यस कारण प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही गर्न मिल्दैन !

माघ २६, काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणका विषयमा बोल्दै नेकपाका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिमालले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललार्ई कारबाही गर्न नमिल्ने टिप्पणी गरेका छन् ।   

उनले आफ्नो फेसबुक पेजमा १२ बुँदाको टिप्पणी लेख्दै भनेका छन्, ‘नेपाली काँग्रेसका नेताहरुलाई आफ्ना नेतामाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेको भन्दापनि नेकपाका नेतामाथि मुद्दा नलागेकोमा चिन्ता देखिन्छ ।’   

केही दिन अघि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता तथा काँग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छदासहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यसै विषयलाई लिएर काँग्रेसले जनाएको अशन्तुष्टीप्रति नेता रिजालले टिप्पणी गरेका हुन् ।   

यस्तो छ नेता रिजालले गरेको १२ बुँदे टिप्पणी :  

ललिता निवास प्रकरणबारे केही कुरा१. ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई जबर्जस्ती तान्ने कोसिस गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रक्रिया, मौजुदा कानुनी प्रबन्ध र भएका निर्णयहरुलाई नकेलाएरै ‘सिफारिश गर्ने मन्त्री र कर्मचारी दोषी, निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री निर्दोष हुन्छ र ?’ भन्दै जनमतलाई भ्रमित पार्ने, विषयवस्तुलाई तोडमोड गर्ने र मूल मुद्दाबाट ध्यान अन्यत्रै मोड्ने कोसिस भएको छ ।  

२. सबभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रक्रिया हो, जहाँ प्रक्रियासम्मत रुपमा मन्त्रालयबाट आएका प्रस्तावमाथि छलफल हुन्छ । कुन विषयमा के गर्ने, कसरी त्यो निर्णय गर्नुपर्ने भयो भनेर सबै कुरा मन्त्रालयबाट तयार भएर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनुपर्ने व्यहोरासमेत लेखेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाइन्छ । त्यसक्रममा शाखा अधिकृतदेखि सचिव हुँदै मन्त्रीकोमा फाइल आइपुग्छ र मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने गरी स्वीकृति प्रदान गरेपछि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता हुन्छ । मुख्य सचिवले जाँचडताल गरेपछि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस हुन्छ र अधिकांश निर्णय ‘प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने’ भनेर हुन्छ । यही प्रक्रिया अपनाइने भएकाले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयलाई नीतिगत भनिन्छ, जुन सामूहिक रुपमा हुन्छन्, प्रधानमन्त्री एक्लैले गर्ने होइन ।  

३.मानिलिनूस्, कुनै मानिसले ढाँटेर नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा लोकसेवा दिएर सरकारी जागिर खायो र कालान्तरमा छानबिन हुँदा उसको प्रमाणपत्र नक्कली ठहर भयो । त्यस्तो अवस्थामा उसको प्रमाणपत्र खारेज हुन्छ, उसैमाथि कारवाही हुन्छ, न कि जागिर दिने लोकसेवा आयोग र तलब खुवाउने लेखाका कर्मचारीलाई । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका सन्दर्भमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ ।  

४. यति होल्डिंग्स्लाई गोकर्णको जग्गा लिजमा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको छ । मानौँ, त्यसक्रममा जग्गाको मूल्यांकन र शुल्क निर्धारणमा कुनै कर्मचारीले केही काम कीर्ते गरेछ र ढाकछोप गरी प्रस्ताव तयार पारेको रहेछ, मन्त्रीले पनि सदर गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेछन् भने छानबिन हुँदा कारवाही ती कर्मचारी र मन्त्रीलाई हुन्छ कि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएका आधारमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि हुन्छ ? पक्कै पनि त्यसरी गलत गर्ने कर्मचारी र त्यसलाई प्रस्तावका रुपमा ल्याउने मन्त्रीमाथि हुन्छ ।  

५. ललिता निवास प्रकरणमा पनि यही भएको हो । कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले भर र विश्वास गर्ने आफू मातहतमा मन्त्रालय, विभाग, लोकसेवा उत्तीर्ण गरेर सरकारी सेवामा रहेका राष्ट्रसेवक कर्मचारी र शपथ खाएका मन्त्रीहरुमाथि नै हो । कुनै मन्त्रालयबाट प्रक्रिया र नियमसम्मत रुपमा प्रस्ताव आउँछ भने त्यसमा लुकेको बद्नियत थाहा पाउने अन्तरयामी प्रधानमन्त्री हुँदैन । र, त्यस्ता प्रस्तावहरु गलत रुपमा आएका रहेछन् भन्ने छानबिन गर्नमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले बाधा पुर्याएको विल्कुल मानिँदैन । त्यही भएर ‘ललिता निवास प्रकरणमा कहीँ कतै गल्ती भएको छ भने छानबिन होस्’ भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले बारम्बार भनिरहनुभएको छ ।  

६. मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णयमा माथि उल्लिखित प्रक्रियाभन्दा फरक प्रक्रियाबाट कुनै प्रधानमन्त्रीले काम गरेको छ भने नजिर दिँदा हुन्छ । ललिता निवास प्रकरणमा कानुनसम्मत रुपमा प्रस्ताव आएपछि प्रधानमन्त्रीले ‘यो-यो जग्गाको कित्ता भिडाइ पाऊँ वा ५० बर्षदेखि यस जग्गाको किनबेच के कसरी भएको रहेछ ?’ भनेर मालपोत र नापी कार्यालय जाने कुरा आउँदैनथ्यो । प्राप्त कागजात हेरेर निर्णय गर्ने हो, त्यही भएको छ ।  

