६० हजारलाई सय दिने रोजगार सृजना गर्ने सरकारको घोषणा

पुस २२, काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले तीन महिने कार्य सार्वजनिक गरेका छन् । मन्त्रालयमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री यादवले सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर रोजगारीको वातावरण सृजना गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।   

मन्त्री यादवले चालू आर्थिक वर्षमा ६० हजारलाई एक सय दिनको रोजगारी सृजना गरी केहि हदसम्म बेरोजगारी अन्त्य गर्ने जिकिर गरे । कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री यादवले भने–‘चालू आर्थिक वर्षमा ६० हजार बेरोजगार युवाहरुलाई एक सय दिनको रोजगारी सृजना गर्न मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर काम गर्नेछ । यसले केहि हदसम्म बेरोजगारी अन्त्य गर्नेमा आशावादी छु ।’ 

२५ बुँदे कार्य योजना सार्वजनिक गर्दै मन्त्री यादवले रोजगारीमूलक सीप विकास तालिम प्रदान गर्न निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा कार्यस्थलमा आधारित एप्रेन्टिसिप तालिम सञ्चालन गरिने जानकारी दिए । 

मन्त्रालयले राष्ट्रिय स्तरमा सीप प्रवर्द्धनका लागि सीप विकास तालिममा संलग्न सरोकारवालाहरुको सहभागितामा सीप प्रदर्शनी र प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ । भने, व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिम सञ्चालन सम्बन्धमा एकिकृत नीतिको प्रारुप तयार गरिने भनिएको छ । 

यसैगरी वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा अंगभंग भएका र मृत्यु भएका व्यक्तिको हकवालाले स्थानीय स्तरबाटै सुविधा पाउने व्यवस्था गरिनेछ । भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगारीमा खटिने श्रमिकहरुको दुर्घटना बीमा गरिने भएको छ ।   

त्यसैगरी स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने रोजगार आयोजनाहरुको प्रभावकारी अनुगमन गरिनेछ । संघ तथा सातवटै प्रदेशहरुमा रोजगारीका संभावनाहरुको पहिचान गर्न अध्ययन समेत गरिनेछ । मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रमा रहेका श्रमिकहरुको अवस्था पहिचान गरी उनीहरुको हक हित प्रवर्द्धन एवम् उनीहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने विधि एवम् प्रकृयाका सम्बन्धमा पनि अध्ययन गर्ने भएको छ । 

श्रम सम्बन्धको विद्यमान अवस्था तथा आगामी दिनमा असल श्रम सम्बन्ध निर्माणका लागि अवलम्बन गरिनुपर्ने उपायहरुबारे अध्ययन गरिने मन्त्री यादवको भनाई छ । यता औद्योगिक करिडोर लगायत मुलुकका विभिन्न स्थानमा त्रिपक्षीय सहभागितामा सामाजिक संवाद सञ्चालन गरिने योजना छ ।   

एकिकृत निरीक्षण ढाँचाको आधारमा बालश्रम, व्यवसायजन्य सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, न्यूतम पारिश्रमिक भुक्तानी लगायत श्रम ऐन नियमको परिपालना भए नभएको सम्बन्धमा  एक हजार वटा उद्योग  प्रतिष्ठानहरुको अनुगमन तथा निरिक्षण गरिने मन्त्री यादवको योजना छ ।   

यसैगरी रोजगार विभागका सबै अभिलेखहरुको विद्युतीय अभिलेखांकन  गरिने, विदेशस्थित कूटनैतिक नियोगबाट पुनःश्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइने,  बीमा र कल्याणकारी कोष वापतको रकम अनलाइन प्रणाली मार्फत बुझाउने व्यवस्था गरिने योजना बनाइएको छ ।   

दुई वर्ष पुराना सबै संस्थागत उजुरीहरुको छानविन प्रकृया सम्पन्न गरिने, थप दश हजार जनालाई लक्षित गरी वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट निःशुल्क सीप तालिम प्रदान गरिने, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका कामदारहरुका लागि आर्थिक तथा सामाजिक पुर्नएकिकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । 

राष्ट्रिय आप्रवासन स्रोत केन्द्र मार्फत ३९ जिल्लामा सुरक्षित वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सूचना तथा परामर्श सेवा प्रदान गरिनेछ । भने, द्विपक्षीय श्रम सम्झौता र समझदारीको नमूना दस्तावेज तयार गरिने कार्य योजना छ ।   

मन्त्रालयले  ओमानसँग द्विपक्षीय श्रम समझदारी गरिने बताएको छ । वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणालीमा सरोकारवालाहरुको आवद्धता बढाउन थप परिमार्जन र परिष्कृत गरिने भनिएको छ । यसैगरी गन्तव्य मुलुकहरुमा सञ्चालन गरिएका सुरक्षित गृहहरुलाई स्तरोन्नती गरिनेछ । अन्य गन्तव्य मुलुकहरुमा सुरक्षित गृह खोल्न ती देशका राजदुतावासहरुसँग समन्वय गरिने मन्त्री यादवको योजना छ । 

यसैगरी रोजगारदाता र श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन रणनीतिक सञ्चार सहित औद्योगिक करिडोरहरुमा प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।आगामी तीन महिनामा १५ हजार रोजगारदाता र थप १ लाख योगदानकर्तालाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध गराइने सरकारको योजना छ ।