माग सम्बोधन गरी उत्तरगङ्गा आयोजना निर्माण हुन्छ : ऊर्जामन्त्री

माघ २०, बागलुङ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले स्थानीय जनताको माग सम्बोधन गरी उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।   

बागलुुङको ढोरपाटनमा रहेको आयोजनास्थलको सोमबार निरीक्षणपछि स्थानीयवासीसँग उनले आयोजनालाई अगाडि बढाउन स्थानीयवासीको साथ र सहयोग जरुरी रहेको बताए । कूल ८२८ मेगावट क्षमताको जलाशययुक्त आयोजना हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अध्ययन गरिरहेको छ । 

आयोजना निर्माण हुँदा स्थानीयवासीले मात्र नभई समग्र मुलुकले समेत ठूलो आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने भएकाले आयोजना अगाडि बढाउन स्थानीयवासीको भूमिका रहेको उनले बताए । मन्त्री पुनले आयोजनालाई सकेसम्म स्थानीयवासीको हितअनुसार नै अगाडि बढाउन सरकार लागिपर्ने बताए ।   

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य एवं बागलुुङका सांसद देवेन्द्र पौडेलले अयोजनालाई जतिसक्दो छिटो अगाडि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरे । “यो बागलुङको मात्र नभई नेपालको मुहार फेर्ने आयोजना हो”, उनले भने, “आयोजना निर्माणमा सहजीकरण गर्न तयार छौँ ।” 

जापानी अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले प्रारम्भिक अध्ययनलाई पूर्णता दिँदै नयाँ आधारमा अध्ययन भइरहेको सो आयोजना सरकारले अगाडि सारेको रणनीतिक महत्वको आयोजनामध्ये एक हो ।   

बागलुुङको ढोरपाटन नगरपालिका र निसीखोला गाउँपालिका तथा रुकुम जिल्लाको पुुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकाको सिमानामा आयोजना निर्माण गर्ने तयारी गरिएको छ ।   

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी उत्तरगङ्गा जलविद्युत् कम्पनीले कूल ८२८ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पार्नका लागि परामर्शदाता छनोटको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।   

थोरै बस्ती उठाउनुपर्ने तथा खेतीयोग्य जमीनसमेत कम प्रभावित हुने भन्दै प्राधिकरणले सो आयोजनालाई आकर्षक आयोजनाको रुपमा राखेको छ । आयोजनाबाट कूल ६२५ घरधुरी विस्थापित हुने प्रारम्भिक अध्ययनले जनाएको छ । कूल २०० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरेर झण्डै १० किलोमिटर सुरुङबाट पानी पठाएर ८२८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने तयारी गरिएको छ ।   

सरकारले कम्पनी मोडलमा बनाउने निर्णय गरेपछि उत्तरगङ्गा जलविद्युत् कम्पनीले डिपिआरको काम गरिरहेको छ । २०८३ सालभित्र सम्पन्न गर्ने जलविद्युत् कम्पनीले योजना अगाडि सारेको छ । आयोजनाका लागि एक खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । रासस