शिक्षा मन्त्रालयको बोल्ड डिसिजनः नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज अब स्थानीय सरकार मातहतमा

मंसिर २३, काठमाडौं । लामो प्रतिक्षा पछि नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजले नयाँ सञ्चालक समिति पाएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको नयाँ सञ्चालक समिति गठन गरेको हो । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले अदालतबाट आउने निर्णयलाई मान्ने गरी हाललाई संसदीय समितिको सिफारिसअनुसार कलेजलाई स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष निगरानीमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।   

अब कलेज सञ्चालनका लागि चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुखको अध्यक्षतामा गठित नौं सदस्यीय सञ्चालक समिति हुनेछन् । उक्त समितिमा पोखरा विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि, कलेज सञ्चालक, अभिभावक लगायत छन् । कलेज पोखरा विश्वविद्यालयसँग समन्वय गरी नगरपालिकाले सञ्चालन गर्नेछ । 

इन्जिनियरिङको पढाइमा अब्बल यो कलेजमा पछिल्लो समय सञ्चालकहरुबीच विवाद चर्किएको थियो । कलेजको सम्पत्ति हत्याउन लम्बोदर न्यौपाने र अर्को समूहबीच विवाद मिलाउने नाममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकले ७८ लाख घुस समेत लिएका थिए । शिक्षा मन्त्रालयको निर्णयसँगै कलेजबाट लम्बोदर न्यौपाने, सांसद सुर्यबहादुर केसी, रामरत्न उपाध्याय, लवराज भट्टराई, उपेन्द्र गौतम लगायतले अब कलेजमा हस्तक्षेप गर्ने बाटोपनि बन्द भएको छ ।   

कलेजको श्री सम्पत्ति कुम्ल्याउन लम्बोदर न्यौपाने र सांसद सुर्यबहादुर केसीको टीमले अनेक हतकण्डा अपनाउँदै आइरहेका थिए । २०५१ साल देखि नै कलेज गैरनाफामुलक सामाजिक संस्था भएको घोषणा गरी २०५४ साल देखि तत्कालिन चाँगुनाराण गाविसको १७४ रोपनी सार्वजनिक जग्गा निःशुल्क उपभोग गर्दै आएको थियो । सोहि संस्था सञ्चालनबाट आर्जन गरेको बचत तथा सम्पत्ति अर्वौं रुपैया पुगेपछि उक्त कलेज विक्रिगरी नाफा खाने अनेक प्रपञ्च रचेका लम्वोदर न्यौपाने लगायतको टीमलाई शिक्षा मन्त्रालयको यो निर्णयले सकसमा पारेको छ ।   

लम्वोदर न्यौपाने र पोखराका सांसद सुर्यबहादुर केसीले कलेज विक्रि गर्न भन्दै २०७० देखि ०७३ साल सम्म कलेजमा अनेक टीम ल्याउने कोशिष गरेका थिए । तर, कलेजका विभिन्न भवनहरू सार्वजनिक जमिनमा बनेको र कलेजको दर्ता समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा भएको थाहा पाएपछि लगानी गर्नेहरु पछि हट्दै गएका थिए ।   

न्यौपाने कलेजको कार्यकारी अध्यक्ष भएकै बखत २०७० माघमा सञ्चालक समितिको विशेष वैठक बोलाई सबै संस्थापक सदस्यहरूलाई मासिक १ लाख ३५ हजार भत्ता, निजी गाडि किन्न कलेजबाट रू. १ करोड ५० लाख तथा अन्य थुप्रै सुविधाहरू दिने व्यवस्था मिलाई संस्थापक सदस्यहरूलाई फकाएका थिए । 

उनले आफु कलेजको अध्यक्ष भएपछि आफुमा असिमित अधिकार लिँदै आफ्नो ३९ हजारको तलब लाई पाँच लाख ३९ हजार बनाएका थिए । कलेजको पैसाले डेढ करोडको गाडी किने तर, गाडी पास गर्ने बेलामा आफ्नो निजी भनेर पास गराएका थिए । यसका साथै श्रीमती भेट्न अष्ट्रेलिया जानुपर्ने भन्दै वर्षको ३ पटक अष्ट्रेलिया जानका लागि कलेजले सम्पूर्ण खर्च ब्यहोर्ने तथा श्रीमतीलाई नेपाल ल्याउन वर्षको २ पल्ट कलेजले खर्च दिने समेत निर्णय गरेका थिए । 

