स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुलाई दिने मासिक सुविधामा रोक

कार्तिक १, काठमाडौँ । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुलाई दिने मासिक सुविधामा रोक लगाएको छ । सेवा सुविधा दिने गरी प्रदेश १ बाहेकका ६ प्रदेशले बनाएको  कानुन सर्वोच्च अदालले रोक लगाउन आदेश दिएको हो । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो । यस्तो आदेश आएपछी देशभर करिब ३० हजार जनप्रतिनिधि प्रभावित भएका छन् ।   

कानुनको नियम विपरीत गएर आफूखुशी कानुन बनाएर पदाधिकारीहरुलाई सेवा सुविधा दिएको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्र वलीले  गरेको रिट दायरमा आज सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो फैसला गरेको हो । 

यस्तै प्रदेश २ र ५ ले बनाएको ऐनको दफा १० मा उल्लेख भएको पारिश्रमिक भन्ने शब्द पनि  बदर गर्न अदालतले आदेश दिएको छ । 

संविधानको धारा २२७ को गाउँ सभा र नगर सभा सम्बन्धी अन्य व्यवस्थामा गाउँ सभा र नगर सभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँ सभा र नगर सभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ ।