भारतमा जम्मू–काश्मिरलाई स्वायत्तता दिने अनुच्छेद ३७० खारेज, के छ अनुच्छेदमा ?

साउन २०, नयाँ दिल्ली । नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको केन्द्र सरकारले जम्मू–काश्मिरलाई स्वायत्तता दिने अनुच्छेद ३७० लाई संविधानबाट खारेज गरिदिएको छ । 

सोमबार राज्यसभामा विरोधका बीच केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले अनुच्छेद ३७० अन्तर्गत संविधानमा काश्मिरलाई प्राप्त विशेष दर्जा खारेजीको प्रस्ताव पेस गरेका थिए । 

null

अनुच्छेद ३७० ले जम्मू–काश्मिरलाई संविधानमा विशेष दर्जा दिइएको थियो । जसलाई गृहमन्त्री अमित शाहले संसदमा खारेज गर्ने घोषणा गरेका थिए । यसअघि प्रधानमन्त्री निवासमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको थियो । 

जम्मू–काश्मिरलाई दुई भागमा केन्द्र प्रशासित प्रदेश बनाइएको छ । बीबीसीकाअनुसार जम्मू–काश्मिर र लद्दाख गरी दुई वटा केन्द्र प्रशाशित प्रदेश बनाइएको हो । अब लद्दाखमा विधानसभा हुने छैन् भने जम्मू–काश्मिरमा विधानसभा रहने छ । 

विपक्षी कांग्रेसले सरकारको पछिल्लो निर्णयको विरोध गरिरहेको छ । राज्यसभामा कांग्रेसका नेता गुलाम नबी आजादले भाजपाले अनुच्छेद ३७० खारेज गरेर संविधानको हत्या गरेको आरोप लगाए । तर, गृहमन्त्री अमित शाहले भने यो कदमलाई ऐतिहासिक भनेका छन् । 

पीडीपी प्रमुख र जम्मू(काश्मिरकी पूर्व मुख्यमन्त्री महबूबा मुफ्तीले मोदी सरकारको निर्णयलाई भारतीय लोकतन्त्रको ‘कालो दिवस’ को संज्ञा दिएकी छिन् । उनले ट्विट गर्दै भारत सरकारको अनुच्छेद ३७० खारेज गर्ने निर्णय गैरकानुनी र असंवैधानिक भएको बताएकी छिन् । 

जम्मू(काश्मिरमा भारतको उपस्थिति कब्जा गर्ने सेनाको जस्तै भएको उनको टिप्पणी छ । १९४७ मा विभाजनको समयमा जम्मू–काश्मिरकोे नेतृत्वले टू–नेशन सिद्धान्त खारेज गर्दै भारत सरकारका साथ जाने जुन निर्णय गरेको थियो, आज त्यसको उल्टो असर भएको मुफ्तिीको भनाइ छ । बीबीसी