यो सँगै विना विल भरपाइ करोडौं खर्च गर्न पाउने, विद्यार्थीबाट कलेजको शुल्क उठाउने नाममा करोडौं कमिसन खाने सम्मका हर्कत गरेका थिए । न्यौपानेले कलेजमा कसरी ब्रम्हलूट गरेका रहेछन् भनेर नेपाल सरकार संसदीय ब्यवस्थाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले समेत पुष्टि गरिसकेको छ । 

लम्बोदर न्यौपानेले सामाजिक संस्थालाई निजीकरण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरबाट संस्था दर्ताका कागजात नै गायब बनाइदिएका थिए । तत्कालिन समयमा उनले जिप्रकाका केहि कर्मचारीलाई मोटो रकम दिएर फायल गायब गराउन सफल भएपनि संस्था दर्ताको ओर्जिनल प्रमाणपत्रको स्क्यान कपी सुरक्षित रहेको देखिएको छ । सँगै कलेजले पोखरा विश्वविद्यालय, नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्, शिक्षा मन्त्रालय आदीमा पेश गरेको डकुमेन्ट, माइन्युट, दर्ता प्रमाणपत्र अझैसम्म सुरक्षित रहेकोले लम्बोदर न्यौपाने पक्षलाई कलेज हत्याउन फलामको चिउरा चपाए सरह भएको थियो ।   

२०७० देखि २०७४ सालसम्म कलेजको अध्यक्ष हुँदा न्यौपानेले तत्कालिन समयमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेश गरेको आर्थिक वर्ष ०७२÷०७३ को लेखा परिक्षण रिपोर्टमा समेत कलेजलाई सामाजिक मुनाफारहित संस्था भनेर करोडौं कर छली गरेका थिए ।  न्यौपाने आफैंले हस्ताक्षर गरेर बुझाएको अडिट रिपोर्टमा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजलाई मुनाफा रहित संस्था भनेर प्रस्तुत गरिएको छ ।   

कलेजलाई निजीकरण गर्ने सवालमा एक भएका सञ्चालकहरुलाई नै लम्बोदर न्यौपानेले धोका दिएर २०७४ बैशाख २५ गते गोप्यरुपमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको नामसँग हुवहु मिल्ने गरी नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रा.लि. नामक नाफामुलक कम्पनी आफ्नो एकल नाममा दर्ता गरेका थिए । भने, शिक्षा मन्त्रालयका केहि कर्मचारीलाई समेत प्रभावमा पारी २०७४ जेष्ठ २२ गते मन्त्रालयबाट उक्त प्रा.लि.को नाममा मनसायपत्र प्राप्त गरी सोहि मनसायपत्रको आधारमा नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्बाट उक्त प्रा.लि.लाई नियमन गर्न २०७४ जेष्ठ ३१ गते शिक्षा मन्त्रालयबाट पत्र लेखाउन समेत सफल भएका थिए । 

तर, न्यौपाने पक्षको सड्यन्त्र बुझेपछि इन्जिनियरिङ परिषद्ले उक्त प्रा.लि.लाई नियमन गर्न अस्वीकार गरिदियो । र, त्यसको जवाफ २०७४ श्रावण २२ गते शिक्षा मन्त्रालयलाई समेत पठाइदिएको थियो । न्यौपानेले सामाजिक संस्थालाई निजीकरण गर्ने सड्यन्त्र गरिरहेको थाहा पाएपछि पोखरा विश्वविद्यालयले न्यौपानेको एकल कम्पनीलाई समेत आधिकारिकता नदिने निर्णय गर्दै नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजकै पक्षमा निर्णय गरिदिएको छ । 

त्यसपछि न्यौपानेको टीमले कलेजको सम्बन्धन सार्ने प्रपञ्च गरे । जसका लागि पोखरा विश्वविद्यालयबाट नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको सम्बन्धन नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रा.लि. का नाममा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयबाट लिन निवेदन दिए । र, सम्वन्धन शुल्क वापतको रु. ७ लाख न्यौपानेले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजबाट नै मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयलाई भुक्तानी समेत गरेका थिए ।   

कलेज विक्रिका सवै बाधाहरु पन्छाउँदै एक्लै नाफा खाने न्यौपानेको योजनाको सुइँको २०७५ असार महिनामा पाएपछि संस्थापक सदस्यहरू (डा. रामरत्न उपाध्याय, डा. उपेन्द्र गौतम, लवराज भट्टराई तथा सुर्यबहादुर के.सि.) उक्त प्रा.लि.मा आफ्नो भाग स्थापित गर्न वकिल खोज्दै समेत हिँडेका थिए ।   

