बुहारी लत्याउने सांसददेखि गिरिजाले घोक्राएका पूर्वडिजीहरुले विगार्दैछन् इन्जिनियरिङ कलेज

असोज १०, काठमाडौं । करिब अढाई वर्ष भयो नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको प्रकरण सतहमा आएको । कलेज सञ्चालकविचको आन्तरिक कलहले जर्जर बन्दै गएको कलेजलाई प्राण भर्न अढाई वर्षमा जति प्रयासहरु भए त्यो भन्दाबढि कलेजलाई निजीकरण गर्न र कलेजको अस्तित्व निमिट्यान्न पार्नेहरुको सड्यन्त्रहरु भए ।   

दुई दशक लामो शैक्षिक इतिहास बोकेको सामाजिक संस्थाका रुपमा भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएर सञ्चालन भइरहेको इन्जिनियरिङ कलेजलाई निजीकरण गरी अकूत कमाउने लालसा पालेका सञ्चालकहरु मध्येका ०७४ सालसम्म कार्यकारी अध्यक्ष रहेका लम्बोदर न्यौपाने, नेपाली कांग्रेसका सांसद सुर्यबहादुर केसी, अर्का सञ्चालक लवराज भट्टराई, रामरत्न उपाध्याय र उपेन्द्र गौतमको निजी स्वार्थ वाहेक केहि देखिँदैन । 

उल्लेखित पात्रका इतिहास हेर्ने हो भने कुनैको पनि छवि स्वच्छ छैन ।  

लम्बोदर न्यौपाने लम्बोदर न्यौपानेः अष्ट्रेलियाका पिआर धारी 

लम्बोदर न्यौपाने आफैं विवादास्पद ब्यक्ति हुन् । अष्ट्रेलियाको पिआर लिएर नेपालमा शैक्षिक क्षेत्रमा रजगज गर्न आएका उनकै इशारा र निर्देशनमा अन्य पात्रहरु इन्जिनियरिङ कलेज निजीकरण गरी शिक्षा क्षेत्रलाई माफियाकरण गर्न उद्यत छन् । कलेजको संस्थापक न्यौपानेले ४ वर्षमा कलेजबाट करोडौं रुपैंया अपचलन गरेको पुष्टि भइसकेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति सुद्धिकरण विभागले समेत न्यौपानेको श्रीसम्पत्ति र कालोधन खोजविन गरिरहेको छ । संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपसमितिले पनि ३२ करोड बढि कलेजको सम्पत्ति दुरुपयोग भएको भनिसकेको छ ।   

लम्बोदर न्यौपाने यतिबेला फरार जस्तै छन् । अख्तियारका तत्कालिन आयुक्त राजनारायण पाठकलाई ७८ लाख घूस दिएको प्रकरणमा उनी विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा समेत चलिरहेको छ । उनी उक्त मुद्दा गुपचुप रुपमा मिलाउन भूमिगत रुपमै लागिरहेका छन् । न्यौपानेलाई काठमाडौं मुलपानी घर भएका शशांक श्री न्यौपाने जो नेपाली कांग्रेस भातृ संगठन नेपाल तरुण दलबाट राजनीति गर्छन् उनले समेत सहयोग गरिरहेका छन् । 

सुर्यबहादुर केसीः पञ्चे, राप्रपा हुँदै कांग्रेस छिरेका हाइड्राे माफिया 

लम्बोदर न्यौपानेलाई अगाडी सारेर पछाडीबाट सड्यन्त्र गर्ने नेपाली कांग्रेसका सांसद सुर्यबहादुर केसीको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक इतिहास चोखो छैन । आर्थिक रुपमा बलिया सुर्यबहादुर पैसा र पदकालागि यत्तिसम्म गिर्न सक्छन् भन्ने दृष्टान्त बुझ्न टाढा जानु पर्दैन, उनकै घरायसी विवाद हेरे पुग्छ । उनले आफैंले विवाह गरिदिएकी जेठी बुहारीलाई अहिले ‘मेरो बुहारी हैन’ भन्दै शोषण गरीरहेका छन् । जेठो छोरा प्रकाश केसी अन्य केटीसँग लागेर उक्त केटीबाट सन्तान समेत भएको अवस्थामा बुहारीले छोरासँग डिभोर्स मागिन् । तर, सुर्यबहादुर केसीले बुहारीलाई अंश दिनुपर्छ भनेर उक्त मुद्दालाई समेत अदालतसँग साँठगाँठ गरेर सार्ने काम मात्र गरिरहेका छन् । भने, अर्की केटीबाट सन्तान समेत भएको अवस्थामा ती केटीलाई समेत अपनाउन दिएका छैनन् । अहिले प्रकाश घर बाहिरै बसिरहेका छन् । 

