‘शिक्षामन्त्रीले पेलेर जान्छु भनेर सोचे कुर्सीबाट निकालेर फालिदिन्छौं’ डा. सुनिल शर्मा

काठमाडौं ९ असोज ।  निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले विद्यार्थी भर्ना रोक्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरुले बढी रकम फिर्ता नगरे ठगी मुद्दा चलाउने सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै सरकारलाई नै मेडिकल कलेज चलाउन चूनौती दिएका छन् ।     

निजी मेडिकल कलेज एशोसिएसनले सरकारले निजी मेडिकल कलेजहरुलाई बन्द गराउने अभिप्रायले कलेजहरुको सिट संख्या, शुल्क निर्धारण, विदेशी विद्यार्थीको भर्ना सम्बन्धी स्पष्ट नीति नभएको भन्दै यस्तो अन्यौलताका वीच विद्यार्थी भर्ना नगर्ने चेतावनी दिएको हो । निजी मेडिकल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष वसुरुद्दिन अन्सारीले चिकित्सा शिक्षा ऐनले निर्दिष्ट गरेअनुसार शिक्षण संस्था शुल्क निर्धारण नगरी तथा विदेशी विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धमा स्पष्ट प्रक्रिया नतोकी विश्वविद्यालयहरुले प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरेको भन्दै त्यस्तो कदमको कडा विरोध गरेका छन् । 

रिपोर्टस क्लबमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै अध्यक्ष अन्सारीले आफूहरुलाई ठग भनेर आरोप लगाएकोमा कडा प्रतिवाद गरे । उनले भने,‘जबसम्म कानूनले कुनै चिज प्रमाणित गर्दैन । अपराध सावित नभएसम्म अपराधी भन्न मिल्दैन । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालजीले बिना प्रमाण ठग भन्नुभयो । माफीया शब्द प्रयोग गर्नुभयो । म खेद प्रकट गर्दछु ।’ 

आफूहरुले धेरै सोच विचार गरेर अब कलेज चलाउँदैनौं भनेर निर्णय गरेको उनले सुनाए । उनले भने,‘विद्यार्थीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौं । निजी मेडिकल कलेज त्यति बेईमान होईन, हामीले चाबी बुझायौं । तर, यो फ्याक्ट्रीजस्तो बन्द गर्ने बित्तिकै बन्द हुने होईन, कम्तिमा पनि पाँच÷६ वर्ष लाग्छ । तर, हामीले कलेज बन्द गर्ने थालनी गरिसकेका छौं ।’ 

२ नम्बर मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मेडिकल कलेज चलाउन आफूलाई दिन गरेको आग्रहप्रति टिप्पणी गर्दै भने,‘उहाँले म चलाउँछु भन्नुभयो, तर उहाँले चिकित्सा शिक्षा ऐन राम्रोसँग पढ्नुभएको छैन । मुख्यमन्त्री भएको व्यक्तिले कानूनको परिधिभित्र रहेर बोल्नुपर्छ । टेकओभर गर्ने हो भने आउनुहोस् । ७५ प्रतिशत भोलि दिनुहोला, हामी पढाउँछौं । प्रदेश नम्बर २ बाट ५० विद्यार्थीलाई निःशुल्क छात्रावृतिको स्पोन्सर गर्नुहोस । हामी निःशुल्क पढाईदिन्छौं ।’ 

उनले भने–‘प्रवेश परीक्षाको प्ररीक्षाफल समेत प्रकाशित गरिसकेको र भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्न खोजिएको सन्र्दभमा कलेजहरुले सिट संख्या, शुल्क निर्धारण, विदेशी विद्यार्थीको भर्ना सम्बन्धी स्पष्ट नीति तथा संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले मेडिकल कलेजहरुको शुल्क लगायत विविध विषयका सन्दर्भमा दिइएको निर्देशनलाई पालना नगरी यथास्थितिमा कलेजहरुका तर्फबाट विद्यार्थी भर्ना गर्न असमर्थता व्यक्त गर्दछौँ ।’   

यता निजी मेडिकल कलेज एशोसिएसन नेपालका महासचिव डा. सुनिल शर्माले नेपाल सरकार र नेताले गर्ने काम मेडिकल कलेजले गर्दै आएको भन्दै सरकारी लगानीमा शत प्रतिशत छुट हुनुपर्ने बताए । उनले अन्य मेडिकल कलेजमा आजसम्म सतार जातमा विद्यार्थी डाक्टर नभएको तर नोबेल मेडिकल कलेजमा सतार विद्यार्थी डाक्टर बनेर आउने बताए ।   

