विप्लव माओवादीका कुमार पौडेललाई प्रहरीले ९ गोली हानेर मारेको आयोगको ठहर, घटनामा संलग्न प्रहरीलाई कारवाही गर्न सिफारिस

कात्तिक ५, काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहका सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर मारेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले ठहर गरेको छ । प्रहरी र गृह प्रशासनले भने पौडेल दोहोरो भिडन्तमा मारिएको दाबी गर्दै आएको भएपनि आयोगले पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएर मारेको दावि गरेको छ । आयोगले घटनाको स्थलगत अध्ययन गरेर जारी गरेको प्रतिवेदनमा सरकारी दावीलाई अस्वीकार गरेको छ । 

घटनामा प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रत्यक्ष निर्देशनमा प्रहरीले पौडेललार्ई नियन्त्रणमा लिएर अनावश्यक बल प्रयोग गरी नौ गोली हानेर मारेको आयोगको ठहर छ । ‘प्रहरीले आत्मरक्षा र दोहोरो भीडन्त भनी दावी गरेकोमा दोहोरो भीडन्त वा आत्मरक्षाको अवस्था कतैबाट पुष्टि नभएको र घटनाको प्रकृति, संकलित प्रमाण समेतबाट निजलाई नियन्त्रणमा लिई मारिएको आयोगको अनुसन्धानबाट देखियो ।’ आयोगले हिजो सोमबार सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनको प्रेस नोटमा भनिएको छ ।   

आयोगले प्रहरीले घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान नगरेको, मुचुल्का तयार गर्दासमेत त्रुटि गरेको ठहर गरेको छ । घटनामा पौडेलको बाँच्न पाउने अधिकार समेत हनन भएको भन्दै आयोगले राष्ट्रियमानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८’अनुसार पीडित परिवारलाई तीन लाख क्षतिपूर्ति दिन सिफारिस समेत गरेको छ ।   

आयोगले प्रहरीलाई निर्देशन दिनेदेखि कारबाही गर्न र तीन जना प्रहरीलाई तत्काल निलम्बन गर्न सिफारिस गरेको छ । प्रहरीलाई निर्देशन दिने तालुक निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारी, आदेश दिने अधिकारी तथा दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिहरुमाथि अनुसन्धान गरी कानून बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने भनिएको छ । 

घटनामा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेव प्रसाद साह र हवल्दारद्वय विनोद साह र सत्यनारायण मिश्रलाई तत्काल निलम्बन गरी फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन आयोगले सिफारिस गरेको छ । घटनाको मुचुल्का त्रुटिपूर्ण रुपमा संकलन गर्ने प्रहरी निरीक्षक किरणप्रसाद न्यौपाने र प्रहरी नायव निरीक्षक सूर्यकुमार कार्कीलाई सचेत गराउन भनेको छ ।   

यसैगरी आयोगले यस्ता विवादास्पद घटनाहरूको स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न विषयगत विशेषज्ञसहित टोली गठन गर्न गराउन र सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरु कानून विपरीतका आदेशहरु कार्यान्वयन नगर्न स्वतन्त्र रहनसक्ने व्यवस्थालाई कानूनमार्फत नै संरक्षित गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । 

यसैगरी मौखिक रुपमा प्राप्त भएका महत्वपूर्ण आदेशहरुलाई समेत सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले अभिलेखमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ । दोहोरो भीडन्तमा मृत्यु भएको भनिएका विवादास्पद घटना, हिरासत र कारागारमा हुने मृत्यु तथा बलात्कारसम्बन्धी घटनाबारे २४ घण्टाभित्र आयोगलाई लिखित जानकारी दिने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । 

इन्काउन्टर वा दोहोरो भीडन्तमा मारिएका संदिग्ध आरोपितको हात वा औंलाको स्वाब लिई फरेन्सिक प्रयोगशाला परिक्षण अनिवार्य बनाउन, बरामद गरिएका भनिएका हतियारहरुको भण्डारण र अभिलेखको छुट्टै व्यवस्था गर्न पनि आयोगले सरकारलाई भनेको छ । 

आयोगले शव परीक्षणमा न्यूनतम प्रक्रियाहरु पूरा नगरेको भन्दै जिल्ला अस्पताल सर्लाही, मलंगवाका तत्कालीन डा. वीरेन्द्रकुमार मण्डललाई समेत सचेत गराउन र शव परीक्षण गर्ने अस्पतालहरुमा क्यामेरा, पानी, विजुली, एक्स—रे मेशिन, शव सुरक्षाका रासायनिक पदार्थहरुको तत्काल व्यवस्था गर्न तथा एक जना प्राविधिक र तालिम प्राप्त फरेन्सिक मेडिसिन विशेषज्ञको व्यवस्था गर्न गराउन पनि सिफारिस गरेको छ । 

