बेकामे बन्दैछन् आयोगः मुस्लिम आयोगकाे ५ कराेड बजेटमा साँढे ४ कराेड तलबमै हुन्छ खर्च

भाद्र १४ काठमाडौं । नयाँ संविधानको कार्यान्वयनका लागि बनेका आयोग प्रभावहिन देखिएका छन्। नयाँ संविधानले स्रोतको समुचित वितरण गर्न प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसहित संविधानले तोकेका अन्य आयोगहरुले सरकारले ढिलोगरि गठन गरेको थियो। तर, त्यसरी गठन भएका आयोग देशलाई निकास दिनका लागि र नागरिकमा परिवर्तनको आभाष गराउने भन्दा जागिर खाने अड्डामा सिमित भएका छन्। संविधानको कार्यान्वयनका लागि संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ। 

संघीयता प्रभावकारी हुन प्राकृतिक तथा वित्तीय स्रोतको समुचित बाँडफाँट आवश्यक हुन्छ। स्रोतको बाडफाँट समुचित हुन सकेन भने त्यसबाट उत्पन्न हुने विवादले संघीयताको औचित्यमा प्रश्न उठाउन सक्छ। 

तर, यतिधेरै महत्व बोकेको आयोगमा प्राकृतिक स्रोत र वित्त व्यवस्थामा काम गरेका भन्दा पनि पार्टीलाई सहयोग गरेका पदाधिकारी नियुक्त छन्। त्यसैले नियुक्तिकै दिन देखि यसको कार्यप्रभावकारीताका विषयमा प्रश्न उठेका थिए। त्यही कारण पनि हुन सक्छ अहिलेसम्म आयोगले कुनै प्रभाव देखाउन सकेको छैन। 

विभिन्न बर्ग, समुदाय र जातजातिको उत्थानका लागि काम गर्न संविधान मै गरिएको व्यवस्था अनुसार गठन भएको अर्को समावेसी आयोगमा त अध्यक्ष शान्तराज सुवेदीले राजिनामा दिएपछि नेतृवविहिन बनेको समावेसी आयोगमा नयाँ नेतृत्वको बहस समेत सुरु भएको छैन। 

संविधान अनुसार गठन भएका मधेसी, थारू, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति आयोग लामो समयदेखि नेतृत्वमा मात्र सिमित छन्, अहिलेसम्म पदाधिकारी विहिन छन्। त्यहीकारण यी आयोगले आफ्नो उपस्थिति देखाउन सकेका छैनन्। आयोगमा खटिएका कर्मचारी फुर्सदीला भएर बसेका छन्। 

संविधानमै व्यवस्था गरिएका आयोग मध्ये मधेसी, थारु, र मुस्लिम आयोगमा पनि अध्यक्ष छन् तर बांकी सदस्य नियुक्त गरिएको छैन। संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अ‌ङ्गका रुपमा संविधानमै विशेष प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएका यस्ता महत्वपूर्ण आयोगलाई प्रभावकारी बनाउने प्रश्नमा सरकार नै गम्भीर नभएको स्वयम् सरकारले सिफारिस गरेका संबैधानिक आयोगका पदाधिकारीको भनाई छ। 

राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले सदस्य र कर्मचारी तथा स्रोत साधन नदिदा समस्या भएको गुनासो गरे। ‘आयोगको अध्यक्ष नियुक्त भएको छु, तर मसँग अहिले एक सदस्य पनि नियुक्ति हुनु भएको छैन,’ अध्यक्ष अन्सारीले भने, ‘सदस्य नियुक्त नहुँदा काम गर्न गाह्रो र बजेट कम हुँदा झन समस्या भएको छ। 

सरकारले पाँच करोड रुपैयाँ बजेट दिएको भएपनि त्यसमध्ये साढे ४ करोड रुपैयाँ कर्मचारीको तलबमै सकिने उनले बताए। यदि सदस्य नियुक्ति भएर आएमा बाँकी ५० लाख रुपैयाँ पनि तलब भत्तामै सकिने उनको भनाई छ। 

‘अनि हामी यो पैसाले के काम गर्नु रु म तलव खाएर मात्र पदमा बस्न त आएको होईन,’ अध्यक्ष अन्सारीले भने, ‘यदि संविधानको मर्म अनुसार मुस्लिम समुदायको उत्थान गर्ने हो भने यो बजेटको अर्थ छैन। राज्यको ढुकुटी सिध्याउने काम गर्नु भन्दा बरु खारेजी गरिदिए हुन्छ ।’ 

राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा यसअघि अध्यक्ष र एक सदस्य नियुक्ति गरिएकामा अध्यक्ष शान्तराज सुवेदीले सरकारको नियतमा प्रश्न उठाउँदै राजीनामा दिइसकेका छन् भने अध्यक्ष नहुँदा नै आयोगको  कार्ययोजना समेत बन्न सकेको छैन। 

पदाधीकारी नियुक्तिमा मात्र नभई सरकारले संवैधानिक आयोगलाई कानुनी रूपमा पनि कमजोर बनाएको सरोकारवालाहरु बताउँछन्। २०७४ सालमा ल्याइएको कानुनमा सरकारलाई निर्देशन दिन सक्ने अधिकार ऐन संशोधनमार्फत कटौती गरेपछि आयोगहरु सिफारिस गर्ने कार्यदलजस्ता भएका छन्। 

संविधान जारी भएको मितिले १० वर्षपछि औचित्यका आधारमा खारेज हुनसक्ने  गरी बनेका आयोगलाई प्रभावहिन राख्दा संविसधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेमै प्रश्न उठ्नथालेका छन्। संघीय संसद्ले यस्ता विषय पुनरावलोकनका लागि सरकारलाई निर्देशन गर्नसक्ने भएपनि संसदसमेत सरकारको छायाँमा पर्दा यस्ता विषयले ठाउँ पाउन सकेका छैनन्। 

सरकार निरन्तर उदासिन बन्दा यी सबै आयोगको औचित्य माथि काम नथाल्दै प्रश्न उठ्न थालेका छन्। दलित समुदायको समग्र स्थिति अध्ययन तथा अन्वेषण गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न यस अघि नै व्यवस्था गरिएको राष्ट्रिय दलित आयोग पनि अहिले नेतृत्व विहिन छ। संविधानको धारा २५५ अनुसार अध्यक्ष र अन्य चार जना सदस्य रहने व्यवस्था भएपनि आयोग नेतृत्वविहिन हुँदा आयोगले प्रशासनिक काम बाहेक केहि गर्न सकेको छैन। 

जातीय छुवाछूत तथा विभेद अन्त्य गरी दलित समुदायको उत्थान गर्न नीतिगत तथा कानुनी सुधारका निम्ति सरकारलाई सिफारिस गर्ने आयोग नेतृत्वविहिन हुँदा कुनै काम गर्न सकेको छैन । राष्ट्रिय दलित आयोगका उप सचिव गिरिराज ज्ञवाली नेतृत्व विहिनताको असर आयोगमा स्पस्ट देखिएको बताउँछन्। 

‘दलित समुदायमा भएका समान्य घटनामा बाहेक अन्य हकहित संरक्षणका काम गर्न सकेका छैनौं,’ उपसचिव ज्ञवालीले भने, ‘ठुला निर्णय र दलित समुदायको अवस्थाका बारेमा सरकारलाई सिफारिस पारित गर्नका लागि आयोग नै चाहिने भएकाले प्रशासनिक काम बाहेकका नीतिगत काम हामीबाट भएको छैन।’ 

राष्ट्रिय दलित आयोगमा कार्यसम्पादन र हकहित संरक्षणका कार्यक्रम संचालनका लागि चालु आर्थिक बर्षमा ४ करोड बजेट छुट्याइएको छ । तर दलित समुदायको उत्थानका निम्त ३५ लाख खर्च गरेर बांकी बजेट कर्मचारीको तलबभत्ता र कार्यालय व्यवस्थापन मै सकिने अवस्था छ।