विदेशी सरकारकाे चर्चा गर्दै प्रचण्डले भने- हाम्रो सरकार उदार भएकाले २ वर्षसम्म प्रदेश प्रमुखहरुलाई काम गर्न दियो

कार्तिक १९, दाङ । सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले फरक मत राख्नु सामान्य भएको बताएका छन् ।   

मंगलबार बाँकेको नेपालगञ्ज विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका दाहालले प्रदेश प्रमुखको निर्णयबारे नेता नेपालले फरक मत राख्नु स्वभाविक भएको बताएका हुन् ।   

माधव नेपालको असन्तुष्टिका विषयबारे प्रष्ट पार्दै प्रचण्डले भने, ‘माधवजीले एक–दुई जनाको नाम प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । उनीहरुलाई सिफारिस गर्न जोड पनि दिनुभएको थियो । तर, बैठकले त्यो निर्णय गरेन, अर्कै निर्णय गर्‍यो । चित्त नबुझेपछि नोट अफ डिसेन्ट लेख्नु सामान्य नै हो ।’ 

नेकपा सचिवालय बैठकले सोमबार नयाँ प्रदेश प्रमुखहरुको नाम सिफारिस गरेको थियो । पार्टीको बैठकमा नेता नेपालले आफूनिकटका केही नेताहरुको नाम प्रदेश प्रमुखको रुपमा प्रस्ताव गरेका थिए ।   

तर उनले सिफारिस गरेका एक जना पनि छानिएनन् । आफुले सिफारिस गरेका कोही पनि प्रदेश प्रमुखमा नछानिएपछि उनी पार्टीप्रति थप असन्तुष्ट देखिएका थिए । बैठकमा अध्यक्षद्धयले सिफारिस गरेका नाम एकपक्षीय भएको उनको आरोप थियो ।   

पार्टीको निर्णयविरुद्ध नोट डिसेन्ट लेखेपनि नेता नेपालले मान्दिन नभनेको प्रचण्डको भनाइ छ ।   

त्यस्तै अध्यक्ष प्रचण्डले सरकार परिवर्तन भइसकेपछि प्रदेश प्रमुखहरु पनि परिवर्तन हुनु पनि सामान्य रहेको बताए ।   

२०७४ साल माघ ५ गते तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले  नियुक्त गरेका सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरुलाई हटाएर वर्तमान सरकारले नयाँ प्रदेश प्रमुखहरु नियुक्त गरिसकेको छ ।   

संविधानको धारा १६३ को ३ मा राष्ट्रपतिले पदावधि समाप्त हुनुअगावै निजलाई पदमुक्त गरेमा बाहेक प्रदेश प्रमुखको पदावधि ५ वर्षको हुने उल्लेख छ ।   

कार्यकाल बाँकी रहँदै प्रदेश प्रमुखहरु हटाएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेका बेला प्रचण्डले सामान्य भएको बताएका हुन् । उनले भने, ‘अन्य देशहरुमा सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै प्रदेश प्रमुखहरुले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने र सरकारलाई काम गर्न सजिलो पारिदिने प्रचलन छ । तर, हाम्रो सरकार अलि उदार, लचिलो र जिम्मेवार भएका कारण २ वर्षसम्म उहाँहरुलाई काम गर्न दियो ।’ 

प्रदेश प्रमुखहरुले सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा काम गर्ने भएकाले उनीहरुलाई हटाउने र नियुक्त गर्ने कुरा सरकारको क्षेत्राधिकारभित्रै पर्ने स्पष्ट पार्दै प्रचण्डले यसलाई ठुलो ठान्नुनपर्ने बताए ।