा व्यवसायीहरुको लागि समेत अनिवार्य गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रणालीमा दर्ता हुनुपर्ने भनेर राखेको प्रावधान आफुहरुको लागि उपयुक्त नरहेको स्पष्ट पारेको छ । 

समितिले आफूहरु प्यान लिएर काम गर्न चाहेको भन्दै भ्याटमा दर्ता हुन बाध्य नगरियोस भन्ने माग गरेको छ । मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले विभिन्न ९ बुँदे माग अघि सारेको छ । 

null

सरकारले आफूहरुको व्यवसाय नै धरापमा पार्न खोजको भन्दै समितिले सरकारलाई आफ्नो कदमबाट पछि हटेर समस्या सामाधानमा आउन आग्रह गरेको छ । संघर्ष समितिले दिनभर बटुलेको फोहोरमा सरकारले भ्याट लागू गरेको आरोप लगाएको छ । 

कार्यक्रममा बोल्दै समितिका संयोजक चन्देश्वर शाहले सरकारले बिना कुनै तयारी मुल्य अभिबृद्वि करमा लैजान खोजेको भन्दै कडा असन्तुष्टि पोखे । उनले भने,‘हामिले सरकारको नीतिको बिरोध गरेका होइनौं । तर, प्यानअन्तर्गत रहेर काम गर्दे आएका हामीमाथि मुल्य अभिवृद्वि कर लागू गर्दा व्यवसायको आय व्ययमाथि विचार पुर्याइएन ।’ उनको भनाई छ । 

५० लाखभन्दा बढिको कारोवारलाई मुल्य अभिवृद्विअन्तर्गत समावेश हुँदै आएको जनाउदै त्यो भन्दा तलको व्यवसायीहरु आर्थिक रुपमा सक्षम नभएको उनको भनाई छ । संकलन भएको कवाड विभिन्न प्रोसेसिङको माध्ययमबाट प्रसोधन हुँदा आधाभन्दा बढि खेर जाने भएका कारण उक्त खेर गएको कवाडको पैसालाई भ्याट अर्न्तगत लागू गर्नु कत्तिको न्यायसंगत छ ? भन्दै उनले आक्रोश पोखे । 

कानुन समाजको समस्या सामाधान गर्नलाई हो समस्यामा पर्न होइन भन्दैै कवाडी व्यवसाय कुनै रहरले नभएर आफ्नो पेट पाल्नको लागि भएको पनि उनले सुनाए । 

उनले थपे,‘कवाडी व्यवसायमा साना व्यवसायीहरु र त्यसमा पनि अशिक्षित छन ।’ व्यवसायमा सहयोग गर्नेहरुपनि अशिक्षित नै रहेकोे अवस्थामा शिक्षित व्यक्तिले नगर्ने कामको रुपमा चिनिन गएको पनि उनले बताए । 

दोहोरो कर प्रणाली संसारका कुनै पनि देशमा विद्यमान नभएको बताउँदै नेपालमा मात्रै संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय करको भार जनतालाई बोकाउन उचित नभएको उनको भनाई छ । 

अन्य देशका सरकारले साना व्यवसायी तथा फोहर संकलनको रुपमा काम गर्दै आएका मजदुरलाई औषधोपचार, बिमा, अनुदानजस्ता सुविधा दिदैँ आएको जानकारी गराउदै नेपाल सरकारले त्यस्ता देशबाट सिक्न आवश्यक रहेकोे पनि उनले बताए । 

‘आज सरकारले लागू गरेकोे नीतिले आफ्नो व्यवसाय संकटमा परेको र विगत एक हप्तादेखि बन्द अवस्थामा छ । हामी आफ्नो व्यापार छोडेर जान तयार छौं । तर, थेग्नै नसकिने अभिबृद्वि करमा व्यवसाय गर्न सकिँदैन ।’–उनले प्रष्ट्याए । 

‘संकलन भएको कवाडीमध्ये ५० प्रतिशत काम नलाग्ने फोहर हुन्छ भने १० प्रतिशत विरगंजमा रहेका प्रसोधन केन्द्रबाट खेर जाने गरेको छ । र, बाँकी ४० प्रतिशतमात्र विभिन्न माध्ययमबाट भारत निकासी गर्दै आएको अवस्थामा उक्त खेर जाने कवाडीको मुल्यमा अभिबृद्वि कर कुनैपनि हालतमा मान्य हुदैन ।’–उनले जिकिर गरे । 

सरकारले हरेक घरबाट एक हजारभन्दा माथिको फोहर खरिद गर्दा अनिवार्य भ्याट बिल दिनुपर्ने बताएपनि अशिक्षित नागरिकले गर्दै आएका व्यवसायमा अब के हिसावकिताव गर्न एकाउन्टेन्ट राख्नुपर्ने हो भन्दै उनले सरकारसँग जवाफ मागे । 

उनले आफुहरु प्यान लिएर काम गर्न तयार रहेको जनाउँदै भ्याट सम्बन्धी नीतिमा पुर्नविचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । समस्याको समाधान नभए आफुहरु संघर्षमा उत्रन बाध्य हुने बताउँदै चाँडै नै आफ्नो व्यवसाय गरेर खाने वातावरण मिलाईदिन पनि उनले सरकारलाई आग्रह गरे । 

त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै समिती सदस्य सचिव संजय यादवले साना व्यापारीमाथी सरकारको दमनकारी निणर्य कुनैपनि हालतमा स्विकार्य नभएको चेतावनी दिए । उनले भने,‘दिनमा १० किलो फोहर संकलन गरेर जिविका चलाउँदै आएका करको दायर बढाएर सरकारले हामीलाई मार्न खोजेको हो ।’ 

हरेक घरबाट सामान खरिद गर्दा कसले बिल दिने भन्दै उनले सरकारको दोहोरो चरित्रको कारण आफूहरुजस्तो साना व्यवसायीहरु ठूलो मारमा परेको पनि सुनाए । 

त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै समितिका सचिव राजाराम महतोले सरकारले कुनै जानकारी तथा तयारीबिनै आफुहरुको पेटमा लात हानेको आरोप लगाए । 

‘हामी पेशाबाटै विस्थापित् हुन तयार छौं । तर, कमाउनै नसकिने मुल्य अभिबृद्वि कर अर्न्तगत रहेर के काम गर्ने ? के खाने ? कसरी परिवार चलाउने ?।’ उनको प्रश्न छ । 

सरकारको नीतिको बिरोध होइन । साना व्यवसायी माथीको अन्यायको विरुद्वमा आवाज उठाउन आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।