शर्माले आफूहरुले गरेको राम्रो कामको प्रशंसा नभएको गुनासो पोखे । ‘हामीले त सधैं अपराधमात्रै गर्यौं, जस्तो गरेर प्रचार नगरौं ।’ सस्तो लोकप्रियताको निम्ति देशको मेडिकल शिक्षालाई ध्वस्त पार्ने काम अभियन्ताहरुबाट हुन नहुने उनको चेतावनी थियो । उनले भने,‘स्कुलको फि नियन्त्रण हुनुपर्दैन ? इन्जिनियरिङको फि नियन्त्रण हुनुपर्दैन ? समस्या मुलुकभित्र सबै ठाउँमा छ । प्याकेजमा हल खोजौं । टिक्नेखालको हल खोजौं ।’ उनले वर्तमान शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पेलेरै जाने रवैया देखाए कुर्सीबाट निकालेरै फालिदिने चेतावनी दिए । ‘शिक्षामन्त्रीले अहिलेकै रवैया अपनाउनुभयो र पेलेर जान्छु भनेर सोच्नुभयो भने कुर्सीबाट निकालेर हामी फालिदिन्छौं । लेखेर राख्नुहोस् ।’ उनले भने । 

उनले प्रा.डा. गोविन्द केसीले उठाएका सबै कुरा गलत नभएको पनि स्पष्ट पारे । ‘गोविन्द केसीले उठाएका सबै कुरा गलत छन् भनेर हामी भन्दैनौं । केसी सरको अभियानबाट केही जेन्युन काम भएका छन् । मेरिट बेसमा भर्ना भएको छ । यो अभियान सरकारले गरेको भए हुन्थ्यो । जिम्मेवार निकायले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेकोले केसीको अभियान सुरु भएको हो ।’ डा. शर्माले भने । 

सरकारी इन्स्टिच्युट नाफामा नजानुको कारण भ्रष्टाचार भएको उनको टिप्पणी छ । ‘आईएओमले पहिला आफूलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । फ्याकल्टी पुग्छ भने सिट संख्या घटाउनु हुँदैन । पाउन सक्ने पाउनुपर्छ भनेको हो ।’ कार्यक्रममा विराट मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा. ज्ञानेन्द्रमान सिहं कार्कीले आफूहरुले कुनैपनि बहानामा कलेज वा संस्था चलाउँदैनौं र विद्यार्थी भर्ना लिँदैनौं भनेर नभनेको स्पष्ट पारे । यद्यपि उनले आफूहरुले पढाउन सक्दैनौं भनेको जिकिर गरे ।   

‘म यो गर्दिन सरकार भन्नु गलत हो । तर, सरकार, राज्य म यो गर्न सक्दिन भन्नु अर्के कुरा हो । हामीलाई अहिले संस्था चलाउनको लागि अप्ठ्यारो छ भनेको हो ।’ उनले भने । आफूहरुले अघि सारेका मागहरु उचित रुपमा सम्बोधन होस भनेर चाहेको उनको जिकिर छ । ‘हामीले बाध्य भएर यो कदम उठाएका हो ।’ उनले भने । 

डा. कार्कीले सरकारले हजारौं पटक वार्ता टोली गठन गरेको सुनाए । उनले राज्यको काम आफूहरुले गरिरहेको पनि सुनाए । ‘तर, सरकारले सही रुपमा नियमन गरोस् ।’ राज्यले मेडिकल कलेज लिने हो भने फाईदै फाईदा हुने पनि बताए । ‘तपाईले एउटा आर्थिक चलखेलको ठाउँ पाउनुहुन्छ, अर्को भर्ती केन्द्र बनाउन पाउनुहुन्छ । भ्रष्टाचार गर्ने ठाउँ पाउनुहुन्छ ।’ 

नेता र सरकारलाई लाग्छ भने यो अहिले उपयुक्त समय भएकोले निजी मेडिकल कलेज सञ्चालन गरे हुन्छ भन्दै डा. कार्कीले शुभकामना दिए । कार्कीले मेडिकल कलेजको समस्या सरकारले समाधान नगरेको र राज्यनै कलेजलाई फटाहा भनेर धम्की दिएपछि आफूहरु न्यायका लागि कहाँ जाने ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले सरकारले जायज मागको सम्बोधन नगरे आफूहरु मर्न तयार भएको पनि स्पष्ट पारे । ‘सरकारले आइओएमको कुरा गर्छ र हामीलाई हेप्दै जान्छ भने हामीसँग पनि सरकारका जस्ता आइओएम धेरै छन् ।’–उनले भने ।   

