महान्यायाधिवक्ता भन्छन्– अदालतको फैसला सरकार र संसदले मान्नुपर्छ

असार १९, काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई सरकार र संसदले मान्नुपर्ने बताएका छन् । 

बिहीबार संघीय संसदको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा ‘प्रमाण विधेयक, २०७५’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै महान्यायाधिवक्ता खरेलले सरकार र संसदले कानुनी मान्यता दिनुको विकल्प नरहेको बताएका हुन् । 

null

संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा सत्तारुढ दल नेकपाकी सांसद पम्फा भुसालले अदालत परिवर्तन विरोधी रहेको भन्दै न्यायालय प्रतिगामी भएको आरोप लगाएकी थिइन् । 

संसदीय समितिले लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गर्न दिएको निर्देशन उल्ट्याएर सर्वोच्च अदालतले विज्ञापनअनुसार नै प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएपछि उनले न्यायालय नै प्रतिगामी भएको आरोप लगाएकी थिइन् । 

महान्यायाधिवक्ता खरेलले भने अदालतले गरेको पैmसलाको आधारमा सरकारले संसदमा विधेयक ल्याउने र त्यसलाई संसदले कानुनी मान्यता दिनु अनिवार्य भएको दावी पनि गरे । संसदले सर्वोच्च अदालतको फैसलाहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउन ढिलाइ गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।