३ नं. प्रदेशमा कन्सल्टेन्सी दर्ता प्रक्रियामा रोक

साउन २, काठमाडौं । ३ नं. प्रदेश सरकारले शैक्षिक परामर्श ब्यवसाय संस्था दर्ता प्रक्रिया बन्द गरेको छ । 

प्रदेश सरकार अन्तर्गत प्रदेश न. ३ को सामाजिक बिकास मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श, पूर्व तयारि कक्षा तथा भाषा शिक्षा सम्बन्धि कार्य संचालन गर्ने संस्थाहरुको दर्ता प्रक्रियामा रोक लगाएको हो । 

null

गएको असार २६ गते नै मन्त्रालयले सार्वजनिक सुचना जारि गर्दै अर्को सुचना नआएसम्मका लागि संस्था दर्तामा रोक लगाइएको बताएको छ । शैक्षिक परामर्श संस्था दर्ताको संख्या अत्याधिक परेकोले तत्कालका लागि दर्ता प्रक्रिया बन्द गरिएको बताइएको छ । 

जारी सुचनामा भनिएको छ ‘शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धि निर्देशिका, २०७५ बमोजिम सञ्चालन अनुमति प्रदान गर्नको लागि प्रदेश सरकार सामाजिक बिकास मन्त्रालयबाट प्रदेश न. ३ अन्तर्गत शैक्षिक परामर्श, पूर्व तयारि कक्षा तथा भाषा शिक्षा सम्बन्धि कार्य सञ्चालन गर्न इच्छुक सस्थाहरुको संस्था दर्ता गर्ने कार्य भैरहेकोमा त्यस्ता संस्थाहरुको अत्याधिक संख्यामा निबेदन परेको र सो को छुट्टै ब्यबस्थापन गर्नु पर्ने भएकाले अर्को सुचना नआएसम्मका लागि २०७६/०४/०१ देखि लागु हुनेगरी नयाँ संस्था दर्ता गर्ने कार्य स्थगित गरिएको छ ।’ 

शैक्षिक परामर्श ब्यवसायका नाममा मेनपावरको काम गर्ने, विद्यार्थी अभिभावकलाई गलत सुचना प्रवाह गर्ने विक्रिति बढेपछि सरकारले शैक्षिक परामर्श ब्यवसायी माथि निगरानी बढाउँदै आएको छ । भने, नयाँ संस्था दर्तालाई समेत कठोर बनाउँदै लगेको छ । 

प्रदेश सरकारको निर्णयले काठमाडौं उपत्यका र मोफसलका शहरी क्षेत्रमा च्यासरी खुलेको कन्सल्टेन्सीहरुलाई अफ्टेरो परेको छ । यस अघि सञ्चालनमा आएका तर प्रदेश सरकारमा अनुमतिका लागि फायल पेश नगरेका कन्सल्टेन्सीलाई समेत असर गर्नेछ । अब उनीहरुले संस्था दर्ताको अर्को सुचना जारी नभई दर्ता प्रक्रिया नहुन्जेल संस्था सञ्चालन गर्न पाउने छैनन् ।