नेकपा सांसदको चेतावनी: एनसेल कर विवादकाे छानविन सांसदले गर्नु नपराेस्

भदौ १८, काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद शेरबहादुर तामाङले एनसेल कर विवादमा सर्वोच्च अदालतको फरक फरक फैसलाका कारण कर उठाउन ढिलो भएको बताएका छन् । 

प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै सांसद तामाङले एनसेल कर विवाद तथा यसमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाबारे सवाल उठाएका हुन् ।   

भदौ ९ गतेको सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलासले ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐनको दफा १२० (क) अनुसार निर्धारण गरेको कर खारेज गर्ने फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलासले एनसेललाई लाभकर ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ निर्धारण गर्दै एक हप्ताभित्र बुझाउन पत्रचार गर्ने ठूला करदाता कार्यालयको पत्र खारेज गरेको हो । पूर्व कानुनमन्त्री समेत रहेका सांसद तामाङले सर्वोच्चको उक्त फैसलामाथि प्रश्न उठाउँदै भने, ‘यो के कारणले को–को मिलेर कि डिले भइरहेको छ ? कर निर्धारण गर्ने ठूला करदाता कार्यालय हो कि अर्को कुनै छ ?’ 

ठूला कर दाता कार्यालयले कर तिर्न ढिला गर्नेलाई शत प्रतिशतसम्म जरिवाना लगाउन सक्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै ५० प्रतिशत जरिवाना गर्दा पनि त्यसलाई खारेज गरिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि पोखे । ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशको इजालसबाट फैसला हुँदा कर छिटो उठाउनु, ३ महिनाभित्र उठाउनु भन्ने फैसला हुन्छ, त्यही अदालतबाट पछि अर्को फैसला हुन्छ । यो डिले किन भइरहेको छ ?’ उनले प्रश्न गरे । 

उनले भने, ‘यो विषय संसदको ध्यानमा छ । संसदको आँखामा छ । यो कुनैपनि बेला सांसदले संसदको छानविनको विषय बनाउनु नपरोस् । त्यसैले छिटो भन्दा छिटो सम्बन्धित पक्षहरुले यो विषयमा ध्यानाकर्षण गरेर यो उठ्नुपर्ने कर छिटोभन्दा छिटो उठाउनका लागि ठूला करदाता कार्यालयले शतप्रतिशत जरिवाना लगाउनुपर्छ । नियम पालना नगरे नेपालको कानुन अनुसार दण्डित गर्नुपर्छ ।’ 

भदौ ९ गते न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको बृहत पूर्ण इजलासले ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई आफ्नो कारोबार र सेयरको खरिद बिक्री कारोबारको विवरण एवं सवुद प्रमाण पेश गर्न पर्याप्त मौका नदिई लाभकर निर्धारण गरेको ठहर गरेको थियो ।