पञ्चायतमा पञ्चायती शासन ब्यवस्थाको ‘जदौ’ गरेका केसी राप्रपा हुँदै ०७४ सालमा कांग्रेसी भए । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजू राणालाई चार करोड बुझाएर काँग्रेसको तर्फबाट सांसद भएका उनी पोखरामा विवादित व्यक्तिका रुपमा चिनिन्छन् । पार्टीमा धनराज गुरुङलाई धकेलेर देउवा पत्नीलाई खुसी तुल्याएर सांसद भएका केसीको कालो सम्पत्ति खोजविन गर्न सम्पत्ति सुद्धिकरण लागेको छ ।   

अकूत सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मातहतको विभागले सांसद केसी विरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेसँगै केसीको ओठ तालु सुकेको छ । उनी आयोगबाट बच्न पुनः आरजूकै शरणमा पुगेका छन् । स्रोतका अनुसार सांसद केसी विरुद्ध यो वर्षमात्र तीन वटा मुद्दा विभागले दायर गर्ने अन्तिम तयारीमा छ ।   

केसीसँग ३० करोड बराबरको रकमको स्रोत खुलेको छैन । विभागको प्रारम्भिक अनुसन्धानले केसीसँग ३० करोड कालोधन भएको पुष्टि हुने आधार तयार भएको छ । विभागले केसी र उनको परिवारको करिब सात जना विरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने तयारी गर्दैछ ।   

केसीको बैंक, हाइड्रोपावर तथा वित्तीय संस्थाहरुमा ठूलो शेयर लगानी छ । केसीको माछापुच्छ्रे बैंकमा ठूलो हिस्सा शेयर छ । माछापुच्छ्रे बैंकमा अहिले उनकै छोराको हालीमुहाली छ । हाल बैंकका डाइरेक्टर रोशन केसी बैंकको अध्यक्ष समेत भएका थिए । 

केसीको लगानीमा बैंकसँगै हिमश्री फुड्स, हिमश्री फुड्स वेस्टन नेपाल, केसी कन्स्ट्रक्सन फर्म, टाक्स हाइड्रोपावर, भगवती हाइड्रोपावर, सिभिल हाइड्रोपावर, गण्डकी हाइड्रोपावर, सिक्लेस हाइड्रोपावर, युनाइटेड इदिमर्दि हाइड्रोपावर, अपरसेती हाइड्रोपावर, हिमश्री केसी ग्रुप पिएएर्स इण्डस्ट्रीज एण्ड ट्रेडिङ र सन नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स समेत छ । यीनलाई हाइड्रो माफिया पनि भन्ने गर्छन् ।   

केसीले शिक्षा क्षेत्रमापनि ठूलो लगानी गरेका छन् । नेपाल मेडिकल कलेज, नेपाल टुरिजम एण्ड होटल म्यानेजमेन्ट कलेज, नेपाल कलेज अफ इन्फर्मेसन एण्ड टेक्नोलोजी, कालिका बहुमुखी पब्लिक क्याम्पसमा यीनको कालोधनको लगानी छ ।   

डा. रामरत्न उपाध्याय, अकूत जग्गा जमिनका मालिक भएर ४ आना पनि बाँकी राखेनन्   

इन्जिनियरिङ कलेज हडप्न सक्रिय अर्का ब्यक्ति हुन् डा. रामरत्न उपाध्याय । पेशाले पूर्व सरकारी चिकित्सक हुन् यी । जावलाखेल भनिमण्डल बस्ने उपाध्याय जिवनको उत्तराद्र्धमा रहेपनि यीनलाई श्री सम्पत्तिको ठूलो मोह छ । यीनकी श्रीमति डा.इन्दीरा उपाध्याय बालरोग विशेषज्ञ हुन् । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज स्थापनापछि रामरत्नले आफ्नो तथा श्रीमतीको चिकित्सकीय पेशा समाजसेवामा लगाउन होप नेपाल मार्फत क्लिनिक चलाउने भनेर हाल कलेज रहेको स्थानमा स्थानीयलाई प्रभावमा पारेर ४ आना जग्गा आफ्नो नाममा पार्न सफल भए । शुरुमा १ वर्ष त्यहाँ सेवा गरेपनि पछि आउन छाडे । पुनः कलेजले उनकी श्रीमतीलाई तलब नै दिएर आउने जाने सवारीको समेत ब्यवस्था गरिदियो । श्रीमतीले करिब ४ वर्ष त्यहाँ काम गरिन् । 

अहिले उक्त संस्था बन्द भयो तर, रामरत्नले जनताबाट लिएको जग्गा अझै फिर्ता गरिदिएका छैनन् । यीनको काठमाडौंमा मात्रै अकूत जग्गाजमिन छ । छोराछोरी सबै डाक्टर छन् । अहिले ओछ्यानबाट हिँडडुल गर्न नसक्ने अवस्था भएका रामरत्नलाई अझैपनि कलेज निजीकरण गरी करोडौं कुम्ल्याउन पाइन्छ की भन्ने आश छ ।   