उनले वार्षिक ७० करोड मेडिकल कलेजलाई दिए सरकारले पठाएका १० जना विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाइदिने पनि स्पष्ट पारे । उनले भने,‘सरकार हचुवाको भरमा ‘फी’ तोक्न सक्छ, तर हाम्रो मागको किन सुनुवाई गर्दैन ? सरकारले एकोहोरो धावा बोल्न मिल्दैन । गल्तीको प्रमाण देखाओस हामी छोड्न तयार छौं ।’ उनले आफूहरुले अनियमित रुपमा पैसा नलिएको र लिएको सबैको बिल भएको पनि जिकिर गरे । उनले राज्यले गर्ने काम मेडिकल कलेजले गरेको पनि दाबी गरे ।   

कार्यक्रममा अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले देशमा चिकित्सा शिक्षा ऐन आइसकेको बताउँदै प्रा.डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार नै माग गरेको सुनाए । ‘उहाँले अघि सार्नुभएका सबै माग राम्रा छन् ।’ अर्यालले मेडिकल कलेजका विषयमा परेका कतिपय मुद्दाहरु अझैपनि विचाराधिन अवस्थामा रहेको सुनाए ।   

अर्यालले कतिपय मेडिकल कलेजको बिल भर्पाई नभएको, तोकिएकोभन्दा बढी पैसा लिएको प्रमाणहरु सुरक्षित रहेको स्पष्ट पारे । छात्रवृत्तिमा पैसा लिएको अवस्था, विद्यार्थीहरुलाई डर, धम्की दिएको भन्दै अदालतमा कतिपय मुद्दा दर्ता भएको सुनाउँदै उनले उक्त कुरा आयोग, समिति, सरकारी वकिल र पुलिसले स्वीकार गरिसकेको अवस्था रहेको बताए । 

मेडिकल कलेजको विषयमा धेरै मुद्दा हुने प्रमाणहरु भएपनि आजसम्म दुईवटा मात्र मुद्दा परेको उनी बताउँछन् । उनले भने,‘अदालतमा ठगी र सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दामात्र परेको छ । ‘सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने अनि जबरजस्ती गर्ने र विद्यार्थीको भर्ना रोक्ने विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गर्न मिल्दैन ।’–उनले भने । उनले मेडिकल कलेजहरुले भर्ना रोक्ने हो भने प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने बताए ।   

नेपालगन्ज मेडिकल कलेजका एमडी डा. सुरेस कुमार कनौडियाले सरकारले एकलौटी फि तोक्ने अनि कलेजलाई शुल्क बढी लिन नपाइने भन्दै पेल्न नपाउने बताए । उनले सरकारलाई मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि अर्को सिओ पठाएर ३५ लाखमा पढाएर देखाउन चेतावनी दिए । निजी मेडिकल कलेजहरुले ४२ लाखमा सहमती नगरेको सरकारले एकलौटी सहमती गरेको बताए । 

सोही कार्यक्रममा चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिका प्रवक्ता डा.सुजन कडरियाले शिक्षा र स्वास्थ्य सबैको पहुँचमा हुनुपर्छ बताउँदै सिट संख्या बढाउन नहुने धारणा राखे । उनले निजी मेडिल कलेजले सरकारलाई चलाओस् भनेको सुनाउँदै यही नाममा विद्यार्थी भर्ना क्यालेण्डर धकेल्न नहुने धारणा राखे । सरकारले तोकेअनुसार सिट संख्या हुनुपर्नेमा जोड दिए । छात्रावासमा बस्ने विद्यार्थीहरुलाई वर्षको पाँच लाख लिईएकोमा पनि आपत्ति जनाए । उनले आफूहरु विद्यार्थीको हक र अधिकारका लागि लड्न तयार रहेको बताए । 

मेडिकल विद्यार्थी नरेश भट्टले विद्यार्थीबाट लिएको बढी रकम एक महिनामा फिर्ता गर्ने भनिएपनि अझैसम्म फिर्ता नभएको बताए । विद्यार्थीहरु माथि गरेको अन्यायका विरुद्ध विद्यार्थीहरु आन्दोलनमा उत्रनु परेको उनले बताए ।   

नेपाल विद्यार्थी संघको मेडिकल विभागका केन्द्रिय संयोजक डा. चन्दन रमणले मेडिकल शिक्षा सन् २००९ र २०१० मा १८ देखि २० लाख भएकोमा अहिले ५० लाखभन्दा बढि पुर्याईएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । शुल्क चाहीँ बढाउने तर डाक्टर, ईन्टर्नको पैसा नबढाएकोमा उनले दुःख व्यक्त गरे । विद्यार्थीहरुले परीक्षा शुल्कबाहेक अरुपनि शुल्क तिरेको भनेकोले आन्दोलनको मुद्दा बनाएको सुनाए ।