‘हिजो केन्द्रमा भ्रष्टाचार हुन्थ्यो, आज स्थानीय तहसम्म पुग्यो’
मकालु खबर
माघ २९, काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत मुगु जिल्लाको एकमात्र निर्वाचन क्षेत्रका निर्वाचित सांसद हुन् गोपाल बहादुर बम । तत्कालीन एमालेबाट उम्मेद्वारी दिएका उनले नेपाली कांग्रेसका हस्तबहादुर मल्ललाई ३ हजार १७३ मतले पराजित गरेका थिए ।
संसदमा मुगु जिल्लाको प्रतिनिधित्व गरेका उनै सांसद गोपाल बहादुर बमसँग मुगु जिल्लाको विकास र भावि योजना तथा राजनीतिक अवस्थाबारे मकालु खबरले गरेको कुराकानी संक्षेपः
मुगु जिल्लाको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ ?
मुगु आर्थिक, सामाजिक विकासको दृष्टिकोणले पछि परेको जिल्ला हो । यतिबेला संघीय संरचना प्रणालीको अभ्यासमा छ, तीनै तहको सरकार । सबै समस्याहरुलाई भनसुन गर्न सक्ने अवस्था बनिसकेको छैन । यद्यपी पहिलेभन्दा जनप्रतिनिधि पुगिसकेपछि केही हदसम्म मुगुमा विकासका पूर्वाधारहरुको विकास हुँदै गएको छ ।
तपाईं मुगुको सांसद भइसकेपछि त्यहाँको विकासमा के–के परिवर्तन आए ?
विकास सांसदको हातमा हुँदैन तर पनि म कोशिस गरिरहेको छु । त्यहाँका जनताको समस्या, असुविधा, विकासका पूर्वाधार निर्माण लगायतका विषयहरु संसदमा उठाइरहेको छु ।
रारालाई पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा थप विकसित गर्न तथा त्यहाँ सुविधायुक्त सडकको पहुँच पुर्याउन कोशिस गरिरहेको छु ।
विगतमा मुगुमा सुस्त गतिमा विकास भइरहेको थियो । बजेट पनि एकदमै न्यून छुट्याइन्थ्यो । यो वर्ष भने केन्द्र सरकारले ५२ करोड छुट्याएको छ । अब पूर्वाधार विकासका लागि ठेक्कापट्टा तथा सम्झौताको प्रक्रिया चलिरहेको छ । बाटो नपुगी अन्य पूर्वाधार विकास सम्भव छैन ।
त्यहाँका समस्या चाहीँ के–के छन् ?
मुगुका जनता अझै पनि अन्धकारमा छन् । प्रशस्त पानी छ, नदि छन् तर विद्युत, खानेपानी, सिचाईं पुग्न सकेको अवस्था छैन । पूर्वाधारहरुको विकास हुन सकेको छैन । सबै ठाउँमा बाटाघाटो पुगेको छैन । यस्ता समस्या निर्मुल पार्नका लागि केन्द्रबाट सकेसम्म धेरै बजेट पार्ने कोशिस गरिरहेको छु ।
पूर्वाधार विकासका लागि तपाईंका भावि योजना के–के छन् ?
