‘आइडीपी राज्यको लागि फाइदाजनक छैन, तर्सिएर निती बनाउने हैन’

नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)का नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले विगतमा गरेका केहि कामहरुलाई पूर्णता दिन तथा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई अंकुश लगाउन राज्यले ल्याएको निती सच्याउन आफु पुनः इक्यानको नेतृत्व लिन आएको बताएका छन् ।   

शनिबार सम्पन्न संघको १४ औं साधारणसभामा सर्वसम्मत अध्यक्ष भएका पाण्डेले मुलुकको शैक्षिक क्षेत्र गम्भिर अवस्थामा पुगेको र शैक्षिक परामर्श क्षेत्र समेत त्यसबाट अछुतो नरहेको जिकिर गरे । मकालु खबरसँग विशेष कुराकानी गर्दै अध्यक्ष पाण्डेले राज्यले शैक्षिक परामर्श ब्यवसायलाई नियन्त्रण गर्नुभन्दा पनि नेपालकै शैक्षिक स्तर सुधार्न जोड दिनुपर्ने समेत बताए ।   

१) भर्खरै सम्पन्न इक्यानको साधारणसभाबाट नयाँ कार्यसमिति सर्वसम्मत आयो कस्तो महशुष भइरहेको छ ?   

करिव ५ सय सदस्य भएको देशका ६ वटा स्थानमा शाखा भएको तथा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रकै जेठो संस्था त्यस माथि यो क्षेत्रमा काम गर्ने अन्य संस्थाहरुको समेत लिडर संस्था हो इक्यान । सर्वसम्मत पद प्राप्तिको खुसी भन्दा पनि जिम्मेवारीको खुसी छ । यो मान्छेले इण्डष्ट्रिले चाहेको, खोजेको नेतृत्व दिन सक्छ भनेर साथीहरुले मेरो लिडरसिपमा विस्वास गरेर स्विकार्नुभयो त्यो चाँही खुसीको पाटो हो ।   

२) इक्यानलाई २ वर्ष अगाडी पनि तपाईंले नेतृत्व दिनुभएको थियो, यति चाँडै पुनः आउनुपर्ने त्यस्तो के थियो ?   

म कन्सल्टेन्सी पेशाबाटै आज यो पोजिसनमा छु । हाम्रा संस्था र ब्यवसायी साथीहरुलाई लिड गर्ने संस्था भनेकै इक्यान हो म मेरो कम्युनिटीलाई सेवा गर्न सके भने धेरै खुसी हुन्छु । संस्था र ब्यवसायी साथीहरु प्रति मेरा केहि उत्तरदायीत्व रहेकोले पुनः इक्यानमा आएको हुँ ।   

विगतमा इक्यानको नेतृत्व गर्दा मैले कोरेका फाउण्डेशनहरु पुरा गर्न अघिल्लो कार्यकालमा कयौं विषय राम्रा हुँदै गर्दा केहि नितिगत कुरामा सोचे अनुरुप काम भएन । यो क्षेत्रलाई ब्यवस्थापन गर्ने सवालमा राज्यबाट नियमनकालागि आउनुपर्ने कानुनका सवालमा विषयहरु अगाडी बढ्न नसक्दा राज्यबाट ब्यवसायीलाई झन संकुचन गर्ने नितीहरु आउँदा अहिल्लो कार्य समितिले पहल गर्दापनि रिजल्ट आएन ।   

साथीहरुको सपोर्ट भयो भने म रिग्रेसीभ भएको पोलिसीहरुलाई ब्यवसायी, विद्यार्थी र अभिभावककै हितमा हुनेगरी परिवर्तन गराउन सक्छु भन्ने सोचे । धेरै साथीहरुले ‘तपाईले अरुलाई उत्तराधिकारी बनाएर छोड्नु भो, साइड लागेर हुँदैन, तपाईको इण्डष्ट्रिलाई आवश्यक्ता छ’ भनेर धेरै विचारविमर्श गरेपछि इक्यानको विधानले दिएअनुसार साथीहरुलाई गाइड गर्न केहि बाँकी छ, र अब आफैं काम गर्ने भन्दापनि युवा साथीहरु, अनुभवी साथीहरुलाई गाइड गर्ने, मोनिटर गर्ने तथा केहि नितीगत कुरा आफैं गर्ने सोचमा म इक्यानको नेतृत्व लिन आएको हुँ । 

३) विगतको कार्यसमितिमा तपाई पनि निवर्तमान अध्यक्षको हैसियतले हुनुहुन्थ्यो । के–के कुरामा विगतको कार्य समिति चुक्यो ?   