लवराज भट्टराई, गिरिजाले घोक्रेठ्याक लगाएका पूर्व डिजी 

कलेजलाई निजीकरण गरी अरबौंमा विक्रि गर्ने सपना देखेका अर्का पात्र हुन् बालुवाटार निवासी लवराज भट्टराई । पेशाले यीनी इन्जिनियर हुन् । पुर्खौली पकनाजोल भएका लवराज भट्टराई पञ्चायत कालमा सिँचाई विभागको महानिर्देशक भएकाथिए । पछी २०५० सालतिर स्व.गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पञ्चेहरुलाई जागिरबाट बर्खास्त गरेपछी लवराजपनि निकालिए । यीनले ५० सालतिर आफ्नो नाममा श्री सम्पत्ति जोड्दा पछि अफ्टेरो पर्छ भनेर एक ड्राइभरको नाममा ट्रक खरिद गरेका थिए । पछि उक्त ट्रक ड्राइभर ट्रक सहित बेपत्ता भएपछि यीनी हिस्स परेको किस्सा छ ।   

उपेन्द्र गौतम, जसले कामै नगर्ने छोरालाई कन्सल्ट्यान्ट बनाए 

कलेज हत्याउन लागेका अर्का व्यक्ति हुन् उपेन्द्र गौतम । काठमाडौं हाँडीगाउँ घर भएका गौतम एनजिओ चलाउने गर्छन् । उनले किसान ब्यवस्थित सिँचाई प्रणाली (ऋःक्ष्क्) नामको एनजिओ चलाएका छन् । भने, नेपाल चाइना स्टडी सेन्टरका महासचिब पनि हुन् । कलेजको रकम दुरुपयोग गर्नेमा यीनले आफ्ना छोरा अश्विन गौतमलाई प्रयोग गरे । तत्कालिन समय अश्विन एमविए पढ्न भनेर अष्ट्रेलिया गएका थिए । तर, अध्ययन पुरा गर्न सकेनन् । उपेन्द्रले त्यहिबेला अष्ट्रेलियामै रहेका लम्बोदर न्यौपानेलाई भनेर मासिक ५० हजार पाउने गरी कलेजको कन्सल्ट्यान्ट नियुक्ति दिए । कलेजको श्री वृद्धिमा अश्विनले के कस्तो परामर्श दिए जानकारी छैन तर, कलेजले कन्सल्ट्यान्ट भने मासिक ५० हजार भुक्तानी गरेकाे कलेजकाे दावि छ ।   

अहिले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको आर्थिक अवस्था जर्जर भएको छ । पैसा नभएर हैन, विद्यार्थी नभएर हैन । कलेजको नाममा विभिन्न बैंकमा २५ करोड बढि रकम भएरपनि कलेजले सदुपयोग गर्न नपाउँदा कलेज धरासायी भएको छ । लम्बोदर न्यौपाने लगायतको टीमको कलेज निजीकरण गर्ने अभियानले कलेजको खातापाता रोक्का छ ।   

बैंकमा भएको पैसा सदुपयोग गर्न नपाउँदा भौतिक संरचना निर्माणमा मात्र हैन कर्मचारी शिक्षकलाई समेत तलब खुवाउन धौधौ परेको छ । कलेजको विवाद सल्ट्याउन शिक्षा मन्त्रालय, संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमार्फत दुई वटा समिति गठन गरेर त्यसले समेत प्रतिवेदन बुझाएको अवस्थामा त्यो समितिको प्रतिवेदन अहिले सिंहदबारमा थन्किएको छ । तर, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कुनै निकायले चासो नदेखाउँदा मुलुकलाई आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने शैक्षिक संस्था अन्यौलतामा रुमलिनु कुनैपनि हिसाबले ठिक हैन ।   

प्राविधिक शिक्षा आजको देश विकासको मूल आधार हो । तर, प्राविधिक शिक्षण संस्थालाई नै कमजोर बनाउने खेलाडीहरुलाई राज्यले नै संरक्षण गर्ने गरिन्छ भने मुलुकको विकास कसरी हुन्छ । अहिले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजलाई निजीकरण गरी अकूत कमाउनेहरु शिक्षा मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म सल्वलाउँदै छन् । लम्बोदर न्यौपाने, सुर्यबहादुर केसी, रामरत्न उपाध्याय, उपेन्द्र गौतम, लवराज भट्टराई जस्तालाई प्रचण्ड, नारायणकाजी र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले समेत साथ दिन्छन् भने त्यो जस्तो नैतिकहिन काम अरु हुन सक्दैन ।   

शिक्षालाई निजीकरण गर्न हुन्न भन्ने मान्यता लिएको कम्युनिस्ट सरकारले यो विषयमा गम्भिर हुन आवश्यक छ । कलेज सञ्चालकहरुको आन्तरिक विवादले आर्थिक रुपमा कलेज धरासायी हुँदै गएपनि नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको शैक्षिक कार्यक्रम अहिलेसम्म प्रभावित भएको छैन । वर्षेनी सयौं दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा कलेजले पुर्याएको योगदानलाई राज्यले मुल्यांकन गर्नुपर्छ । जसका लागि संसदीय समितिमा पेश गरिएका प्रतिवेदन उपर तत्काल निर्णय गरी कलेजलाई निकास दिनुको विकल्प छैन ।