‘केपी ओली सरकारमा जाँदै गर्दा नेपालको ढुकुटी रित्तो थियो, अहिले भरिएको छ’

नेपाली कांग्रेसले ओली नेतृत्वको सरकार असफल भएको  आरोप लगाईरहँदा सत्ता पक्षका सांसदहरु भने आरोप मान्न तयार छैनन् । संघियता कार्यान्वयनको दुई वर्षमा दुई तिहाईको सरकारले अभूतपूर्व उपलब्धी हासिल गर्न नसकेपनि असफल नभएको नेकपा सांसदहरुको भनाई छ ।   

संघियता कार्यान्वयन, संघिय ऐन कानुन निर्माण तथा शुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा ओली सरकार सफल भएको नेकपा सुदुरपश्चिम जिल्ला कैलालीका सांसद नारदमुनी रानाको भनाई छ । कैलाली क्षेत्र नं. ५बाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने रानाले ओली सरकारले दुई वर्षको समयलाई आधार वर्ष भनेको र अबको तीन वर्षमा मुलुकको कायापलट हुने जिकिर गरे । मकालु खबरसँगको विशेष कुराकानीमा सांसद रानाले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पार्टी महासचिवलाई जोगाउन कुनै चलखेल नभएको पनि दावि गरे ।   

नेकपाको सरकारले किन जनतालाई यतिबिध्न सपना बाँडी रहेको छ ?   

सपना मात्र देखाइएको प्रतिपक्षले भन्ने कुरा मात्रै हो । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सपना पनि नदेख्नेहरुले शासन गरेर गए । यो सरकारले कम्तिमा केहि गर्छु भनेर निन्द्रामा हैन दिउसै सपना देखेर त्यो सपनालाई पुरा गर्न खोजिरहेको छ । सरकारले सपना बाँडेको छैन । नेपाली जनताले देखेको सपना साकार पार्ने अभियानमा छ । 

सरकारको दुई वर्षे शासनकाललाई कसरी मुल्यांकन गर्नुहुन्छ ?   

सरकारको पहिलो वर्षलाई संघियता कार्यान्वयनको वर्ष भनेको थियौं । संघियताको ब्यवस्थापकीय पक्षमा ऐन नियम कानुन बनाउन हामीले एक वर्ष लगायौं । सँगसँगै दोस्रो वर्षलाई आधार वर्ष भनेका छौं । दुई वर्षमा सरकारले जनतालाई बाँडेका सपनाहरु साकार पार्ने, विकास निर्माण र आयोजनाहरुका डिपिआरहरु बनाउने काम भए । जुन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सदनमा बोलिसक्नु भएको छ ।   

यो सरकारले समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न विकासका लागि केके चाहिन्छ त्यसको खाका कोरेर अगाडी बढेको छ । केही गर्छुभन्ने सोचाई अनुरुप योजनाहरु अगाडी बढेका छन् ।   

दुई तिहाईको सरकारले अपेक्षित रुपमा काम गर्न नसकेको किन स्विकार्नुहुन्न ?   

दुई वर्षमै सबै कुरा पुरा नहोला । दुई तिहाईको यो सरकारले सबै कुरा एकैपटक गर्छ भनेर अपेक्षा हुनु स्वभाविक हो । यो हिसाबले केही ढिलासुस्ती भयो कि, तर, सरकारले केही पनि गरेन भन्ने चैं हैन । देखिनेगरी काम नभएको हुन सक्छ ।   

प्रेटोलियम पाइपलाइनका कुरा, रोकिएको अरुण तेस्रो आयोजना, पूर्वपश्चिम रेलमार्ग, सुरुङ मार्ग, पानीजहाज चलाउने, फलाम खानी सञ्चालन गर्ने, पूर्वपश्चिम राजमार्ग स्तरोन्नती, हुलाकी सडक निर्माण गर्ने, काठमाडौं, लुम्बिनी रेलमार्ग, पश्चिम चिसापानी महाकाली सडक डिपिआर, अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण, युवा स्वरोजगार यस्ता धेरै योजनाहरु सरकारले सुरु गरेको छ । सबै कुरालाई एकै पटक गर्न नसकिएला तर, कम्तिमा सरकारले मुलुक परिवर्तनको लागि ठोस योजना चैं बनाएको छ ।   

नेकपाले चुनाबी एजेण्डा अर्थात जनताका समस्यालाई चैं छाडेको हो ? प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा झार उखेल्ने र विरुवा रोप्ने काम मात्र भयो ? 