अरु पाटोमा त भन्दिन । तर, पछिल्ला चरणमा विदेशी लगानी शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा आउनु हुन्न भनिरहेका थियौं । त्यसका लागि नितीगत सुधार गर्न हाम्रो जुन लडाई थियो त्यसमा पूर्णरुपमा सफल हुन सकेनौं । कार्य समितिले अथक प्रयास गरेपनि रिजल्ट हाम्रो पक्षमा नआएकोले हामी नेतृत्व परिवर्तनमा समेत पुग्यौं ।   

शिक्षा मन्त्रालयले बनाएको ऐन हाम्रा लागि सहज छैन । डे टु डेका कार्यहरु तथा अघिल्ला कार्यकालमा गरिएका कार्य र तिनका स्वरुपमा अहिलेका युवाहरुको आवश्यक्ताका सवालमा करेक्सनगर्न जरुरी थियो । विशेष गरी राज्यले यो क्षेत्रलाई लागि बनाएको निती र विदेशी लगानीलाई रोक्न चुकेका छौं ।   

४) सांगठनीक रुपमा कमजोरी भएन, एउटा टीम बाहिर गयो, पुनः फर्काउनु पर्यो ?   

त्योपनि एउटा पाटो हो । नेतृत्वले बाहिर जानुभन्दा अगाडी नै ब्यवस्थापन गर्नसक्नु पर्दथ्यो । फेरी एउटा राम्रो पाटोपनि छ कि, कार्यकाल सक्नुअघि नै बाहिर गएकालाई फर्काएर ल्याउन सकिएको छ । यो महत्वपूर्ण उपलब्धी हो ।   

५) टीम निर्विरोध भएर आएपनि बजारमा केही असन्तुष्ठिका स्वरहरु छन्, त्यसलाई कसरी समेटेर जानुहुन्छ ? 

हामी सर्वसम्मत भएर आउनु अघि केहि साथीहरुलाई समेट्ने धेरै प्रयास नगरेका होइनौं । यद्यपी, म नआउन पनि सक्थें । अरु साथीहरु आउन सक्नुहुन्थ्यो । केहि साथीहरु छुट्दैमा असहमति छ जस्तो मलाई लाग्दैन । हरेकका आ–आफ्ना ब्याख्या हुन सक्छन् । जो यो निर्वाचनमा होमीनु पूर्व विगतका कार्य समितिमा महत्वपूर्ण पोजिसनमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरुको साथ छ । तर, उहाँहरु असहमत पक्षहरु हुन भनेर जसरी ब्याख्या गर्ने कोशिष गरिएको छ मलाई त्यस्तो लाग्दैन । म सधै सहकार्य गरेर, आगामी दिनमा इक्यानका लागि उहाँहरुले दिने कुनैपनि सल्लाह सुझावका लागि म सधैं खुल्ला छु ।   

६) अहिले तपाईको नेतृत्वमा आएको टीम कस्तो छ ?   

इनर्जेटिक, अनुभवी टीम तयार भएको छ । विगतको कार्य समितिमा बसेर राम्रो काम गरेका साथीहरु हुनुहुन्छ । सदस्यहरुमा केहि दोहोरिएपनि अधिकांश नयाँ युवाहरु हुनुहुन्छ । यसपटक इनर्जेटिक, युथफुल, एक्सपेरियन्सीटीभ टीम तयार भएको छ ।   

७) विगतको कार्य समिति राजनीतिक विचारबाट आयो भन्ने थियो, यसपटक कस्तो विचारबाट प्रभावित भएको छ ?   

बैचारिक रुपमा कसले के विचार बोकेको छ, कसले कहाँ मत हाल्छ, कुनै राजनीतिक पार्टी प्रति झुकाव राख्छ राख्दैन भन्ने तहभन्दा माथिबाट उठेर हामी ब्यवसायीक हकहितका निम्ती लागेका छौं । निर्वाचनमा होमिने क्रममा कोरिएका विमतीका लाइनहरु यसपालीको सर्वसम्मत निर्वाचनबाट बन्द गरेर अगाडी बढेका छौं । यहाँ को आयो, के आयो कस्तो विचार आयो भन्दापनि इण्डष्ट्रिकै ब्यक्ति इण्डष्ट्रिका लागि आए भन्ने सन्देश गएको छ ।   

हामी त्यहि विभाजनका लाइन नकोर्नकै लागि सहमतिका अधिकतम प्रयास गरेर सर्वसम्मत आएका हौं । केही अनुभवी साथीहरु छुट्नुभएको छ, उहाँहरुसँग निरन्तर सल्लाह सुझाव सहकार्य गरेर अगाडी बढ्ने हाम्रो प्रयास रहनेछ ।   

८) इक्यान पारदर्शी नभएको, सिस्टमेटिक नभएको कतिले आफ्नै कार्याधिकार समेत थाहा नभएको भनिरहँदा उनीहरुको मागलाई कसरी संवोधन गरेर अगाडी बढ्नुहुन्छ ?   

केन्द्रमा त नभनौं कतिपय भर्खर विस्तार गरेका शाखाहरुमा केहि समस्याहरु होलान्, नेपालको कन्टेस्टमा पद प्राप्तिको निम्ति पहिले आफ्नो जिम्मेवारी नै के हो थाहै नभइ रहर गर्ने चलन छ । त्यस्ता एक्सीडेण्टल कुरालाई सहमतिमै कमिटिमा आएका साथीहरुको जिम्मेवारी बुझाउने र साधारण सभामा उठेका विषयहरु हल गर्नेमा लाग्नेछु ।   

कार्य समितिमा आएका साथीहरु अब लिडर भइसक्नु भएको छ । अब उहाँहरु कहाँ बस्ने, कहाँ खाने, कस्तो बोल्ने, कस्तो ब्यवहार गर्ने भन्ने कुराले यो संस्थाको मानमर्यादा र संस्थालाई हेर्ने दृष्टिकोण बन्छ । तसर्थ सर्वप्रथम हाम्रो केन्द्रीय कार्य समितिलाई नै त्यस सम्बन्धी तालिम दिने र त्यसपछि विभिन्न शाखाहरुमा पनि संस्थागत कल्चर के हो ? विधानले कस्तो जिम्मेवारी दिएको छ ? भन्ने विषयमा तालिम दिन्छौं ।   

९) शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा धेरै संगठन भएपनि इक्यान नै सबैको आकर्षणको केन्द्र के कारणले भएको हो ?   

यो चैं हामीले बनाउन सकेछौं भन्नुपर्छ । हामी सानो संस्था, पुरानो संस्था थियौं, कालान्तरमा यसले कस्ता कामहरु गर्यो । यसले राज्यको निती निर्माण तहमा कस्तो योगदान गर्यो, इक्यानका पदाधिकारीहरुले कस्ता कार्यहरु गरे भन्ने आधारले नै इक्यान प्रति आम शैक्षिक परामर्श दातृ निकायको आकर्षण देखिएको हो । हाम्रो शाखाहरुको साइजपनि कतिपय अन्य संस्थाहरुको भन्दा ठूलो छ । तसर्थ स्वभावैले हामी प्रति आकर्षण बढ्नु नौलो कुरा हैन ।   

१०) राज्यले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई सहि दृष्टिकोणले हेरेन भन्नुहुन्छ, राज्यसँग यहाँहरुको के–के विमति छन् ?   

राज्यले हामीलाई हेर्ने नजर कहिल्लै सकारात्मक हुन सकिरहेको छैन । मुख्यतः भर्खरै बनेको शिक्षा नितीभित्र शैक्षिक परामर्श क्षेत्र सँगका तीन वटा बुँदा छन् । भने, भाषा ट्रेनिङ लगायत अन्य बुँदा छन् ।   

पहिलो बुँदामा सरकारले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई केन्द्र सरकारको निकायले हेर्ने भन्नु भएको छ । हामी त्यसैको पक्षपाती थियौं, त्यो निर्णयलाई स्वागत गर्छौं । तर, दोस्रो बुँदामा सरकारले शैक्षिक परामर्श दातृ संस्थाबाट पढ्नका लागि विदेश गएका विद्यार्थीको पूर्णविवरण अद्यावधिक गरी सरकारलाई बुझाउनु पर्ने भनिएको छ । हामी विद्यार्थी जाने बेलामा सबै विवरण त राख्न सक्छौं । तर, विदेश गइसकेपछि भने राख्न सक्ने अवस्था छैन ।   

विदेश गएसकेपछि विद्यार्थीहरुले हामीलाई समस्या नपरुन्जेल सम्झँदैनन् । हामी आफैंले कोशिष गर्दापनि विद्यार्थीहरु सम्पर्कमा आउनु हुन्न ।   

सरकारले बनाएको पोलिसी अलिक बाध्यकारी र अब्यवहारिक पो भयो कि ? राज्यले उच्च शिक्षाकालागि विदेशिएका विद्यार्थीलाई सम्पर्क गर्ने बाटो कसरी खोज्छ स्पष्ट भिजन छैन । राज्यले बाध्यकारी कानुन वा बाटो खोज्यो भने सहज होला । यसका लागि सरकारको एउटा वेभसाइट बनाउने, विद्यार्थी इमिग्रेसनबाट जाँदै गर्दा त्यहाँ इनपुट हुने अनी विदेश गइसकेपछि पनि आफ्नो विवरण हरु पासपोर्ट, इमेल, कहाँ पढ्दैछु, के काम गर्दैछु भनेर रेगुलर अपडेट गर्ने ब्यवस्था गर्नुपर्छ । विद्यार्थीले त्यसो नगरे भोली नयाँ नो अब्जेक्सन लेटर नपाउने, नेपाल आएर नेपालको कलेजमा इक्यूभ्यालेसन नदिने, दर्ता नदिने  जस्ता नियमहरु राख्यौं भने विद्यार्थीहरु राज्यसँग सम्पर्कमा आफैं आइहाल्छन् ।   

तिमिहरुले पठायौ, अब पठाउने बेलाको मात्र हैन विदेशमा विद्यार्थीले के गर्छ, कसरी पढ्छ, के काम गर्छ सबै विवरण हामीसँग खोजेर त्यो कति ब्यवहारिक हुन्छ ? सरकारले हामीसँगको सरसल्लाहमा आफ्नो निती परिवर्तन गर्न जरुरी छ । अर्को सरकारले तोकेको एउटा निकायले विश्वविद्यालयको लिस्टङ गर्छ  भनिएको छ । विश्वभरी कति देश छन्, ती देशमा कति विश्वविद्यालय छन् ?   

हरेक वर्ष नयाँ विश्वविद्यालय आउला विश्वविद्यालय बाहेक अन्य शैक्षिक संस्थापनि छन् । विश्वविद्यालयकै जस्तो स्टाटस भएका सेल्फ स्वायत्त वडी भएका शैक्षिक संस्थाहरुपनि छन् । यिनीहरुको लिष्टिङ नहुने पो होकी ?   

त्यहि विश्वविद्यालय लिष्टिङ गर्ने चक्करमा पैसा खान खोजेको होकी सरकारले ? कुनै राम्रा विश्वविद्यालयमा लिष्टिङ नभएकै कारणले विद्यार्थी जान नपाउने पो होकी ? यस्ता प्रश्नहरु उठिरहेका छन् ।अनी नेपाली विद्यार्थीहरुलाई विश्वविद्यालय नै पढ्न जानुपर्छ भन्ने कारण के ?   

११) विश्वविद्यालय नै जानुपर्छ भन्नुको कारण पछिल्लो समय भेट कलेजहरुमा देखिएको समस्या  त हैन ?  

पहिलो कुरा कुनैपनि कुराबाट तर्सिएर निती बनाउने हैन कि ती घटनाबाट पाठ सिक्ने हो । कस्ता कुराले नेपाली विद्यार्थीहरु विदेश पढ्न जाँदै गर्दा बढि सुरक्षित हुन सक्छन् भन्ने विषयमा हामीसँग राय लिनुपर्छ ।   

हामी वर्षौदेखि शिक्षा मन्त्रालयसँग यहि विषयमा बारम्बार छलफल र सरसल्लाह गरीरहेका छौं । नेपालमा विदेशी भाषा पढ्दा राम्रो कि, त्यहि देशमा गएर पढ्दा राम्रो ? चाइनीज भाषा चाइनामा जापनीज भाषा जापानमै गएर पढ्दा राम्रो हुन्छ । नेपाली विद्यार्थीहरु अब भाषा पढ्न जानै नपाउने ? वा अब भाषा पढ्नकै लागि विश्वविद्यालय जानुपर्ने ? यो नितीले अब भाषा पढ्नकै लागि विदेश जाने विद्यार्थीलाई रोक्न सक्छ । प्राविधिक शिक्षा लिन विदेश जाने विद्यार्थीलाई रोक्छ । विश्वभाषा क्याम्पस सबै विद्यार्थीलाई भाषा पढाउन सक्षम छैन । हामी विदेशी पर्यटक भित्र्याउने भनिरहेका छौं । अनी विदेशी पर्यटन अंग्रेजी नबोल्ने, नेपाली नबोल्ने आए तिनीहरुलाई घुमाउन गाइड चाहिँदैन ?   

१२) कम लगानीमा राम्रै पढ्न पाउने ठाउँमा नगएर विद्यार्थीहरु महंगो विश्वविद्यालयमै जानुपर्छ भन्ने कुरा कत्तिको जायज छ ?   

