शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको कमजोर भूमिका: ४८ संयन्त्र आफ्नै मातहतमा

साउन ६, काठमाडौं । वर्तमान सरकार इतिहासकै सबैभन्दा बलियो र शक्तिशाली भएको टिप्पणी गरिन्छ । 

संसदीय व्यवस्थामा दुई तिहाई मतको बलियो सरकार मानिने हुँदा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारसँग त्यो शक्ति भएकोले बलियो र स्थिर सरकार भन्दै व्याख्या गरिन्छ । 

null

राजनीतिक रुपमा आफैँमा बलिया ओलीले प्रधानमन्त्री भएपछि प्रशासनिक र कामकाजी रुपमा समेत अझै बलियो बन्ने धेरै प्रयत्न गरे । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागजस्ता महत्वपूर्ण अङ्गहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को मातहत ल्याए । 

नेकपाको १ सय ७४ संघीय समाजवादी फोरमका १६ सांसदको समर्थन पाएर राजनीतिक रूपमा शक्तिशाली बनेका ओली अन्य मन्त्रालयबाट महत्वपूर्ण विभागहरू आफूतिर तानेर झनै शक्तिशाली बने । 

गृहमन्त्रालय मातहत रहेका राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग तथा अर्थमन्त्रालय अन्र्तगत रहेका राजस्व विभागजस्ता महत्वपूर्ण अङ्गलाई आफू मातहत ल्याएर प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले केही गर्न खोजेको सन्देश नदिएका पनि होइनन् । नेपालको मुख्य गुप्तचर निकायका रूपमा रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले देशभरका महत्वपूर्ण गोप्य सूचनाहरू सङ्कलन गर्ने गर्छ । 

यसअघि गृहमन्त्रालय मातहत रहेको यो निकायले अब महत्वपूर्ण सूचना तथा जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ‘ब्रिफिङ’ गर्नेछ । तर यी निकाय प्रधामन्त्री कार्यालय मातहत आएपछि प्रधानमन्त्रीले आफ्ना योजना अनुसार अगाडि बढाउन नसकेको देखिएको छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको गुप्तचर संयन्त्र कमजोर बनेकैले काठमाडौं तथा अझै सिंहदरबार नजिकै बम विष्फोटका घटना भएका छन् । 

देशभरका महत्वपूर्ण गोप्य सूचनाहरू सङ्कलन गर्नुपर्ने सो निकायकै कमजोरीले नेत्रबिक्रम चन्द विप्लव समुहले देशका विभिन्न स्थानमा आतंक मच्चाएका छन् । ती मात्र नभई अपराधिक घटनामा बृद्धि भएको देखिन्छ । 

यस्तै ठूला आर्थिक अपराधको अनुसान्धन गर्ने निकायका रूपमा २०३८ सालदेखि गृहमन्त्रालय मातहतको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको छ । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी र अन्य विनासका हातहतियार विस्तारमा सहयोग गर्न कुनैपनि प्रकारका गैरकानुनी कमाइ र योगदानका विरूद्ध अनुसन्धान गर्ने एक आधिकारिक निकाय हो । गैरकानुनी रूपमा कमाएको धनलाई कानुनी ढङ्गले कमाइएको भनि रूप परिवर्तन गर्ने एक पनि हो प्रक्रिया सम्पत्ति शुद्धीकरण । 

यो निकाय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय मातहत आएपनि गलत ढङ्गले कानुनको अधीनमा नरही आर्थिक कारोबार नगरी धन थुपार्ने प्रवृत्ति रोकिएको छैन । दिन प्रतिदिन आर्थिक अपराध तथा आर्थिक अनियमितता बढेका घटनाहरु सार्वजनीक भएका छन् । तर यसलाई नियन्त्रण गर्न यो निकायको क्रियाशीलता त्यत्ति महसुश गर्न सकिएको छैन । 

यस्तै अर्थमन्त्रालय मातहतमा रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागलाई पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको छ । यो विभागको मुख्य काम राजस्व चुहावट एवम् नियन्त्रण गर्ने हो । 

अर्थमन्त्रालयको एक महाशाखाका रूपमा रहेकामा २०५० सालदेखि राजस्व अनुसन्धान विभागमा रूपान्तरण भएको यस विभागका चारवटा क्षेत्रीय इकाइ रहेका छन् । पूर्वाञ्चलको इटहरी, मध्यमाञ्चलको पथलैया, पश्चिमाञ्चलको बुटवल र मध्य तथा सुदूर पश्चिमाञ्चलको कोहलपुरमा यसका इकाइहरू रहेका छन् । 

