लालबाबु पण्डितकाे सुझाव ‘गाडीको स्पीडमा काम गर्यौं, नयाँ मन्त्रीमण्डलले प्लेनको रफ्तारमा काम गर्नुहोला’

डेढ सय पिआरधारी कर्मचारीलाई तह लगाएर वाहवाही कमाएका पूर्वसामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित दोस्रो कार्यकालमा संघियता कार्यान्वयनमा ८० हजार कर्मचारीको कोपभाजनमा परेको उनकै बुझाई छ ।   

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीहरुको कार्य सम्पादन मुल्यांकन गर्दा दोस्रो नम्बरमा पर्न सफल पण्डित किन निकालिए ? सहज उत्तर पण्डितसँग छैन । गृह मन्त्रालयपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबैभन्दा बढि नम्बर दिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय उनकै हो । तरपनि उनलाई असफलको विल्ला लगाईयो । यसमा पण्डितको गुनासो रहेछ । ‘कार्यसम्पादन गर्ने मन्त्रालयमा दोस्रो नम्बरमा छु, कसरी असफल भए ?’   

आजभोलि के मा व्यस्त हुनुहुन्छ ?   

संसद चलिरहेको बेलामा संसदमा भूमिका हुन्छ । पार्टीको सामान्य प्रशासन विभागको प्रमुख भएकोले प्रशासनिक, सामाजिक, राजनीतिक कार्यक्रमहरु हुन्छन् । आधा समय निर्वाचित भएको ठाउँमा जनतासँग जोडिएर कार्यक्रमहरुमा लाग्दै दिन वितिरहेको छ ।   

सरकारमा रहँदाको दैनिकी र नरहँदाको दैनिकीमा कत्तिको अन्तर छ ?   

सरकारमा रहँदा दैनिक मन्त्रालय चलाउनु पथ्र्यो । दुई वटा मन्त्रालय जोडिएको ठुलो मन्त्रालय थियो । संघीय प्रदेश र स्थानीय तहसम्म सिधै सम्पर्क भएको मन्त्रालय थियो । अलि बढी व्यस्तता हुनु स्वभाविक थियो ।   

अहिले जनप्रतिनिधिको रुपमा पूर्वमन्त्री भएकोले जनसम्पर्कहरु भइराख्छ । मुलुकलाई अगाडी बढाउने सन्दर्भमा आफ्नो कहाँनेर योगदान दिन सकिन्छ, त्यसमा समय बिताउँछु ।   

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले तपाईको कार्यमुल्यांकन गरेर निकाल्दा तपाईंको निस्कासन नियोजित थियो कि, स्वभाविक ?   

पहिलो पटक म बाटोमा हिँड्दै गरेको बेलामा मन्त्रीको सूचना आएको थियो । दोस्रो पटक मन्त्री बनाउनु हुन्छ भन्ने थिएन । सपथ ग्रहण समारोहमा पनि गएको थिइन । अपरझट बोलाएर गराइयो । सपथ ग्रहण समारोह नै ४५ मिनेट ढिलो भयो मेरै कारणले ।   

मलाई जुन जिम्मेवारी दिइएको थियो, मेरो नैतिक दायित्व, कर्तव्य हुन्छ त्यो पुरा गर्ने । कामलाई मुलुकको आवश्यकता र भविष्यसँग जोडिएर वर्तमानमा रहेका राम्रा नराम्रा पक्षलाई नियाल्दै नराम्रा पक्षहरुलाई हटाउने र राम्रा पक्षलाई स्थापित गर्ने दिशातर्फ नयाँ सोचका साथ सधैँ अगाडी बढ्ने हो । कति स्वतन्त्रतापूर्वक अघि बढ्न पाइन्छ पाइँदैन अर्को कुरा हो, किनभने प्रधानमन्त्री प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले जबसम्म कुनै कुरा ओके गर्नुहुन्न तबसम्म त्यो पास र कार्यान्वयन हुँदैन ।   

मैँले पहिलो पटक मन्त्री हुँदा पनि विसंगति विकृति रोक्न, राष्ट्रियतालाई सबल बनाउन र नदेखिएका कमजोरीहरुलाई हटाउन नयाँ सोचका साथ काम गरेको थिएँ । यसपटक पहिला जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय दिइएको थियो, २५ दिन त्यो मन्त्रालयमा रहँदा नै दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेरै कामलाई अगाडी बढाएको थिएँ ।   

पछि प्रधानमन्त्रीज्यूले ‘यो मन्त्रालय संघीयता कार्यान्वयनको मन्त्रालय भएकोले तपाईं नभइ हुँदैन ।’ भनेपछि उहाँसँग चार घण्टा छलफल पश्चात मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिन अगाडी सरेको हुँ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सरकार आएपछि राजनीतिक मुद्दाहरु प्रायः समाप्तको भएपनि प्रशासनिक स्थायित्व ल्याउन प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन गर्ने मुल जिम्मेवारी थियो । त्यहि जिम्मेवारी पुरा गर्न मैले तीनै तहको सरकारका संरचना बनाउने काम गरेको छु ।   

२० महिना सरकारमा रहँदा तपाईले गरेका मुख्य काम के हुन् ? 

केन्द्रीय सरकारका मन्त्रालय, विभाग, त्यसभित्र रहने दरबन्दी, प्रदेश सरकार, प्रदेशका मन्त्रालय, त्यसभित्र रहने दरबन्दी, कार्यालयहरु सबैको संरचना मैले ६ महिनामा पुरा गरें । कर्मचारी समायोजनको निम्ति ऐन बाधक थिए । नयाँ ऐनलाई अध्यादेश मार्फत ल्याएर त्यसलाई ऐनमा रुपान्तरण गरेर अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिकन समायोजनको काम पनि समापन गरें ।   

तर, कर्मचारी समायोजनमा त ठूलै विवाद आयो नी ? 

गुनासो आउनु स्वभाविक कुरा हो । मौसम परिवर्तन हुँदा अलिकति रुघाखोकी, थोरै अप्ठ्यारो त हुन्छ भने एउटा प्रणालीबाट अर्को प्रणाली र तीन तहको विशिष्ट प्रणाली जुन संसारमा छैन । यी तीनै तहको विशिष्ट प्रणालीलाई स्थापित गर्ने सन्दर्भमा केहि विवाद आउनु नौलो कुरा हैन ।   

दुनियाँका थुप्रै मुलुकहरु जसले संघीयतालाई अँगाले । कतिपय मुलुक त आधिबाटो बाटै फर्किएको इतिहास छ । कतिपय मुलुकहरु डिभिजन भएका छन् । कतिपय मुलुकले संघीयता कार्यान्वयनको निम्ति तीन तीन वटा प्रधानमन्त्री फेरेका छन् । तर, हाम्रोमा एउटै मन्त्रीको पालामा तोकिएकै समयमा सम्पन्न भयो । यी सबै कामहरु १५ महिना भित्रमा सकिइसकेको स्थिति हो ।   

सँगसँगै विकास निर्माणका कतिपय कामहरु पनि यो मन्त्रालयसँग जोडिएको थियो । सबैभन्दा धेरै प्रधानमन्त्रीले भन्नुहुन्छ ‘तुइन यति विस्थापित गरियो उति विस्तापित गरियो ।’ तुइन विस्थापन गर्ने यही मन्त्रालय हो । झोलुंगे पुल बनाउने पनि यही मन्त्रालय हो ।   

तराई मधेशमा उठिरहेको आवाजलाई विकास मार्फत् सम्बोधन गर्न तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत दुई वर्षमा ९ सय प्रोजेक्टहरु २१ जिल्लामा सञ्चालन गरियो । यो पनि मेरै मन्त्रालयले अगाडी सारेको हो । हिमाली क्षेत्र विकास कार्यक्रम यही मन्त्रालयले अगाडी सारेको हो, जहाँ भर्खर आवेदनहरु माग भएको छ ।   

यही मन्त्रालयसँग प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाको केन्द्रमा सडक पुर्याउने, कालोपत्रे गर्ने, बस चल्ने सडक पुर्याउने कार्यक्रम छ । यसका साथै ग्रामिण पहुँच, सडक सञ्जाल कार्यक्रम अन्तर्गतको पुल निर्माणदेखि अन्य विकास कार्यक्रम अगाडी बढाइरहेको छ ।   

यहि कुरा हेरेर नै प्रधानमन्त्री कार्यालयले रेसियो निकालेकै छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ८५.४.५ प्रतिशत अंक सहित दोस्रो नम्बरमा छ । त्यसैले मन्त्रालयको कामको बारेमा प्रश्न उठ्ने होइन । नगर्नेको त के नै बहस हुन्छ र ? तर, गर्नेले पनि सयमा सय प्रतिशतनै चित्त बुझ्ने गरी काम कसैले गर्नसक्छ ?   

त्यति धेरै नम्बर ल्याएर पनि प्रधानमन्त्रीले नपत्याउनुको कारण चाहिँ के हो ?   

प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा, अन्तर्वार्तामा, संसदमा बोल्दा हाम्रै दस्तावेज हेरेर जटिल परिस्थितिमा हामीले कर्मचारी समायोजन गर्यौँ, डाटा दिएर भन्नुहुन्छ यतिवटा तुइन विस्थापित गर्यौँ, यति झोलुंगे पुल बनायौँ, यति सडक बनायौँ, यति पुल बनायौँ भन्नु हुन्छ नी । त्यो हामीले नगरेको भए भन्न पाउनुहुन्थ्यो र ?   

तथापि, उहाँले मलाई किन हटाउनु भयो त्यसमा म जान चाहन्न तर, कार्यसम्पादनमा मेरो भन्दा कम नम्बर ल्याएकाहरु अहिलेपनि मन्त्री मण्डलमा रहेकोमा अचम्म लाग्छ ।   

मन्त्रीमण्डलमा राम्रो अंक प्राप्त गरेपनि निकालिनुमा कुनै च्यालेन्ज थियो ?   

एउटा त संघीयता कार्यान्वयन नै च्यालेन्ज हो । अपजसी काम हो । कर्मचारी समायोजन दक्षिण अफ्रिकाले गर्न सकेन । संघियतामा जाँदा भारतले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न साँढे ५ वर्ष लगायो । नेपालमा कति लाग्यो ? नेपालमा जति तीव्रताका साथ केन्द्रीय प्रणालीबाट संघीय प्रणालीमा रुपान्तरण भएको संसारमा अरु मुलुक छैन ।   

यो कुरा लगानी सम्मेलनमा विश्व बैंक र एडिबीको वक्ताले बोलेका छन् । ‘नेपालमा कर्मचारी समायोजन हुने, दक्षिण अफ्रिकामा आजसम्म नहुने के हो ?’ उनीहरुले बोले ‘नेपालमा राजनीतिक इच्छाशक्ति भएको र प्रशासनलाई राजनीतिक इच्छाशक्तिको अगुवाईमा अगाडी बढाएर यो सफल भएको हो ।’ दक्षिण अफ्रिकामा राजनीतिक इच्छाशक्ति कमजोर र प्रशासनिक इच्छाशक्ति बलियो भएकोेले उनीहरुले समायोजनको बाटो अपनाए । कर्मचारी रिटायर्ड हुँदै गए, नयाँ भर्ना गर्दै गए ।   

हाम्रो सन्दर्भमा यदि समायोजन नगरेको भए केन्द्रको कर्मचारीलाई कि घाम तापेर राख्नुपथ्र्यो, कि जागिरबाट हटाउनु पथ्र्यो । झण्डैँ १० हजार कर्मचारी हटाउनु पर्दा राज्यले ६० अर्ब तीनलाई तिर्नुपर्दथ्यो । त्यो स्थितिमा राज्य कोल्याप्स हुन्थ्यो, राज्यको आर्थिक मेरुदण्ड भाच्चिँएपछि कुन अंग बलियो हुन्छ ? यसले संघीयता असफल हुन्थ्यो । मुलुक अस्थिरताको बाटोमा जान्थ्यो । त्यसकारण त्यो बाटो नगइकन हामीले एक पटक समायोजन मार्फत डिभिजन गर्ने प्रक्रिया गर्यौं । जसले गर्दा यो सफल भयो ।   

तर, अझैपनि किन मान्दैनन् कर्मचारीहरु समायोजनमा जान ?   