यो नियमले विद्यार्थीको पढ्न पाउने स्वतन्त्रता र अभिभावकको थोरै लगानीमा शिक्षा दिन विदेश पठाउन पाउने अवसरबाट बञ्चित गरेको छ । नेपाली विद्यार्थीको फस्ट च्वाइस नै नेपाल भित्रै रहेर पढ्ने हो भन्ने वातावरण सृजना गर्न राज्यको निती बन्नुपर्र्नेे ठाउँमा यहाँ त विदेश जानबाट कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले निती बनाउन खोजेको देखिन्छ । राज्यले ब्यारियर राख्न जरुरी छैन । अस्ट्रेलियाको एआइविटी कलेजमा निम्तिएको जस्तो समस्याबाट विद्यार्थीलाई कसरी निकाल्ने सवालमा राज्यसँग वर्षौंदेखि माग राखेका छौं ।   

विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीले विगतमा १ प्रतिशत शिक्षा कर बुझाउने गरेकोमा अहिले २ प्रतिशत बुझाउने गर्छन् । त्यो कर कसको लागि प्रयोग गर्ने ? विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीले तिरेको कर तिनका लागि प्रयोग गर्न नपर्ने ? विदेश जाने नागरिकहरु नेपाली नागरिक हैनन् । नेपालमा बस्नेहरुकै लागि खर्च गर्नुपर्छ भन्ने छ ?   

ती विद्यार्थीहरुको निम्ति केहि फन्ड बनाउ । फण्डको सञ्चालन कार्याविधिमा सरकारका प्रतिनिधि, विद्यार्थी, कन्सल्टेन्सी र अभिभावक समेतको प्रतिनिधित्व गराउँ । अनी कस्तो अवस्थामा त्यो फण्ड प्रयोग गर्ने कार्याविधि बनाउँ । कुनै नेपाली विद्यार्थी विदेशमा वित्यो भने त्यो फण्डबाट केहि सहयोग गर्न सकिन्छ कि ! विदेशमा शिक्षण संस्थामा केहि समस्या भयो भने सहयोग गर्न सकिन्छ कि ! हामीले तिनै विद्यार्थीको निम्ति यो कुरा गरिरहेका छौं जसको कारणले नेपालमा वर्षेनी अबौंको रेमिट्यान्स भित्रिरहेको छ ।   

फेरी यहाँ भिजा नलागेको विद्यार्थीसँग पनि राज्यले पैसा लिएको छ । किन त्यो पैसा लिने ?   

आज हामीले विदेशमा काम गर्न जाने कामदारका लागि इन्सुरेन्स ल्याएका छौं भने पढ्न जाने विद्यार्थीका निम्ति पनि इन्सुरेन्स पोलिसी किन नबनाउने ? अस्ट्रेलिया त धेरै सेफ छ । अस्ट्रलियाको एआइविटी कलेजकै समस्याका कारण कुन चाँही विद्यार्थी नेपाल फर्किए ? मैले त देखेको छैन ।   

अस्ट्रेलियन सरकारले विदेशी विद्यार्थीको लगानी सुरक्षित गरिदिएको छ । पढेको बराबरको शुल्क फिर्ता चैं नहुने तर, अर्को कलेजमा ट्रान्सफर हुने र नपढेको शुल्क सरकारले ट्रान्सफर गराइदिएर पढ्ने वातावरण सुरक्षित गरिदिएको छ ।  नेपालमा विमा समितिले निर्णय गरेर शिक्षा मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालयले समन्वय गरेर यो प्रकारको पोलिसी बनाउने हो भने धेरै हदसम्म विदेशमा नेपाली विद्यार्थी सुरक्षित हुन्छन् ।   

यसो गर्दैगर्दा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा पनि समस्या आउन सक्छन् । ‘अब त जहाँ पठाए पनि भयो, जस्तो गरेपनि भयो, विद्यार्थीको इन्सुरेन्स भयो, दायाँबायाँ भए विद्यार्थीको उद्दार पनि हुन्छ भनेर शैक्षिक परामर्श दातृहरु पञ्छिन सक्छन् । यसलाई नियमन गर्नकै लागि हामीले राज्यले अहिले बनाउन खोजेको पोलिसी धेरै अघिदेखि बनाउन खोजिरहेका छौं ।   

सरकारलाई प्रस्ताव गरेका छौं कि नेपालको दौत्य सम्बन्ध भएका देशहरुमा मात्र विद्यार्थी पढ्न जाने परिस्थिति बनाउँ । र, यसका लागि ती देशहरुसँग सम्झौता गरौं । परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर नेपाली विद्यार्थीहरुको जिउ धनको सुरक्षाको ग्यारेण्टी गरौं । उनीहरुले विदेशी विद्यार्थीहरु पढ्न योग्य शिक्षण संस्थाहरुको लिस्ट हरेक तीन/तीन महिनामा सरकारलाई बुझाउनु पर्ने नियम बनाउँ ।   

यहाँ सरकारले लिस्ट बनाउने भनेको छ । कसरी बन्छ लिस्ट । जे मन लाग्यो त्यहि बनाएर हुन्छ ?   

