नेकपा स्थायी समिति बैठक : सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा गम्भीर प्रश्न

मंसिर २९, काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले   राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै सरकारको काम करबाहीको समिक्षा गरेका छन् । प्रतिवेदनमा सरकारले राम्रा कामहरु गरिरहेपनि त्यसको प्रचार प्रसार गर्न नसक्दा जनमानसमा परेको भ्रम चिर्न नसकिएको उल्लेख छ ।   

नेकपाको आइतबारबाट पार्टी कार्यालय धुम्वाराहीमा सुरु भएको स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लेख गरिएको हो । त्यस्तै पार्टी एकताले जनतामा राम्रो सन्देश गएको तर एकता प्रकृयाले पूर्णता पाउन ढिलाइ भएको प्रचण्डले स्वीकार गरेका छन् ।   

बैठकमा भारतले अतिक्रमण गरेको दार्चुला जिल्लाको कालापानी क्षेत्र नेपाली भूभाग भएकोमा दुईमत नभएको जनाएको छ ।  अध्यक्ष दाहालले पेश गरेको १६ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदनको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय उपशीर्षकमा नेपालको लिम्पियाधुरा नै नेपाल भारतको सीमा रहेको र भारतले पछिल्लो समय जारी गरेको नक्सामा नेपाली भूभाग समेत मिचेर आफ्नो नक्सामा समेटेको उल्लेख छ ।   

null

त्यस्तै विधेयकहरु मस्यौदा गर्दा सरोकारवाला र विज्ञहरुसँग सल्लाह गर्न, संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिहरु समावेशी र समानुपातिक मान्यताअनुससार गर्नुपर्नेमा समेत नेकपाको प्रतिवेदनमा जोड दिएइको छ । 

सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सामाजिक सुरक्षाका सबालमा भने गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ । ‘सरकारको प्रयास भइरहे पनि खास प्रगतिको अनुभूति नभएको जनगुनासो स्थानीय स्तरदेखि केन्द्रसम्म सुनिन्छ । अतः सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण अझ प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

पूर्वाधार निर्माणका ठूला आयोजनाहरु अगाडि बढाउन जनतालाई ठोस परिणाम दिन समय लाग्ने भन्दै तत्काल परिणाम देखिने र राहत महसुस गर्ने योजनाहरुमा पनि ध्यान दिन सुझाइएको छ ।