आखिर के हो मिलेनियम च्यालेन्ज ?
मकालु खबर
नेपालले सम्झौता गरेको एमसीसी सहयोग र इण्डो प्यासिफिक रणनीति एउटै हो कि फरक हो ?
नेपालले एमसीसी सहयोगलाई स्वीकार गर्दा नेपालको हित हुन्छ या अहित ?
यसबारे पर्याप्त व्याख्या र बहस हुन सकेको छैन ।
null
यही अस्पष्टताको फाइदा उठाउँदै कृष्णबहादुर महरा र उनी निकटस्थहरुले एमसीसीलाई अस्वीकार गरेकै कारण आफूमाथि अमेरिकी योजनामा मुद्दा लगाइएको तर्क गर्दै आइरहेका पनि छन् ।
एमसीसी फण्डबारे कृष्णबहादुर महरा र उनी निकट नेकपाका नेताहरुमा नकारात्मक धारणा रहेकाले नै संसदमा यो प्रस्ताव प्रस्तुत नभई थन्किएको थियो । महरालगायतका नेताले एमसीसी फण्डलाई ‘अमेरिकी इण्डो प्यासिफिक रणनीति’कै पर्याय ठानेका होलान् ।
एमसीसीको आधिकारिक वेबसाइटमा जनाइएअनुसार मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन अमेरिकी सरकारको एउटा स्वतन्त्र निकाय हो । सन् २००४ मा स्थापना भएको यो निकायले विभिन्न देशहरुलाई आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गर्दै गरिबी घटाउन अनुदानमार्फत सघाउने काम गर्ने गर्छ ।
हालसम्म ४९ देशमा एमसीसीको सहयोग छ । अल्बानिया, अरमेनिया, जर्जिया, जस्ता युरोपियन देशका साथै अफ्रिकी मुलुकहरुमा पनि यो कार्यक्रम लागू भइरहेको छ । ल्याटिन अमेरिकाको पेरु, ग्वाटेमाला, गुएनाका साथै एशियाका मंगोलिया, फिलिपिन्स, श्रीलंका, इण्डोनेसिया आदि देश पनि यसमा अनुबन्धित छन् । एमसीसीको बोर्ड अफ डाइरेक्टरको २०१७ अगस्ट महिनामा बसेको बैठकले नेपाललाई लगभग ५० अर्बको अनुदान सहयोग गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ ।
एमसीसीको सहयोगका क्षेत्रहरुमा कृषि र सिञ्चाई, शिक्षा, उर्जा (उत्पादन, वितरण र ट्रान्समिसन) भ्रष्टाचारविरोधी, वित्त एवं उद्यम विकास, स्वास्थ्य, यातायात र पूर्वाधार, खानेपानी र सरसफाइ लगायतका क्षेत्रहरु छन् । नेपालमा एमसीसीले सडक यातायात र उर्जा एवं ट्रान्समिसन लाइनमा सहयोगको सम्झौता गरेको छ ।
अमेरिकासँग नेपालको दुई पक्षीय सम्बन्ध स्थापित भएयताकै यो सबैभन्दा ठूलो अनुदान सहयोग हो । राष्ट्रपतिमा डोनल्ड ट्रम्प विजयी भएयता एमसीसीले दक्षिण एशियाली राष्ट्रलाई सहयोग उपलब्ध गराउने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको यो पहिलो निर्णय हो । अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कोपअरेसन (एमसीसी) बाट सो रकम नेपालले विद्युत र सडक विस्तारलागि पाउने सम्झौतामा उल्लेख छ । विद्युत र सडक सञ्जाल विस्तारले नेपाललाई क्षेत्रीय राष्ट्रहरुसँग जोड्न सहयोग पुग्ने छ। एमसीसीको सहयोगमा दुई परियोजना सञ्चालन हुनेछन् ।
