डा. गाेविन्द केसीकाे सरकारलाई चेतावनी, द्वन्द्वकालका अपराधीलाई कारवाही हाेस्

भाद्र २९, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारकाे माग गर्दै पटकपटक सत्याग्रह चलाउँदै आएका शिक्षण अस्पतालका चिकित्सक डा. गाेविन्द केसीले पुनः अनसन बस्ने चेतावनी दिएका छन् । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा गोविन्द केसीले ७ बुँदे माग राख्दै अनसनको चेतावनी दिएका हुन् ।   

डा केसीले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै विगतमा गरेका सम्झौता अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने, निजी मेडिकल कलेजले अवैध रुपमा असूल गरेको रकम विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने, संसदीय उपसमितिले मेडिकल कलेजको शुल्क र सिट बढाउन गरेको प्रस्ताव खारेज गर्नुपर्ने लगायतका ७ बुँदे माग अघि सारेका छन् । उनले ति माग पुरा नभए आफु अनसन बस्ने चेतावनी पनि दिएका छन् ।   

डा. केसीले आफुसँग भएको सम्झौता अनुसार इलाम/पाँचथर, उदयपुर, डोटी/डडेल्धुरा लगायत प्रदेश नं. २ र ४ मा पनि सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनु पर्ने समेत बताएका छन् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रम शुरु गर्नुपर्ने, कर्णाली स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा MDGP कार्यक्रम संचालन गर्ने अनुमति अनुचित ढङ्गले प्रधानमंत्री कार्यालयले अडकाएर राखेकाले त्यसलाई तुरुन्त स्विकृती दिनुपर्ने समेत डा. केसीकाे माग छ ।   

यसैगरी मतदाता र करदाताले साधारण रोगको पनि उपचार नपाउने तर शीर्ष नेताहरु उपचारका लागि विदेश जाने अवस्था रहेकाे भन्दै तत्काल शीर्ष नेताहरू उपचारका लागि विदेश जाने अवस्थाकाे अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले नेताहरुको उपचार खर्च पारदर्शी बनाइनुपर्ने र प्रधानमन्त्रीको यथार्थ स्वास्थ्य अवस्था सार्वजनिक गरिनुपर्ने समेत बताएका छन् । 

यसैगरी डा. केसीले द्वंन्द्वकालमा मानबता बिरोधी कार्य गर्ने अपराधीहरु अहिले पनि सत्तामा रहेर कारबाहीबाट बच्न संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी अयोगहरुमा पार्टी कार्यकर्ता भर्ना गर्ने र ऐनलाई पीड़ितमैत्री बन्न नदिन चलखेल गरिरहेकाे भन्दै आयोगमा पार्टी सम्बद्ध व्यक्तिहरू नभई पीडितमैत्री बिज्ञहरुलाई नियुक्ति गरिनुपर्ने जनाएका छन् । उनले द्वंन्द्वकालमा मानबता बिरोधी कार्य गर्ने  अपराधीहरुलाई अन्तराष्ट्रिय कानून अनुसार कारबाही समेत गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।   

यस्ता छन् डा. केसीका ७ बुँदे माग 

१.हामीसँग अगाडी भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस।   

२. आंदोलनरत विद्यार्थीहरुका मागहरु पूरा गर्दै निजी मेडिकल कलेजले अवैध रुपमा असूल गरेको सबै रकम फिर्ता गरियोस।  दोषी मेडिकल कलेजहरुलाई कानून बमोजिम कडाभन्दा कडा कारवाही गरियोस।   

३. संसदीय उपसमितिको माफियाको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सीट संख्यामा बृद्वि गर्नेसम्बन्धी लगायतको निर्णय  तत्काल खारेज गरियोस। 

४. विश्वबिद्यालय पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शिता ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने र सो प्रतिबेदनलाई अबिलम्ब ऐनको रूप दिने । 

५. हामीसँग भएको सम्झौता अनुसार इलाम/पाँचथर, उदयपुर, डोटी/डडेल्धुरा लगायत प्रदेश नं. २ र ४ मा पनि सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइयोस् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रम शुरु गरियोस् । कर्णाली स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा MDGP कार्यक्रम संचालन गर्ने अनुमति अनुचित ढङ्गले प्रधानमंत्री कार्यालयले अडकाएर राखेकाले त्यसलाई तुरुन्त स्विकृती दिईयोस । 

६.मतदाता र करदाताले साधारण रोगको पनि उपचार नपाउने तर शीर्ष नेताहरु उपचारका लागि विदेश जाने अवस्था रोकियोस। नेताहरुको उपचार खर्च पारदर्शी बनाइयोस।  प्रधानमन्त्रीको यथार्थ स्वास्थ्य अवस्था सार्वजनिक गरियोस।   

७. द्वंदकालमा मानबता बिरोधी कार्य गर्ने अपराधीहरु अहिले पनि सत्तामा रहेर कारबाही बाट बच्न संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी अयोगहरुमा पार्टी कार्यकर्ता भर्ना गर्ने र ऐनलाई पीड़ितमैत्री बन्न नदिन चलखेल गरिरहेका छन । तसर्थ आयोगमा पार्टी सम्बद्ध व्यक्तिहरू नभई पीडितमैत्री बिज्ञहरुलाई नियुक्ति गरियोस र ती अपराधीहरुलाई अन्तराष्ट्रिय कानून अनुसार कारबाही गरियोस।