बाँस्कोटा प्रकरण : ओलीलाई करनी र कथनी मिलाउने अवसर (सम्पादकीय)

बिहीबार बिहानै सामाजिक सञ्जालमा सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सुचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा एक विदेशी एजेण्टसँग ७० करोड मोलमोलाई गरेको समाचार भाइरल भयो ।   

हाम्राकुरा डटकममार्फत ब्रेकिङ भएको समाचार र बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रेस एजेण्टसँग गरेको कुराकानीको अडियो क्षणभरमै अन्य अनलाईन मिडियामार्फत करोडौं नेपालीको हातहातमा पुग्यो । २ मिनेट ३४ सेकेण्डको उक्त अडियो डेढमहिना अघि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कहाँ पुगेको भएपनि सार्वजनिक भएको थिएन । तर,  ओलीले अडियो पाएपछि पनि डेढमहिनासम्म गुपचुप राख्नु र दुई दिनअघि बाँस्कोटाको गृहजिल्ला काभ्रेपलाञ्चोकमा गएर बाँस्कोटाको प्रशंशामा शब्द खर्चनुमा ओली र बाँस्कोटाको सेक्युरिटी प्रेस प्रकरणमा मिलिभगत रहेछ कि भन्ने आशंका उब्जाइ दिएको छ ।   

बाँस्कोटालाई प्रधानमन्त्री ओलीले नै संरक्षण गरेको भावमा प्रकाशित समाचार, ओली र बाँस्कोटालाई जोडेर बन्न थालेका ट्रोलले अपरान्ह ४ नबज्दै मन्त्री बाँस्कोटालाई पदबाट राजीनामा दिन बाध्य तुल्यायो । तर, नेकपा सरकारका मन्त्रीहरु एकपछि अर्को प्रकरणमा मुछिँदा प्रधानमन्त्री ओलीको ओज चाँही गिर्दै गएको आभाष भएको छ ।   

null

बाँस्कोटा प्रकरणले प्रधानमन्त्री ओलीको करनी र कथनीमा पनि फरक बनाइदिएको छ । उसैत ओलीलाई सपना मात्र देखाउने प्रधानमन्त्री, हास्यमन्त्री भनेर ट्रोल बनाइन्छ । यो प्रकरणले ओली सरकारलाई जनताका नजरमा अलोकप्रीय मात्र बनाइदिएन सरकारका राम्रा कामलाई समेत ओझेलमा पारिदियो ।   

ओली प्रायः भाषण र वक्तब्यमा बारम्बार ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन र भ्रष्टाचारीको अनुहार पनि हेर्दिन’ भन्दछन् । तर, ब्यवहारमा त्यस्तो देखिएन । सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा ओलीको पदचाप पच्छ्याउँदै सरकारको खिसिटिउरी गर्ने र सरकारका काम कारवाहीमा औंला उठाउने पत्रकारलाई समेत थुरथुर बनाउने ल्याकत राख्थे उनी नै सेक्युरिटी प्रेस खरिदको ७० करोड डिलमा मुछिएपछि ओलीको ओज घटेको हो । ओलीले शुशासनका सन्दर्भमा जति सुकै लम्बेतान भाषण दिएपनि मित्थ्या भएको छ । ओली सरकार भ्रष्टहरुको संरक्षण गर्न उद्यत रहेको प्रष्टिँदै गएको छ ।   

बाँस्कोटा र सेक्युरिटी प्रेस एजेण्ट विजय मिश्रको अडियो बाहिरिए लगत्तै मन्त्री बाँस्कोटाले नैतिकताको आधारमा पदबाट राजीनामा दिएतापनि मुक्त भएका छैनन् । राजिनामा मात्रै बास्कोटाको उन्मुक्ति हो भने, भताभुङगे राजाको शासन जस्तो ‘चोरलाई चौतारो साधुलाई शुली’ को शासन नै ओलीको शासन हो भन्ने पुष्टि हुन्छ । 

भोली अनुसन्धान हुँदा उनी निर्दोष पनि होलान् । सार्वजनिक भएको अडियो फरेन्सिक ल्यावबाट प्रमाणीत नहुन्जेल र सेक्युरिटी प्रेस प्रकरणमा गहिरो अनुसन्धान नहुञ्जेल बाँस्कोटालाई दोषी, भ्रष्टाचारी नै करार गर्न पनि मिल्दैन । तथापि, विजय मिश्रले सञ्चारमाध्यममा जसरी अभिब्यक्ति दिइरहेका छन् त्यसबाट शंका गर्ने ठाउँ पैदा भएको छ ।   

सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा विगतमा भएका प्रक्रियालाई पनि अध्ययन गर्नु जरुरी छ । अहिलेसम्म यो विषयमा आएका घटना, सार्वजनिक लेखा समितिले सोधेका प्रश्नहरुलाई विष्लेशण गर्दा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाको आशय छचल्किएको छ । उनी कतै न कतैबाट प्रभावित भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । तरपनि न्यायको सिद्धान्तबाट विमुख भएर फैसला गर्नुहुँदैन । सेक्युरिटी प्रेस प्रकरणको उच्चस्तरीय छानविन हुनुपर्दछ । त्यसकालागि प्रधानमन्त्री ओलीले नै तदारुकता देखाउनु पर्छ ।   

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आफ्ना पार्टीका नेतालाई जोगाएर प्रतिपक्षलाई सिध्याउने रणनीति अपनाएको आरोप सरकारलाई छ । यदी भ्रष्टाचारमा शुन्य शहनशीलता अपनाउने हो र स्वतन्त्र न्याय स्थापित गर्ने हो भने सेक्युरिटी प्रेस प्रकरणमा ओलीले बालकोटमा बाँस्कोटालाई संरक्षण नगरी निष्पक्ष छानविनको लागि दायरा फराकिलो बनाइ दिनुपर्छ । यसो गरेको खण्डमा ललिता निवासमा गच्छदारको बचाउको लागि सदन र सडक तताएको प्रमुख प्रतिपक्षीले बोल्ने ठाउँ रहँदैन । साथै, ओलीको करनी र कथनीमा भिन्नता पनि रहँदैन ।