जम्मू–कश्मीरमा तनावः इमरान भन्छन्– ‘नयाँ संकट आउन सक्छ’
साउन २१, काठमाडौं । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले भारतको आक्रामक रवैयासले क्षेत्रमा संकट पैदा हुन सक्ने बताएका छन् । सोमबार राष्ट्रिय सुरक्षा समितिको बैठकमा पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री खानले यस्तो बताएका हुन् ।
इमरानले पाकिस्तान सिमानामा क्लस्टर बम प्रयोग गरेको पनि आरोप लगाएका छन्, जसलाई भारतले खारेज गरेको छ । भारतले नियन्त्रण रेखाभन्दा बाहिरका नागरिकलाई निशाना बनाएर हमला गरिरहेको पनि पाकिस्तानको आरोप छ ।
null
एक ट्वीट गर्दै इमरानले लेखेका छन्, ‘म भारतबाट भएको नियन्त्रण रेखाबाहिर निर्दोष नागरिकमाथि हमला र क्लस्टर बमको प्रयोगको आलोचना गर्दछु । यो मानवीय कानुन र भारतको १९८३ को परम्परागत हतियार सम्मेलनको प्रतिबद्धताको उल्लंघन हो । संयुक्त राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को शान्ति र सुरक्षाका लागि यस अन्तर्राष्ट्रिय खतराको सूचना लिनु आवश्यक छ ।’
इमरान खानले अर्को ट्वीटमा लेखेका छन्, ‘भारतले कब्जा गरेको कश्मीरमा रहेका मानिसहरुको पीडामा मलम लगाउने समय आएको छ । उनीहरुलाई संयुक्त राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सम्झौता अनुसार आफ्नो भाग्य स्वयम् चुन्ने अधिकार दिनुपर्छ । कश्मीरको शान्तिपूर्ण र न्यायपूर्ण समाधानबाटै दक्षिण एशियालाई शान्ति र सुरक्षाको बाटोमा डोर्याउँछ ।’
नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको केन्द्र सरकारले जम्मू–काश्मिरलाई स्वायत्तता दिने अनुच्छेद ३७० लाई संविधानबाट खारेज गरेपछि पाकिस्तान तनावमा परेको हो । सोमबार राज्यसभामा विरोधका बीच केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले अनुच्छेद ३७० अन्तर्गत संविधानमा काश्मिरलाई प्राप्त विशेष दर्जा खारेजीको प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
अनुच्छेद ३७० खारेजीसँगै जम्मू–काश्मिरलाई दुई भागमा केन्द्र प्रशासित प्रदेश बनाइएको छ । जम्मू–काश्मिर र लद्दाख गरी दुई वटा केन्द्र प्रशाशित प्रदेश बनाइएको हो । अब लद्दाखमा विधानसभा हुने छैन् भने जम्मू–काश्मिरमा विधानसभा रहने छ ।
विपक्षी कांग्रेसले सरकारको पछिल्लो निर्णयको विरोध गरिरहेको छ । राज्यसभामा कांग्रेसका नेता गुलाम नबी आजादले भाजपाले अनुच्छेद ३७० खारेज गरेर संविधानको हत्या गरेको आरोप लगाएका थिए । तर, गृहमन्त्री अमित शाहले भने यो कदमलाई ऐतिहासिक भनेका छन् ।
इमरानले भने भारतीय सेनाको आक्रामक कारवाहीको क्षेत्रमा नयाँ संकट खडा हुन सक्ने उल्लेख गरेका छन् ।
उनले भने, ‘राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कश्मीरमा मध्यस्थताको प्रस्ताव गरेका छन् । अब यस्तै गर्ने समय आएको छ । किनकी भारतीय सेनाको नयाँ आक्रामक कारवाहीका कारण कश्मीरमा नियन्त्रण रेखाभन्दा बाहिरको हालत पनि खराब भएको छ । यसको क्षेत्रीय संकट परिवर्तनकाे सम्भावना छ ।’
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले गत महिना पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरानसँग भेटवार्ताको समयमा कश्मीरको मुद्दामा मध्यस्थताको प्रस्ताव गरेका थिए । पाकिस्तानले उक्त प्रस्तावको स्वागत गरेको थियो भने भारतले यसलाई खारेज गरिदिएको थियो ।
भारतले सुरक्षाका कारण अमरनाथ यात्रा समेत रद्द गरिदिएको छ । साथै भारत प्रशासित कश्मीरमा सुरक्षाबलको संख्या पनि बढाएको छ । यसबाहेक भारतले पर्यटकलाई पनि कश्मीर फिर्ता हुन भनेको छ ।
यसले कश्मीरमा तनाव बढ्नुका साथै थप आशंका पैदा भएको छ । स्थानीय पत्रकारहरुका अनुसार १९९९ मा भएको कारगिल युद्धको समयमा समेत यस्तो माहोल थिएन । कश्मीरको राजनीतिक दलले वर्तमान परिस्थितमाथि प्रश्न उठाउँदै भारतले कश्मीरमा केही गर्न सक्ने आशंका गरेका छन् । भारतको केन्द्रिय सरकारबाट भने यसबारे कुनै धारणा सार्वजनिक भएको छैन ।
मिडिया रिपोर्टका अनुसार गृहमन्त्री अमित शाहले दिल्लीमा बुद्धिजीवीहरुसँग छलफल गरेका छन् । त्यस्तै हालसालैका घटनाबारे छलफलका लागि पूर्व मुख्यमन्त्री फारुक अब्दुल्लाको घरमा सर्वदली बैठक समेत भएको थियो ।
बैठक पश्चात अब्दुल्लाहले भने, ‘म दुवै देश भारत र पाकिस्तानसँग अपिल गर्दछु, कि कोही पनि यस्तो कदम नउठाउनुस्, जसले दुवै देशबीच तनाव थप बढोस् ।’
यसैबीच भारतीय सेनाले पाकिस्तानको बोर्डर एक्सन टीम अर्थात बीएएटीको पाँच–साथ जवान मारेको दाबी गरेको छ । समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार भारतले पाकिस्तानलाई सैनिक जवानको शव लैजान भनेको छ ।
पाकिस्तानले भने भारतको अभिव्यक्तिलाई खारेज गरिदिएको छ । पाकिस्तानी सेनाका प्रवक्ता आसिफ गफूरले एक ट्वीटमा लेखेका छन्, ‘भारतले पाकिस्तानी सैनिकको शव भएको दाबी गर्नु मात्र एक प्रोपागान्डा हो । यो जम्मू-कश्मीरमा भारतका कब्जाधारी सेना बढाउने कार्य ध्यान भड्काउने कोशिश हो ।’
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको नरेन्द्र मोदी सरकारले जम्मू–कश्मीरको स्वायतत्ता समाप्त गरेसँगै विभिन्न प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । अहिले केन्द्र सरकारले सुरक्षा तैनाथी बढाएको छ भने उपत्यकामा कफ्र्यू लगाइएको छ ।
कश्मीरी पण्डितहरुले सरकारको घोषणाको स्वागत गरेका छन् । तर मुस्लिम बाहुल्य राज्यका अरु क्षेत्रमा भने विरोधका स्वरहरु छन् । यसले जम्मू–कश्मीरमा हिंसा भड्किन सक्ने चिन्ता जताइएको छ ।