यी हुन राज्यलाई बक्याैता नतिर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी ( सुचि सहित)

भाद्र ४, काठमाडौं । राज्यलाई कर नतिर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई कारवाही सुरू भएकाे छ । पटकपटक ती कम्पनीलाई बक्यौता तिर्न आग्रह गरेपनी अटेर गरेपछि अब त्यस्ता कम्पनीलाई खारेज गर्न थालेकाे हाे ।   

इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले ५ अर्ब रुपैयाँ बस्यौता तिरेका छैनन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन ताकेता थालेको छ । प्राधिकरणले पटक–पटक ताकेता गर्दापनि नतिर्ने कम्पनीलाई खारेजी प्रक्रियामा लगेको छ । अहिलेसम्म ३ वटा खारेजीमा गएका छन्, भने ६ वटा प्रक्रियामा छन् । 

गत साउन १७ गते बसेको नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले हेलो नेपाल नामक मोवाइल सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति पाएको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमको अनुमतिपत्र खारेज गर्यो । त्यस्तै, आईटेल कम्युनिकेसन, वेभसर्भर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टमकाे लाइसेन्स पनि खारेज गरेको छ । 

प्राधिकरणले हेलो नेपाललाई भदौ १ गते, आइटेल र वेभसर्भरलाई साउन २८ गतेभित्र पहिलो किस्ता चुक्ता गर्न र बाँकी तीनमहिना भित्र चुक्ता गर्न पत्रचार गरेको थियो । तर ती कम्पनीले रकम भुक्तानी नगरेपछि स्वतः खारेजीमा गएको प्रधिकरणको भनाइ छ । 

संसदको अर्थ समितिले माघ २७ गते एक महिनाभित्र बक्यौता असुल्न र नतिर्नेको लाइसेन्स खारेज गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्देशनअनुसार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई फागुन पहिलो साता एक महिनाभित्र बक्यौता तिर्न पत्राचार गरे पनि केही सेवा प्रदायकहरूले तत्काल रकम तिर्न नसक्ने भन्दै प्राधिकरणलाई पत्र लेखेका थिए । 

यो अवधिमा स्मार्ट टेलिकमले भने पहिलो किस्ता बापत ३० करोड रुपैयाँ बुझाएको छ । बाँकी २ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ कात्तिक १६ गतेभित्र बुझाउनु पर्ने छ । त्यस्तै युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल)का बारेमा भने अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण प्राधिकरणले कुनै निर्णय गरेको छैन् । यूटीएलले प्राधिकरणलाई १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । 

यी हुन बक्याैता नतिर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक