जम्मू–कश्मीर विवादः विश्वशक्तिलाई सूचना, सुरक्षा सल्लाहकार पनि पुगे कश्मीर

साउन २१, काठमाडौं । भारत सरकारले जम्मु–कश्मीरका लागि संविधानमा गरिएको विशेष दर्ता खारेज गरेसँगै अबको परिस्थिती बारेमा छलफल र बहस तातेको छ । अब जम्मु कश्मीर छुट्टै राज्य नभई केन्द्र शासित प्रदेश हुने भएपछि त्यहाँको भावी राजनीतिक अवस्थाको बारेमा चासो बढेको हो । 

कश्मीर टुक्राएर लद्दाखलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाइएको छ । यस घटनापछि कश्मीर मामिलामा केहीले सरकारको पक्षमा खुलेर समर्थन गरेका छन् भने केहीले कश्मीर समस्या विकराल हुने बताएका छन् । 

null

भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दको आदेशबाट संविधानको धारा ३७० खारेज गरिएको छ । संविधानको धारा ३७० खारेजसँगै जम्मु कश्मीरबाट लद्दाखलाई अलग गरिएको हो । 

सरकारको नयाँ घोषणासँगै जम्मु कश्मीरमा सुरक्षा व्यवस्था अझ कडा बनाइएको छ । आइतबार रातिबाट विकसित यस घटनाक्रममा नेशनल कन्फरेन्सका नेता उमर अब्दुल्ला, पीडीपी अध्यक्ष मेहबुबा मुफ्ती र जम्मु कश्मीर पीपुल्स कन्फरेन्सका अध्यक्ष सज्जाद लोनलाई उनीहरूकै घरमा नजरबन्द गरिएको छ । श्रीनगरमा भारतीय संविधानको धारा १४४ लागू गरिएको छ । यो आदेशअनुसार मानिसहरूको स्वतन्त्र आवतजावतमा बन्देज लगाइएको छ र सबै शिक्षण संस्थाहरू बन्द भएका छन् । श्रीनगरमा फोन, मोबाइल फोन र इन्टरनेट सेवा पनि बन्द गरिएको छ । 

सन् १९४७ मा भारत र पाकिस्तान स्वतन्त्र भएदेखि सिंगो कश्मीर क्षेत्र विभाजित भएको थियो । कश्मीरको केही भू–भाग भारतमा र केही भू–भाग पाकिस्तानमा छ । स्वतन्त्र कश्मीर मुलुक बनाउने भन्दै कश्मीरमा लामो समयदेखि स्वतन्त्रता आन्दोलन चलिरहेको छ । यसक्रममा हजारौंको ज्यान गइसकेको छ । 

कश्मीरकै विषयलाई लिएर भारत र पाकिस्तानबीच चार पटक युद्ध भइसकेको छ । जम्मु कश्मीरका राजा हरिसिंहले भारतमा विलय हुने सन्धि गरेकाले भारतले जम्मु कश्मीर सबै आफ्नो भू–भाग भएको दाबी गर्छ । हाल जम्मु–कश्मीरको भूमि भारत, पाकिस्तान र चीनमा पर्छ । 

जम्मु कश्मीरमा चालिएको कदमलगत्तै भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल कश्मीर पुगेका छन् । त्यहाँको सुरक्षा स्थिति उनले आफैं आँकलन गर्न थालेका छन् । सोमबार मात्रै सैनिक हवाईमार्गबाट कश्मीरमा दश हजार सैनिक पुर्याइएको छ । डोभालले सेनालाई पनि तयार रहन निर्देशन दिइसकेका छन् । 

उनले दुई साताअघि पनि कश्मीरमा बसेर सुरक्षा योजना बनाएका थिए । त्यतिखेर उनले सुरक्षा अधिकारी र राज्यपालसँग छलफल गरेका थिए । कश्मीरमा हाल केन्द्रीय रिजर्भ पुलिस बल (सीआरपीएफ), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) र भारत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) तैनाथ गरिएको छ । केही दिनयता मात्रै थप ४८ हजार सैनिक कश्मीरमा पठाइएको छ । 

केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले जम्मु कश्मीरमा शान्ति कायम भएपछि पूर्ण राज्य बनाइने बताएका छन् । जम्मु कश्मीरको विकासका लागि धारा ३७० हटाउनु परेको पनि शाहले दाबी गरेका छन् । 