सरकारले मुलुकको दिगो आर्थिक विकासका लागि विशेष योजना बनाएर काम गरिरहेको छ । स्थानीय तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा जाँदै गर्दा हाम्रो घोषणापत्रमा जुन कुराहरु उठाएका थियौं तिनलाई पुरा गर्ने आधार स्तम्भ बनाइरहेका छौं ।   

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा भने केही कमजोरी भयो । कार्यक्रम सुरु भयो । देशभरबाट करिब ५ लाख मानिसहरु जोडिए तर, छोटो समयकालागि मात्र जोडिएकाले कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेन । कार्यक्रम स्थानीय तहबाटै सञ्चालन गरिएकोले यसको ब्यवस्थापकीय पाटोमा कमजोरी भएपनि युवाहरुलाई रोजगारी दिने कार्यक्रमको सुरुवात चैं भएको छ ।   

झारपात उखेलेर मात्रै युवाहरुले रोजगारी कसरी पाउँछन् ? यो त सरकारी ढुकुटी सिध्याउने खेल भएन र ?   

केही नगरपालिकाहरु झार मात्रै उखेल्न तिर लागे । केही नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुले सीप र सृजनासँग जोडेर युवाहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउने काम पनि गरेका छन् । मेरै निर्वाचन क्षेत्र कैलाली ५ को एउटा नगरपालिकाका केही वडाहरु र एउटा गाउँपालिकाले सीप र सृजनालाई जोडेर युवाहरुलाई आत्मनिर्भर बनाएका छन् ।   

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र युवा स्वरोजगारको कार्यक्रमको मोडालिटी चेञ्ज गर्नुपर्ने देखेको छु ।   

कृषि र बैदेशिक रोजगारीबाट आएकालाई सहुलियत कर्जा दिने भनेपनि झण्झटीलो प्रक्रिया अपनाइएको छ, यो जनताका आँखामा छारो हाल्ने काम भएन ?   

यो ब्यवस्थापनको कमजोरी मात्र हो । युवा स्वरोजगार कार्यक्रम पहिला अर्थ मन्त्रालय अन्र्तगत थियो, चालू आर्थिक वर्षबाट खेलकुद मन्त्रालय मार्फत छ । मैले युवा स्वरोजगार प्रवद्र्धनमा पनि यो कुरा उठाएको छु । हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने, कार्यक्रम बोर्ड र मन्त्रालयले डाइरेक्टर चलाएको हैन कि, सहकारी मार्फत चलाइएको हो । सहकारीले ब्यक्तिलाई नदिएर सामुहिकतामा लगानी गर्ने भएकोले प्रभावकारी नभएको देखियो । ब्यवस्थापकीय योजनामा सहकारी मार्फत जाँदा लामो प्रक्रियामा जानुपर्ने बाध्यतालाई सुधार्नुपर्छ ।   

कसैले कर्जा लिएर आफ्नै ब्यवसाय गर्छु भनेर भन्छ भने राज्यले सहुलियत ब्याजदरमा सहज तवरले कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्छ । यो कुरा अर्थमन्त्रीलाई भनेको छु । 

दुई तिहाईको सरकारको दुई वर्षे कार्यकाललाई कति नम्बर दिनुहुन्छ ?   