तीन तहको सरकार आइसकेपछि अहिले धेरैभन्दा धेरै अधिकारहरु स्थानीय सरकारले पाएको अवस्था छ । स्थानीय सरकार शक्तिशाली बनेको देखिन्छ । प्रदेश सरकार (कर्णाली प्रदेश) पनि छ । प्रदेश सरकार कर्णालीको समुचित विकासमा लाग्नुपर्ने अवस्था छ । स्थानीय र प्रदेश सरकार मिलेर पूर्वाधार विकासमा जोड दिइरहेका छौं ।
कर्णाली प्रदेशका विद्यार्थीलाई कम्प्यूटर भनेको के हो भन्ने समेत थाहा छैन । अब सबै विद्यालय तथा क्याम्पसहरुमा कम्प्यूटर उपलब्ध गराउने, खेलमैदान बनाउने योजना अघि सारेका छौँ । हरेक गाउँपालिकालाई सदरमुकामसम्म जोड्ने प्रयास भइरहेको छ । महिला साक्षरताका लागि सचेतना अभियान पनि चलाउने तयारीमा छौँ ।
स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि मुगु पछाडी छ । सुविधासम्म अस्पताल छैन । अहिले अस्पताल निर्माण गर्दैछौं । यसका लागि हामी विभिन्न मन्त्रालय धाइरहेका छौं । सदरमुकाम गमगढीमा अस्पताल निर्माण भइसकेपछि सुत्केरी हुँदा समेत हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्नुपर्ने स्थिति आउने छैन ।
तीन तहको सरकारको समन्वय हुन सकेन भन्ने कुराहरु आइरहेका छन्, कर्णाली प्रदेशको अवस्था कस्तो छ ? त्यहाँ कतिको समन्वय भइरहेको छ ?
तीन तहको सरकारको अवधारणा त आयो, तर विकासमा जुन किसिमले तालमेल हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकिरहेको छैन ।
स्थानीयले नसकेको कुरा प्रदेश सरकारले गर्नुपर्यो । प्रदेश सरकारले नसकेको केन्द्र सरकारले गर्नुपर्ने हो । तर जनप्रतिनिधिहरुमा यो तालमेल देखिँदैन । यी कुरामा बहस, छलफल गरेर एकीकृत रुपमा अघि बढ्न सकेको भए जनताले तीनै तहको सरकारको महशुष गर्न पाउने थिए ।
तीन तहका सरकारविच समन्वय हुन नसक्नुको कारण के हो ?
मलाई लाग्छ, प्रतिनिधिसभाका सांसदहरु र केन्द्र सरकारले नबुझेको भन्न मिल्दैन । प्रतिनिधि सभा, केन्द्र सरकार हिजो राणाकालमा पनि थियो । पञ्चायतमा पनि थियो । नयाँ मोडेलको सरकार भनेको स्थानीय र प्रदेश नै हो । उहाँहरुमा नै बुझाई कम भएको हुन सक्छ । स्थानीय तथा प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरुमा संघीयताको बुझाई कम भएरपनि हो कि !
कतिपय विषयमा केन्द्रीय सरकारले हस्तक्षेप गरेर तिक्तता बढेको हो कि ?
केन्द्र सरकारले कुनै हस्तक्षेप गरेको देखिँदैन । हस्तक्षेप त तलैबाट भएको छ । स्थानीय सरकार जनप्रतिनिधिहरु केन्द्रले दिएको अनुदान, बजेट स्वीकार गर्छन् । त्यसैबाट तलबभत्ता पनि खान्छन् । तर, काम गर्न भने गर्दैनन् ।
तल्लो सरकारका प्रतिनिधिले केन्द्रले बजेट दियो भनेर भनेको रेकर्ड छैन । केन्द्रबाट गएको प्रशासनिक अधिकृतलाई सरुवा भएर त्यहाँ जाँदा हाजिर समेत गर्न दिँदैनन् । तर, केन्द्रले दिएको बजेट चाहिँदैन भन्न सक्दैनन् । स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई संविधानले धेरै अधिकार दिएको भएपनि उनीहरुले त्यो अधिकार सदुपयोग गर्न सकिरहेका छैनन् । प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारसँग समन्वय पनि गर्न सकिरहेको छैन । मन लाग्यो, दल मिल्यो भने समन्वय गर्छन्, नत्र गर्दैनन् ।
संघीयताको मोडल बुझेका जनप्रतिनिधि भएको ठाउँमा विकास र समन्वय भएको छ । नबुझेका ठाउँमा आफ्नै ढंगले हिँड्ने परिपाटी छ । स्थानीय विकासका लागि स्थानीय सरकार बलियो हुनुपर्छ । जनताको नजिक रहने भनेकै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु हुन् ।
केन्द्र सरकारले दुर्गम क्षेत्रहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ ?