आयोगले विप्लव समूहलाई हिंसात्मक गतिविधि बन्द गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन आग्रह गरेको छ । सरकारलाई पनि विप्लव समूहलाई वार्तामा ल्याउन आग्रह गरेको छ ।  गत असार ५ मा सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका १ लखनदेहीस्थित जंगलमा भएको भनिएको दोहोरो भिडन्तमा पौडेल मारिएका थिए ।  

उक्त घटनामा प्रहरी दोहोरो भिडन्त भने पनि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसदहरुले नै प्रहरीको कार्यशैली प्रति प्रश्न उठाएका थिए । पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकर लगायतकै सांसदले मृतकको हात ६/७ ठाउँमा भाँचिएको भन्दै दोहोरो भिडन्त भएको प्रहरी दाबीमा शंका गरेका थिए । पौडेलको परिवारलेपनि दोहोरो भिडन्त नभई प्रहरीले नै मारेको बताउँदै आएका छन् । 

यो घटनालाई लिएर प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसद समेत अवरुद्ध गर्दै संसदीय समिति नै बनाएर छानविन गर्नुपर्ने माग गरेको थियो । भने, मानवअधिकार आयोगले घटनाको छानविन थालेपछि संसदको अवरोध हटाएको थियो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र प्रहरी प्रशासनले भने पौडल दोहोरो भिडन्तमा नै मारिएको जिकिर गर्दै आइरहेका छन् । 

पौडेलको हत्याको विषयमा जबाफ दिन संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सोमबार प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) सवेन्द्र खनाललाई बोलाएको थियो । समितिलाई घटनाबारे जानकारी दिँदै खनालले पौडेलको विगतसमेत हेर्न सांसदलाई अनुरोध गरेका थिए । फागुनयता प्रहरीले विप्लव समूहका सयाैं कार्यकर्ता पक्राउ गरेको र कही कतै मुठभेडको अवस्था नआए पनि भोजपुर र सर्लाहीमा प्रहरीमाथि नै आक्रमण भएपछि प्रहरीले गोली चलाएको बताएको थियो । त्यस्तै, समितिमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई समेत बोलाइएको थियो । थापाले समेत पौडेलको मुठभेडमै मृत्यु भएको बताएका छन् ।  

को हुन कुमार पौडेल ? 

साविक सर्लाही ढुंग्रेखोला गाविस हाल बाग्मती नगरपालिका–२, धरहरा घर भएका ४७ वर्षीय कुमार पौडेल मावि स्तरको पढाइ सकेपछि २०५० सालतिर सर्लाहीको कालिञ्जोर गाविसमा प्रविधिक सहायकमा सरकारी सेवा प्रवेश गरेका थिए । 

उनी २०५२–५३ साल तिर त्यहाँबाट सरुवा भएर साविकको ढुंग्रेखोला गाविस घर नजिकै जागिर खान आइपुगे । सुरुका दिनमा नेपाली कांग्रेससँग नजिक रहेका उनी पछि नेकपा एमालेको युवा संगठनमा रहेर झण्डै ८ वर्ष काम गरे । त्यसपछि पौडेल २०६४ सालमा चुरेभावर पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष बनेका थिए । 

चुरे भावर पार्टीभित्र विवाद हुन थालेपछि उनी पार्टी छोडेर २०६६ सालमा  नेकपा माओवादीमा प्रवेश गरेका हुन् । उनलाई नेकपा माओवादीमा प्रवेश गराउन पूर्व प्रधानमन्त्री तथा तत्कालीन वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराई र सचिव सीपी गजुरेल सर्लाही आइपुगेका थिए । 

उनले मओवादीमा रहेर झण्डै चार वर्ष काम गरे । त्यसपछि एकीकृत नेकपा माओवादीमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र मोहन वैद्य ‘किरण’ बीचको पार्टी फुटेपछि उनी वैद्यमा गएका थिए ।  

दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा वैद्य समूहमा रहेर उनले चुनाव बहिष्कारमा ठूलो भूमिका निर्वाह गरेका थिए । त्यसपछि उनी वैद्य र विप्लवबीचको पार्टी फुटेपछि विप्लव नेतृत्वको नेकपामा गएका थिए । २०७४ सालमा सिन्धुलीको कमाण्ड सम्हालेका पौडेल पछिल्लो समय सर्लाही इञ्चार्ज बनेका थिए ।