२०७४ सालको निर्वाचनमा पार्टीले जारी गरेको घोषणा अनुसार सरकार अगाडी बढेको छ । घोषणापत्रमा उल्लेख भएका धेरै कामहरु चालू भएका छन् । ती कामहरुको रिजल्ट तेस्रो र चौथो वर्षमा देखिने छन् । सरकारले अल्पकालिन, दिर्घकालिन योजना बनाएर काम गरिरहेको छ । हामी कहाँ एउटै मन्त्रालयले जेनरेशन, ट्रेडिङ र डेभलपमेण्टको काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसलाई फरक–फरक माध्यमबाट गर्ने मेकानिजम बनाउन आवश्यक छ ।   

सरकारको गती सुस्त छ, प्रधानमन्त्रीलाई त हावा प्रधानमन्त्री भनेरै उडाउछन् ? योजनाबद्ध तरिकाले काम किन गर्न सक्नुहुन्न ?   

सरकार सुस्तगतिमा छैन । प्रतिपक्ष वा सामाजिक सञ्जालमा केहीले प्रधानमन्त्रीलाई उडाउने काम गरेका छन् । प्रतिपक्षको धर्म नै हो सरकारको विरोध गर्ने त्यसलाई हामीले अन्यथा लिएका पनि छैनौं । तर, बुझ्नुपर्ने विषय के हो भने यहाँ कतिपय सांसदहरुले डिपिआर विना नै योजनाहरु ल्याउनु भएको छ । शुरुशुरुमा केही सांसदहरुले त्यसो गर्नुभयो । सामान्य योजनाको पनि डिपिआर चाहिन्छ भने दुरगामी योजनाको नहुने कुरै हुँदैन । मुलुकको आर्थिक सुधारमा ठूलो भूमिका खेल्ने ठूला योजनाहरु सरकार आफैंले बनाउन सक्दैन ती योजनाहरु बनाउन विदेशीदाता र लगानीकर्तासँग सहकार्य गरेर काम गर्दा केही समय लागेको हो । सरकारका धेरै योजनाहरु डिपिआरका पाइपलाइनमा छन् । अबको केही वर्षमै देखिने गरी काम हुन्छन् । त्यसकारण सरकारलाई, प्रधानमन्त्रीलाई केही गरेनन्, हावा गफ मात्र गरे भन्न मिल्दैन ।   

नेकपाको केन्द्रीय समितिको बैठकले त सरकारले सोचे अनुरुप काम गर्न सकेन, प्रधानमन्त्री असफल भए भन्यो नी ?   

केन्द्रीय समिति बैठकले सरकार असफल भयो, प्रधानमन्त्री असफल भए भनेर भनेको हैन कि, सरकारको प्रभावकारी कामलाई जनता माझ पार्टीले लैजान सकेन भनेको हो । पार्टी एकता भएपनि तल्लो कमिटि गठन नहुँदा जनताका माझमा हामीले सरकारका कृयाकलापलाई लैजान नसकेकै हो । दुई वर्षसम्म सरकारले केही नगरेर माखो धपाएर मात्रै बसेको छैन । प्रधानमन्त्री अस्वस्थ हुँदाहुँदै दैनिक १५ घण्टासम्म काम गर्नुभएको छ । कामको शुरुवात भएको छ । सम्पन्न हुन त दुई चार वर्ष लागि हाल्छ नी ।   

सरकार र पार्टी विच समन्वय अभाव पनि भएको थियो । त्यसलाई पनि मिलाएर लैजाने कुरा भएको छ ।   

पार्टी भित्रको विवादमा सरकार अल्झिएको हो ?   

सरकार अल्झिएको हैन । सरकारको कामको प्रभावकारीता जनता माझ पुर्याउन नसकिएको मात्रै हो । प्रधानमन्त्रीकै भाषामा भन्नुपर्दा केही मिडियाहरुले सरकारले गरेका राम्रा कामका भन्दा नराम्रा कुरा खोतल्न बढि लागे ।   

तपाईले भन्न खोज्नु भएको मिडियाका कारण सरकार असफल र विवादित भयो ?   

