‘महेन्द्रले कालापानी भारतलाई दिएको भए भारतले किन भन्न सक्दैन’ भीम रावल

कात्तिक २४, काठमाडौं । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र सुस्तालगायत कालापानी क्षेत्रका भू–भाग नेपालकै भएकोले त्यो फिर्ता गर्न सरकारले तत्काल सक्रिय कुटनीतिक कदम चाल्नुपर्ने सत्तारुढ दल नेकपाका स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री भीम बहादुर रावलले बताएका छन् ।   

नेपालको भौगोलिक अखण्डता सुदृढ बनाउनको लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डाकेको सर्वपक्षीय बैठकमा राष्ट्रिय सहमति जुटेको र सरकारलाई ठूलो शक्ति प्राप्त भएको उनको भनाई छ ।   

आइतबार रिपोर्टर्स क्लबमा बोल्दै उनले सिमा विवादबारे भारतसँग स्पष्ट अडान र दृष्टिकोणसहितको तत्परताले नेपाल सरकारले वार्ता गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हिजोको बैठकमा सहमति भएको सुनाए ।   

‘नेपालको भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुले सम्भवतः ईतिहासमै पहिलोपटक एकै स्वरमा प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यसले सरकारलाई भारतसँग वार्ता गर्नको लागि थप शक्ति प्राप्त भएको छ ।’ उनले भने ।  रावलले अहिले भारत र नेपाल दुवैतर्फ शक्तिशाली सरकार गठन भएको भन्दै अहिलेसम्म नेपाल–भारत सम्बन्धमा रहेका प्रश्नहरुको उत्तर खोज्ने उपयुक्त अवसर भएको बताए ।   

नेता रावलले भारतसँग सिमा विवादबारे वार्ता गर्न अहिलेको अवसरलाई सरकारले उपयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘कालापानी, सुस्तालगायतका सीमा क्षेत्रको विवाद समाधान गरी त्यसमा नेपालको सार्वभौमसत्ता स्थापित गरेर मात्र नेपाल–भारतको स्ट्रिप नक्शाबारे टुँगो लगाईनुपर्छ । सीमा क्षेत्रमा रहेका समस्या तथा तिनको समाधानबारे ठोस धारणासहित तथ्य व्यवस्थित पारिनुपर्छ । यस सन्दर्भमा नापी विभागमा दक्ष र देशको भौगोलिक अखण्डताको लागि काम गर्ने प्रवृत्तिका कर्मचारीहरुलाई जिम्मेवारी दिईनुपर्छ ।’ उनले भने । 

रावलले विशेषगरि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र सुस्तासहितका क्षेत्रमा नेपालको सार्वभौम अधिकार रहेको प्रमाणित गर्ने ऐतिहासिक दस्तावेज, सम्झौता र तथ्यहरुलाई व्यवस्थित रुपमा राख्दै सीमासम्बन्धी वार्तामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई उपलब्ध गराईनुपर्नेपनि सुझाव दिए । उनले भने,‘भारतसँगको वार्तामा नेपालका सीमाविद् र पहिलेदेखि कुटनीति र इतिहासको जानकारी राख्ने व्यक्तिहरुलाई कुनै न कुनै रुपमा सामेल गराईनुपर्छ ।’ 

त्यस्तै, रावलले नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा हराएका, बिग्रेका, भत्केका वा बिगारिएका स्तम्भहरुको तुरुन्त खोजी गरि तीनको पुर्नस्थापना वा पुनः निर्माण गरिनुपर्नेपनि माग गरेका छन् । उनले नेपाल–भारत प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (ईपिजी) को प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ग्रहण गर्नुपर्ने बताए । ‘मोदीले ईपिजीको प्रतिवेदन तुरन्त ग्रहण गर्दै तद्अनुकूल दुई पक्षीय वार्ता गर्नुपर्छ । अन्यथा, १९५९ को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि एवं सीमासम्बन्धी विषयमा कूटनीतिक र राजनीतिक स्तरमा वार्ता गरिनुपर्छ ।’ 

सर्वपक्षीय बैठकमा आफूले भारतसँगको वार्ताका लागि दस्तावेज र तथ्यहरुको आधारमा प्राविधिज्ञहरुको सहयोग लिई ग्लोबल पोजिशनिङ सिस्टम (जिपिएस) लाई उपयोग गरिनुपर्ने सुझाव दिएको पनि उनले सुनाए ।  नेता रावलले सीमासम्बन्धी वार्ताको अवसरमा कालापानी क्षेत्रबाट भारतले अनाधिकृत रुपमा तैनाथ गरेका भारतीय सेना हटाउनुपर्ने माग गरे । ‘मैले हिजोको बैठकमा नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय विन्दु लिम्पियाधुरा रहेको नक्शामा स्पष्ट राखि भुगोलको पठनपाठनमा उल्लेख गरिनुपर्छ भनेको छु ।’ त्यस्तै, उनले कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूभागमा तत्काल साधन स्रोत उपलब्ध गराई नेपालको सुरक्षा र प्रशासनिक उपस्थिति गरिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको बताए । 

उनले सीमा विवाद समाधानको लागि भारतको मुख ताकेर बस्न नहुनेपनि धारणा राखे ।  भारतसँग सीमा वारपार अपराध तथा सुरक्षा प्रवन्धमा उत्पन्न हुनसक्ने चूनौतिको सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानून र प्रचलनबमोजिम सीमा नियमनको विषयलाई गम्भिर रुपमा उठाईनुपर्ने बताए । 

रावलले राजा महेन्द्रको पालामा कालापानी क्षेत्रबारे कुनै सम्झौता भएको थियो कि थिएन भन्ने सन्दर्भमा पनि महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी सम्झौता भएपछि संकल्प प्रस्ताव पारित गरिनुको साथै संसदको संयुक्त विशेष समिति बनेको पनि ईतिहास सुनाए ।   

‘महाकाली नदीको उद्गमस्थलबारे व्यापक छलफल भएको थियो । समितिको एउटा बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालयका एकजना कर्मचारीले राजा महेन्द्रले कालापानी भारतलाई सम्झौता गरेर दिइसकेको कुरा गरेपछि मैले बैठकको अध्यक्षता गरिरहनुभएका रामचन्द्र पौडेललाई भनिएको सम्झौता बैठकमा पेश गरिनुपर्ने माग गरेको थिएँ ।’ उनले राजा महेन्द्रले कालापानी भारतलाई दिएको भन्ने कुरा नै गलत भएको तर्क गरे । ‘त्यस्तो सम्झौता भएको भए भारतले पक्कैपनि देखाउँथ्यो होला ।’ उनले भने । 

रावलले हालै अमेरिकी सरकारले जारी गरेको प्रतिवेदनमा भारतीय मुजाहिद्दिनले नेपाल प्रवेश गरेको भन्ने प्रतिवेदनको कुरा पनि उठाए । उक्त कुरालाई गम्भिर रुपमा लिईनुपर्ने धारणा राखे । उनले आफू गृहमन्त्री हुँदा सीमा नियमन गर्नको लागि नै सशस्त्र प्रहरीको चौकी राखेको सुनाए ।   

उनले सीमा विवादबारे यत्रो बहस तथा छलफल भैरहँदा यो विषय पार्टीका स्थायी समिति र केन्द्रिय कार्यसमितिमा पनि छलफल हुनुपर्ने बताए । उनले सीमा विवादको विषयलाई सेलाएर जान दिन नहुने पनि धारणा राखे ।