‘मृत्युदण्डको सजाय दिनेबारे छलफल गर्न सकिन्छ’ मन्त्री थापा

भाद्र २४, काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापामगरले महिला हिंसा रोक्नको लागि दोषीलाई मृत्युदण्डसम्मको सजाय दिन सकिनेबारे छलफल सुरु गर्न सकिने बताएकी छिन् । यद्धपी उनले अहिले भएका कानूनलाई नै प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ जोड दिनुपर्ने बताईन् ।   

मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा बोल्दै मन्त्री थापाले तत्काल मृत्युदण्ड नै दिनुपर्छ भन्ने स्थिति नभएको सुनाउँदै भएकै संविधान, कानून र ऐनलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने स्पष्ट पारेकी हुन् । ‘बलात्कार, हत्या, एसिड आक्रमणलगायतका घट्नामा संलग्न दोषीलाई हदैसम्मको कडा कारबाही गर्नुपर्छ । तर, दोषीलाई मृत्युदण्डको सजाय दिनेबारे कानून बनाउनुपर्छ भन्नेबारे छलफल त गर्न सकिन्छ ।’ 

उनले संविधान, कानून, ऐनको मर्म र भावनाअनुसार अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिईन् । उनले महिला हिंसाका घट्ना न्यूनीकरणको लागि सबै तह र तप्काबाट सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । अहिलेपनि महिला हिंसामा संलग्न दोषीलाई प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही भैरहेको स्पष्ट पारिन् । 

वर्तमान सरकारले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको हितमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको उनको विश्वास थियो । ‘हामीले त्यहीअनुसारको महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकमैत्री कानून तथा ऐनहरु बनाएका छौं । संविधानको मर्म र भावनाअनुसार कार्यक्रमहरु पनि सञ्चालन गरिरहेका छौं ।’   

मन्त्री थापामगरले अहिलेपनि महिलामाथि हुने हिंसाहरु यथावत रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरिन् । उनले भनिन्,‘सरकार महिला हिंसाविरुद्धका घट्ना न्यूनीकरण गर्न गम्भिर छ । सरकारबाट इतिहासमै नभएको काम भएको छ । हामीले महिला हिंसाविरुद्धका अभियान सञ्चालन गरेका छौं । जुन यसअघिका कुनैपनि सरकारले गरेका थिएनन् ।’ उनले भनिन् । मन्त्री थापाले सरकारले ७ वटै प्रदेशमा महिला हिंसाविरुद्धका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको जानकारी गराउँदै २०७६ साल लाई सरकारले महिला हिंसाविरुद्धको अभियान वर्षको रुपमा मनाईरहेको सुनाईन् ।   

मुलुकमा व्यवस्था परिवर्तन भएपनि पूरातन सोच, चिन्तन र व्यवहार परिवर्तन नभएको भन्दै मन्त्री थापामगरले चिन्ता व्यक्त गरिन् । सरकार एक्लैको  प्रयासबाट मात्रै महिला हिंसाको घट्ना न्यूनीकरण नहुने भन्दै उनले नागरिक समाज, सचेत नागरिक सबैले महिला हिंसाविरुद्ध सशक्त आवाज उठाउनुपर्नेमा जोड दिईन् । 

आफूहरु समतामूलक र न्यायमूलक समाज निर्माणको अभियानमा रहेको सुनाउँदै यसको लागि तीन तहका सरकारबीच सहकार्य हुँदै अघि बढ्ने थापाले विश्वास दिलाईन् । उनले सामाजिक सञ्जालको बढ्दो विकृत प्रयोगले पनि समाजमा अपराधिक तथा महिला हिंसाका घट्नाहरु घटेको सुनाईन् । मन्त्री थापाले हिजोपनि महिला तथा बालबालिका हिंसाका घट्नाहरु घटेको भएपनि अहिले सामाजिक सञ्जाल र मिडियाको प्रभावका कारण सानातिना घट्नापनि बाहिर आईहाल्ने स्थिति बनेको सुनाईन् । उनकाअनुसार विगतको तुलनामा महिला हिंसाका घट्ना अहिले बढिरहेका छन् ।   

अब वडा–वडा, गाउँ–गाउँ र टोल–टोल तल्लो तहसम्मै पुगेर हिंसाका घट्ना न्यूनीकरणको लागि साझा पहलकदमी लिनुपर्ने पनि उनको भनाई छ । त्यस्तै, उनले राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम पनि गत आर्थिक वर्षमा तीस जिल्लामा सशक्त रुपमा सञ्चालन भएको सुनाउँदै यो आर्थिक वर्षमा बाँकी सबै जिल्लामा पुर्याउने जानकारी दिईन् । सरकारले रोजगारमूलक कार्यक्रमपनि अघि बढाउनेगरि कदम चालिरहेको उनको भनाई छ ।