शिक्षा मन्त्रालय र संसदीय समितिको मौनताले कलेज सञ्चालनमा समस्या, शिक्षक कर्मचारी भन्छन् ‘हाम्रो भविष्य के हुन्छ ?’
असोज २, काठमाडौं । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको विवाद समाधान गर्न सरोकारवालाहरु गम्भिर नभइदिँदा कलेज सञ्चालनमा समस्या पर्दै गएको छ । कलेज सञ्चालकहरु विचको आन्तरिक कलह र लम्बोदर न्यौपाने पक्षधरले गरेको सड्यन्त्रको शिकार भएको कलेजलाई अगाडी बढाउन संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले नै प्रक्रिया अगाडी बढाएपनि पछिल्लो समय समितिका साथै शिक्षा मन्त्रालय र सरोकारवाला समेत मौन बस्दा अन्यौलता बढेको मात्र छैन । कलेज सञ्चालनमा नै समस्या भइरहेको छ ।
कलेजको शैक्षिक अवस्था अत्यन्त राम्रो छ । यहि भएर नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्ले कलेजलाई स्थायी मान्यता दिएको छ । कलेजको समस्या समाधान गर्न पोखरा विश्वविद्यालयले पनि खासै चासो दिएको छैन । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएको सामाजिक संस्थाका रुपमा दर्ता भएको कलेज हो ।
‘हामीले आफ्नो काम गरिसकेका थियौं, शिक्षामन्त्रीलाई पनि भेटेर समस्या अवगत गराएकै हो, खै कहाँबाट प्रक्रिया रोकिएको हो थाहा भएन । जतिसक्दो चाँडो समाधान नखोजे कलेज र विद्यार्थीलाई समेत समस्या बढ्छ ।’ पोखरा विश्वविद्यालयका निमित्त उपकुलपति बुद्धीराज जोशी भन्छन् । उनले आफुले संसदीय समितिका सभापति जयपुरी घर्तिलाई यस विषयमा जानकारी गराएको बताउँदै समिति र शिक्षा मन्त्रालयले सक्रियता देखाउनु पर्ने बताए । उनले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज जस्तो प्राज्ञिक गरिमा भएको संस्थालाई धरासायी बनाउन नहुने भन्दै चाँडो निकास दिएर कलेज सञ्चालनार्थ सहजता प्रदान गर्नुपर्ने औंल्याए । कलेजकाे विवादका सन्दर्भमा सुरूवाती दिनमा हालका पर्यटन मन्त्री तथा सांसद याेगेशकुमार भट्टराईले समेत चासाे देखाएपनि अहिले उनकाे चासाे हराएकाे छ ।
संयुक्त आंगिक मोडल
कलेज सञ्चालनका लागि गठित समितिले संयुक्त आंथिक मोडल पास गरी गत असार १७ गते शिक्षा मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै पोखरा विश्वविद्यालयको कन्ट्रोलमा एकेडेमीक रहने र प्रशासनिक ब्यवस्थापन चाँगुनारायण नगरपालिकाको मातहतमा रहने गरी ९ सदस्यीय तदर्थ समिति समेत गठन गरिसकेको छ । तदर्थ समितिमा चागुँनारायण नगरपालिकाका मेयर सोमप्रसाद मिश्र अध्यक्ष रहेका छन् ।
लम्बोदर न्यौपानेको सक्रियता प्रचण्ड देखि नारायणकाजीसम्म
स्रोतका अनुसार नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको समस्या समाधान गर्न नचाहनुमा लम्बोदर न्यौपाने पक्षले गरेको राजनीतिक लविङ पनि हो । न्यौपाने यतिबेला भूमिगत रहेर कलेज हत्याउन प्रपञ्च गरिरहेका छन् । उनले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेल, नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ देखि नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड, भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहाल समेतलाई भेट गरिसकेका छन् ।