दुर्गम जिल्ला तथा पिछडिएको ठाउँलाई केन्द्र सरकारले अझै पनि पिछडिएकै दृष्टिकोणले हेरिरहेको छ । कर्णाली हिजो पनि पछि पर्यो, आज पनि पछि पारिएको छ । अहिले पनि जनसंख्याको आधारमा बजेट विनियोजन गरिँदै आएको छ । जनसंख्याकै आधारमा योजना, खानेपानी, सिंचाईं दिइन्छ ।
पहिले पाँच हजार जनसंख्या भएको ठाउँमा मात्रै केन्द्रले खानेपानी सञ्चालन गर्दथ्यो । गत वर्ष खानेपानी योजना पुर्याउनका लागि एउटा सिंगो गाउँपालिकाको जनसंख्या राख्यौँ । त्यही एउटा खानेपानी योजना मात्रै पर्यो मुगुमा ।
दुर्गम जिल्लामा ५ हजार जनसंख्या भएको बस्ती कहाँ हुन्छ ? सय, दुई सय पुग्नै हम्मे हुन्छ । एक बस्तीबाट अर्को बस्तीमा जान एक दिन लाग्छ । यो अन्याय भयो भनेर आवाज उठायौँ । अहिले यसलाई झारेर एक हजार जनसंख्यामा पुर्याइयो । यो पनि अन्याय हुन्छ । दुर्गम जिल्लामा क्राइटेरिया राखिनु हुँदैन ।
यस्तो अवस्थामा केन्द्र सरकारबाट त्यहाँका जनताले कसरी लाभ लिन सक्छन् ? राष्ट्रिय गौरबका आयोजना छैनन् ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बनाउन पुग्ने आधारहरु छन् त त्यहाँ ?
मुगु मात्रै होइन, सिंगो कर्णाली प्रदेश नै प्राकृतिक हिसाबले भरिपूर्ण छ । अन्य ठाउँमा मानव निर्मित सम्पदाहरु छन्, कर्णालीमा सबै प्राकृतिक छन् । अन्य देशमा मानव स्रोतसाधन प्रयोग गरी पर्यटकीय गन्तव्य बनाइएको छ, तर हाम्रोमा प्रकृतिले नै बनाइदिएको छ ।
सबैभन्दा गहिरो ताल रारा कर्णाली प्रदेशमै छ । सबैभन्दा लामो नदी कर्णाली त्यहीँ छ । विश्वमा सबैभन्दा महंगो, बहुमूल्य जडिबुटी यार्सागुम्बा कर्णालीमै पाइन्छ । नेपाली भाषाको उत्पति भएको ठाउँ पनि कर्णाली नै हो । त्यो पनि पर्यटनको एउटा आधार हो । पुरानो संस्कार, संस्कृति कतै भेटिन्छ भने त्यो कर्णालीमै भेटिन्छ । संस्कृतिका हिसाबले पनि पर्यटकीय गन्तव्य बन्न सक्छ कर्णाली प्रदेश । प्राकृतिक चिडियाखानाहरु छन् ।
मैँले संसदमा यी कुराहरु बारम्बार उठाइरहेको छु । तर पर्यटन मन्त्रालयले योजना बनाउँदा हामीसँग कुनै समन्वय गर्दैन । मन्त्रीलाई लिखित रुपमै योजनाहरु दियौँ भनेपनि ती योजना समावेश हुँदैनन् । मुगुको पर्यटन विकासका कुरा त उहाँहरुलाई भन्दा बढी मलाई पो थाहा हुन्छ, तर हामीसँग छलफल नै गर्नुहुन्न सम्बन्धित मन्त्रीज्यूहरुले !
संघीयताको मोडेल बनेपनि आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि केन्द्रको मुख ताक्नुपर्छ । व्यवस्था परिवर्तन भएपनि शैली परिवर्तन भएन ।
भनेपछि संघियता असफल भयो ?