ती सम्झौता गरेका देशले हरेक तीन/तीन महिनामा आफ्ना सरकारका आधिकारीक निकाय मार्फत नेपाल सरकारको निकायलाई विदेशी विद्यार्थीलाई भर्ना लिन तयार भएका यी शिक्षण संस्थाहरुमा पढ्न पठाए हामी विद्यार्थीको जिउधनको सुरक्षाको ब्यवस्था गछौं भनेर सम्झौता गरौं ।   

हामीले वर्षमा हज्जारौं विद्यार्थी विदेश पढ्न पठाउँदा त्यो देशको अर्थतन्त्र नेपाली विद्यार्थीले तिरेको शुल्कको प्रभावले चलेको छभने त्यो देश सम्झौता गर्न तयार हुन्छ । एउटा इण्डियन विद्यार्थीलाई अस्ट्रेलियामा कुनै अर्कोले थप्पड लगायो भने, रेसिजनका कुरा उठ्यो भने इण्डियाको प्रधानमन्त्रीले बोल्छ । अष्ट्रेलियन विदेशमन्त्रीले इण्डियासम्म आएर संवोधन गर्छन् । हामी किन गर्न सक्दैनौं ? हाम्रो राज्यले चाहँदा यी कुराहरु किन हुन सक्दैन ?   

कम्तीमा पहिलो वर्ष १० वटा धेरै विद्यार्थी जाने देशसँग राज्यले सम्झौता गर्नुपर्छ । त्यसपछि अरुदेशसँग पनि सम्झौता गर्ने पोलिसी बनाउनुपर्छ । अनी बल्ल सरकारले लिस्टिङ गर्छु भनेको कार्यान्वयनमा आउन सक्छ ।  राज्यलाई मात्रै दोष दिएर, जिम्मेवारी थपेर कन्सल्टेन्सी ब्यवसायी पन्छिन मिल्छ ? 

हामी राज्यलाई सबै दोष दिएर उम्कने पक्षमा छैनौं । हामी त्यस्तो संस्था हौं जसले राज्यले परिकल्पना नगर्दै हामीले नै राज्यलाई नियमन गरियोस भनेका छौं ।   

हाम्रो समाज जस्तो छ त्यस्तै कानुन बन्छ । विकसित मुलुक थियौं भने, सामान्य ‘कन्जुमर ल’ लेनै सम्बोधन गर्थ्यो होला । अस्ट्रेलियामा कन्सल्टेन्सीहरु कहाँ दर्ता हुनुपर्ने कहाँ स्विकृति लिनुपर्छ त ? त्यहाँ त  राज्यको विजनेश र करमा दर्ता भएपछि धमाधम काम सुरु गर्दा हुन्छ  । तर, यहाँ संक्रमण छ, विकासको क्रम र अस्थिरता छ, कमाउने नाममा एउटाले अर्कोलाई धोकाधडी हुन सक्छ र यस्ता कानुनको आवश्यक्ता पर्यो ।   

हामी आफैंले राज्यलाई हाम्रा लागि कानुन बनाईदेउ भनेर बुझाउँदै गर्दा राज्यले हामी प्रति हेर्ने दृष्टिकोण नै बदल्यो । राज्यलाई कानुन बनाउ भन्नु आफ्नो ठाउँमा होला तर, कन्सल्टेन्सी ब्यवसायको गल्ती पनि छन नि किन त्यसलाई स्विकार्न सक्नुहुन्न ?   

हामीभित्र पनि कमीकमजोरी छ । हामीले हिजो कानुन बनाउनलाई सहयोग गर्यौं, बनाइसकेपछि प्रक्रियामा गयौं । १४७३ त स्विकृत प्राप्त छौं । हामीलाई रिन्युवल सरकारले दिँदैन । यहाँ कमजोरी हाम्रो कि सरकारको ? दुई वर्षदेखि प्रक्रियामा गएका सात सय कन्सल्टेन्सीको प्रक्रिया टुङग्याउने काम राज्यले गरेन । यो कमजोरी हाम्रो कि राज्यको ?   

इक्यानका ९९ प्रतिशत सदस्यहरु शिक्षा मन्त्रालयबाट स्विकृत प्राप्त छन् । केहिको बाँकी थियो त्यो पनि उहाँहरुले नै अड्काएर राख्नु भएको छ । दुई वर्षयता नयाँ कन्सल्टेन्सीले स्विकृति पाएका छैनन् । काम गछौं भन्ने अनी दुई÷दुई वर्षसम्म स्विकृति नखोल्दिने, निवेदन दिएकालाई निर्णय नदिने त्यहाँ भन्दा लाचार सरकार कहाँ हुन्छ ?   

