स्वर्गद्वारी आश्रमको ११ सय बिघा जमिन हडप्न भूमाफियाको चलखेल

काठमाडौ, १६ साउन । स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गा भूमाफियाको योजना अनुसार केही राजनीतिक दलका नेता, विचौलिया र टाठाबाठा मिलेर हडप्न खोजेको खुलासा भएको छ । स्वर्गद्वारी आश्रम प्युठानले जग्गा हडप्ने योजना अनुसार गुठी विधयेकमा गम्भीर विषयहरु समावेश गरिएको भन्दै पत्रकार सम्मेलन नै गरेको छ । 

स्वर्गद्वारी आश्रमका सचिव ध्रुवश्रीले जग्गामा भूमाफियाको आँखा लागेर हडप्ने गतिविधि भइरहेको बताए । ‘स्वर्गद्वारी आश्रम जस्तो पवित्र थलोलाई बदनाम गराउनेहरुको खतरनाक योजना छ ।’ उनले भने । २०५८ सालबाट नै राजगुठी बनाउने र जग्गा हडप्ने खेल शुरु भएको जानकारी दिइयो । स्वर्गद्वारी आश्रमले यसलाई रोकेपछि यसका विरुद्ध राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेताहरु नै लागेको बताए । स्वर्गद्वारी नेपालभित्र र बाहिरका हिन्दुहरुको पवित्र तीर्थस्थल भएकाले यसमाथि प्रहार गर्नेहरुबाट सरकार र आम नागरिक सचेत हुनुपर्ने बताइएको छ । 

null

पत्रकार सम्मेलनमा सरकारले आश्रमको जग्गा जोगाउन लाग्नुपर्नेमा उल्टै भूमाफियालाई सघाउ पुग्ने गतिविधि गरिरहेको आरोप लगाए । उनीहरुले सरकारकै गतिविधि ठिक नभएको भन्दै यसप्रति दुःख लागेको बताए । बाहिरबाट देख्दा स्वर्गद्वारीको जग्गा धेरै भनिएपनि अधिकांशले आश्रमलाई तिर्नुपर्ने कुत नतिरिरहेको आश्रमको भनाई छ । कुत नतिर्दा आश्रम सञ्चालनमा कठिनाई भइरहेको छ । 

आश्रमको आफ्नै नाममा जग्गाजमिनको लालपूर्जाको प्रमाण रहेको छ । आश्रम स्थापना गर्ने श्रीमहाप्रभुले विभिन्न व्यक्तिहरुसँग जग्गा खरिद गरी स्वर्गद्वारी आश्रम बनाएको बताए । ‘कसैको जग्गा हडपेको होइन, खरिद गरिएको हो ।’ २०३० सालयता १२ सय बिघा जमिनको लालपूर्जा आफूहरुसँग रहेको उनले बताए । 

दाङसहित ११ सय बिघाहा जग्गामध्ये सम्पूर्ण मौजामा २८९ जना मोही रहेको र प्रतिवर्ष आश्रमलाई प्राप्त हुनुपर्ने धान १८१५ क्विन्टलमध्ये निकै कममात्र प्राप्त हुनआएको उल्लेख गरिएको छ । मौजाको कुत नतिर्न केही राजनीतिक दलका नेताले चलखेल गरिरहेको आश्रमको भनाई छ । वार्षिक ६ करोड खर्च हुने स्वर्गद्वारी आश्रम सञ्चालनमा निकै कठिनाई भइरहेको छ । दुई लाखभन्दा बढी भारतीय भक्तजनहरुको दानदक्षिणाबाट आश्रमले भरथेग पाइरहेको जानकारी दिइयो । 

विं सं १९८३ सालदेखि दाङको दउेखुरी स्वर्गद्धारीका नाममा जग्गा किन्न सुरु गरेको र जग्गाको लालपुर्जा सुरक्षित रहेको धुव्र सिंहले बताए । कार्यक्रममा उनले २०६४ सालसम्म सबै मोहीहरुले जग्गाको आयस्ता बुझाउदै आएका र २०६० साल पछाडी ४० प्रतिशत मोहीले मात्र आयस्रोत बुझाएको बताए ।