पहिलो चरणमा इलेक्ट्रीसिटी ट्रान्समिसन परियोजनाले ३०० किलोमिटर लामो हाइभोल्टेज ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्नेछ । यसले नेपालको एक तिहाई भूभागमा विद्युत् आपूर्तिका लागि बलियो संरचना स्थापना गर्नेछ । दोस्रो चरणमा यही आयोजनाले क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाईन विस्तार गरी भारतसँगको विद्युत् व्यापारको बलियो आधार खडा गर्नेछ । क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनले बंगलादेशसँग नेपालको विद्युत व्यापारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नेछ र खास कुरा यस का लागि भारत को स्वीकृति खोजेको छ । र, दोस्रो आयोजना सडकसम्बन्धी रहेको छ । नयाँ सडकहरु निर्माण गर्दै पुराना सडकहरुको स्तरोन्नति गर्नेछ ।
‘एमसीसीका बारेमा साथीहरुमा अलिकति भ्रम र अन्यौलता परेको हुन सक्छ । एमसीसीको अवधारणा सन् २००२ मा सुरु भयो । २००४ मा फण्ड बन्यो । २०११ मा भारतमा सुरु भयो । २०१७ मा त नेपालले सम्झौतै गर्यो ।
सन् २०१७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले सम्झौता गरे । २०१७ को नोभेम्बरमा आएर ट्रम्पले बल्ल इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी भने ।, यी दुईबीच घटनाक्रममै पनि भिन्नता छ । इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी अमेरिकन दृष्टिकोण हो । त्यसैले नेपाल त्यहाँ सदस्य बन्ने कुरा हुँदैन । यद्यपि अमेरिकासँग राम्रो सम्बन्ध छ । नेपालको सन्दर्भमा ५० अर्ब अनुदान, त्यो पनि इनर्जीको क्षेत्रमा पाउनु भनेको धेरै ठूलो अवसर हो, यसलाई एमसीसी) हामीले उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । यसलाई इण्डो प्यासिफिक रणनीतिसँग जोडेर अनावश्यक रुपमा विवाद सिर्जना गर्नुहुँदैन ।
एमसीसीसँग जोडिएका चारवटा शर्तहरु छन् । पहिलो सरकारको हस्तक्षेप नहुने छुट्टै संयन्त्र हुनुपर्छ, दोस्रो संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ । तेस्रो जग्गा अधिग्रहणको कुरा छ । चौथो भारतसँगको क्रस बोर्डरको कुरा छ । यसमा भारत सकारात्मक देखिएको छ । भारतले गर्छौं भनेको छ ।
अब शर्तहरु किन र नेपाल सरकार को हस्तक्षेप किन नहुने ?
बहुवर्षीय र नेपालको विकासलाई दिगो आधार दिने प्रकृतिको भएकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नयाँ कानुन तथा भइरहेकामा परिवर्तन अपेक्षित देखिन्छ । त्यसका लागि विश्वसनीय प्रतिबद्धता खोजेको छ । अनुमान गर्न सकिन्छ, नेपालमा भइरहने सत्ता हेरफेर, मन्त्री हेरफेर, कर्मचारी र ठेक्कापट्टा हेरफेरको जे बदनियत छ, त्यसबारे अमेरिका लगायत कुनै पनि द्विपक्षीय, बहुपक्षीय सहयोगी मुलुक वा दातृ निकाय अनभिज्ञ छैनन् । सायद यस्तै प्रवृत्तिबाट सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन सक्ने अस्थिरता र प्रतिकूल प्रभावलाई न्यून गर्न संसदीय अनुमोदन अमेरिकी सरकारले खोजेको हुनुपर्छ । कार्यान्वयनमा नेपालको बलियो प्रतिबद्धता खोज्नु स्वाभाविक हो । भोलि जो कोहीले जे बहानामा पनि प्रोजेक्ट बन्द गर्न सक्छ खास गरि सत्ता हासिल र पावर को लागि ! एमसीसी परियोजनामा सहभागी अन्य देशले यसको संसदीय अनुमोदन गरेको समाचार प्रसारित भएका छन्।
लेखक हाल कतारमा छन् ।
मकालु खबर