शैक्षिक परामर्श ब्यवसायीलाई दोष दिएर राज्य उम्कन्छ भने त्यो गलत हो । हामी नियमन हुन चाहन्छौं नियन्त्रण हैन । नेपालमा शिक्षाको सुधार होस, राम्रा शिक्षण संस्थाहरु जन्मिउन बढुन र, नेपाली विद्यार्थीले राम्रो पढाईपछि नेपालमै राम्रो रोजगारी पनि पाउन् जसले गर्दा विदेश जानुपर्ने बाध्यता हटोस भन्ने चाहन्छौं ।   

नेपालमा राम्रा विश्वविद्यालय र शिक्षण संस्थाहरु बन्ने हो र कार्यक्रम लागू गर्ने हो भने हामी हाम्रा नेटवर्कलाई प्रयोग गरेर अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थी नेपालमा भित्र्याउन चाहन्छौं । शिक्षामा लगानी गर्नेहरुले, राज्यले, शिक्षा मन्त्रालयले, विश्वविद्यालयहरु चलाउनेहरुले राज्यको शिक्षा नीति कस्तो बनाउने सोच्नुपर्छ । हामी त परामर्शदातृ मात्र हौं, परामर्श दिन सक्छौं ।  

राज्यपुर्नसंरचना पछि शैक्षिक क्षेत्रको अवस्था भयावह छ । अब शिक्षकको दरवन्दी कसले कहाँ गर्दिने ? आफ्ना र पराई भनेर ब्यवहार गर्दिने, क्वालिटीको कुरामा नजाने, शिक्षक करारमा लिने र तिनकै आन्दोलनका आधारमा योग्य नभएपनि स्थायी गराउनु पर्ने अवस्थाले देशको शिक्षा कहिल्लै माथि पुग्दैन ।  नेपालको शिक्षा अहिले राइट कोर्षमा हैन रङ कोर्षमा गइरहेको छ । जसले गर्दा हरेक वर्ष विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या बढ्दो छ । तीनलाई रोक्न राम्रा अवसर सृजना गर्न छोडेर बन्देज गर्न खोजिन्छ भने विकराल अवस्था आउँछ । 

नेपाली विद्यार्थीको पनि कमजोरी छ नि, पढ्न गएर उतै सेटल हुने मातृभूमि प्रति दायित्व हुँदैन ? यहि देशमा अवसरको खोजीका लागि नेपालीहरु एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जाँदै गर्दा जायज अनी अवसरका निम्ति, राम्रो शिक्षाका निम्ति विदेश जानु चैं कसरी नराम्रो ?   

विदेश पढ्न जानेले पढाई पश्चात काम गरेर पठाएको रेमिट्यान्समा टेवा पुर्याएका छैनन् ? रेमिट्यान्स हाल्दै गर्दा ठिक, एनआरएनएको सम्मेलन आउँदै गर्दा ठिक अरु बेला बेठिक ? यो सोच परिवर्तन गर्न जरुरी छ । नेपालीले प्रगतिका लागि विदेश बस्नु गलत हैन । यहाँ रोजगारी र अवसरका बाटा खोलौ विदेशमा भएकाहरु धमाधम फर्कन्छन् । शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउनु हुँदैन भनेर इक्यानले आवाज उठाउनुको कारण के ?   

पहिलो कुरा नेपालमा अहिले नै तीन हजार बढि शैक्षिक परामर्श छन् भनिन्छ । तीनलाई पनि राज्यले नियमन गर्न सकिरहेको छैन । अझ धेरै शैक्षिक परामर्श दातृहरुको परिकल्पना गर्ने ? सोचौं है !   

दोस्रो कुरा शैक्षिक परामर्श बन्दै गर्दा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा कति लगानी हुन्छ ? राज्यलाई १० लाख २० लाख ५० लाख लगानी गर्ने विदेशी चाहिएको होकी करोडौं र अरबौं लगानी गर्ने चाहिएको हो ? २०–५० लाखको लगानीले यो देशको प्रगति हुन्छ ? ५० लाख विदेशी लगानी ल्याउनेले यो देशको प्रगति गर्छ भनेर सोच्न सक्दैनौं ।   

अन्य कयौं अन ट्याप क्षेत्र होलान् जहाँ केहिपनि भएको छैन त्यहाँ लगानी ल्याइयो भने कम्तिमा राज्यले त कमाउन थाल्छ भन्दा जायज होला । तर, शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा स्वदेशी लगानी नै पर्याप्त छ, विदेशी लगानी आवश्यक छैन । विदेशीलाई ‘नेपाली विद्यार्थी लैजाउ है’ भन्दै गर्दा निती चैं ‘नजाउ है’ भन्ने बनाउने कति विवादास्पद पोलिसी छ ? विचार गर्नुपर्दैन ? उद्योग र अर्थमन्त्रालय एक थोक सोच्छ, शिक्षा मन्त्रालय अर्को थोक गर्छ ।   