हैन, केहि मिडियाको कुरा गरेको हो । प्रधानमन्त्रीले पनि सबै सम्पादकलाई दोष लगाउनु भएको हैन । आँपको बोटमा पनि सबै आँप एकै पटक पाक्दैनन् नी । प्रधानमन्त्रीको आशय आलोचना गर्ने छुट छ तर, भएको कुरालाई पनि लेख्दिनुस न । यहाँ त केही मिडियाहरु प्रतिपक्ष जस्तो निरन्तर सरकारका विरुद्धमा भएका कुरालाई पनि नेगेटिभ एटिच्युटबाट लेख्न थाले ।   

प्रधानमन्त्रीका कृयाकलाप र बोली पनि त्यस्तै देखिन्छ नी ? ठट्यौली गर्नुहुन्छ, सारंगी बजाएर बस्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्री आफैंले आफ्नो गरिमा जोगाउन नसकेको हैन ?   

प्रधानमन्त्री भनेको देशको अभिभावक हो । जनताका सुख दुख बाँड्ने सवालमा ठट्यौली गर्नु मनोरञ्जन गर्नु नराम्रो हैन । त्यसमाथी उहाँ कला प्रेमीपनि हुनुहुन्छ । यसलाई अन्यथा सोच्नु हुँदैन । प्रधानमन्त्री देश र जनताका बारेमा धेरै चिन्तित हुनुहुन्छ । उहाँबाट हामीले धेरै कुरा सिक्न सक्छौं । काम गर्ने बेला काम गर्ने, मनोरञ्जन लिने बेला लिने, आराम गर्नेबेला आराम गर्ने आफुले पाएको जिम्मेवारी राम्ररी पुरा गर्नुपर्छ भनेर उहाँबाट हामीले सिक्न सक्छौं ।   

यो सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र शुशासन कायम गर्न त पुरै चुक्यो नी, चारै तिर भ्रष्टाचार बढेको छ ? 

यहाँ हाम्रो बुझाइमा फरक भयो । नेकपाको सरकार आउनु अघि भ्रष्टाचार भइरहेपनि कारवाही भएको थिएन । अहिले भ्रष्टाचारमा धमाधम मानिसहरु पर्नु विगतमा गरेका भ्रष्टाचारका कारण हुन् । भ्रष्टाचारीहरु माथि सरकारले कारवाही बढाउँदा भ्रष्टाचार भइरहेको छकि भन्ने देखिएको मात्र हो । हेर्दै जानुस केही दिनमा हामीले चिन्ता गरेका सबै विषयहरु नेकपा सरकारले हटाएर जान्छ ।   

संबैधानिक अङ्गहरुले गरेका कामहरु पारदर्शी र समान दृष्टिकोणबाट भएन भन्छन् नी ? सानालाई ऐन ठूलालाई चैन छ ?   

तपाईको यो प्रश्नमा दम छैन । किनभने सरकारका संबैधानिक निकायले भ्रष्टाचार गर्ने, कूशासन गर्ने, भ्याट छलि गर्ने, सरकारलाई कर नतिर्ने ठूला साना सबैलाई समान ब्यवहार गरेको छ । सरकारलाई कर छल्ने छुट साना ठूला कसैलाई छैन । केपी ओली दोस्रो पटक सरकारमा जाँदै गर्दा नेपालको ढुकुटी रित्तो थियो । अहिले भरिएको छ । अहिले हाम्रो आर्थिक बृद्दिदर ६ दशमलब भन्दा माथि पुगेको छ ।   

नेकपाले न्यायको सिद्धान्त विपरित भ्रष्टाचार काण्डमा पार्टीका ठूला नेतालाई किन जोगाइरहेछ ?   

तपाईले ललिता निवास जग्गा प्रकरणको कुरा गर्नुभयो । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा महासचिवलाई जोगाएको हैन । संबैधानिक आयोगले जाँचबुझ गरेर अदालतमा जानुअघि छानविन समितिले दुई–दुई पटक म्याद थप गरेर अनुसन्धान गरेको छ । महासचिव विष्णु पौडेल ललिता निवास जग्गा खरिद गर्ने चौथो ब्यक्तिमा हुनुहुन्छ । उहाँ पनि हैन उहाँको छोराले जग्गा खरिद गरेको हो । त्यो पनि सरकारी रहेको भन्दै जग्गा फिर्ता भएको छ । उहाँलाई बद्नाम गर्ने काम मात्र भइरहेको छ । कति जनासम्म समाउन मिल्छ कानुनलाई टेकेर गरिएको छ । अख्तियारले पनि दोषि देखिएकालाई मात्रै मुद्दा दर्ता गरेको हो ।   

मधेशवादी दलहरुले संविधान संसोधनको मुद्दा उठाइरहेका छन्, तर नेकपाले ठाडै अस्विकार गर्नुको कारण के हो ?   