यो निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालय मातह ल्याइएको डेढ बर्ष बढी हुँदापनि विगतको भन्दा सुधार भएको महसुश गर्न सकिएको छैन । गैरकर राजस्वको अनुसन्धान प्रभावकारी देखिएको छैन भने कारवाही गर्ने, विदेशी विनिमयको अपचलनको रोकथाम तथा नियन्त्रणको अनुसन्धानसम्बन्धी काम अत्यन्तै सुस्त गतिमा भएको विज्ञहरुको तर्क छ । 

आर्थिक समृद्धि, सुशासन, विकास र स्थिर सरकारको परिकल्पनाका साथ अघि बढेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई विभिन्न निकाय आफू मातहत आएपछि झनै सहज हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर उनले सत्ता सम्हालेको हालसम्ममा ठोस परिणमा भने देखिइसकेको छैन । 

बलियो सरकार भएर पनि जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको आरोप खेप्दै आएका ओलीलले यी निकायहरूलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सक्छन्, त्यसले नै उनको सफलता निर्धारण गर्ने विज्ञहरुको टिप्पणी छ । 

यी हुन् प्रधानमन्त्री मातहत रहेका निकाय र संयन्त्रहरूः १. मन्त्रिपरिषदसम्बन्धी २. नेपाल सरकारको कार्यविभाजन र कार्यसम्पादन नियमावली तर्जुमा तथा कार्यान्वयन३. नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन ४. नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदका निर्णयको कार्यान्वयन र अनुगमन ५. नेपाल सरकारका मन्त्रालयको कार्यको रेखदेख, निरीक्षण, नियन्त्रण र समन्वय ६. नेपाल सरकारको अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति, आवधिक योजना र रणनीतिको तर्जुमा, स्वीकृति, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन ७. प्रचलित कानुन बमोजिम प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने लिखत ८. संघीय विधेयक, अध्यादेश, नियम, आदेश, निर्देशिका र कार्यविधिसम्बन्धी ९. मुलुकको राजनीति, आर्थिक, सामाजिक अवस्था, पूर्वाधार, राष्ट्रिय सुरक्षा, शान्ति, सुव्यवस्था, कूटनीतिक गतिविधि, प्रशासनिक गतिविधिहरूको अद्यावधिक जानकारी प्राप्ति, निर्देशन र समन्वय १०. शासकीय प्रबन्ध, सुशासन प्रवद्र्धन र प्रशासनिक सुधार ११. द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सन्धि, सम्झौता, समझदारी र सहमति कार्यान्वयनको अनुगमन १२. संघीय शासन प्रणाली र अन्तरदेशसम्बन्धी कार्य १३. प्रधानमन्त्रीको सम्पर्क र सञ्चार १४. प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र कार्यान्वयन १५. मानव अधिकारको संरक्षण, प्रवद्र्धन, समन्वय र प्रतिवेदन १६. भष्ट्राचार विरुद्धको नीति, योजना तथा कार्यान्वयन १७. राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिसम्बन्धी १८. संवैधानिक परिषद्१९. सङ्घीय संसदको अधिवेशन आह्वान र अन्त्य २०. प्रदेश प्रमुखसम्बन्धी २१. परराष्ट्र तथा सुरक्षा मामिला २२. अख्तियार दुरुपयोग अनुुसन्धान आयोग २३. लोक सेवा आयोग २४. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग २५. महान्यायधिवक्ताको कार्यालय र सरकारी वकिलको सम्पर्क निकाय २६. राष्ट्रिय योजना आयोग २७. राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण २८. लगानी बोर्ड २९. राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र ३०. सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ३१. नेपाल ट्रष्टको कार्यालय ३२. गरिबी निवारण कोष ३३. राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग ३४. सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग ३५. राजस्व अनुसन्धान विभाग ३६. विषय विज्ञ समूह ३७. राष्ट्रिय तथा अन्तरप्रदेश स्तरीय विकास आयोजनाहरूको नतिजा व्यवस्थापन ३८. प्रदेशका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमणसम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्ड ३९. गैरसरकारी संस्थाको नियमनसम्बन्धी मापदण्ड ४०. भ्रष्टाचार निगरानी, नेपाल ट्रष्ट, राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण, लगानी बोर्ड, गरिबी निवारण कोष, सार्वजनिक खरिद र राष्ट्रिय पुनः र्निमाणसम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्ड ४१. विपद व्यवस्थापनसम्बन्धी समन्वय ४२. प्रधानमन्त्री केन्द्रीय विपद सहायता कोष सञ्चालन ४३. अदालतको फैसला कार्यान्वयन तथा अनुगमन ४४. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय संस्थासँग सन्धि, सम्झौता, सम्पर्क र समन्वय ४५. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसँग सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, समिति, प्रतिष्ठान आदिको सञ्चालन र नियमन ४६. नेपाल न्याय सेवाको वकिल समूहको सञ्चालन ४७. प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषदसम्बन्धी अन्य कार्यहरू ४८. अवशिष्ठ अधिकारको प्रयोग