संघियता असफल भयो भन्न मिल्दैन । संघीयता पछाडि परेका अविकसित तथा विकासोन्मुख जिल्लाकै लागि ल्याइएको हो । हिजोका दिनहरुमा स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय तहसम्मको विकासमा केन्द्र सरकारको हात हुन्थ्यो । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुको पहुँच पुगेका जिल्लाहरुमा मात्रै विकास हुन्थे ।
अहिले विकास निर्माणमा तीन तहको सरकार लागि परेको छ । पार्टी, दल, जनता सबैले स्वीकार गरेको व्यवस्था हो यो । तर जुन गतिले जनताको बिचमा संघीयता र विकासको सन्देश दिइनुपर्ने हो त्यो भएन ।
यसको अर्थ विगतभन्दा तल झर्यो, खत्तम भयो भन्ने होइन । हिजोका दिनमा भन्दा आज धेरै विकास भएका छन् । परिवर्तन भएको छ । तर जति हुनुपर्ने थियो, त्यो अनुसार भएन । कर्मचारी समायोजनले ठुलो समस्या ल्याएको छ । स्थानीय तहमा जनशक्ति पुगेको छैन ।
दुई तिहाईको सरकारको कामकारवाहीलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?
विकास भएको छ । सरकारले गर्न नखोजेको पनि होइन, गरिरहेको छ । श्रमिकको पारिश्रमिक, वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा काम भएको छ । चलखेलका बाबजुद पनि श्रमिक नठगिने सिस्टम बनेको छ । ठुल्ठुला भ्रष्टाचारीहरु समातिएका छन् । नेताहरु पनि पक्राउ परिरहेका छन् । काम नगर्ने ठेकेदारहरुलाई समेत कालोसूचीमा राख्न थालिएको छ ।
हिजो जनताले ठुलो आशा गरेका थिए, त्यो आशा अनुसार काम हुन नसकेको मात्रै हो तर परिवर्तन भएका छन् । विगतका सरकारले भन्दा राम्रो गरिरहेको छ यो सरकारले । सरकारले देश बनाउन त खोजेको हो । तर जरैदेखि बेथिति छ । स्थानीय तह नै लथालिंग छ । जरैदेखि बिग्रिएको देश बनाउन अलि गाह्रै हुन्छ नि !
संघियता कार्यान्वयनमा आएपछि भ्रष्टाचार मौलाएको हो ?
हिजो केन्द्रमा भ्रष्टाचार हुन्थ्यो । मन्त्रालयमा भ्रष्टाचार हुन्थे । अहिले भ्रष्टाचारको जालो तलैसम्म पुगेको छ त्यति हो । हिजो मन्त्रीहरु मिलेर भ्रष्टाचार गर्थे, अहिल भ्रष्टाचार गर्न नगरपालिका, गाउँपालिका स्थानीय तहहरुले पनि पाउने भए ।
अधिकार जहाँसम्म पुग्यो, भ्रष्टाचार पनि त्यहीँसम्म पुग्छ । तर भ्रष्टाचार मात्रै भयो भन्न पनि मिल्दैन । विकास पनि भएका छन् । पारदर्शिता पनि छ ।
अहिले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा १७५ जना मुछिएका छन् । प्रतिपक्षले नेकपाले आफ्ना नेता जोगाएको आक्षेप लगाइरहँदा तपाईंको धारणा के छ ?
ललिता निवास जग्गामा भ्रष्टाचार भएको छ । तर, प्रतिपक्षले आफ्नो दलका नेतापनि यो प्रकरणमा मुछिए भनेर आन्दोलन गर्नु, संसद अवरुद्ध गर्नुको औचित्य छैन ।
एउटा संवैधानिक अंगले कारवाही अगाडी बढाइसकेपछि यसलाई ठिक कि बेठिक भन्ने, न्याय दिने काम अदालतको हो । भोलि कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदार यो प्रकरणमा दोषी देखिएनन् भने उनलाई अदालतले सफाइ दिन सक्छ ।
जग्गा फिर्ता दिन्छु भन्दैमा विष्णु पौडेललाई चाहीं सफाई दिन मिल्छ ?