काठमाडौं बस्न पाए अरु जिल्लामा किन जाने ? अरु जिल्ला पठाउँदा रुन थाल्छन्, सोध्नुस् मुख्यमन्त्रीलाई । विराटनगर पठायो भने ३ घण्टा काम गरेर सरुवा पाउँ भन्छन् । पोखरा सरुवा गरियो भने आपत मान्ने । काम नभएपनि काठमाडौंमै बस्नुपर्ने ? काम गर्ने इच्छाशक्ति होइन, ठग्ने कुरा प्रमुख हो उनीहरुको । अनि त्यसमाथि दबाब सिर्जना गर्ने, जसले काम गर्दैन उसैले बढी दबाब सिर्जना गर्छ । उनीहरु नीजि स्वार्थको निम्ति राज्यको प्राथमिकता गौण हो भन्ने ठान्छन् ।   

भनेपछि कर्मचारीकै षड्यन्त्रमा परेर सरकारबाट बाहिरिनु पर्यो ?   

हो, त्यही नै हो । मेरो कुरा एउटै हो प्रणाली स्थापित गर्ने हो भने मुख हेरेर साध्य छैन । तपाईंले आफ्नो घरमा कसैलाई काम लगाउनु हुन्छ भने मैले फल पाएँ कि पाइन भनेर आना पैसाको हिसाब गर्नुहुन्छ । काम नगरी बस्ने हो भने राज्य कहिले समृद्ध हुन्छ ? सेवा प्रवाह कहिले हुन्छ, विकास कहिले हुन्छ । सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल कहिले हुन्छ ? कि यो नारामा मात्रै हो ?   

कर्मचारी समायोजनमा सरकारले अलिकति कठोरता अपनाएको हो कि संगठनहरुसँग सल्लाह नै गर्नुभएन ?   

सबै संघ संगठनसँग छलफल गरिएको छ । ‘प्रणाली ठिक छ तर म चाहीँ जानु नपरोस्’ भन्ने विचारबाट ग्रसितबाट समस्या उत्पन्न हुन्छ । । कतिपय नेताहरु गाउँपालिकामा परेका छन् जसले समायोजनलाई असफल पार्न खोजेका थिए । ‘म चाहीँ काठमाडौं बसौँ अरुलाई ऐन लागोस् मलाई नलागोस् ।’ भन्ने हुन्छ ? मन्त्रीलाई ऐन नलागोस् जनतालाई लागोस् भन्ने हुन्छ र ? गलतै कुरा स्वीकार्ने हो भने प्रणाली किन चाहियो ?   

राज्य व्यवस्था समितिबाट सबै करारमा नियुक्ति गर्नु भन्ने दबाब थियो  । मैँले करारमा नियुक्ति गरिदिएको भए के हुन्थ्यो ? दुई चार सय मेरा मान्छे हाल्न सक्थें । अहिले ४ लाख युवा प्रतिस्पर्धामा गए । उनीहरुले अब तीस चालिस वर्ष काम गर्छन्, म आफ्नो योग्यता, क्षमतामा प्रतिस्पर्धा गरेर जितेर आएको मान्छे हुँ भन्ने गौरव गर्छन् अब ।   

प्रधानमन्त्रीले बनाएको मापदण्डमा तपाईं उत्कृष्ट हुँदा पनि फालिँदा  कार्य सम्पादन मुल्यांकन देखावटी मात्र रहेछ भन्ने देखियो हैन ?   

म मन्त्रीबाट हटेको ५ औँ दिनमा राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठकमै प्रधानमन्त्री कार्यालयले कार्य सम्पादन, मुल्यांकन प्रस्तुत गरेको छ । त्यसमा हेर्ने हो भने ३२ प्रतिशत ल्याउने अहिले मन्त्री, ८५.४५ प्रतिशत ल्याउने अयोग्य भएका छन् । यो विषयमा मैले बोलिरहनु पर्दैन । डाटा तपाईहरुसँगै छ ।   

स्पष्ट रुपमा भनिदिनुस न कारण निकालिनु भयो ? 

तपाईंहरुले बुझ्नुपर्यो, हामीले अंगालेको प्रणाली भनेको प्रधानमन्त्री प्रणाली हो । प्रधानमन्त्रीले कालोलाई सेतो देख्नुहुन्छ भने सेतै हुन्छ । सेतोलाई कालो देख्नुहुन्छ, कालै हुन्छ । जनताले देखेर हुँदैन । यो प्रणाली नै यस्तै हो ।   

भनेपछि अब प्रधानमन्त्री निरंकुशता तर्फ अग्रसर हुनुहुँदै छ ? 

यो प्रणाली हो । अरु केही भन्नु छैन । जति समय काम दिनुभयो काम गरेँ । गौरवका साथ गरेँ । मेरो दुखेसो केही छैन ।   

अहिलेको मन्त्रीमण्डलमा रहेकाहरु कस्ता छन् ?   

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीमण्डल परिवर्तन गर्दा केही नयाँ साथीहरुको इच्छा पनि थियो, त्यसकारण परिवर्तन गरे । भएका मन्त्री भन्दा योग्य ल्याउनु भएको होला । उहाँहरु योग्यता परीक्षामा फेल हुनुभयो भने फागुनमा हटाउँछु भन्नुभएको छ ।   

हामीले गाडीको स्पीडमा काम गर्यौं । अबको मन्त्रीमण्डलले प्लेनको रफ्तारमा काम गर्नुहोला । त्यतिले पनि पुगेन भने फागुनमा रकेटको स्पीडले काम गर्ने मन्त्री बनाउनुहुन्छ । त्यसको नेतृत्व गर्नुहुन्छ । त्यसमा त स्वागत नै गर्नुपर्यो नि ।   

अहिलेको मन्त्रिमण्डलले काम गर्नसक्छ भन्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ ?   

मैँले विश्वास गरेर/नगरेर कुनै अर्थ छैन । प्रधानमन्त्रीले विश्वास गर्नुभयो भने जीरो ल्याएकाहरु पनि मन्त्री बन्न सक्छन् । प्रधानमन्त्री पनि परीक्षाको घडीमा जाने बेला आउँछ । अहिले उहाँ परीक्षाको घडीमा हुनुहुन्न । यति मात्रै हो ।   

राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्नुपर्ने ठाउँमा तिरस्कृत गर्नु घातक भएको हो ?   

अहिलेलाई प्रधानमन्त्रीको निर्णय सबैले मान्नैपर्यो । कि त प्रणाली नै सच्याउनु पर्यो । प्रणाली करेक्सनमा जाने कुरा अलग कुरा हो । राम्रो भनेको अहिले जे छ, त्यसैलाई स्वीकारेर अघि बढ्नु हो ।   

प्रजातान्त्रिक प्रणालीबाट नै जनताको मत पाएर प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ । फेरि जनतामा गएको बेलामा प्रश्न उठ्छ, अहिले त मनमनमा मात्रै हुन्छ । निर्णय त जे प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुहुन्छ त्यही नै निर्णय हो ।   

हामीले विगतमा भोगेर आएका छौँ, मन्त्रीपरिषद्को बैठक नबसिकन सिधै प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको इतिहास छ । बहुमत हुँदाहुँदै संसद विघटन गरेको इतिहास छ । अल्पमत सरकार पटक–पटक चलेको पनि इतिहास छ । नेपालमा पूर्णअवधि कुनै सरकार चलेको छैन । यो सरकार चल्नुपर्छ भन्ने आशा र विश्वास मात्रै छ । नयाँ मन्त्रिमण्डल बनेको ३ महिना भएको छैन मुल्यांकन गर्ने बेला भएको छैन ।   

प्रधानमन्त्री ओलीको अहिलेसम्मको कार्यकाल सफल मान्ने कि असफल ?   

सफल नै मान्नुपर्छ तर, जति हुनुपर्ने त्यति होइन । मैँले प्रतिशत भनेको हुँ । जुन पहिलो २० महिनाको गति र दिशा थियो त्यो गति भन्दा बढेर परिणाम बढी ल्याएर काम हुने स्थिति देखिरहेको छैन ।   

सुरुको मन्त्रिमण्डल गठन भएदेखि मंसिरको पुनर्गठनसम्म सरकारले जुन गतिमा काम गर्यो, अहिले परिवर्तित मन्त्रीपरिषद्ले हामीले गरेको जस्तो ठुलो परिणाम ल्याउँछ भन्नेमा म कत्तिपनि विश्वस्त छैन ।   

सरकारलाई असफल बनाउन प्रधानमन्त्री, प्रतिपक्ष कसको भूमिका बढि छ ?   

नेतृत्वलाई कमजोर बनाउन खोज्नु सामान्य कुरा हो । प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा यसको विश्लेषण गर्ने सम्पुर्ण अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुन्छ ।   

प्रधानमन्त्रीको टीमले चाह्यो भने रातलाई दिन बनाउन सक्छ । दिनलाई रात बनाउन सक्छ । दृढ इच्छाशक्ति छ तर, त्यो इच्छा शक्तिको सदुपयोग भएको देखिँदैन ।   

प्रतिपक्ष कमजोर छ । सरकारलाई हल्लाउन सक्ने उसको हैसियत छैन । त्यसमाथि नेकपा सरकारसँग पूर्ण बहुमत छ । ऊ असफल आफ्नै कारणले हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको बोली र व्यवहार मिल्नुपर्छ । विवादित भयो भने परिणाम आउँदैन ।  

दही काट्नका लागि तरबार आवश्यक छैन चम्चा नै काफी छ । एकै जनाले सबथोक गर्छु भनेर केहि हुँदैन । 

प्रधानमन्त्री मातहत धेरै अधिकार भए भन्न खोज्नुभएको हो ?  

सम्पूर्ण अधिकार प्रधानमन्त्रीमै छ । अधिकार धेरै भएपछि काम पनि धेरै गर्नुपर्यो । रिजल्ट पनि धेरै आउनुपर्यो । अरुमाथि मात्रै दोष थुपारेर भएन नि । सम्पूर्ण काम एउटै व्यक्ति, एकै ठाउँबाट सम्पन्न गरी सफल हुन्छु भन्नु असम्भव छ । स्वतन्त्रतापूर्वक नीति निर्माण र कार्यक्रम बनाएर चल्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले नीति निर्णय दिने र रिजल्ट खोज्ने हो ।   

काम गर्ने स्वतन्त्रता मन्त्रीलाई दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले जति दिनुहुन्छ मन्त्रीले त्यति नै गर्ने हो । प्रधानमन्त्रीको चाहना विपरित कुनै मन्त्रीले केही गर्न सक्दैन ।   

त्यसो भए अब सरकारलाई कसरी ट्रयाकमा ल्याउन सकिन्छ ? 

यो सुझाव सम्बन्धित ठाउँमा राख्ने कुरा हो । म अहिले केन्द्रीय समितिमा छु । केन्द्रिय समितिको बैठक डेढ वर्षदेखि बसेको छैन । बजारमा भनेर भएन । अब बैठक बस्दैछ । कुरा उठ्ला । सरकारलाई ट्रयाकमा ल्याउन नेतृत्व पंक्तिसँगै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कामको सिंहवालोकन गर्नु जरुरी छ ।   

पछिल्लो समय एमसीसीको विषय विवादास्पद बनेको छ, यसमा तपाईंको धारणा के छ ?   

केही बुँदाहरु सच्याएर आएको एमसीसीको अनुदान स्वीकार गर्नुपर्छ ।  केही बुँदाहरु भारतसँगपनि सहमति लिनुपर्ने कुराहरु छन् । त्यस्तै एमसीसी रद्द गर्ने अधिकार एमसीसीसँग मात्रै हुने भनिएको छ, त्यो पनि सच्याउनु पर्छ ।   

अनुदान शर्त राखेर दिने कुरा होइन । निःशर्त हुनुपर्छ । नेपालीको हात तल पर्नु हुँदैन । कतिपय अतिरञ्जित कुराहरु पनि आएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक रुपमा बढी नै प्रचार भइरहेको छ ।   

त्यत्ति थोरै अनुदानका लागि देशलाई दुरगामी असर गर्ने परियोजना किन ल्याउने ?   

