‘भारतीय विस्तारवादका विरुद्ध ‘गो ब्याक इण्डिया’ अस्वभाविक हैन’

‘गो ब्याक इण्डिया’ अहिले यो नारा आम सर्वसाधारणदेखि विभिन्न राजनीतिक दल र तिनका भातृ संगठन सबैको साझा बनेको छ । पछिल्लो समयमा जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका सडकहरु यी नै नारा लेखिएका ब्यानर र प्ले कार्डसहित नाराजुलुसले तताइरहेको छ । यसको मुख्य कारण हो, हालैमात्र भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपालको भूमि समावेश गर्नु ।   

जब राष्ट्रियता र नेपाली भूमिको कुरा आउँछ नेपालीहरु एक जुट हुन्छन् भन्ने यो गतिलो उदाहरण देखिएको छ । नेपाली भूमिको सवालमा नत कुनै राजनीतिक रंग देखिन्छ, नत पूर्वाग्रह नै । केवल नेपाली भूमि फिर्ता गरियोस् भन्ने नै सबैको साझा माग छ । त्यसैको लागि यस पटक नेपालीहरुले स्वतस्फुर्त सामाजिक सञ्जालदेखि सडकमा सम्म लेखे ‘गो ब्याक इण्डिया’ 

देशै भर राजनीतिक दल र तीनका भातृ संगठन साथै आम नागरिकहरुले स्वस्फुर्त रुपमा निकालेको नाराजुलुसमा ‘गो ब्याक इण्डिया’ भन्नुमा भारतीय पक्ष कै भूमिका बढि छ । दाई भाई र रोटी बेटीको सम्बन्धको पगरी गुथेर जसरी भारतले नेपाल माथि हस्तक्षेप गर्दैछ । त्यसले भारतप्रति नेपालीहरुको धारणा परिवर्तन हुँदै गएको हो ।   

भारतले राणाकालिन शासनकालदेखि नै नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै आइरहेको तथ्य छ । १९६२ मा भारत र चीन विच युद्ध हुँदा तत्कालिन राजा महेन्द्रले कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेनालाई प्रवेश दिएपछि त्यो क्षेत्रबाट कहिल्लै भारतीय सेना फिर्ता गएन । बरु स्थायी क्याम्प खडा गरेरै नेपाली भूमि मिच्ने काम भयो ।   

अहिले लिपुलेक कालापानीको विषयले देश तातिँरहँदा हामीले अन्यत्र पनि हेर्न आवश्यक छ । भारतले लिपुलेक कालापानी मात्र हैन देशका २ सय भन्दा बढि सिमा क्षेत्र अतिक्रमण गरेको छ । बेलुका आफ्नै भूमिमा खाना खाएर सुतेको नेपाली विहान उठ्दा भारतीय भूमिमा आफुलाई पाउँछ । योभन्दा ठूलो नेपाली हुनुको पिडा र विडम्बना अरु के होला ? भारतसँग सिमा जोडिएका तराईका कुनै त्यस्ता क्षेत्र छैनन् जहाँका जंगे पिल्लर नसरेका हुन् । नसारिएका हुन् ।   

सिमा क्षेत्रका नेपालीले भारतीय एसएसवीबाट कुटाइ खाएको, हेपिएको दृश्य नौला हैनन् । आफ्नै मुलुकमा आवतजावत गर्दा नेपालीले भारतीय सुरक्षाकर्मीको अनुमति लिनुपर्ने अवस्था छ । नेपाल भित्रै भारतले निर्माण गरेका परियोजनाहरुमा उसकै एकाधिकार छ । कोशी, टनकपुर, महाकाली सन्धीहरु भारतीय पक्षमा उदार भइदिँदा जसका कारण वर्षेनी नेपालले क्षती भोग्नु परिरहेको दृष्टान्त पनि छन् । १९५० को सन्धीले नेपाललाई स्वाधिन राष्ट्र त बनायो तर, त्यसभित्रका प्रावधानले सदैव हामीलाई भारतीयको गुलामी गर्नैपर्ने बनायो । सिमा देखि सडकसम्म, भान्सादेखि सदनसम्म भारतीय विस्तारवादको गन्धबाट हामी मुक्त हुन सक्ने अवस्था पटक्कै छैन ।   