सामाजिक संस्थाका रुपमा सञ्चालित कलेजलाई निजीकरण गर्नुहुन्न भनेर सबैभन्दा बढि सक्रिय ब्यक्ति हुन् कलेजका सञ्चालक तथा पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष दीपक भट्टराई । उनी क्यान्सर रोगले थलिएपनि लम्बोदर न्यौपाने पक्षधरको विरुद्धमा लडिरहेका छन् । ०७४ सालमा उनैको सक्रियतामा न्यौपानेको अनियमिततामा १४ वटा सरकारी निकायमा उजुरी दिएपछि कलेजमा भएको भ्रष्टाचार छताछुल्ल भएको थियो । कलेजलाई हत्याउन लम्बोदरले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालिन आयुक्त राजनारायण पाठकलाई समेत ७८ लाख घुस खुवाएको भिडियो नै सार्वजनिक भएपछि यो विषय राष्ट्रिय तहमा पुगेको थियो ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार न्यौपानेले शक्ति केन्द्रमार्फत अदालतमा विचाधारिन मुद्दा लम्याउने सड्यन्त्र गर्दै आइरहेका छन् । यसका लागि केहि सरकारी वकिल र सर्वोच्चका न्यायाधिशलाई समेत भेट गरेको स्रोतको दावि छ । ‘संसदीय समितिले गठन गरेको समितिले कलेज सञ्चालनको मोडालिटी तयार गरी प्रतिवेदन बुझाइसकेको अवस्थामा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न ध्यान दिनुपथ्र्यो, तर यहाँ प्रतिवेदन नै लुकाउने सड्यन्त्र भएजस्तो छ ।’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । लम्बोदर न्यौपानेले दीपक भट्टराईको स्वास्थ्यवस्था हेरेर मुद्दा जतिसक्दो लम्ब्याएर लैजाने योजना बनाइरहेका छन् । यसका लागि उनले सर्वोच्चमा रहेको मुद्दा अनेक वहाना बनाएर सार्दै आएका छन् ।
मोडालिटी तय गर्न गठित समितिले सर्वदलिय सञ्चालक समिति गठनको प्रस्ताव गरी शिक्षा मन्त्रालयमार्फत समितिमा पठाएपनि समितिको बैठक नबस्दा इन्जिनियरिङ कलेज सञ्चालनमा समस्या पैदा भएको एक कलेज सञ्चालकले बताए । ‘उपसमितिले आफ्नो काम पुरा गरेर प्रतिवेदन दिएपनि मन्त्रालयले खासै चासो नदिँदा हामीलाई आर्थिक सँगै एकेडेमिक समस्या आउने अवस्था भैसक्यो ।’ उनले भने । यता संसदीय समितिको शिक्षा स्वास्थ्य समितिका उपसचिव पुष्पप्रकाश खनालले केहि दिनपछि समितिको बैठक बसेर ठोस निर्णय गर्न सक्ने बताए । ‘सभापतिज्यूले दुई चारदिन अघि नै यसको विषयमा बैठक राख्ने भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अहिले कांग्रेसको जागरण अभियान चलेको तथा पारमाणिक विषयमा पहिला बैठक बस्नुपर्ने भएकोले यो विषयमा थोरै ढिला होला जस्तो छ ।’ उनले भने ।
आर्थिक समस्यामा कलेज
कलेज यतिबेला आर्थिक समस्याबाट गुज्रिएको छ । कलेजको आम्दानी नभएर हैनकी कलेजकै नाममा १५ वटा बैंकमा भएका २४ करोड बढि रकम कलेजले सदुपयोग गर्न नपाउँदा समस्या उब्जिएको हो । कलेज सञ्चालकहरुको विवादमा कलेजलाई नीजिकरण गरी अकुत कमाउने सड्यन्त्र गर्दै आएका लम्बोदर न्यौपाने, सांसद सुर्यबहादुर केसी, रामरत्न उपाध्याय लगायतले मुद्दा हालेपछि कलेजको नाममा विभिन्न १५ बैंकमा जम्मा गरिएको रकम फ्रिज भएर बसेको छ । कलेजले बैंक खाता बन्द हुँदा सम्पूर्ण कारोबार नगदमा गर्नुपरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा कठिनाई
कलेजमा हाल २२ सय बढि विद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन् । ती विद्यार्थीलाई चाहिने भौतिक पूर्वाधार बनाउन नपाउँदा समस्या भइरहेको कलेजका प्रिन्सिपल हरिकृष्ण श्रेष्ठले बताए । ‘विद्यार्थीहरुले स्टुडेन्ट सेन्टर र ठूलो हल बनाउन दवाव दिइरहेका छन् । आर्थिक अभावले हैन की भएको पैसा सदुपयोग गर्न नपाउँदा पूर्वाधार निर्माणमा समस्या पैदा भएको छ ।’ उनले भने । श्रेष्ठले विभिन्न बैंकमा रहेका कलेजको खाता सूचारु गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बारम्बार आग्रह गरिएपनि राष्ट्र बैंकले समेत चासो दिइरहेको छैन । ‘एनआइसी एशिया बैंकमा पनि करिब ४ करोड २६ लाख रकम छ, अहिलेलाई त्यो पैसा मात्र रिलिज गरिदिए हामीलाई ठूलो राहत हुने थियो । बारम्बार भनिरहेका छौं केहि निर्णय दिँदैनन् ।’ प्रिन्सिपल श्रेष्ठले भने ।
शिक्षक कर्मचारी भन्छन् ‘हाम्रो भविष्य के हुन्छ ?
