सघन शहरी योजना कार्यालयका हाकिमकाे अनियमितता, कमिशन खान पर्साको बजेटबाट रौतहटका ठेकेदारलाई भुक्तानी

साउन २, काठमाडौं । वीरगञ्जको विभिन्न वडामा शहरी विकास तथा भवन विभाग मातहत रहेको सघन शहरी योजना कार्यालयले विभिन्न निर्माण कम्पनीलाई दिनुपर्ने भुक्तानी रोकेर राखेको छ । आर्थिक बर्ष सकिएपनि सडक तथा नाला निर्माणको काम गरेको स्वच्छन्द, पप्पु, युनाइडेट जेभीको कम्पनीको ६ करोड ६७ लाख बढी रकम भुक्तानी नगरिएको हो । 

आर्थिक बर्ष सकिनु एक दिनअघि असार ३० गते रौतहटको आश्रय निर्माण सेवालाई १० करोड रुपैयाँ दिएपनि आफ्नै जिल्लाका आयोजना निर्मार्ण गर्ने कम्पनीको भने भुक्तानी रोकिएको छ । ५ प्रतिशत कमिशनको चक्करमा रौतहटको निर्माण सेवालाई पर्साको बजेटबाट भुक्तानी दिइएपनि आफ्नै जिल्लाका आयोजना निर्माण गर्ने कम्पनीलाई भने भुक्तानी नदिई अप्ठेरोमा पारिएको हो । निर्माण कम्पनीहरुले भुक्तानीको लागी असार ३ गते नै कामको विस्तृत विवरण तथा ल्याब टेस्टसमेत दर्ता गराएपनि अर्काे आर्थिक बर्ष लागिसक्दा सम्म भुक्तानी रोकिएको हो । 

null

करीब ७५ करोड २० लाख रुपैंयाँको बजेटमा वीरगञ्जको हरपतगञ्ज, अपौनी, लिपनीबिर्ता, पिपरा, श्रीसिया र सुगौली क्षेत्रमा २७ किमि लम्बाइ सडक कालोपत्र गरिँदै छ । सडक र नालाको काममा ठेकेदार कम्पनी स्वच्छन्द, पप्पु, युनाइटेड जेभी सहभागी छन् । सो कामको ६ करोड ६७ लाख भुक्तानी दिनमा ढिलाइ भइरहेको निर्माण व्यवसायीहरुले बताएका छन् । आफुहरुले भुक्तानीको लागी प्रक्रिया पूरा गरेपनि शहरी तथा भवन कार्यालयका हाकिम राजेन्द्र खतिवडाको लापरवाहीका कारण भुक्तानी नपाउँदा मर्कामा परेको निर्माण व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् । 

पर्सा जिल्लामा छुट्याइएको २५ करोड रुपैयाँ रकममध्ये कार्यालयले यसअघि निर्माण व्यवसायी ठेकेदार कम्पनी १५ करोड ५६ लाख रुपंयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ । बाँकी १० करोड रुपैयाँ रौतहटको आश्रय निर्माण सेवा कम्पनीलाई असार ३० गते भुक्तानी गरिएको छ । ५ प्रतिशत रकम कमिशन खानको लागी पर्साका ठेकेदारलाई भुक्तानी रोकेर, रौतहटका ठेकेदारलाई दिएको, भुक्तानी नपाएका कम्पनीहरुले आरोप लगाएका छन् । 

समयमा भुक्तानी नपाउँदा प्रमोद निर्माण सेवा, सोसाइटी नेपाल, ग्ल्यामर नेपाल, श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्शन निर्माण सेवा, एमडी निर्माण सेवालगायत कम्पनीहरु मर्कामा परेका छन् । प्रमोद निर्माण सेवाको १ करोड २५ लाख, सोसाइटी नेपालको दुई करोड पचास लाख, ग्ल्यामर नेपालको ८० लाख, श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्शनको ७० लाख, गौरीशङरको २० लाख र एमडी निर्माण सेवाले ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ । 

सघन शहरी तथा भवन आयोजना कार्यालय वीरगंजका प्रमुख राजेन्द्र खतिवडा भुक्तानी दिन ढिलाई भएको स्विकार्छन् । तर उनले आफ्नो नभई लेखा शाखाको कारण भन्दै आरोप लगाए । उनी भन्छन्, ‘लेखाको लापरवाहीले भुक्तानीमा ढिलाइ भएको हो, सबै प्रक्रिया गरेर एक साताभित्र भुक्तानी दिने प्रयास गर्छ ।’ २०७७ जेठसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने वीरगञ्ज महानगरपालिकाको ढल तथा सडकको काम करीब चालीस प्रतिशत सम्पन्न भएको छ ।