विदेश विद्यार्थी पठाउन हामी स्वदेशी कन्सल्टेन्सीले काम गर्दा कमाईको केहि प्रतिशत त देशमा फर्किएको थियो । अब विदेशी लगानी आउँदा त्यसले यहाँको कमाई समेत आफ्नै देश लान्छ । शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा विदेशी लगानी राज्यको आम्दानी बढाउन हैन भएको समेत खोस्न आउँदैछ ।   

राज्यलाई कुनैपनि हिसाबले सहयोग नगर्ने क्षेत्रमा को चाहिँ विकिरहेका छन् ? किन राज्यलाई फाइदा नहुने क्षेत्रमा विदेशी लगानी ? केहि सिमित ब्यवसायीहरुले कमाउनका निम्ति आम ब्यवसायीहरु विरुद्ध राज्यले किन निर्णय गर्ने ? तर, नेपाल पनि खुल्ला अर्थतन्त्रमा गएकोले विदेशी लगानी आवश्यक पनि छ नी ? हामी विदेशी लगानीको विपक्षमा छैनौं । मात्र शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा विदेशी लगानी आवश्यक छैन भनिरहेका छौं । ठूलो अर्थतन्त्र भएको इण्डिया उसलेपनि अमेरिकाको वालमार्टको लगानी ल्याउन रोक्यो ।   

आफ्नो देश र राज्यको लागि के जायज छ सोच्ने विषय राज्यको हैन र ? राज्यलाई फाइदा छैन भने विश्वब्यापार संगठन सिग्नेचरी भयो भन्दैमा जानुपर्छ भन्ने छैन राज्यले रिर्जभेसन राख्न पाउँछ । हामी नेपाली सक्षम छौं भने ठूल्ठूला विजनेशहरु नेपालमा किन आउनु पर्यो ? भन्ने हाम्रो भनाई हो । ५० लाख मात्र हैन ५ करोड नै शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउनुस त्यसले राज्यलाई केहि फाइदा हुँदैन ।   

१३) त्यसो भए आइडिपी के कारणले नेपाल आइरहेको छ ?   

केहि सिमित ब्यवसायीको स्वार्थमा आइडीपी नेपाल आएको हो । एउटा विदेशी कम्पनी कहिँ गएर कमाई गर्न आउनु स्वभाविक भएपनि ल्याउने नल्याउने राज्यले सोच्ने विषय हो । ल्याउनु हुँदैन भन्ने विषयमा हामी दृढ छौं । कुन अर्थमा अदालतबाट स्टे ल्याएर काम गरिरहेका छन्, भोली कुनैपनि हालतमा राज्यका कानुन नै सच्याउन लगाएर भएपनि उहाँहरुलाई विदा गर्छौं । यो वाहेक हामीसँग विकल्प छैन । आइडीपी हाम्रो लागि, राज्यको लागि फाइदाजनक छैन । हामी ब्यवसायीहरु समाप्त हुन तयार छौं तर, राज्यको विरुद्ध हुने कुनैपनि काम कसैलाई गर्न दिँदैनौं । 

१४) अन्तिममा अब तपाईको कार्य योजना कस्तो छ ?   

धेरै विषयहरु छन्, पहिला शिक्षा मन्त्रालयसँग नजिक रहेर गलत तरिकाबाट आएका ऐनहरु संसोधन गराउन लिड गर्ने कुरा हाम्रो पहिलो एजेण्डा हुनेछ । दोस्रो अर्थमन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयको सहकार्यमा, उहाँहरुसँग वार्ता, छलफल गरेर यो क्षेत्रमा आएका विदेशी लगानी बन्द गर्ने फिर्ता गराउने विषयमा लाग्छौं । तेस्रो राज्यले अहिले यो क्षेत्रमा पोलिसीहरु बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा बाँकी नितीहरु बनाएर लागू गर्न राज्यसँग सहकार्य गरेर अगाडी बढ्छौं ।   

कन्सल्टेन्सीहरु नियमित हुने, रिन्यु हुने र थप स्विकृत हुने प्रक्रियाहरु लामो समयदेखि बन्द रहेका छन् त्यसलाई सूचारु र ब्यवस्थित गर्छौं । चौथो, यो प्रक्रिया सूचारु भइसकेपछि जो अटेर गरेर बस्छन् तीनलाई राज्यका विभिन्न निकायसँग समन्वय गरेर नियन्त्रण र बन्द गराउने काम गर्छौं । हामी राम्रो काम गरिरहेकाले हामीलाई राज्य, अभिभावक र विद्यार्थीले हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तनमा विशेष ध्यान दिएर काम गर्छौं ।