७. प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको योजना बनाएर प्रधानमन्त्रीले काम सुरु गर्न निर्देशन दिनुभन्दा पहिला नै भूमाफियाहरुले नक्कली मोही खडा गरिसकेका रहेछन् भन्ने कुरा अहिलेको छानबिनपछि मात्रै पत्ता लागेको हो । त्यसैले ‘जानीजानी त्यतिबेला नक्कली मोहीलाई जग्गा दिइयो’ भन्ने भनाइ दुराग्रहबाट प्रेरित, तथ्यविपरीत र बद्नाम गर्ने योजनाका साथ अघि आएको छ ।  

८. माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले कुनै एकजना पनि नयाँ मोही खडा गरेको छैन, पहिले नै खडा गरिएका मोहीहरुका नाममा कानुन अनुसार जग्गा दिन स्वीकृति दिने नीतिगत निर्णय मात्र गरेको छ । माथि नै उल्लेख गरियो, ती मोही नक्कली रहेछन् भन्ने कुरा छानबिनपछि अहिले पत्ता लागेको हो, त्यतिबेला होइन । त्यसकारण उनीहरुलाई जग्गा दिइएको हो । यसमा अन्यथा अर्थ खोज्नु निरर्थक छ ।  

९. माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएर वालुवाटार जाँदा प्रधानमन्त्री निवास असरल्ल थियो । ०४८ सालतिरै शिलान्यास भएको एउटा भवन वेवारिशे अवस्थामा लेउ लागेको थियो, सेनाको ब्यारेक जस्तापाता र बोराले बेरेको अवस्थामा थियो । ती भवन अघि बढाउनुका साथै प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख निवासलाई जोड्ने गरी बाटो खोल्ने काम प्रधानमन्त्रीको योजना अनुसार अघि बढाइएको हो । त्यसबेला बनेका भवनमा अहिले प्रधानमन्त्रीको सचिवालय छ भने खोलिएको बाटो प्रयोग भइरहेको छ ।  

१०. माधवकुमार नेपालले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर आफ्नो नाममा जग्गा नामसारी गरेको वा आफन्तलाई बाँडे जसरी प्रचार गरिएको छ । जग्गा त्यहीँ छ, बाटो बनाएको बेठीक छ भने पुरिदिए भइहाल्यो, भवन बनाएको बेठीक छ भने भत्काएर सेनालाई पहिले जस्तै जस्तापाता र बोराका घरमा सारे भयो ।  

११. नेपाली कांग्रेसका नेताहरुलाई आफ्ना नेतामाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेको भन्दा पनि नेकपाका नेतामाथि मुद्दा नलागेकोमा चिन्ता देखिन्छ । आफू भ्रष्ट भयौँ, अरु भएनन् भन्नुभन्दा आफू भ्रष्ट नहुने सद्बुद्धि कांग्रेसका नेताहरुमा कहिले आउला ? जुन पार्टीका एकसे एक ‘शक्तिशाली’ नेता भ्रष्टाचारमा मुछिँदै आएको इतिहास छ, त्यस पार्टीका नेताहरुले अरुमाथि औँला उठाउनु हास्यास्पद र निर्लज्ज छ । ‘एक लज्जा परित्यज्यम्….’ भन्ने भनाइ कांग्रेसका नेताहरुका हकमा पूरै लागू हुन्छ । चिरन्जीवी वाग्ले, खुमबहादुर खड्का, जयप्रकाश गुप्ता र गोविन्दराज जोशी जस्ता ‘होनहार’ नेताहरुमाथि मुद्दा लाग्दा नै कांग्रेस निर्लज्ज र निर्वस्त्र भइसकेकाले होला, अहिले लोकले के भन्ला भन्ने अलिकति पनि ख्याल नगरेर बकबासमा उत्रिएको छ ।  

१२. माधवकुमार नेपाल मुलुकको राजानीतिका एक निष्कलंक, स्वच्छ र पारदर्शी नेता हुनुहुन्छ । उहाँको बसोबास, रहनसहन र जीवनशैली हेर्दा पनि धेरै कुरा थाहा पाउन सकिन्छ । अरु केही नपाएपछि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई आधार बनाएर त्यसमा मुछ्न सकिन्छ कि भन्ने प्रयास विफल भएको छ । छानबिन गराउनका लागि जस्ता पात्र छानियो र जसरी बद्नियतपूर्वक प्रतिवेदन तयार पारियो, त्यसक्रममा भएका घटनाक्रमहरु जानकारीभन्दा बाहिर छैनन् । माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा भनेको ठाउँमा बस्न नपाउँदाको रिस साँध्न होस् वा अख्तियारमा नियुक्तिका लागि रिझाउन होस्, दुरासयपूर्ण आदेश तामेली र प्रतिशोध लिने भित्र तथा बाहिरका घृणित कामले यसपटक सफलता पाउन सकेन । सुनको परख आगोमै हुन्छ । कमरेड माधव नेपालका हकमा पनि यही साबित भएको छ ।