‘मापदण्ड पुरा नगरेका मेडिकल कलेजहरु खारेज गर’

भाद्र २१, काठमाडौं । संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपसमितिले मापदण्ड पूरा नगर्ने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । मेडिकल कलेजको शुल्क विवादका विषयमा अध्ययन गर्न गठित समितिले सरकरलाई उक्त सुझाव दिएको हो ।   

समितिले शिक्षण संस्थाहरुको न्युनतम मापदण्ड (क्षेत्रफल, फ्याकल्टी, स्किल ल्याव आदि) स्तर बृद्धि गर्न निश्चित समय तोक्न र तोकेको समय सीमा भित्र मापदण्ड पुरा गर्न नसकेमा स्वतः सम्बन्धन खारेज गर्न सक्ने ठोस ब्यवस्थासहित सम्बन्धन खारेजी निर्देशिका तयार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन उपसमितिले सुझाव दिएको छ । 

हिजो पत्रकार सम्मेलन गरी उपसमिति संयोजक सुरेशकुमार राईले कतिपय कलेजले मापदण्ड पूरा नगरी कलेज सञ्चालन गरिरहेको पाइएको जानकारी दिए । राईका अनुसार उपसमितिले मापदण्ड पुरा नगर्ने मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन खारेज गर्न सक्ने गरी निर्देशिका तयार गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । 

गत २०७५ चैत २६ गते राई कै नेतृत्वमा ९ सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको थियो । उपसमितले मेडिकल कलेजले बढी शुल्क लिनुमा शिक्षा मन्त्रालयकै मुख्य कमजोरी रहेको औंल्याउँदै मूल समितिमा प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ । 

उपसमितिले ७५ प्रतिशत सिट निशुल्क छात्रवृत्तिको ब्यवस्था यसैबर्ष देखि लागू गराउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिन मूल समितिलाई सिफारिस गरेको छ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा १७ को ७ मा मेडिकल कलेजहरुमा स्नातक तहको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ  । 

निःशुल्क छात्रवृत्ति प्रदान गरे वापत सरकारले सार्वजनिक शिक्षण संस्थालाई एकमुष्ट अनुदान प्रदान गर्नेछ । उपसमितिले निशुल्क छात्रवृत्तिको सिट संख्या बढाउँदै लैजाने गरी ब्यवस्था मिलाउन राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई भनेको छ । 

उपसमितिले शुल्क निर्धारण पनि वैज्ञानिक बनाउन भन्दै मुद्रास्फीतिको आधारमा स्वतः मेडिकल शुल्क निर्धारण हुने ब्यवस्था गर्न सुझाव दिएको समितिका संयोजक सुरेशकुमार राईले भने । यसैगरी उप समितिले विदेशी लगानीका मेडिकल कलेजहरुले नेपाल सरकारसँग गरेको सम्झौता पालना नगरेको उल्लेख गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

उपसमितिले एउटा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अविलम्ब अगाडि बढाउन भनेको छ । यस्तै, एउटा विश्व विद्यालयको प्रवेश परीक्षामा पास भएको विद्यार्थीलाई अर्को विश्व विद्यालयमा अध्ययन गर्न चाहेको खण्डमा पुनः प्रवेश परीक्षा लिने व्यवस्था नराख्न पनि सुझाव दिएको छ ।