संविधान अकाट्य दस्तावेज पनि हैन । संसोधन हुन्छ तर, औचित्य र आवश्यक्ताको आधारमा । जसरी हिजो संविधान जारी गर्ने बेलामा हामीले सर्वदलिय सहमति कायम गरेका थियौं, त्यसैगरी कुनैपनि दफा धारा संसोधन गर्न सर्वदलिय सहमति कायम गर्नुपर्छ भनेका हौं । कुनै दललाई दलको नेतालाई लागेको भरमा ब्यक्ति विषेशको चाहनामा संसोधन चै हुँदैन । ९५ प्रतिशत बढिको सहमतिमा बनेको संविधान कुनै एउटा दलको नेताले कोटको गोजीबाट निकालेको चिटको भरमा संसोधन गर्ने कुरा गलत हो । मुलुकको आवश्यक्ता, औचित्यका आधारमा संसोधन हुन्छ ।   

मधेशवादी दलहरुले संविधान संसोधन नगरे आन्दोलनको विकल्प छैन भन्दैछन्, अब पुनः देशलाई अस्थिरताको अवस्थामा लैजाने ?   

उहाँहरु (मधेशवादी दल) हरुले कुन विषय र प्रसंगलाई बोलिरहनु भएको छ उहाँहरुको कुरा हो । तर, मधेशवादी दलहरुको नियत हेर्दा उहाँहरु वार्गेनिङको राजनीति गर्नुहुन्छ । कहिले कुनै नेता कार्यकर्ताको वार्गेनिङ गर्नुहुन्छ । कहिले संविधान संसोधन त कहिले संघियतामा वार्गेनिङ गर्नुहुन्छ । जुन गलत हो । हामीले जहिलेपनि देश जनता राष्ट्रियताका सवालमा राजनीति गर्नुपर्छ । आवेगमा, भावनामा संविधान संसोधन गर्ने र राजनीति गर्नुहुँदैन ।   

भनेपछि मधेशवादी दलहरुले उठाएका एजेण्डाहरु अर्थहिन छन् ?   

उहाँहरुले समयसापेक्ष मुद्दाहरु उठाइरहनु भएको छैन । वार्गेनिङ गर्ने, आफुलाई जसरी हुन्छ मुलुकको राजनीतिको केन्द्र भागमा राख्ने काममात्र गरिरहनु भएकोछ । हामीले त्यो भन्दा माथि उठेर राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौम सत्तालाई माथि राखेर नेपाली जनता र समाजका लागि राजनीति गर्नुपर्छ । मधेश केन्द्रीत दलहरु वार्गेनिङको हिसाबमा राजनीति गरेर आफुलाई स्थापित गर्न खोजिरहेका छन् ।   

अब तीन वर्षमा जनताले नेकपाको सरकारबाट के अपेक्षा गर्ने ?   

नेपाली जनताले यो सरकारसँग धेरै अपेक्षा गरेका छन् । हामीले हिजोबाट पनि केही सिकेका छौं, आज पनि गर्न खोजिरहेका छौं । प्रधानमन्त्री अस्वस्थ हुँदाहुँदै पनि १५ घण्टा खटिएर काम गरिरहनु भएको छ । अब हामी सबैले आ–आफ्ना क्षेत्रबाट सोहि अनुरुप काम गरौं ।   

दुई वर्षमा धेरै आधारहरु बनाएका छौं । कानुनी, प्राविधिक, भौतिक आधार बनेको अवस्थामा अब विकासका कामहरु धमाधम बन्दैछन् । तीन वर्षको अवधिमा जनताको आँखाले देख्ने गरी कामहरु हुनेछन् । यो सरकारले काम गर्न सकेन भने अब आउने कुनैपनि सरकारले काम गर्न सक्दैन ।