सरकार र ढुवानी व्यवासायीहरु बिच कार्यविधि बनाउन कार्यदल गठन

असार ३१, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले ढुवानी सेवाको मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी कार्यविधि बनाउन तीन–तीन जनाको कार्यदल गठन गरेको छ । मन्त्रालयले ढुवानी व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्न कार्यदल गठन गरेको हो । 

कार्यविधि बनाउन कार्यदल गठन गरेपछि ढुवानी प्रभावित नहुने सहमती भएको छ । 

null

राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरेको उपस्थितिमा बसेको बैठकले आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशकको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको जानकारी दिइएको छ । 

कार्यदलमा आन्तरिक राजस्व विभाग, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ, ढुवानी व्यवसायी महासंघ नेपालका व्यवसायी प्रतिनिधि पनि रहने नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव राजेन्द्रविक्रम बानियाँले बताए । 

सरोकारवाला महासंघसँग बैठक बसी मन्त्रालयले व्यवसायीले उठाएका माग तथा सुझाव सम्बोधन गरेको जनाएको छ । 

जसअनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को उल्लेखित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी ढुवानी सेवाको मूल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा हुनेछ । 

बुधबारबाट अनिवार्य रुपमा ढुवानीका साधनले मूल्य अभिवृद्धि कर बिल बिजक जारी गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्थाको विरुद्ध नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ र ढुवानी व्यवसायी महासंघ विधेयकमा हालको अवस्थामा ढुवानी साधनहरुबाट बिजक जारी गर्न समस्या रहेको जनाकारी गराउन मन्त्रालय पुगेको थियो । 

झन्झटिलो प्रक्रियामा यातायात व्यवसायीहरुलाई समावेश नगराइयोस् भन्ने उनीहरुले माग गरेका थिए । 

अर्थ मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दे व्यवसायीको यिनै माग सम्बोधन गरेको जनाएको हो । 

नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव राजेन्द्रविक्रम बानियाँले भने, ‘ढुवानी व्यवसायमा देखिएको समस्या हल गर्न र व्यवसायीहरुको क्षमता र यसको प्रभाव वारे छलफ भएकै हो , कार्यदल गठन भएको छ समस्या समाधान हुने विश्वास लिएका छौं ।’ 

व्यवसायीकै सुझावअनुसार कार्यविधि बन्ने भएपछि ढुवानी प्रभावित नहुने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे । 

संघिय सरकारले आर्थिक बर्ष ०७६/७७ को बजेट बक्तब्य मार्फत ढुवानी ब्यवसायलाई भ्याट र अनलाइन सिस्टमबाट मात्र कारोवार गर्न निर्देशन गरेको थियो ।