नेपालको राजनीतिमा भारतीय हस्तक्षेपको कुरा त गरिसक्नु छैन । नेपालमा कुनैपनि सरकार बन्नु र सरकार ढल्नुमा भारतीय चाहना र स्वार्थमा हुन्छ । जसले नेपालमा सरकार बनाउँछ उसले पहिला भारतमा गएर ‘दाम’ चढाउनु पर्छ । अर्थात् आर्शिवाद लिनुपर्छ । अघोषित रुपमा वर्षौदेखि चल्दै आएको यो परम्पराले मुलुकको राष्ट्रियता दिनदिनै कमजोर बनाउँदै छ । जनताहरु राष्ट्रियता प्रति वफादार होलान् तर, हाम्रा दलहरु कहिल्लै वफादार बन्न सकेनन् । त्यसैको परिणाम विस्तारै नेपाली भूमि हराउँदै गएको छ । कालान्तरमा नेपाल भन्ने देश नहराउला भन्न सकिन्न ।   

बारम्बार भारतले नेपालको राष्ट्रिय अखण्डतामाथि धावा बोल्दै नेपालीभूमीमा भारतीय झण्डा गाडिरहँदा एउटा राष्ट्रवादी नेपालीको मन दुख्नु अस्वभाविक हैन । अहिले सडक र सदनमा ‘गो ब्याक इण्डिया’ को नारा घन्किनुमा भारतीय विस्तारवाद नै जिम्मेवार छ ।   

कालापानी, लिपुलेक, सुस्ताजस्ता भारतीय सीमानामा रहेका नेपालका भूमिमाथि भारतीयहरुले ताण्डव चलाइरहँदा कुनैपनि नेपाली चूप लागेर बस्नु हुन्न । आफ्नो नाममा लालपुर्जा भएको जग्गामा विदेशीले बाली लगाएर भित्र्याउँछन् भने त्यो हामीलाई सैह्य छैन ।   

बर्तमान सरकारले केहि हदसम्म भारतीय हस्तक्षेपका विरुद्ध बोलेको छ । तथापि, त्यो पर्याप्त भने हैन । साधारण विज्ञप्ति निकालेर मात्रै भारतले हाम्रो भू–भाग फिर्ता दिने छैन । सडकमा जनताले ‘गो ब्याक इण्डिया’ भनिरहँदा सदनमा दलहरुले पनि भन्न सक्नुपर्छ ।   

हामीलाई थाहा छ, हामीसँग भारतीय हस्तक्षेपका विरुद्ध कुनैपनि प्रकारले लड्न सक्ने क्षमता छैन । हामी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रुपमा भारत भन्दा कमजोर छौं तर, हामीभित्रको राष्ट्रियता उनीहरुको भन्दा कयौं गुणा ठूलो छ । हामी जनतामा भएको राष्ट्रियतालाई राजनीतिक रंग दिएर दलहरुले विभाजित गरेका छन् । अबपनि भारतीय विस्तारवादका विरुद्ध हामी दलहरुको झण्डा र विचारबाट बाहिर आए एक हुन सकेनौं भने कालान्तरमा जसरी सिक्कीम भारतमा विलय भयो नेपालको पनि त्यहि दिन नआउला भन्न सकिन्न ।   

सामरिक दृष्टिकोणले भारतसँग हामी लड्न नसकेपनि कुटनीतिक तवरले लड्न सक्छौं । विश्वलाई थाहा छ, नेपाल स्वाधिन राष्ट्र हो । त्यसकारण अब नेपाल भारतको सिमा विवादलाई मात्र हैन सन् १०५० को सन्धीलाई समेत पुर्नमुल्यांकन गर्न पर्दछ ।   

सीमा सम्बन्धी विवाद सुल्झाउन कै लागि भनेर आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आह्वानमा सर्वपक्षीय बैठक बस्दै छ । उक्त बैठकले पनि सीमा विवाद सम्बन्धी साझा धारणा बनाएर अगाडी बढ्न जरुरी छ ।