लम्बोदर न्यौपानेको सड्यन्त्रका विरुद्ध महाराजगन्जका प्रा.डा. स्व. दिपक भट्टराईले १३ वटा सरकारी निकायहरूमा छानविन तथा कारवाहिकोलागि निवेदन दिएका थिए । जसलाई रोक्नकै लागि लम्बोदर न्यौपाने पक्षधरले अख्तियारका तत्कालिन आयुक्त राजनारायण पाठकलाई ७८ लाख रुपैंयासम्म घूस बुझाएको एक वर्ष अघि भिडियो सहि खुल्न आएको थियो ।   

कलेज विक्रिको षड्यन्त्र विरुद्ध कलेजमा कर्मचारी, शिक्षक, विद्यार्थी, चाँगुनारायण नगरपालिका तथा स्थानीयवासीहरूको विरोध भई कलेज महिनौं बन्द भएपछि लम्वोदरले सवैको आँखा छल्न नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रा.लि. खारेजकोलागि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा २०७४ भाद्र १५ मा निवेदन दिएर २०७४ मंसिर २० मा कम्पनी विधिवत खारेज नै भएको थियो ।   

तर, लम्बोदर न्यौपानेले पुनः २०७५ असोज १८ गते दशैं ताका खारेज भइसकेको उक्त प्रा.लि. पुर्नस्थापनाकोलागि उच्च अदालत पाटनमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको विरुद्ध रिट दायर गरे । र, अदालत तथा सम्वन्धित कर्मचारीहरूलाई झुठा विवरणहरू पेश गरी प्रलोभनमा पारी अदालतबाट २०७५ पुष १३ गते कम्पनी पुर्नस्थापनाको आदेश लिए ।   

न्यौपानेले प्रा.लि. पुर्नस्थापनाको प्रयास गरेपछि चाँगुनारायण नगरपालिकाका नगरप्रमुखको अनुरोध पश्चात प्रतिनिधि सभा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले सांसद योगेश कुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गर्यो । त्यो समितिले व्यापक छलफल, छानविन तथा स्थलगत अध्ययन गर्दै उक्त कलेज कुनै पनि रुपमा निजी नभएकोले प्रा.लि.मा परिवर्तन गर्न नमिल्ने, कलेज सामाजिक संस्था भएको तथा उक्त कलेजमा व्यापक आर्थिक हिनामिना भएको निष्कर्ष सहित छानविन तथा कारवाहिको लागि २०७५ पुष २५ गते प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो । 

साथै, नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको भावी प्रारुप तयार गर्न तथा आर्थिक अपचलनको छानविन गर्न दुईवटा कमिटि बनाउन पनि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई २०७५ माघ ३ गते निर्देशन दिँदै समिति गठन भएर त्यो समितिले समेत शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको थियो । साथै कलेज सञ्चालनको मोडालिटी समेत तय गरिसकेको अवस्था थियो । अहिले आएर सोहि अनुसार शिक्षा मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतले पछि गरेको फैसलालाई मान्य हुने भन्दै तत्कालका लागि चाँगुनारायण नगरपालिकाका मेयरको संयोजकत्वमा सञ्चालक समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।   

सार्वजनिक सम्पति एकल नाममा दर्ता गर्न चाहने लम्वोदर न्यौपानेको सड्यन्त्रको विरुद्ध नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजले सर्वोच्च अदालतमा शुक्रवार २०७५ माघ ११ गते निवेदन दिएको थियो । जसमा सर्वोच्च अदालतले सम्पूर्ण तथ्यहरू केलाई उच्च अदालत पाटनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश २०७५ माघ १४ गते सुनाएको थियो ।   

कलेजमा लम्बोदर न्यौपाने पक्षले ४ वर्षमा ९० करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता गरेको खुलेको छ । तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकलाई ७८ लाख रुपैयाँ घूस खुवाएर नियमविपरीत भुक्तानी २३ करोड १० लाख, नियमविपरीत थप खर्च ३३ करोड ७६ लाख र स्रोत नखुलेको बचत ३१ करोड ८६ लाखसमेत गरी ९० करोड ७२ लाख रुपैयाँ अनियमिता भएको देखिएको छ । सो कुरा कलेजको लेखा परीक्षण गर्ने जी पौड्याल एन्ड एसोसिएट्स नामक चार्टर्ड एकाउन्टेन्सीको लेखापरीक्षणले खुलाएको छ । 

यस विषयमा मकालु खबरले विगत १ वर्षदेखि निरन्तर रिपोर्ट प्रकाशित गर्दै आइरहेकोमा लम्बोदर न्यौपाने पक्षधरले मकालु खबरलाई अनेकन आरोप मात्र लगाएनन् । कतिपटक कार्यालय नै घेराउ गर्न आउने, मानसिक तनाब दिने कार्य समेत गर्दै आइरहेका छन् ।