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा विष्णु पौडेल होइन, उहाँको छोराको नाम जोडिएको हो । छोराको गल्तीमा बाबुलाई जेल हाल्न मिल्छ र ? विष्णु पौडेलको छोरा र न्यायाधीशको नाम मुछिएको छ ।
जग्गा फिर्ता गर्दैमा उहाँलाई छुट दिने भनेर कतैबाट विरोधका कुरा आउँछ । बाहिर हेर्दा भेदभावपूर्ण देखिएको मात्रै हो । स्वीकार गरेको अवस्थामा मुद्दा चलाउने नसकिने भन्ने अख्तियारको केही बुँदा होला रत उनलाई छुट दिइयो । नत्र यत्तिकै कसैलाई मुद्दा चलाउने, कसैलाई छुट दिन कहाँ मिल्छ र ?
यहि विषयलाई लिएर कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गर्नु मुर्खता हो । संसदले विजयकुमार गच्छदारको मुद्दा फिर्ता लिन सक्छ ? संसदले मुद्दा चलाउन सक्छ ?
भोलि अदालतसमक्ष आफूमाथि लागेको आरोप झुट्टो हो भन्ने प्रमाण पेश गरे गच्छदारले उन्मुक्ति पाउन सक्छन् । सडक, संसद अवरुद्ध गरेर निकास निस्कदैन । कानूनी ढंगले बहस गर्न सक्नुपर्छ । कानुनी बाटो बाहेक यसको दोस्रो विकल्प छैन ।
पछिल्लो समय सरकार अलोकप्रिय हुँदै गएको अवस्था छ । जनस्तरबाटै प्रधानमन्त्रीको आलोचना हुनुको कारण के हो ?
सरकार अलोकप्रिय हुँदै गएको भन्न मिल्दैन । प्रधानमन्त्रीको विकासका सपनालाई मजाकमा उडाउनेहरु छन् । तर, विकासका लागि त सपना देख्नैपर्छ । प्रधानमन्त्रीले पनि त्यही सपना देख्नु/देखाउनु भएको हो, जुन पुरा हुने क्रममा छन् ।
पानीजहाजको काम अघि बढिरहेको छ । मोतिहारीदेखि अमलेखगञ्जसम्म पाइपलाइनबाट डिजेल, पेट्रोल आएको छ । यी पनि हिजो प्रधानमन्त्रीले देख्नुभएको सपना हुन् । यदि उहाँले सपना नदेख्नुभएको भए, कसरी कार्ययोजना बन्थे र विकास हुन्थ्यो ? नयाँ भिजन राख्नु राम्रो हो । स्पीड मात्रै नपुगेको हो । संसारमा असम्भव भन्ने केही छैन ।
जनविश्वास बढाउन तथा कायमै राख्न अब सरकार कुन गतीमा अगाडी बढ्नुपर्छ ?
सरकारलाई असफल बनाउनका लागि राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय चलखेलहरु हुने गरेको छ । केन्द्र सरकारले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरुलाई अझै बलियो बनाउनु पर्छ । पारदर्शी बनाउनु पर्छ । त्यहाँ भ्रष्टाचार हुन नदिन एउटा संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ ।
स्थानीय, प्रदेश सरकारमा बनेका योजनालाई केन्द्र सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ । तीनै तहको सरकार मिलेर अघि बढे विकास र समृद्धिको सपना पुरा हुन सक्छ । गरिबी तथा बेरोजगारी निर्मुल पारी जनतालाई आफ्नै घरमा सिंहदरबार पुगेको महशुष गराउन सक्नुपर्छ ।
मकालु खबर