उनले राज्यसभामा बोल्दै भने, ‘धारा ३७० कायम गर्नुको फाइदा कसैले बताउन सक्छ ? यसबाट जम्मु कश्मीर र भारत दुवैलाई केही फाइदा छ ? यसकै कारण १९८९ देखि हालसम्म ४१ हजार ८४९ जनाको ज्यान गयो ।’ 

जम्मु कश्मीरमा गरिबीका लागि उक्त धारा जिम्मेवार रहेको पनि शाहले दाबी गरे । सन् २००४ देखि २०१९ सम्म २७ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्दा पनि कुनै विकास हुन उनले नसकेको बताए । धारा ३७० बाट कश्मीरका केही परिवारले फाइदा लिएको र जनता पीडित भएको उनले बताए । 

जम्मु कश्मीरमा चालेको नयाँ कदमबारे भारतीय विदेश मन्त्रालयले सोमवार अन्तराष्ट्रिय शक्तिलाई जानकारी दिएको छ । 

विदेश सचिव विजय गोखलेले चीन, फ्रान्स, रूस, अमेरिका र बेलायतसहित अन्य देशका कूटनीतिज्ञलाई भेटेर जानकारी दिएका छन् । गोखलेले धारा ३७० हटाइएको प्रस्ताव संसदमा पेश गरेको पनि विदेशी कूटनीतिज्ञलाई जानकारी दिए । 

जम्मु कश्मीर भारतको आन्तरिक मामिला भएको भारतीय विदेश मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । जम्मु कश्मीरमा आर्थिक विकास, सुशासन, सामाजिक न्यायका लागि आफूले उक्त कदम चालेको भारतीय भनाइ छ । 

भारत सन् १९४७ मा १५ अगस्तमा बेलायतबाट स्वतन्त्र भएको थियो । अंग्रेजले भारतलाई दुई भागमा बाँडेर गएको थियो । त्यतिखेर अंग्रेजले बाँकी भारतीय राज्यलाई भारत वा पाकिस्तानमा गाभिने वा स्वतन्त्र रहन सक्ने अधिकार दिएका थिए । अधिकांश मुलुक भारतमा विलय भएका थिए । 

जम्मु कश्मीरका शासक महाराजा हरि सिंहले आफ्नो देश स्वतन्त्र रहने निर्णय गरेका थिए । त्यहाँका जनता अधिकांश मुस्लिम भएकाले उनीहरू आफूमा गाभिने अपेक्षा पाकिस्ताने गरेको थियो । तर, त्यसो नभएपछि १९४७ अक्टोबर २० मा पाकिस्तानी सेनाको समर्थनमा ‘आजाद कश्मीर सेना’ले कश्मीरमा आक्रमण गरेको थियो । तर महाराज हरि सिंह हिन्दु भएकाले भारतसँग सहयोग मागे । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले भारतमा विलय हुन आग्रह गरे । हरि सिंहले २६ अक्टोबर १९४७ मा भारतसँग सम्झौता गरे । उक्त सम्झौतामा जम्मु कश्मीरमा भारतीय रक्षा, विदेश र सञ्चार कानुन लागू हुने उल्लेख गरिएको थियो । पाकिस्तानी सेना रहेको भू–भाग भने पाकिस्तानमै रह्यो । 

अब भारतीय नागरिकले घरजग्गा किन्न पाउनेभारतीय संसद्ले बनाएको कानुन लागू हुनेभारतीय झण्डा मात्र फहराइनेराज्यपालको पद खारेजकेन्द्रीय सरकार मातहतको प्रहरीराज्य सरकार राष्ट्रपतिले बर्खास्त गर्न सक्नेदोहोरो नागरिकता खारेजकेन्द्र शासित राज्यविधानसभाको कार्यकाल ६ बाट घटाएर ५ वर्षलद्दाख केन्द्र शासित प्रदेश (विधान सभाविहीन)कश्मीरको बेग्लै संविधान नहुनेअन्य प्रदेशका व्यक्तिले नोकरी गर्न पाउनेजम्मु कश्मीरका महिलासँगको भेदभाव उन्मूलन (कश्मीरका महिलाले अन्य प्रदेशका व्यक्तिसँग बिहे गरे सम्पत्ति पाउँदैनथे)