महिला कानुन व्यवसायीको २८ औं राष्ट्रिय सम्मेलन २१ बुँदे धरान घोषणापत्र जारी गर्दै सकियो

भदौ २२, सुनसरी । धरानमा कानुन व्यवसायी महिलाहरुको २८ औं राष्ट्रिय सम्मेलनले २१ बुदे धरान घोषणापत्र जारी गर्दे सकिएको छ ।  

धरान १५ स्थित किरात याक्थुङ चुम्लुङ हिमको सभाहलमा शनिबार बेलुका सम्पन्न सम्मेलनले नेपालको संविधानमा भएका मौलिक हक कार्यान्वयनका सम्बन्धमा बनिएका ऐन प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नियमावली, कार्यविधिलगायत संरचना साथै अनुगमन संयन्त्र निर्माण, महिलाविरुद्ध हुने भेदभाव उन्मुलन, लैगिंक विभेद, महिला पुरुषले आफ्ना सन्तानको वंशजको आधारमा समान रुपमा नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था हालै संसदमा दर्ता भएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा गर्न तथा सोही बमोजिम नियमावलीमासमेत संशोधन गरिनुपर्नेलगायतका माग समेटिएको घोषणापत्र जारी गरेको हो । 

घोषणापत्रमा संविधाानको धारा १ ज्ञ (६) मा भएको प्रावधान संशोधन गरी नागरिकतामा दम्पत्तिको समान हक सुनिश्चित हुनुपर्ने, आमाको नामबाट नागरिकता पाउने स्पष्ट संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था भएका कार्य्दिशा तथा परिपत्र तत्काल खारेज गरी आमाको नामबाट निर्वाध रुपमा नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न आवश्यक निर्देशिका परिपत्र जारी गर्न पनि माग गरिएको छ । 

null

नेपाल बार एशोसिएशन केन्द्रीय समितीको आयोजनामा शुरु भएको सम्मेलनमा देशभरका ७७ जिल्लाका करिब एक हजार महिला कानुन व्यवासायीहरु सहभागीता रहेको थियो । मानवअधिकार र लैंगिक न्यायका लागि समानता, अविभेद र सशक्तिकरण भन्ने मूल नाराका साथ शुरु भएको सम्मेलनको उदघाटन सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराले गरेका थिए ।