कलेज सञ्चालकहरुको आन्तरिक विवादले घेरिएको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको एकेडेमिक पक्ष नै हो । अढाई वर्षदेखि विवादको भूमरीमा अल्झिएको कलेजको शैक्षिक कार्यक्रम भने एक दीन पनि प्रभावित भएको छैन । यसमा कलेजमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीको भूमिका ठूलो रहेको छ । तर, अब सञ्चालकहरुको आन्तरिक किचलोमा कलेजको आर्थिक अवस्था नै डामाडोल हुने अवस्थामा पुगेपछि स्थापना कालदेखि कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरु आफ्नो भविष्य के होला भनेर चिन्तित छन् । ‘हामीलाई आफ्नो घर भन्दा प्यारो लाग्छ यो कलेज, विसौं बर्षदेखि काम गरियो, सुखदुखः जे भएपनि कलेज नै सबथोक भनियो । सञ्चालकहरुको आन्तरिक झगडाले कलेजको पढाई र आर्थिक अवस्था नै कमजोर हुन थालेपछि अब हाम्रो भविष्य के होला चिन्ता लाग्न थालेको छ ।’ स्थापना कालदेखि नै शिक्षण सेवामा रहेका एक शिक्षकले भने ।
९ जनालाई किर्ते मुद्दा
लम्बोदर न्यौपानेले बर्तमान कलेज सञ्चालक सहित कलेज प्रशासनका कर्मचारीलाई सास्ती दिनका लागि किर्ते कागजातको मुद्दा दायर गरेका छन् । न्यौपानेले गत जेठ ३० गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा कलेज सञ्चालक समितिका डा.दीपक भट्टराई, सलिल भट्टराई, हरिप्रसाद पाण्डे, जि पौड्याल एण्ड एसोसिएटसका चार्टर एकाउन्टेन्टस घनश्याम पौडेललाई नक्कली झुट्टो कागजात तयार पारेको भन्दै मुद्दा हालेका छन् । उनले कलेजका प्रिन्सिपल डा. हरिकृष्ण श्रेष्ठ, भाइस प्रिन्सिपल दीपक धामी, फाइनान्स कन्ट्रोलर रामकुमार श्रेष्ठ, लेखा शाखाका मित्रनाथ गेलाल र श्रीमती श्रीमा शर्मालाई समेत किर्ते मुद्दा हालेका छन् ।
लम्बोदर पक्षले कलेज सञ्चालक सहित ९ जनाका नाममा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर गरेको मुद्दाकै विषयमा अन्य चार जना सञ्चालकले साउन १२ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमै मुद्दा दायर गरेका छन् । कलेज सञ्चालक मध्येका सांसद सुर्य बहादुर केसी, लवराज भट्टराई, रामरत्न उपाध्याय र उपेन्द्र गौतमले समेत किर्ते मुद्दा दायर गरेर कर्मचारी शिक्षकको मनोवल गिराउने र तर्साउने रणनीति बनाएका छन् ।
कलेजमा अधिकांश शिक्षक कर्मचारी पूर्णकालीन रहेका छन् । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा अन्य कलेजमा जस्तो घण्टे शिक्षक नभएकोले उनीहरुको सेवा सुविधामा कलेजले पनि विशेष ध्यान दिने गरेको छ । ‘घण्टे शिक्षक राखेर पढाउँदा पनि हुन्थ्यो तर, हामीले विद्यार्थी र शिक्षकविच एक अर्कासँग इन्टरयाक्ट गर्नेसमय मिलोस, कक्षा सकिएपछि पनि विद्यार्थीले शिक्षकसँग नजानेको विषयमा सोध्न सकोस भनी पूर्णकालिन शिक्षक ब्यवस्था गरेका हौं ।’ प्रिन्सिपल हरिकृष्ण श्रेष्ठ बताउँछन् । कलेजकाे विवाद साम्य नहुँदा यी शिक्षक र कर्मचारीमा निराशा छाएकाे छ ।