दानकै निम्ति मरिहत्ते गर्नुपर्ने छैन । तर, नेपालको अर्थतन्त्र दान लिन्नौ, सहयोग लिन्नौं भन्ने अवस्थामा छैन । नेपालले पाउनुपर्ने कुरामा कतिपयको फरकफरक चाहना हुने गरेको छ । निःस्वार्थ रुपमा मुलुकले पाउने कुरामा मुलुकलाई विवादमा पारेर निर्णय गर्नुहुँदैन ।   

सभामुख चयनमा नेकपाले किन हस्तक्षेप गर्यो ?   

नेकपाले एक जनालाई सर्वसम्मत रुपमा निर्वाचित गरिसकेको छ ।  अब यो विषयमा बोल्न जरुरी छैन । छिटो निर्णय हुनुपर्दथ्यो त्यो अलग कुरा हो ।   

सभामुख जस्तो स्वतन्त्र व्यक्तिलाई पार्टी सचिवालयले राजिनामा माग्नु कत्तिको न्यायोचित थियो ?   

सत्ताधारी पार्टीको सभामुख नहुनु पनि न्यायोचित हुन्छ र ? मुख हेरेर फैसला गर्ने हैन । संसारमा कुन देशले स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै विपक्षीलाई सभामुख दिएको छ ? उहाँले पहिल्लै राजिनामा दिनुभएको भए त्यत्ति विवादित विषय हुने थिएन । सर्वसम्मत निर्णय भइसकेपछि विवाद गर्नुको अर्थ छैन । सबै मनका चाहना पुरा हुँदैनन् ।   

अब हामी यो सरकारबाट के आश गर्न सक्छौं ? 

सरकारबार निराश हुनुपर्ने आवश्यक्ता छैन । सरकारलाई प्रेरित गर्नुपर्छ । सरकारको विकल्प छैन, खोज्ने बेला पनि हैन ।   

तर, सरकार निरशंकु बन्दै नागरिकको वाक स्वतन्त्रता पनि हनन् गर्दैछ नी ?   

स्वतन्त्रता भनेको स्वछन्दता हैन । प्रजातन्त्र भनेको विधिको शासन हो । विधि विनाको शासन प्रजातन्त्र हैन । त्यस कारण जसले जे गर्दापनि तपाई कपडा खोलेर बाटोमा हिँड्न मिल्दैन । कपडा लगाइदिने प्रयास गर्छ समाज र कानुनले । एक जना सामान्य ब्यक्तिलाई दण्डित गर्छ भने गलत गर्ने पत्रकारलाई चैं किन गर्न हुँदैन ? पत्रकारितामा पनि अनुशासन हुनु पर्यो नी ।  

प्रजातन्त्रको प्रयोग कुन रुपमा कसरी गर्ने हो पत्रकारको दायित्व हो । पत्रकार सधैं शाशक हो । शाशकले प्रजातन्त्रको दिशा पक्रनु पर्छ । अधिकार मात्रै खोज्ने कर्तब्य पुरा नगर्नेले कहाँ अधिकार पाउँछ ? 

तर, यहाँ त स्वतन्त्र नागरिकले सरकारको आलोचना गर्नै नपाउने भयो नी ?   

एउटा जिउँदो मान्छेको लास बनाएर दाह संस्कार गर्नु हुन्छ कि हुँदैन ? त्यो छुट छ ? नक्कली समाचार बनाएर परिणामलाई नै उल्टो दिशातिर पुर्याउने छुट हुनुहुँदैन । एउटा अनलाइनले चुनावको अन्तिम दिन फोटोसहित ‘लालबाबु पण्डित ७ वर्षका लागि जेल’ भनेर समाचार निकाल्यो । तर, भित्र चारा घोटाला काण्डमा भारतका लालबाबु जेल गएको समाचार रहेछ ।  

यसरी फेक न्यूज निकाल्ने, न्युजलाई पैसासँग तौलने, पेशालाई अपराधसँग जोड्ने र अपराध गर्नपनि छुट पाउनुपर्छ भन्ने हुँदैन । जहाँसम्म विधेयक आएको छ । छलफल हुन्छ । संसोधन हुने विषयमा हुनुपर्छ ।